ad ad

राजनीति


चोलेन्द्रविरुद्धका यी २१ अभियोग, होला त पुष्टि?

चोलेन्द्रविरुद्धका यी २१ अभियोग, होला त पुष्टि?

नेपालखबर
साउन २३, २०७९ सोमबार १२:५३, काठमाडौँ

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको झण्डै ६ महिनापछि प्रक्रिया अगाडी बढेको छ। गत फागुन १ गते सत्ता साझेदार दलले उनीविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। 

संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग तत्कालै अगाडि बढाउनु पर्ने भएपनि सभामुखले त्यसलाई रोकेर राखेका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको २२ दिनपछि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव समिति गठन भएको थियो।

समिति गठन गरेको लामो समय पनि प्रस्ताव त्यहाँ नपठाउँदा काम सुरु भएको थिएन। ११ सदस्यीय समितिले अब महाअभियोगमा लगाइएका आरोपहरुको छानविन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। समितिले आरोप पुष्टि भएमा महाअभियोग अगाडी बढाउन सिफारिस गर्नेछ। समितिको प्रतिवेदन छलफलका लागि संसदमा पठाइने छ। 

छलफलपछि पुनः समितिमै पठाउने संभावना पनि रहन्छ। कुनै विषय संशोधन गर्न परेमा समितिमै फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। समितिलाई तीन महिना समय दिइएको छ। 

प्रस्तावमा लगाइएका आरोपमाथि अब समितिले छानविन गर्नुपर्नेछ। प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि २१ आरोप लगाइएको छ। जबरा मंसिरमा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न समय लगाए उनी महाअभियोग पुष्टि नभए पनि सर्वोच्च फर्किने संभावना कम छ। 

यी हुन् उनीमाथिका २१ आरोप 
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकोदेखि भ्रष्टारसम्मको आरोप लगाइएको छ। उनको आचारण माथी पनि सांसदले प्रश्न उठाएका छन्। 

लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न राणा असक्षम रहेको, सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप छ। 

संविधानको उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुङ्ग र नष्ट गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफनो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढङ्गले देखादेख दुरुपयोग गरेको आरोप छ। न्याय क्षेत्र र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले सो अनुरूपको कर्तव्य पालन गर्न असक्षम र पूर्णतः विफल भएको आरोप छ। 

प्रधानन्यायाधीश राणासँग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपेक्षा गर्न कुनै पनि गुण र विशेषता बाँकी नरहेकाले निजलाई पदमा कायम राखिरहन उपयुक्त नहुने महाअभियोगमा भनिएको छ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .