प्रदेश संरचनाबारे राष्ट्रपतिको ‘फरक मत’

देशमा यतिबेला संघीयताविरोधहरुले नयाँ मुद्दा अगाडि सारेका छन्। उनीहरुले संघीयता नै खारेज हुनुपर्ने नभनेर ‘प्रदेशको संरचना खारेज हुनुपर्ने’ माग तेर्स्याएका छन्।

विशेष गरी राप्रपाका नेताहरु राजेन्द्र लिङदेन र कमल थापाका दुबै समूहले घोषितरुपमै प्रदेश खारेजीको माग गरेका छन्। स्वतन्त्र अभियन्ता दिनेश सुवेदीको समूहले प्रदेश खारेजीको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शनसमेत गरेको छ।

नेकपा एमालेसँग निकट रहेका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरु औपचारिकरुपमा प्रदेश खारेजीको पक्षमा नउत्रिए पनि अनौपचारिक फोरमहरुमा भने ‘प्रदेश खारेजीको मागमा जनसमर्थन बढ्दै गएको विश्लेषण गर्न छुटाउँदैनन्।’

यसै सन्दर्भमा साउन १० गते शीतलनिवासमा निम्त्याइएका एक बरिष्ठ पत्रकारले राष्ट्रपतिलाई सोधे– जनताले प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्, यसमा राष्ट्रपतिज्यूको धारणा के छ?

राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिन्छ। संविधानको संरक्षकलाई यस्तो ‘असंवैधानिक’ प्रश्नमा तानेर ल्याउन हुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो, आफैंमा बहसको विषय हो।

प्रश्नकर्ताले जेसुकै प्रश्न सोधे पनि संविधानका संरक्षकले यही संवैधानिक संरचनालाई नै बलियो बनाउने कुरामा जोड दिनेछन् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविकै हुन जान्छ। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेशको खारेजीबारे आफ्नो ‘फरक मत’ रहेको भाव आउने गरी जवाफ दिइन्। यस्तो जवाफले प्रदेशको संरचनाबारे राष्ट्रपति पनि सन्तुष्ट नरहेको जनाऊ दिएको छ।

राष्ट्रपतिले प्रदेशबारे आफूले बनाएको धारणा बताउन नमिल्ने भन्नुले अहिलेको संवैधानिक संरचनाप्रति उनको फरक मत रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रदेश खारेजीको प्रश्नमा राष्ट्रपति भण्डारीको जवाफ थियो, ‘प्रदेशको संरचनाबारे प्रश्न उठेको छ। मैले धारणा नबनाई बसेको त छैन तर मैले व्यक्त गर्न जिम्मेवारीको हिसाबले उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ।’

याे पनि -

• राष्ट्रपतिको ‘सादगीपन’ माथि प्रश्न
• नागरिकताबारे अध्ययन गर्छु, गठबन्धन मेरो मामला होइन : राष्ट्रपति
• संघीयताबारे ओलीको लाइन : घोचेको घोच्यै नगरौँ, सफल बनाऔँ

केपी ओलीको प्रष्ट लाइन : संघीयता सफल पार्नुपर्छ

यसैवीच नेकपा एमालेले असार २७ गते  ललितपुरको हिमालय होटलमा आयोजना गरेको  सम्पादकसँगको अन्तरक्रियामा पनि एकजना दैनिक पत्रिकाका सम्पादकले ओलीलाई सोधेका थिए– संघीयता फेल हुन लागिसक्यो, यसबारे अध्यक्ष ज्यूको धारणा के छ?

संघीयताको विरोध गर्नेहरुलाई ओलीले प्रष्ट रुपमा यस्तो जवाफ दिएका थिए–

‘अब एउटा चिज आइसकेपछि  यसलाई अनवरत घोचेको घोच्यै गर्ने, आलोचना गरेको गर्यै गर्ने होइन, एक तहसम्म हामीले इमान्तारिकतापूर्वक यसको कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। कमी कमजोरी हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसमा रहेका, देखिएका विसंगतिहरु हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ र त्यसलाई सफल बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। आग्रहवस यो असफल भयो भन्ने होइन।’

उता, एमाले नेता गोकुल बास्कोटा संघीयताको आलोचना गर्दै समाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘संघीयताबारे बहस हुन थालेकोमा खुसी लाग्न थालेको छ। ऐतिहासिक, राजनीतिक र आर्थिक कोणहरुबाट यो आवश्यक थिएन। दुई तह र समावेशिता नै पर्याप्त हुन्। बम पड्काएर उडाउ भनेको हैन, छलफल गरौं भनेको हो। जिब्रै थुतुँलाझैं गर्छन् कोही त। राजनीति ब्यक्तिको पोजीसनका लागि हैन, देशको पोजिसनका लागि गरौं। नो, तनाव।’