युनिकोड
रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। नगरपालिकाले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको पत्राचार आयोगलाई गरेपछि आयोगले प्रमुख प्रदीप कुमार यादव र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादवलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेकोहो।
नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोग ऐनका विभिन्न प्रावधानहरू उल्लेख गर्दै लेखिएको स्पष्टीकरण पत्रमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च नगरपालिकाको कोषको कुनैपनि शीर्षकबाट व्यवस्था गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी यो पत्र त्यस नगरपालिकामा प्राप्त भएको ३ (तीन) दिनभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ
उक्त नगरपालिकाले मतदाता शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट नभएको भन्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा २४७ मा ‘यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ७ र ८ मा आयोगले निर्वाचनको कामको लागि स्थानीय सरकारको सहयोग लिन सक्ने र सो उपलब्ध गराउनु स्थानीय तहको कर्तव्य हुने भनी उल्लेख भएको छ।
आयोगको निर्णयबमोजिम भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटको पत्राचार विपरीत त्यस नगरपालिकाबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा सो नभएको देखिएकोले तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम विभागीय कारबाही किन हुनु नपर्ने हो? पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ।
प्रतिक्रिया