गठबन्धनको भागबण्डा : ८३ सिटमा सहमति, बाँकीमा छलफल जारी

सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले प्रतिनिधिसभा चुनावको सिट बाँडफाँटको पहिलो चरणको सहमति जुटाएका छन्।

मंसिर ४ गते तय भएको चुनावमा ८३ सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटेको सिट बाँडफाँट कार्यदलका एक सदस्यले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। बाँकी ८२ सिटमा भागबण्डा मिलाउन सोमबार कार्यदलको बैठक बस्दै छ।

सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट गठित ११ सदस्यीय कार्यदलको २६ साउनमा बसेको  बैठकले ८३ सिटमा सैद्धान्तिक समझदारी बनाएको हो। तर, यसबारे औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन। सबै सिटहरुमा तालमेलको सहमति जुटिसकेपछि त्यसलाई शीर्ष नेताहरुको बैठकले निर्णयसहित पारित गर्नेछ।

सहमति कि सैद्धान्तिक छलफल?
११ सदस्यीय कार्यदलले सिट भागबण्डा गर्दा २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावी परिणाम हेरेको छ। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस २३, माओवादी केन्द्र ३७ (एक स्वतन्त्र सांसद माओवादीमा प्रवेश गरेकाले) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १०, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट प्रत्यक्षमा जितेका थिए।

नेकपा एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ खुलेका सांसद संख्या १३ छ। त्यही संख्यालाई आधार बनाउने सम्भावना छ। त्यसअनुसार ८४ सिटको बाँडफाँट पुरानै जितलाई आधार मानेर सैद्धान्तिक रुपमा टुंगो लागेको छ।

तर, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा कार्यदल सदस्य प्रमेश हमालले यसअघि जितेको क्षेत्र सोही दलले लिने प्रस्तावमा सकारात्मक छलफल भएको र निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताए।

कार्यदलका अर्का सदस्यले भने समझदारी बनिसकेको दाबी गरे।

‘यसअघिको चुनावमा जुन दलले जितेको छ, उसैलाई त्यो सिट दिएर गठबन्धनले सहयोग गर्ने समझदारी बनेको छ,’ कार्यदलका ती सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसो गर्दा पाँचै दलले यसअघि प्रत्यक्षमा जितेको सिटमा अन्यले दाबी गर्नेछैनन्।’

कार्यदलले सिट बाँडफाँटको लागि प्रत्यक्षबाट चुनाव जितेका दल र उनीहरुले पाएको मतलाई आधार मानेको छ। तर, ०७४ मा एकीकृत समाजवादीले पाएको मत संख्या एकीन भइसकेको छैन।

‘हाम्रो पार्टी एमालेसँग विद्रोह गरेर आएको हुनाले ०७४ को मत संख्या कसरी मापन गर्ने?,’ उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले भने, ‘प्रत्यक्षको हकमा अहिले हामीसँग रहेकोलाई आधार मान्न सकिन्छ।’

तर, यसरी बाँडफाँट गर्दा सिन्धुपाल्चोकसहित बागमतीका केही जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका तनहुँसहितका केही जिल्ला, पर्सा र धनुषासहित मधेश प्रदेशका केही जिल्ला  र पूर्वका जिल्लाहरुमा मिलाउन कठिन छ।

ती जिल्लाहरुमा पाँचै दलबाट आकांक्षी हुँदा त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। जबर्जस्ती गर्न खोजे बागी उम्मेदवारी दिने वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर असहयोग हुने खतरा पनि छ।

त्यस्ता जिल्लामा समस्या आउन नदिन सुरुमै शीर्ष नेताहरुले असन्तुष्ट नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिने कार्यदलका अर्का सदस्यले बताए।

‘केही जिल्लामा गठबन्धनकै केही नेताले अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्, यसले पछि समस्या ल्याउन सक्छ भनेर हामीले शीर्ष नेताबाट समधान खोजेका छौँ,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘कार्यदलले केही  सुझाव पनि दिन्छ।’

ज–जसले जितेको छ, उसैलाई फेरि सोही क्षेत्र दिने भएपछि ८४ सिटको बाँडफाँटको विषयमा लगभग सहमतिनजिक रहेको नेताहरु दाबी गर्छन्। कार्यदल सदस्य हमाल भने मोडालिटीबारे सकारात्मक छलफल भएको बताउँछन्।

‘सहमति वा निर्णय भइसकेको छैन, मोडालिटीका आधारबारे सैद्धान्तिक कुरा भएको हो,’ हमालले थपे, ‘त्यसमा ०७४ को चुनावी परिणाम र सिट संख्या हेर्ने भन्ने छ।’ 

३० वैशाखमा सकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनले पहिले जितेको पालिका सोही दललाई दिएर चुनावमा होमिएको थियो।

त्यसबेला ७५३ मध्ये ३ सय पालिकामा मात्र गठबन्धन गरेको दाबी गरेका गठबन्धनले सोचेभन्दा राम्रो परिणाम आएपछि त्यही मोडेललाई प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा अभ्यास गर्न खोजेको कार्यदल सदस्य आनन्द शर्माले जानकारी दिए।

‘स्थानीय तहको चुनावमा सोचेजस्तो गठबन्धन हुन नसके पनि जति स्थानमा भयो त्यसको नतिजा छिटपुटबाहेक निकै राम्रो भयो,’ शर्माले भने, ‘त्यही अभ्यास मंसिरको चुनावमा गर्न खोजेका हौँ।’

यदि पाँचै दलले अघिल्लो चुनावको परिणामलाई आधार मानेर सहमति गरे ८४ सिटको भागबण्डा टुंगिएको देखिन्छ।

यसरी बाँडिन्छ बाँकी ८१ सिट
गठबन्धनका दलहरुलाई सबैभन्दा टाउको दु:खाइको विषय बनेको छ– ८१ सिट। ती सिट भागबण्डा गर्न चार कारण मुस्किल पर्ने नेताहरु बताउँछन्।

पहिलो, कसलाई कति सिट दिने र के आधारमा गर्ने ?

दोस्रो, ती क्षेत्रमा प्रभाव नै नभएको दलको उपस्थिति कसरी गर्ने ?

तेस्रो, पाँचै दलले दाबी गरे कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

र, चौथो, गठबन्धनमा सहभागी हुन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीले आग्रह गरिरहेको छ।

पाँच दलबाहेक अन्य दल सहभागी भए भागबण्डा झन् जटिल हुने उनीहरुको विश्लेषण छ।

नेपाली कांग्रेसले सकभर एक्लै बहुमत ल्याउने नभए कुनै थोरै सिट जितेको दलको साथ लिएर सिट दाबी गरेको छ।

२०७४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ थोरै सिट जितेको कांग्रेस यसपटक आफ्नो दलको लोकप्रियता बढेको, कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन आएको र अहिले आफ्नै नेतृत्वमा गठबन्धन बनाएको फाइदा लिने दाउमा छ।

बाँकी रहेका सिटमध्ये कांग्रेसले कम्तीमा ७० सिट पाउनुपर्ने संकेत दिइसकेको छ। गठबन्धन भएर अघिल्लो चुनावमा गुमाएका सिट फिर्ता ल्याइ थप केही क्षेत्र जित्ने कांग्रेसको योजना छ। उसले आफ्ना केन्द्रीय तहका नेताहरुलाई यथार्थ विवरण बुझ्न कार्यक्षेत्रमा खटाइसकेको छ।

‘सिधै नभने पनि कांग्रेसले ९० बढी सिट चाहिने आशय प्रस्तुत गरेको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘हामी त्यसमा तयार छैनौँ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले कांग्रेस हौसिएको छ। उसले ३२९ पालिका प्रमुख जितेको थियो। यस्तै ५२७७ वडा जितेकोले देशव्यापी माहोल राम्रो भएको उसले विश्लेषण गरेको छ।

‘स्थानीय तहमा देशभर जितेको संख्या र मत, २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ पाएको मत सबैलाई विश्लेषण गरेर सिट संख्या बाँडफाँट गर्दा वैज्ञानिक हुने उहाँहरुको प्रस्ताव छ,’ कार्यदलका सदस्यले बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसको धारणा उद्धृत गर्दै नेपालखबरसँग भने।

कांग्रेसले ०७४ मा ३० लाख र ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको वडागत आधारमा ३८ लाख मत ल्याएको छ। माओवादी केन्द्रले पनि पहिले जितेको बाहेक कम्तीमा १८ सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।

माओवादीका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले आफ्नो पार्टीको बटमलाइन कम्तीमा ५५ सिट रहेको बताए। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा २० प्रतिशत सिटको दाबी प्रस्तुत गर्दै छ।

यस्तै राजमोले जित्ने गरी पाँच सिट पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कुनै दलले पनि औपचारिक रुपमा यति सिट भनेर माग दाबी गरिसकेका छैनन्। तर, अनौपचारिक रुपमा उनीहरुले सम्मानजनक सिटको प्रस्ताव गरेका छन्।

कार्यदलले केही शीर्ष नेताहरुलाई संसदमा ल्याउने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका छन्। यसो गर्दा सिट संख्या पुग्ने देखिँदैन।

दलहरुले आफ्नो दलभित्र छलफल गरेर आगामी (३० साउन)मा बस्ने कार्यदलको बैठकमा सिट संख्या प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसबेला आफ्ना आफ्ना दाबी प्रस्तुत गरेर फेरि बस्ने बैठकमा सिटको बाँडफाँट गर्ने नेताहरु बताउँछन्।

स्रोतका अनुसार यसपटक धोका नहुने र नदिने गरी सिट बाँड्ने तयारी छ। नेपाल समाजवादी पार्टी र लोसपालाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराए सिट बाँडफाँट थप पेचिलो हुने कार्यदल सदस्यको विश्लेषण छ।

कार्यदलले सिट भागबण्डा गर्दा एकमुष्ट गराउन खोजेको छ। त्यसो गर्दा पछि समस्या नपर्ने उनीहरुको आकलन छ।

सिटको बाँडफाँटबारे टुंगो लगाउन सोमबार बालुवाटारमा कार्यदलको बैठक डाकिएको छ।