१० दिनमा ५ न्यायाधीश ‘बर्खास्त’, बन्दी भन्छन् : मन्त्रीको खल्तीबाट न्यायाधीश बनाउने दिन गए

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइाराला 'बन्दी'ले खल्तीबाट न्यायाधीश झिकेर भर्ना चर्ने चलको अन्त्य भएको दाबी गरेका छन्।

मंगलबार बिहान नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै कानुनविद्समेत रहेका बन्दीले यस्तो बताएका हुन्। 

‘मेरो प्राथमिकता भनेको अदालतभित्रका भ्रष्ट न्यायाधीशहरूमाथि पनि छ,’ बन्दीले भने, ‘न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचार गरेर हिँड्ने गरेका छन्। अहिलेसम्म ५ जना न्यायाधीशलाई कारबाही भइसक्यो।’

कानुनमन्त्री बन्दीले दशौँ वर्षदेखि रहेको बेथिति अन्त्य गर्ने पनि दाबी गरेका छन्। 

१० दिनमा ५ न्यायाधीश पदमुक्त
हिजो(सोमबार) मात्रै न्यायपरिषदको बैठकले थप २ जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गराएको छ।

परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उच्च अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई पदमुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको हो। 

‘भ्रष्ट न्यायाधीशमाथि धमाधम कारबाही भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हिजो पनि हामीले २ जना न्यायाधीशलाई कारबाही गरेका छौँ।’

गत शुक्रबार उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई परिषद्ले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।

त्यस्तै, गत २४ असारमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई पनि पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

‘मन्त्रीको खल्तीबाट न्यायाधीश हुँदैन’
कानुनमन्त्री बन्दीले यसअघि खल्तीबाट झिकेर न्यायाधीश भर्ना गर्ने चलनलाई रोक्न निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने बताए। 

‘अहिलेसम्म खल्तीबाट झिकेर भर्ना गर्ने जुन चलन थियो, त्यो सबै बन्द गरेर निर्देशिका ल्याएर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य छ,’ बन्दीले भने, ‘हामीले फस्ट ह्यान्ड गर्ने सोचमा छौँ।’

निर्देशिका आइसकेको र त्यसै अनुसार जिल्ला न्यायाधीश हुन चाहनेले निवेदन समेत दिनपर्ने उनले बताए। ‘निर्देशिका आइसकेको छ, त्यस अनुसार जिल्ला न्यायाधीश हुन चाहनेले निवेदन पनि आइसक्यो,’ उनले भने।

‘अहिलेसम्म चाहिँ मन्त्रीको खल्तीबाट निकाल्ने र गर्ने गरेको थियो। हामीले भने आएका निवेदनबाट छनौट गर्छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरुको नाम सार्वजनिक गर्छौं, त्यसमाथि पव्लिकले कमेन्ट गर्छ। ती आएका कमेन्ट हेरेर त्यसअनुसार गर्छौं।’

अहिले रिक्त रहेका २१ जना जिल्ला न्यायाधीशको लागि झण्डै २ सय जनाको आवेदन सोमबारसम्म परेको उनले बताए। उच्च अदालतको न्यायाधीश छान्न पनि सोही प्रक्रिया लागू हुने मन्त्री बन्दीले बताए।