युनिकोड
न राजा वीरेन्द्रको जन्मदिन हो– जेठ ३०, न त स्मृति दिवस नै। ‘शाही पात्रो’ पल्टाउने हो भने बरु यो दिन राजा महेन्द्रको जन्मदिन (१०२ औँ) हो।
स्वर्गीय राजा महेन्द्रको जन्मदिवस ३० जेठका दिन माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वमन्त्री राम कार्की (पार्थ) ले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा राजा वीरेन्द्रको स्मरण गरे। बैठकमा उनले ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावका साथ कार्कीले राजा वीरेन्द्रको स्मरण गरेका थिए।
‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राजाका बेलाको प्रस्ताव हो जस्तो लाग्न सक्छ। राजावादी बनेर मैले यो प्रस्ताव अघि सारौँ भनेको होइन,’ कार्कीले बैठकमा भने, ‘विदेशीहरु यहाँ भौतिक रुपमै उपस्थित हुन थाले। यो स्थितिमा नेपालका लागि शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको सान्दर्भिकता बढेको छ। नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षाका लागि यो जरुरी छ।’
नेपालमा भूराजनीतिक जटिलता अरु थपिँदै गएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारसमेत रहेका माओवादी नेता कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने राजा वीरेन्द्रकालीन प्रस्तावलाई फेरि अघि बढाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन्।
‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको महत्व अरु बढेर गएको छ, यो महत्वपूर्ण मात्र छैन, आवश्यक छ। सांसद कार्कीले संसदीय समितिमा यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ,’ परराष्ट्र मामिलाविद् एवं रुसका लागि पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्तावलाई अघि बढाउने उपयुक्त समय अहिले नै हो।’
राज्याभिषेकमा शान्तिक्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव राखेपछि राजा वीरेन्द्र २०३१–२०४६ बीचको १५ वर्षको अवधिमा प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जुटाउन लागिरहे। यो प्रस्तावको पक्षमा विश्वका १ सय १६ राष्ट्रबाट समर्थन समेत प्राप्त भयो।
तर, भारतले समर्थन नगर्दा यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान सकेन। २०४५–०४६ मा पञ्चायतविरुद्ध सुरु भएको जनआन्दोलन र जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो प्रस्ताव निष्क्रिय हुन पुग्यो।
शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव
१२ फागुन (२०३१) मा हनुमानढोकास्थित नासलचोकमा आयोजित राज्याभिषेक कार्यक्रमका लागि विश्वका सबैजसो मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरुलाई निम्तो दिइएको थियो। निम्तो स्वीकार गर्दै विभिन्न ६० मुलुकले शीर्ष प्रतिनिधिहरुलाई नेपाल पठाएका थिए।
नेपाल आइपुग्ने शीर्ष पाहुनाहरुमा अस्ट्रेलियाली गभर्नर जनरल सर जोन कभर्ट कर, पाकिस्तानी राष्ट्रपति फजल इलाही चौधरी, श्रीलंकाली राष्ट्रपति विलियम गोपल्लवा, बर्मेली प्रधानमन्त्री उ सियन वीन थिए।
यसैगरी जनवादी गणतन्त्र चीनको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री चेन सी लियान, भारतीय उपराष्ट्रपति बासप्पा बानप्पा जत्ती, फिलिपिनो राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्काेसकी पत्नी इमेल्दा मार्काेस पनि काठमाडौँ आइपुगेका थिए।
सोभियत संघको ‘सुप्रिम सोभियत प्रेसिडियम’ का उपाध्यक्ष तुरावाई कुलातोभ, बंगलादेशी उपराष्ट्रपति सैयद जनरुल इस्लाम, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तर) का उपराष्ट्रपति काङ र्याङ उकले पनि आ–आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्याभिषेक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए।
यसैगरी सिक्किमका राजा पाल्देन थोण्डुप नाम्ग्याल, बेलायतका प्रिन्स अफ वेल्स चाल्र्स, जापानका युवराज अकिहितो, डेनमार्कका अधिराजकुमार हेनरिक, थाइल्यान्डका अधिराजकुमार भानुबन्धु, इरानका राजकुमार गुलाम रेजा पहल्वी, लाओसका युवराज भोंगसभाङ लगायत थिए।
राज्याभिषेकको भोलिपल्ट (१३ फागुन) मा राजा वीरेन्द्रले उच्चपदस्थ विदेशी अधिकारीहरुका लागि नारायणहिटी राजदरबारमा विशेष ‘विदाई समारोह’ आयोजना गरे।
राज्याभिषेकको अवसरमा राजा वीरेन्द्रले विशेष घोषणा गर्दैछन् भन्ने चर्चा काठमाडौँमा केही दिनअघिदेखि व्याप्त थियो। तर, त्यो ‘विशेष घोषणा’ के हुनेछ, राजा वीरेन्द्र र दरबारका सीमित अधिकारी बाहेकलाई जानकारी थिएन।
खासमा त्यो विशेष घोषणा ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव थियो।
‘असंलग्नताको नीतिलाई हामीले अंगाल्नुको कारण विश्वशान्तिको सम्भावना देखेर हो,’ शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव राख्नुअघि उनले भनेका थिए, ‘हामी आफ्नो सुरक्षाका लागि शान्ति चाहन्छौँ भने आफ्नो स्वतन्त्रता र विकासको निम्ति पनि शान्ति नै चाहन्छौँ।’
यति भनिसकेपछि उनले थपे, ‘हाम्रा जनता आफ्नो मुलुक, छरछिमेक र विश्वमा जताततै हृदयदेखि नै शान्ति चाहने भएकाले हामीले शान्तिलाई सर्वाेपरि स्थान दिएका हौँ। शान्तिलाई संस्थागत गर्ने त्यही उत्कट अभिलाषाले प्रेरित भएर नै म मेरो मुलुक नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दैछु।’
शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राख्दै राजा वीरेन्द्र
राजा वीरेन्द्रले राखेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावप्रति पाकिस्तानी राष्ट्रपति चौधरी र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री चेनले आ–आफ्नो मुलुकको तर्फबाट तत्काल औपचारिक समर्थन जनाए। त्यसपछि विस्तारै प्रस्तावको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुट्दै गयो।
डा. लोहनीका भनाइमा २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना अघिसम्म ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा ११६ राष्ट्रले समर्थन जनाएका थिए।
क्षेत्रीय भूराजनीतिको उपज
जतिबेला राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे, त्यो शीतयुद्ध चरमोत्कर्षको समय थियो। शीतयुद्धबाट सिर्जित द्वन्द्वको चपेटाबाट नेपाललाई जोगाउन राजा वीरेन्द्रले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव राखेका थिए।
सोभियत संघ–चीनबीच उसुरी नदीमा भएको सीमायुद्ध (१९६९) लगत्तै अमेरिकाले कम्युनिस्ट चीनसँग सम्बन्धको हात अघि बढाइसकेको थियो। एसियामा आफूलाई ‘काउन्टर’ दिन अमेरिकाले चीनसँग सम्बन्ध स्थापित गरेपछि सोभियत संघले पनि चीनको चीर प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग २० वर्षे रक्षा सम्झौता गर्यो।
सोभियत संघ–भारतबीचको रक्षा सम्झौताका कारण साना दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुसँग भारतीय व्यवहार थप आक्रामक बन्न थाल्यो। सन् १९७१ (२०२८) मा पाकिस्तान–बंगलादेशको विभाजन यसैको उपज थियो। बंगलादेश निर्माणका लागि भारतले पाकिस्तानमाथि सैन्य हस्तक्षेप नै गरेको थियो।
सोभियत संघसँगको रक्षा सम्झौताका कारण सोभियत संघबाट भरपर्दाे साथ–समर्थन प्राप्त हुने भएपछि हौसिएकी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले त्यसपछिको निसाना सिक्किमलाई बनाइन्। बंगलादेश निर्माणको चार वर्ष बित्दानबित्दै सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइयो।
सिक्किमपछि इन्दिरा गान्धीको निसानामा नेपाल पर्न सक्ने सम्भावना थियो। भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का पूर्वअधिकारी आर.के. यादवले आफ्नो पुस्तक ‘मिसन रअ’ मा सिक्किम विलयपछि इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराईलाई विभाजन गर्ने योजना बनाएको दाबी गरेका छन्।
‘शीतयुद्ध चरमोत्कर्षमा रहेका बेला क्षेत्रीय भूराजनीतिक स्थिति जसरी अगाडि बढ्दै थियो, त्यसबाट नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा असर पर्न सक्थ्यो,’ राजा वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई फेरि निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघिसारेका सांसद कार्कीले भने, ‘त्यही खतरा टार्न राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।’
इतिहासदेखि नै नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि नेपाल–भारतबीचको १९५० को सन्धि र त्यससँगै आदान–प्रदान भएको पत्राचारलाई आधार बनाउँदै भारतीय अधिकारीहरु नेपाल–भारतबीच विशेष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्ने गर्थे। भारतीयहरुले व्याख्या गर्ने ‘विशेष सम्बन्ध’ को उदेश्य अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा निर्णय गर्दा नेपालले भारतीय सुझाव अनुसार गरोस् भन्ने थियो।
१९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै श्री ३ मोहन शमशेर र भारतीय राजदूत सीपीएन सिन्हा
प्राध्यापक लोहनीको भनाइमा, नेपाल–भारतबीच गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ भन्नेमा राजा वीरेन्द्र सहमत थिए। तर, १९५० को सन्धिलाई आधार बनाएर नेपाल–भारतबीच विशेष सम्बन्ध छ भन्ने भारतीय व्याख्याप्रति उनको असन्तुष्टि थियो। यस्तो व्यवहारबाट नेपाललाई मुक्त पार्ने प्रयास र योजनामा उनी थिए।
‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावको भित्री उदेश्य नै भारतीय प्रभावबाट नेपाललाई मुक्त गराउने थियो,’ प्रा. लोहनीले थपे, ‘त्यतिबेलाको पेचिलो भूराजनीतिक परिस्थिति मध्यनजर गर्दै उनले राज्याभिषेकका बेला शान्ति क्षेत्रको त्यो प्रस्ताव अघि सारे।’
बंगलादेश र सिक्किम मामिलामा भारत जसरी अघि बढ्दै थियो, नेपालमा पनि त्यसैगरी अघि बढ्दा चीन चुप नरहन सक्थ्यो। त्यसो हुँदा नेपाल प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरुको भीडन्तस्थल बन्न सक्थ्यो।
राजा वीरेन्द्रले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव राख्ने क्रममा यो सम्भावनाको पनि संकेत गरेका थिए। विश्वमा ‘समझदारीको ठाउँ भ्रमले र मेलमिलापको ठाउँ आपसमा लडाईं–झगडाले लिन थालेको’ मा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चलेको यस्तो हावाले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा कुनै आँच ल्याउन नपाओस् भन्ने चाहनाका साथ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखिएको’ उल्लेख गरेका थिए।
भारतको असहयोग
दक्षिण एसियामा प्रदर्शित भारतको आक्रामक रवैयाका कारण राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखेका हुन् भन्ने नयाँदिल्लीले नबुझ्ने कुरा थिएन।
त्यसैले, राजा वीरेन्द्रको यो प्रस्तावले कहिल्यै पनि भारतको समर्थन प्राप्त गरेन। बरु सोभियत संघलाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावबाट फिर्ता गराउन भारतीय भूमिका रह्यो।
राज्याभिषेकमा सहभागी ‘सुप्रिम सोभियत प्रेसिडियम’ का उपाध्यक्ष कुलातोभले १४ फागुन (२०३१) मा शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावप्रति सोभियत संघको समर्थन जनाएका थिए।
राजा वीरेन्द्रका साथ उपाध्यक्ष कुलातोभ
राज्याभिषेक सम्पन्न भएको तेस्रो दिन १४ फागुन (२०३१) मा ‘सुप्रिम सोभियत प्रेसिडियम’ का उपाध्यक्ष कुलातोभको सम्मानमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पठाएको लिखित भाषणमार्फत् सोभियत संघको समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
कुलातोभको सम्मानमा ‘नेपाल–सोभियत मैत्री संघ’ र ‘मित्र कुञ्ज’ नामक संस्थाको तर्फबाट १४ फागुनमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। बिमारी भएका कारण कुलातोभ सो कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। तर, उनले पठाएको लिखित भाषण त्यहाँ बाचन गरियो, जसमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावप्रति सोभियत संघको समर्थन रहेको उल्लेख थियो।
तर, आफ्नो मुलुकका यति शीर्ष अधिकारीले जनाएको समर्थनलाई पछि फिर्ता लियो। श्रेष्ठका भनाइमा, ‘उपाध्यक्ष कुलातोभले व्यक्तिगत तवरमा समर्थन जनाएको’ प्रष्टीकरण सोभियत संघले दियो। र, आफ्नो मुलुकको तर्फबाट ‘औपचारिक समर्थन गर्न बाँकी छ’ भन्ने उल्लेख गर्यो।
‘तर, सोभियत संघका तर्फबाट प्रस्तावप्रति कहिल्यै पनि औपचारिक समर्थन प्राप्त भएन,’ रुसका लागि नेपाली पूर्वराजदूत समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘भारतीय दबाबकै कारण सोभियत संघले कहिले पनि शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावप्रति औपचारिक समर्थन प्रदान नगरेको हो। किनकि भारतसँगको रक्षा सम्झौताका कारण नेपाल मामिलामा सोभियत संघमाथि भारत हावी थियो।’
वीरेन्द्रको प्रस्तावले ७ वर्षपछि मात्र अमेरिकी समर्थन प्राप्त गरेका थियो। राजा वीरेन्द्रको विसं २०४० मंसिर १९–२४ (५–१० डिसेम्बर १९८३) मा भएको राजकीय भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले ‘शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको लक्ष्यप्रति अमेरिकी समर्थन रहेको’ उल्लेख गरेका थिए।
तर, उनले ‘शान्ति क्षेत्रको भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न नेपालले छरछिमेकसँग मिलेर काम गनुपर्ने’ सुझाव पनि दिएका थिए। उनको संकेत शान्तिक्षेत्रले मूर्तरुप प्राप्त गर्न भारतीय समर्थन अत्यावश्यक छ भन्ने थियो।
राजा वीरेन्द्र र अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन
‘भारतले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको समर्थन नगरेकाले राष्ट्रपति रेगनले छरछिमेकसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेका थिए,’ प्रा. लोहनीले भने, ‘भारत शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको विरोधमा छ भन्ने अमेरिकालाई जानकारी नहुने कुरा थिएन।’
नेपालले ‘शान्तिक्षेत्र’ को रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेमा नेपालमाथिको प्रभाव गुम्ने भयले भारत शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको समर्थन नगरेको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन्। उनीहरुका भनाइमा नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषणा भएमा नेपालमाथि सैनिक हस्तक्षेप वा अन्य दबाब सिर्जना गर्ने स्थिति रहँदैनथ्यो।
भारतबाटै समर्थन प्राप्त नभएपछि यो प्रस्तावले कहिल्यै मूर्तरुप पाएन।
अहिले पनि सान्दर्भिक
२०४६ को जनआन्दोलन र परिवर्तनपछि राजा वीरेन्द्र पहिलेजस्तो शक्तिशाली रहेनन्। २०४६ पछि शक्तिमा आएका राजनीतिक दलहरुले पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताप्रति त्यो प्रस्तावको महत्व कति छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन्।
शासनमा निर्णायक नरहेकाले राजा वीरेन्द्र आफैँले पनि २०४६ पछि यसलाई अघि बढाउने जाँगर चलाएनन्। जाँगर चलाएकै भए पनि उनको प्रयासले परिणाम प्राप्त गर्नसक्ने राजनीतिक माहोल थिएन।
प्रा. लोहनी चीन–अमेरिका बढ्दो द्वन्द्वसँगै दक्षिण एसियामा बढ्दो अमेरिकी सक्रियता र नेपाल फेरि त्यस्तै भूराजनीतिक जटिलतामा फस्ने भयका कारण शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अहिले संसदीय समितिमा उठेको हुनसक्ने बताउँछन्।
‘एमसीसीपछि नेपालमा प्रभाव बढाएर अमेरिकाले चीनविरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग गर्छ कि भन्ने शंका व्याप्त छ,’ प्रा. लोहनीले भने, ‘चीन–अमेरिकाबीच द्वन्द्व बढ्दै गएकाले सम्भावित खतराबाट जोगाउन अहिले ‘शान्तिक्षेत्र’ को प्रस्तावको स्मरण गरिएको होला।’
हुन पनि, चीनसँग द्वन्द्व बढ्न थालेसँगै अमेरिकाले एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव रोक्न र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अघि सारेको छ। चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिका लागिपरेकै छ।
नेपाल आएका शीर्ष अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता नबुझी तिब्बती शरणार्थीहरुलाई भेट्ने गरेका मात्र छैनन्, नेपालले चीनको पक्ष लिएको आरोप समेत लगाउने गरेका छन्।
दक्षिण एसियामा चीनको चिरप्रतिद्वन्द्वी भारतलाई आफ्नो सुरक्षा शिविरमा ल्याउने अमेरिकी प्रयास पनि जारी नै छ। यसै हप्ता नेपाल आएका यूएस आर्मी प्यासिफकका कमान्डर जर्नेल चाल्र्स ए. फ्लिनले भारतबाट नेपाल प्रस्थान गर्नुअघि ‘सीमाक्षेत्रमा चिनियाँ गतिविधि भारतका लागि आँखा खोल्ने प्रकृतिको भएको’ भन्दै चीनविरुद्ध भारतलाई आफ्नो सामरिक गठबन्धनमा सामेल गराउने प्रयास गरेको कुरा यहाँनिर स्मरणीय छ।
इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंगको रुपमा रहेको भनिएको एमसीसीको अनुमोदनबाट मात्र अमेरिका नेपालमा चित्त बुझाएर बस्ने छाँटकाँट देखिँदैन। नेपालमा आफ्ना सैनिकको भौतिक उपस्थिति नै रहने व्यवस्थासहितको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गराउन उसले ‘लबिइङ’ तीब्र बनाइरहेको छ। जनरल फ्लिनको नेपाल भ्रमण र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको असार दोस्रो हप्ता हुने अमेरिका भ्रमण त्यसैको उपज हो।
‘राजा वीरेन्द्रको पालामा चीन–भारतबीचमात्रै द्वन्द्व र त्यो द्वन्द्वका कारण नेपालको स्वतन्त्रतामा जोखिमको सम्भावना थियो, अहिले सात समुद्रपारिको अमेरिका नै यस क्षेत्रमा द्वन्द्वका लागि आइपुगेको छ,’ सांसद कार्कीले भने, ‘महाशक्तिबीचको द्वन्द्वबाट नेपाललाई जोगाउने उपाय शान्ति क्षेत्रको घोषणा हो।’
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक, ३० जेठ २०७९
त्यसो त, ‘तटस्थता’ अपनाएर नेपालले यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको बाछिटाबाट आफूलाई जोगाउने प्रयास गर्न सक्छ। तर, ‘तटस्थता’ भन्दा ‘शान्तिक्षेत्रको घोषणा’ बढी प्रभावकारी हुने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्।
‘तटस्थता सम्बन्धित मुलुकको एकपक्षीय प्रयास मात्रै हो, ‘तटस्थ’ घोषणा गरे पनि अर्काे मुलुकले सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्छन्,’ प्रा. लोहनी भन्छन्, ‘शान्तिक्षेत्रको मान्यता प्राप्त मुलुकमाथि चाहिँ सैन्य हस्तक्षेपको सम्भावना हुँदैन। किनकि, यस्तो मान्यता संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत विशेष सम्झौतामार्फत् सबै मुलुकले यस्तो मान्यता प्रदान गर्न गर्छन्।’
संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेका मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिए आफ्नो सुरक्षाका लागि कुनै शक्तिराष्ट्रको आड लाग्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपालजस्ता मुलुक मुक्त हुने उनी बताउँछन्।
जानकारहरुका भनाइमा शक्ति राष्ट्रहरुबीच द्न्वद्वमा नेपालको दुरुपयोग गरिन सक्ने खतरा बढे पनि नेपालले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव अघि बढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना ज्यादा छ।
‘किनभने, नेपालमा अमेरिकी–भारतीय प्रभाव बढ्ने र आफूविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुने कुराले चीन संत्रस्त छ, अमेरिका–भारत पनि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्यो भनेर चिन्तित छन्,’ पूर्वराजदूत श्रेष्ठ भन्छन्, ‘शान्तिक्षेत्र घोषणा भएपछि अमेरिका–भारतले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने भयो भनेर चिन्ता नगरे भयो, नेपाली भूमि आफूविरुद्ध अमेरिका–भारतले प्रयोग गर्लान् भन्ने चिनियाँ चिन्ता पनि दुर हुने भयो।’
श्रेष्ठले थपे, ‘नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्यो, कुशलतापूर्वक सम्बन्धित मुलुकसँग कुरा राख्न सक्नुपर्यो, शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण छ।’
प्रतिक्रिया