पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको विश्लेषण : नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ छ?

भनिन्छ, अर्थतन्त्र समाजको आधार हो भने राजनीतिचाहिँ त्यसको आधेय मात्र हो । श्रीलंकामा यस्तै नै देखियो, पहिले आर्थिक संकट आयो, त्यसपछि त्यही आर्थिक संकटको आधेयमा राजनीतिक संकट देखियो । राष्ट्र प्रमुख र शीर्ष नेतृत्वले देशै छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।

कतिपय मुलकमा चाहिँ पहिले राजनीतिक संकट देखा पर्ने गरेको छ । र, त्यही राजनीतिक संकटको ‘बाइप्रोडक्ट’का रुपमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुने गरेको छ ।

अर्थविदहरुले भन्ने गरेका छन्, राजनीतिक संटकलाई सामान्य मानिसले पनि सहजै देख्न र महसुस गर्न सक्छन् । तर, आर्थिक संकट शुरुमा सुशुप्तरुपमा प्रकट हुने गर्दछ ।

आखिर नेपालमो के हुँदैछ ? यहाँ देखापरेको राजनीतिक अस्थिरता, आपसी बेमेल र भ्रष्टाचारले मुलुकलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्न थालेको हो ? के नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा अघि बढ्न थालेको हो ? अथवा, नेपालमा पहिले आर्थिक संकट आउँछ या राजनीतिक ? श्रीलंकाको राजनीतिक द्रोहपछि नेपालमा यतिबेला गम्भीर अर्थराजनीतिक विमर्श सुरु भएको छ ।

विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरुले भनेका छन् कि देश भयंकर आर्थिक संकटको सन्निकट छ । तीन दिनअघि सम्पादकसँगको अन्तरक्रियामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठोकेरै भनिदिए– परमादेशी सरकारको गतिविधि यस्तै भइरहे नेपाल श्रीलंकाभन्दा पनि तल पुग्छ ।

के नेपाल चरम आर्थिक संकटमा पर्न लागेकै हो त ? कि देशमा अहिले चर्चा भएजस्तो संकट छैन ? संकट छैन भने त ठीकै छ तर देश संकटतर्फ अघि बढेकै हो भने यसबाट बच्न के गर्नुपर्ला? यसबारे राष्ट्रिय बहस हुन थालेको छ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले नेकपा एमालेका सांसदसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई सोध्यौं– नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था अहिले कस्तो छ ? खासमा हामी कहाँनेर पुगेका छौँ?

प्रस्तुत छ–पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग नेपालखबरका लागि रुपक चौलागाईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

नेपाल ठ्याक्कै श्रीलंकाको बाटोमा पुगेको अवस्था होइन। नेपालमा अलि बढी हल्ला पनि हुन्छ। मैले यसअघि पनि यस विषयमा धेरैपटक बोलेको पनि छु।

नेपालको अर्थतन्त्रबारे बोल्दै गर्दा अहिले देखिएका केही लक्षणहरु भने राम्रा छैनन्। केही सिरियस हुनुपर्ने कुराहरु छन्, जस्तै– हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कमजोर हुँदै गइरहेको छ।

श्रीलंकामा अहिलेको घटना आउनुको पछाडिको एउटा कारण पनि त्यही हो। हाम्रो पनि वैदेशिक मुद्राको विषयमा केही चर्चा गर्नु यहाँनेर उपयुक्त हुन्छ।

श्रीलंकाको अधिकांश आम्दानीको आधार पर्यटन थियो। त्यसलाई नै वैदेशिक मुद्राको मुख्य स्रोत बनाइएको थियो। विश्वमा नै देखिएको कोरोना भाइरसको असरले त्यहाँ पर्यटन कोल्याप्स भयो। जसले अर्थतन्त्र डामाडोल हुनुमा मुख्य हात खेल्यो। नेपालमा भने आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो। हामीसँग विविध स्रोतहरु छैनन्। पर्यटनमा हाम्रो स्रोत सानो नै छ।

सन् २०१९ मा नेपालमा सबै देशबाट आउने पर्यटकले ७६ अर्ब रकम खर्च गरेका थिए। अहिले घटेर जम्मा १३ अर्ब भएको छ। हाम्रोमा पर्यटन घटेको छ, निर्यात पनि छैन। अहिलेसम्म १८५ अर्ब निर्यात छ, त्यसमा १ सय अर्ब जति पार्म आयल, सनफ्लावर र सोयावियन छ। त्यो हाम्रो कच्चा पदार्थ होइन, बाहिरबाट आउँछ। त्यसपछि नेपाल हुँदै भारत पुग्छ।

भारतको भन्सार दर बढी भएको र यहाँको कम भएको हुनाले त्यसको अन्तरबाट जुन नाफा हुन्थ्यो, त्यसबाट ती उद्योगहरु नेपालमा चलिरहेका हुन्थे। तर, यसपालि भारतले भन्सार दर घटाइदियो। त्यसो हुँदा नेपालमा भन्दा भारतमा कम मूल्य पर्ने भयो।

दोस्रो, ग्लोबल क्राइसिसले गर्दा पनि समस्या भएको छ। खासगरी पाम तेलको कच्चा पदार्थ इन्डोनेसियाबाट आउँदो रहेछ। त्यसमा आफ्नै लागि चाहिन्छ भनेर निर्यातमा रोक लगाइएको छ। सनफ्लावर र सोयाबिनहरु चाँहि युक्रेनलगायतका देशबाट आउँथ्यो। त्यो पनि अहिलेको युद्धका कारण आउन सकेको छैन। एक प्रकारले ठप्प नै भएको छ। अर्कोखालको उद्योग वा निर्यात पनि बढ्ने छाँट अहिले देखिँदैन। केही वर्ष त्यसमा कठिनाई देखिन्छ।

पछिल्लो समय हाम्रोमा राम्रो देखिएको २ वटा कुरा छन्। एउटा, हामीले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न थालेका छौं। तर पनि निर्यातभन्दा आयात बढी छ। तैपनि निर्यात हुन थालेको कुरालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। निर्यात अलि बढी हुन थाल्यो भने त्यसले हामीलाई दिगो स्रोत दिन्छ।

दोस्रो, सिमेन्ट निर्यात। सिमेन्ट निर्यात पनि बढेर गएको खण्डमा त्यसलाई हाम्रो सकारात्मक र दिगो आम्दानीको रुपमा लिन सकिन्छ। यसबाहेक एकदमै दिगो हुने किसिमको निर्यात हाम्रोमा अहिले देखिँदैन। कार्पेट, पस्मिना जस्ता वस्तुको निर्यात पनि एकदमै कम छ, त्यसले केही हुँदैन।

वैदेशिक ऋण र सहायताको कुरा गर्दा हामीले अहिले १३ अर्ब अनुदान पाएका छौं। ऋण र अनुदान दुवै जोडेर ५० अर्बको आसपास छ। भनेपछि, वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि हामीले खर्च गर्ने क्षमता राखेनौँ, जुन हाम्रो आफ्नै कमजोरी पनि हो।

दिनेले दिन्छु भनेको पैसा पनि प्रयोग गर्न नसकिने र ऋण पनि प्रयोग हुन नसक्ने भनेपछि हाम्रो वैदेशिक मुद्राको स्रोत पनि कमजोर हुँदै गयो। मन्त्रालयहरुको कार्यक्षमता नभएका कारणले यस्तो समस्या भएको हो। खासगरी परियोजनामा आउने पैसा उनीहरुले काम नहुँदा दिँदैनन्।

हाम्रो ट्रेन्ड चाँहि कस्तो छ भने १८ खर्बको आयात हुने अवस्था छ। त्यसमा २ खर्बको मात्र आयात छ, १६ खर्बको आयात नै गर्नपर्ने अवस्था हुन्छ। १० खर्ब रेमिट्यान्समा माथि उल्लेख गरिएका स्रोत र आम्दानीले कसरी सम्भव होला? हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्ने मान्छेहरु छैनन्। सबै क्षेत्रमा हाम्रो घाटा भएको छ।

एक वर्षमा नै ५÷६ खर्ब रुपैयाँ स्रोत कम भयो भने के हुन्छ? सम्पूर्ण ट्रेड आयात नै कन्ट्रोल भयो भने भन्सारमा आधारित हाम्रो राजस्वमा प्रभाव पर्छ। राजस्व नउठेपछि तलब–भत्ता खुवाउनेदेखि विकास निर्माणका काममा नै पैसा हुँदैन।

अहिले बैंकमा ऋण माग्नेको संख्या बढी छ। बैंकमा तरलता छैन भन्छन्। तरलता बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाइदिएर पैसा नै नखोजोस् भन्ने बाटो बनाउँदैछ। त्यसो हुँदा ब्याजदर बढेकै कारणले लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न तयार हुँदैनन्। लगानी डुबाएर बिजनेसमा हात नहाल्ने भएपछि पैसाको डिमान्ड पनि स्वतः घट्छ। यसरी समाधान गर्ने खोजीमा राष्ट्र बैंक छ।

विलासी वस्तुको आयातमा कन्ट्रोल गर्ने कुरा पनि कतै आउँछन्। तर, विलासी मात्र नभई भारतले खाद्यान्य निर्यातमा नै रोक लगायो। यसबाट हाम्रो आयात रेट बढ्छ। खाद्यान्नबाट कन्ट्रोल गरौं न भन्दा पनि हाम्रो मूल बाली नै प्रभावित भइरहेको छ। अहिले रासायनिक मल नपाइरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा किसानले उत्पादन बढाउन सक्दैन। उत्पादन घटेपछि आयात बढाउनुपर्छ, आयातमा रोक लगाएपछि महंगो पैसा तिर्नुपर्छ। यस्ता केही गम्भीर चुनौती अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखा परेका छन्।

भयावह भइसकेको हैन, तर समस्या आउने पक्का छ

बाहिर बजारमा भएजस्तो भयावह अवस्था नेपालको हैन। अबको केही महिना अलि बढी नियमन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसपछि केही सहज होला भन्ने आशा हो। विश्वव्यापी रुपमा पनि अहिले अमेरिकामा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमात्र छ। युरोपमा पनि १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। १ प्रतिशत पनि हुने देशमा ८ प्रतिशतमात्र वृद्धि हुनु भनेको धेरै हो।

त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्यो भने नेपालमा पनि त्यसको असर पर्छ। किनभने, उपकरण बाहिरबाट ल्याउँदा पनि भाउ बढ्यो। विद्युतका ठूला–ठूला मेसिनहरु आउँदा झनै भाउ बढ्ने भयो।

अहिले भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुनु भनेको नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर हुनु हो। डलर बलियो भयो। डलरको भाउ बढ्ने बित्तिकै हाम्रोमा हुने सबै आयातीत वस्तुको भाउ पनि बढेर जान्छ।

पेट्रोल लगायतका वस्तुहरुमा धेरै पैसा तिनुपर्ने भयो। अहिले डिजेलको मुल्य ४ प्रतिशतले बढेको छ। तर, यहाँको मुल्यवृद्धि ८४ प्रतिशतले भइरहेको छ। हिजो हामीले लगानी गर्ने पैसाले जति आउँथ्यो अहिले आधा मात्र आउने भयो। हामीले पुँजी ठूलो खर्च गर्नपर्ने अवस्था आउने भयो। त्यसकारण यस्ता केही चुनौती नचिर्ने हो भने चाँहि समस्या आउने पक्का छ।

अर्थ मन्त्रालयमाथि लापरबाही

पछिल्ला केही समय अर्थ मन्त्रालयमा लापरबाही भएको देखिन्छ। जे गरे पनि अर्थमन्त्री हुन सकिन्छ, कुन मन्त्रीले के गरेको हो र? त्यसै चल्छ भन्नेखालको सोच विकास भएको पनि देखिन्छ। मन्त्रालयमा पनि र कर्मचारीमा पनि अर्थको ज्ञान भएका भन्दा पनि बाहिरकालाई आफ्नो स्वार्थका आधारमा ल्याउने काम भयो। जसलाई अर्थको बारेमा ज्ञान नै छैन, उसलाई अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याएपछि समस्या त हुन्छ नि। अध्ययन गरेको र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्ने मान्छे मन्त्रालयमा नहुँदा समस्या भएको हो।

संकट एक वर्षमा नै फुत्त आइहाल्दैन। केही समय लाग्छ। आजको आजै संकट देखा पर्ने होइन । यो बजेट आयो, यही बजेटबाट संकट देखा पर्न थाल्छ भन्ने होइन। त्यो कुरा थुप्रिँदै गएपछि हामीले कन्ट्रोल नै गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ।

यी समस्या भएका बेलामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा धेरै काम चाँहि सरकारको हुन्छ। सबै काम राष्ट्र बैंकले मात्र गरेर पनि हुँदैन, मन्त्रालयले मिलेर काम गर्नुपर्छ।

सरकार भनेको टिम हो, यो टिम मिलेर काम नगर्दासम्म अर्थतन्त्रबारेका सूचकहरु नराम्रा हुन सक्छन्। गृहमन्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयको ज्ञान हुनुपर्छ र मैले गरेको क्रियाकलापले अर्थ मन्त्रालयमा यस्तो असर पर्छ भन्ने ज्ञान हुनैपर्छ।