युनिकोड
आईजीपी बढुवाविरुद्धको रिटमा आइतवार सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ।
सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई वैशाख १८ गते आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा जेठ ३० गतेबाट अन्तिम सुनुवाइ भएको हो।
हेर्दा हेर्दैमा राखिएको मुद्दामा आइतवार जारी बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले आईजीपी नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार नहुने तर्क गरेका छन्।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा एआईजी पोखरेलको तर्फबाट सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बहस गरिरहेका छन्।
उनले बहसका क्रममा राष्ट्रिय सभामा सांसद छान्नु, मन्त्री बनाउनु र राजदूत नियुक्ति जस्तो प्रहरी प्रमुख बढुवा नहुने बताएका छन्।
'प्रहरी प्रमुख राजनीतिक नियुक्ति जस्तो होइन', उनले भने, 'यसमा विधि र पद्धति मिचेमा कानुनी प्रश्न उठ्छ।'
शाक्यले सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिका प्रमुखलाई यो मन्त्री बनाउनु, त्यसलाई नबनाउन भन्न नमिल्ने तर्क गरे।
'सर्वोच्चले उसलाई, त्यसलाई मन्त्री बनाउनु भनेर भन्दैन', उनले भने, 'तर आईजीपी नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार लाग्दैन।'
प्रतिक्रिया