पुरानो डुंगा लिएर पानीको छाल छल्दै पृथ्वीसुब्बा

पुरानो डुंगा, पानीको छाल, पार गरूँ कसरी? 
उनी छिन् पारि, तरेर लौ न, भेटुँ म कसरी?

बीबी थापाको शब्द, कर्णदासको स्वर तथा सुन्दर थापाको संगीत रहेको यो गीत ‘खेलप्रेमी’ एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सुनेकै हुनुपर्छ। गीतमा प्रेमभाव र समर्पण छ। तर, पुरानो डुंगाको बिम्ब भने अहिले एमाले उपमहासचिव गुरुङको राजनीतिक यात्रासँग ठ्याक्कै मिल्न गएको छ।

कारण यस्तो छ– एमाले उपमहासचिव गुरुङ आउँदो चुनावमा प्रदेशमा दोहोरिन चाहन्थे। २०७४ सालको चुनावमा लमजुङ प्रदेशसभा ‘क’ बाट ८ हजार ६६ मतान्तरले विजयी गुरुङ दोहोरिनुको अर्थ हुन्थ्यो, उनी पुनः गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुन चाहन्थे। गण्डकी प्रदेशको संस्थापक मुख्यमन्त्री हुने सौभाग्य पाउँदा उनी अब्बल नै देखिएका थिए। प्रदेशलाई अधिकार दिने मामिलामा संघीय सरकार अनुदार देखिँदा आफ्नै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्न पछि नपर्ने उनी ‘एक्ला बृहस्पति’ थिए।

मधेशबाहेक ६ प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाको मुख्यमन्त्री हुँदा अधिकारको लागि ‘मुखरित’ उनले २०७६ सालको जेठमा पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा दुखेसो पोख्दै भनेका थिए, ‘गण्डकी प्रदेश पृथ्वीसुब्बालाई दुखेको छ, केपी ओलीलाई केही हुँदैन, जति पोखरा महानगरका मानबहादुर (तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी)लाई नै दुख्छ होला, त्यति मलाई हुँदैन।’

पृथ्वीसुब्बा कतिसम्म ‘बागी’ देखिए भने २०७५ को भदौमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गराएर संविधानको अनुसूृची ६, ७ र ९ ले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पाउनु पर्ने जिकिर गरे। उनले हाकाहाकी भने, ‘केन्द्र सरकार हरेक ठाउँमा आँखा गाडेर नबसोेस्।’ 

पोखरा भेलाले केन्द्रलाई दबाब दिन आठ बुँदे निर्णय गर्यो। प्रदेश ५ (हाल लुम्बिनी) का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्रीको बचाउमा उभिँदा पनि पृथ्वीसुब्बा टसमस भएनन्। सिंहदरबारसँग सोझै ‘पङ्गा’ लिए। नेताबाट ‘राजनेता’ र ‘बा’को उपमाले सुशोभित अध्यक्ष ओलीलाई चिढ्याए। मुख्यमन्त्रीको रुपमा अधिकार माग्नुलाई ओलीले अर्घेल्याइँ सम्झे। अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक नै स्थगित गरिदिए। 

२०७६ साल जेठतिर धादिङ पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु केन्द्रका इकाइहरु भएको’ बताए। पृथ्वीसुब्बा के कम? तत्काल प्रतिक्रिया दिए, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो प्रदेश र स्थानीय तहहरु केन्द्रीय सरकारको इकाइ नभई नेपाल राज्यका इकाइ हुन्। आफूसँग टक्कर लिएको त्यही झोँकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन सरकारको अनुदानमा ‘गाई फार्म’ खोल्ने पृथ्वीसुब्बाको सपना तुहाइदिए।

पृथ्वीसुब्बा निकटहरु भन्छन्, ‘पीएस वाम गठबन्धनको पक्षधर र कमरेड केपी ओलीको संसद् विघटनको विपक्षमा हुनुहुथ्यो।’

पृथ्वीसुब्बा स्वयंले त्यसबेला पोखरामा मसँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद् विघटनपछिका सम्भावित परिदृश्यहरु आकलन गर्नुपथ्र्यो।’ 

ओलीले त्यसो गरेनन्। परिणाम के भयो भने बलियो मानिएका पृथ्वीसुब्बाको सरकार नै सबैभन्दा पहिला हल्लिन पुग्यो। यद्यपि, ती घटनाक्रममा पृथ्वीसुब्बा सधैँ ओलीकै निकट रहे। कतिसम्म भने माधवकुमार नेपालहरुको बहिर्गमन रोक्न उनले सक्दो प्रयास गरे। सफल भएनन्। 

एमालेको १० औं महाधिवेशनमा उनी महासचिव पद चाहन्थे। एमालेको विधानमा ७० वर्षमाथिको व्यक्ति अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान कायम रहँदा उमेरले नेटो काटिसक्छ भन्ने बुझेका पृथ्वीसुब्बालाई ओलीले महासचिव दिएनन् तर गोजीबाट झिकेको चिटमा सम्मानजनक उपमहासचिव थमाइदिए। संगठन विभाग खोसेर प्रचार विभाग सुम्पिए। बलियो मानिने संगठन विभाग गण्डकीकै अर्का प्रतिस्पर्धी खगराज अधिकारीलाई सुम्पेर ओलीले पुनः पृथ्वीसुब्बाको वेगमा ‘ब्रेक’ लगाइदिए। 

गएको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा खगराज र पृथ्वीसुब्बाको टकराव छताछुल्ल भयो। पृथ्वीसुब्बाको चाहनाविपरीत प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर कृष्ण थापा उम्मेदवार बने। ‘गण्डकीमा अझै एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना बाँकी रहेकाले सांसदहरु उम्मेदवार बन्न नहुने’ पृथ्वीसुब्बाको तर्कले काम गरेन। 

त्यसो त, दीपक पौडेलबाट खोसिएको टिकट लिएर मैदानमा ओर्लेका कृष्ण थापा पनि सफल भएनन्। त्यसको दोष पृथ्वीसुब्बाको टाउकोमाथि थुपार्न खोजियो। बाध्य भएर नेपालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा पृथ्वीसुब्बाले भने, ‘डिजास्टर भइसक्यो, अब वाम गठबन्धन गरौँ।’

पृथ्वीसुब्बा खासमा वाम गठबन्धकै पक्षधर हुन्। २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा उनले लमजुङबाट त्यो अभियानको थालनी गरेका थिए। देशैभर कांग्रेस र माओवादी मिलिरहँदा लमजुङमा माओवादी र एमाले एउटा कित्तामा उभ्याउनु उनको सफलता थियो। सो अभियानमा माओवादी नेता देव गुरुङको पनि उत्तिकै हात थियो।     

२०६१ देखि २०७० सम्म एमालेको केन्द्रीय जातीय मामिला विभागको प्रमुख र जनजाति फाँटको इन्चार्ज एवं २०६३ सालमा एमालेको पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यदल, पहिलो संविधान सभा (२०६५–०६९) मा शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको सदस्य तथा व्यवस्थापिका संसद् (२०६५–०६९)सम्म प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सदस्य रहेका पृथ्वीसुब्बा र तमुवान राज्यका परिकल्पनाकार मानिने देव गुरुङका धेरै कुरा मिल्छन्। दुवै पहिचान पक्षधर हुन्। दुवैको पार्टीले सो एजेन्डा छाडिसकेको छ तर अहिले पनि उनीहरु त्यही कित्तामा उभिने विश्वास गरिन्छ। 

वाम गठबन्धन र पहिचानका मुद्दामा एउटै ठाउँमा उभिने यी नेताहरु २०७४ सालको चुनावमा त झन् एउटै मोर्चाबाट चुनाव लडे। देव लमजुङबाट संघीय सांसद बन्दा पृथ्वीसुब्बा ‘क’ र जविन्द्रमान घले ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सांसद चुनिए। विचारमा समानता, पार्टी एउटै भएपछि उनीहरु झन् निकट भए। तर, नेकपा रहेन। माओवादी केन्द्रले एमालेको साथ छाड्यो। 

परिस्थिति कस्तो बन्यो भने, हिजो काँध मिलाएर हिँडेका सहकर्मीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। माओवादी केन्द्रले लमजुङबाट संघीय सांसदमा देव गुरुङलाई अगाडि सार्यो। प्रदेशमै चुनाव लड्ने अड्डी कसेका पृथ्वीसुब्बालाई नरोजेको संघको टिकट थमाइयो। 

देव गुरुङको भित्री मनमा पनि पृथ्वीसुब्बाकै प्रतिस्पर्धी बन्ने चाहना थिएन। उनी कास्की क्षेत्र नम्बर १ बाट पनि सिफारिसमा परेका थिए। अन्तिममा कास्की कांग्रेसको भागमा परेपछि देव लमजुङ जान बाध्य बने। उनको फेसबुक हेर्दा लाग्छ, पृथ्वीसुब्बाप्रतिको उनको मोह अझै सकिएको छैन। अघिल्लो चुनाव जितेपछि सँगै रहेको फोटो उनको फेसबुकमा अझै उत्तिकै महत्वका साथ सुरक्षित छ। 

उता, पृथ्वीसुब्बा अन्तिम समयसम्म पनि प्रदेशकै सांसद हुन चाहन्थे। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने असोज २३ गते बिहानसम्म उनी आनाकानी गर्दै थिए। बिहानसम्म पोखरा बसेका पृथ्वीसुब्बा बाध्य भएर दिउँसो मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न लमजुङ पुगे। त्यहाँ पुगेर आफू निकट नेताहरुसँग गोप्य बैठक गरे। एमाले स्रोत भन्छ, ‘अध्यक्षज्यूले पीएसलाई प्रदेश नदिने निर्णय गरिसक्नु भएको थियो, उहाँले तीन वटा टिकट लमजुङ अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीलाई सुम्पेकाले आनकानी गरे प्रदेशको मात्र नभएर संघको टिकट पनि गुम्ने खतरा थियो। पीएस सम्हालिनुभयो। एउटै जंगलमा दुईवटा सिंह हुने सम्भावना रहँदैन, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा केआर (खगराज अधिकारी)लाई बचन दिएपछि किन्तु–परन्तुको अर्थ थिएन।’

रोचक त के छ भने पृथ्वीसुब्बालाई टिकट दिन नहुने भन्दै चर्को ‘लबिइङ’ गरेका एमाले लमजुङका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी प्रदेशतर्फको ‘ख’का उम्मेदवार छन्। ‘क’ मा भने संघतर्फ सिफारिस भएका जविन्द्रमान घले उम्मेदवार छन्। पृथ्वीसुब्बामाथि केपी ओलीलाई ‘कन्भिन्स’गराएर टिकट ल्याएका कृष्णलाई सँगै लिएर भोट माग्ने बाध्यता आइपरेको छ। 

‘एकातिर उनी देव गुरुङको व्यक्तित्वमाथि आक्षेप लगाएर भोट माग्ने अवस्थामा छैनन्, अर्कोतिर आफूले नरोजेको व्यक्तिलाई सँगै लिएर हिँड्नुपरेको छ,’ एमालेकै एक नेता भन्छन्, ‘पृथ्वीसुब्बामाथि आफूलाई प्रमाणित गर्न र पार्टीभित्रको राजनीतिमा सम्भावना जिउँदै राख्न जित्न अनि जिताउनपर्ने बाध्यता छ। एउटै डुंगामा हिँडेका पीएससँग अर्कालाई डुबाएर आफू उत्रने विकल्प नै छैन।’ 

नेपालगञ्जमा सम्पन्न छैटौँ महाधिवेशनदेखि नै केपी ओलीको साथ नछाडेका, जनकपुर महाधिवेशनदेखि अध्यक्ष ओलीको ‘रक्षा कवच’ बनेका तर पछिल्लो समय कोपभाजनमा परेका पृथ्वीसुब्बासामु विकल्प छैन। उनी बाध्य भएर नरुचाइएका मान्छेहरुसँग एउटै डुंगामा यात्रा गरिरहेका छन्। अनि, कर्णदासको गीतले भनेजस्तै डुंगा पुरानो छ, पानीको छाल त छँदैछ र किनारा टाढै छ!

चुनाव फापेका देव र अफाप भोगेका पृथ्वीसुब्बा 
पृथ्वीसुब्बाले चुनाव लड्न थालेको धेरै भयो। मास्टरी छाडेर २०४३ सालको पञ्चायती चुनावमा जनपक्षीय उम्मेदवार बनेका उनी त्यसबेला लेखनाथ अधिकारीसँग पराजित भए। २०४८, २०५१ र २०५८ सालमा पनि उनी सफल भएनन्। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भने उनलाई फाप्यो। तर, २०७० सालको चुनावमा फेरि पराजय हात लाग्यो। उनी नाम नै नसुनिएका कांग्रेसका चन्द्रबहादुर कुँवरसँग ६७२ मतले पराजित भए। 

उता, पहिलो संविधान सभा चुनावमा मनाङ र कास्कीबाट विजयी बनेका देव गुरुङले २०७० सालको चुनाव बहिष्कार गरे। माओवादी विभाजनमा मोहन वैद्य खेमामा लागेका उनी अहिले माओवादीको शक्तिशाली महासचिव छन्। 

२०७४ सालमा लमजुङबाटै विजयी उनलाई अहिले गठबन्धनको साथ छ। प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नेपाली कांग्रेस बीपीका उम्मेदवार डा.लक्ष्मीकान्त पौडेल र जनता समाजवादीका नरेन्द्र गुरुङले उनलाई सघाउँदै उम्मेदवारी निष्कृय बनाएका छन्। 

प्रदेशतर्फ कांग्रेस लमजुङका पूर्वसभापति भेषबहादुर पौडेल र हालका सभापति टकराज गुरुङ क्रमशः प्रदेशको ‘ख’ र ‘क’का उम्मेदवार छन्। टकराज २०७० सालमा झिनो मतले प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित भएका थिए भने भेषबहादुरले झिनो मतले अघिल्लो स्थानीय चुनावमा बेसीसहर नगरपालिकाको परिणाम एमालेका गुमानसिंह अर्याललाई सुम्पेका थिए। 

गठबन्धनको गाँठो नै खुकुलो 
गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकाले देव गुरुङ अहिले बलियो अवस्थामा देखिन्छन्। गएको चुनावमा उनी ८ हजार ४३४ मतअन्तरले विजयी बनेका थिए। वाम गठबन्धन नहुँदा त्यो मत तलमाथि पर्नसक्छ तर गएको स्थानीय चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने त्यहाँ देव गुरुङ नै माथि देखिन्छन्। 

लमजुङको मर्स्याङ्दीमा एमालेका अर्जुन गुरुङ ६ हजार १३० मतले विजयी हुँदा कांग्रेसका लोकनाथ घिमिरेले ४ हजार ३६९ मत प्राप्त गरेका छन्। दूधपोखरीमा कांग्रेसका धनप्रसाद गुरुङ ३ हजार ६५ र एमालेका तेजबहादुर गुरुङले २ हजार २४ मत ल्याएका छन्। 

दोर्दीमा ४ हजार ७३८ मतसहित एमाले अध्यक्षमा विजयी हुँदा माओवादीले ४ हजार ६५१ मत ल्यायो। उपाध्यक्षमा भने कांग्रेस विजयी बनेको छ। बेसीसहरमा एमालेका अध्यक्ष गुमानसिंह अर्याल ९ हजार ४७९ मतसहित विजयी हुँदा कांग्रेसका श्रीकान्त घिमिरेले ७ हजार ४७१ मत ल्याएका छन् । क्वोंलासोथरमा एमाले अध्यक्ष सूर्य गुरुङले ३ हजार ८५६ र कांग्रेसका टेक गुरुङले २ हजार ४८९ मत ल्याएका छन्। यो पृथ्वीसुब्बाको जन्मथलो हो। 

मध्यनेपालमा कांग्रेसका रमेशबाबु पाण्डेले ६ हजार ५५१, एमालेका राजकुमार श्रेष्ठले ६ हजार २१४ मत पाएका छन्। गठबन्धनलाई हराउँदै उपाध्यक्षमा एमालेकी सीता गुरुङ विजयी हुँदा उनले माओवादीका उपेन्द्र अधिकारीलाई ३४० मतले पछि परेका थिए। सुन्दरबजारमा कांग्रेसका कृष्ण कोइराला ६ हजार ६४१ मतले विजयी हुँदा एमालेका भीमबहादुर गुरुङले ६ हजार ३६ मत ल्याए। त्यहाँ माओवादीले उपप्रमुख गुमायो। स्वतन्त्र उठेका द्वारिका मिश्र ४ हजार ४७५ मतसहित दोस्रोमा आए। 

समग्रमा हेर्दा, लमजुङमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा आपसी विश्वासको अभाव देखिन्छ। गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका माओवादी नेताहरु असफल हुनु यसको उदाहरण हो। माओवादीको प्रभाव क्षेत्र मानिने राइनास नगरपालिकामा भने गठबन्धन सफल भएको छ। त्यहाँ कांग्रेसका खड्कबहादुर गुरुङ मेयर र माओवादीका पुष्पराज खनाल उपप्रमुखमा विजयी भएका छन्। गुरुङले ५ हजार ८२६ र उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका सिंहबहादुर थापाले ४ हजार २४४ मत पाए। उता खनालले ५ हजार ८८६ मत ल्याउँदा एमालेकी शोभा पन्थीले ३ हजार २३४ मत ल्याइन्। 

समग्रमा गठबन्धनको पक्षमा बढी मत भए पनि अनिच्छापूर्वक चुनाव लड्दा पृथ्वीसुब्बाले गठबन्धनको त्यही कमजोरीमा खेल्नुपर्ने देखिन्छ भने देवले कमजोरीलाई टाल्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।