युनिकोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल व्यवस्था गर्न खोजिएको बताएका छन्।
उनले कार्यकालबारे अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दै कानुनी रिक्तता र अभाव परिपूर्ति गर्ने सोचसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल थप्न खोजिएको तर्क गरे।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ माथि दफाबार छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सरकारले पवित्र उद्देश्यसहित विधेयक ल्याए पनि अनावश्यक राजनीति गरिएको गुनासो गरे।
संसद् कहिले सुरु हुन्छ? कहिले सकिन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेर रिक्तता राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले कोही कसैले भनेका भरमा यो निर्णय गर्न नहुने बताए।
पटकपटक परमादेशी सरकार भनेर सरकारको अपमान गरिएको उनको तर्क थियो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताविपरीत बोलिएको भन्दै उनले जिम्मेवार हुन सबैलाई आग्रह गरे।
अवैधरूपमा आर्जित गरेको सम्पत्तिलाई कोही कसैले स्वीकार्न नसक्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास भएका नयाँ कानुनलाई स्वीकार गरेर हाम्रोमा समसामयिक बनाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले एउटा व्यवसाय गर्ने सम्बन्धमा रहेका र अवैधरूपमा कमाएको सम्पत्ति पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन खोजिएको बताए।
मन्त्री कोइरालाले पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित मूल्य र मान्यतामा कमाएको रकमको वैध स्रोत देखाउनुपर्ने, नभए त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया