युनिकोड
गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालमा सबैभन्दा माथिको सर्वाेच्च पद राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकका रूपमा संविधानमै स्थापित गरिए पनि यो पद ‘सेरेमोनियल’ हो।
यही सेरेमोनियल पद पाउनका लागि नेताहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ।
आगामी फागुन २९ गते पछि मुलुकले चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो राष्ट्रपति पाउँदै छ। त्यसका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि संविधानसभा अध्यक्षसम्मका नेताहरुको नाम अहिलेदेखि नै राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ।
२९ फागुन २०७४ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भइन्। त्यसअघि ११ कात्तिक २०७२ मा पनि भण्डारी नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
पहिलो कार्यकाल २ वर्षमात्र सञ्चालन गर्न पाएकी भण्डारीले दोस्रो कार्यकाल भने पूरै अवधि अर्थात पाँच वर्ष चलाउन पाइन्। फागुनपछि नेपालमा तेस्रो व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचन हुँदै छन्।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनेका डा. रामवरण यादवले ५ साउन २०६५ देखि १० कात्तिक २०७२ सम्म ७ वर्ष तीन महिना शीतलनिवासमा बिताए।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। डा. यादव र भण्डारीले मिलेर पाँच वर्षको समय बिताएकाले अब बन्ने राष्ट्रपति चौथो हुन्छन्। तर, व्यक्ति भने दुईजनाले करिब डेढ दशक शीतलनिवासको नेतृत्व गरेका छन् । आगामी फागुनसम्म राष्ट्रपति भण्डारीको पदावधि बाँकी छ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुअघि आगामी मंसिरभित्र संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर २२ गतेभित्रै चुनाव गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ।
संभवतः अबको तीन हप्ताभित्र प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन मिति तोकिनेछ। त्यो चुनाव सकिएपछि फागुनभित्रै देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउनेछ।
गणतन्त्र स्थापनापछिको चौथो राष्ट्रपति बन्न ठूला दलका केही नेताहरुले चासो देखाएका छन्। केहीको नाम चर्चामा छ।
तर, विगतको अनुभवलाई आधार मान्दै गरिमामय राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पार्टीको सक्रिय नेता भन्दा पनि सर्वस्वीकार्य स्वतन्त्र छविको व्यक्ति रहनु उपयुक्त हुने बहस पनि खास गरी केपी ओली सरकारका पालामा मुखरित भएको थियो ।
दुई राष्ट्रपतिका १४ वर्ष
नेपालमा ०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भयो। २३८ वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै पहिलो संविधान सभा बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेको हो। त्यसको २ महिनापछि ०६५ साउन ४ गते पहिलोपटक राष्ट्रपतिको चुनाव भयो।
पहिलो राष्ट्रपति बन्ने प्रतिस्पर्धामा थिए– कांग्रेसबाट डा. रामवरण यादव, एमाओवादीबाट रामराजा प्रसाद सिंह र नेकपा एमालेबाट रामप्रीत पासवान।
संविधानसभामा ६०१ सदस्य रहेकोमा पाँचजनाले दुई ठाउँबाट जितेका थिए। कांग्रेसबाट मनोनित सांसद विश्वनाथ उपाध्याय र एमाओवादी मनोनित रुप ज्योतिले संविधानसभा सदस्यको शपथ नै लिएका थिएनन्, जसले गर्दा मतदानमा सहभागी हुने सदस्य ५९४ सदस्य मात्र भए।
साउन २ गते भएको पहिलो चरणको चुनावमा तीनजना उम्मेदवार भएकाले कसैले पनि बहुमत अर्थात् २९८ मत ल्याउन सकेनन्। अनि ४ गते दोस्रो पटक चुनाव भयो।
त्यसबेला भने, डा. यादवको पक्षमा कांग्रेस, एमाले र तराईका दलहरुसहितको गठबन्धन बन्यो। डा. यादवले एमाओवादी र तराईका अरु दलहरु सहितका उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहलाई २६ मतले हराए। अर्थात् ३०८ मत डा. यादवले पाउँदा सिंहले २८२ मत पाए।
पहिलो पटक संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन। २०७० मा दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव भयो। उता राष्ट्रपति रामवरण यादवको पनि म्याद थप भयो। उनले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गराए।
सोही वर्षको कात्तिक ११ गते राष्ट्रपतिको चुनाव भयो। उम्मेदवार थिए– कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङ र एमालेकी उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी ।
कूल ५९६ संविधान सभा सदस्य रहेकोमा मतदान प्रक्रियामा ५४९ मात्र सहभागी भए। भण्डारी ३२७ मत पाएर विजयी भइन। गुरुङले २१४ मत पाए। ८ मत बदर भयो।
राष्ट्रपति चुनावमा फेरिएको व्यवस्था
पहिलो र दोस्रो पटक संविधानसभा सदस्यले राष्ट्रपति उम्मेदवार छान्न मत दिएका थिए। तर, ३ असोज २०७२ मा संविधान बनेपछि नेपाल औपचारिक रुपमा संघीय संरचनामा गयो।
संविधान बनेपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा र पहिलो पटक प्रदेश सभा स्थापना भई ७ प्रदेशको व्यवस्था भयो। ७ वटै प्रदेशमा गरेर ५५० प्रदेश सभा सदस्यले पनि राष्ट्रपतिका लागि मत हाल्न पाउने भए। संघीय संसदको दुबै सदनका सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ तोकियो ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन्। प्रदेश सभामा ५५० सदस्य छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार २९ फागुन २०७४ मा राष्ट्रपति चुनाव भयो।
सो निर्वाचनमा संघीय संसदका ३३१ र प्रदेशसभाका ५३६ सदस्य सहभागी भए। बाम गठबन्धनकी उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारीले ३९ हजार २७५ मतभारसहित दुईतिहाइले जितिन्। उनलाई २४५ संघीय सांसद (राष्ट्रय सभा र प्रतिनिधि) र ४१५ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिए।
कांग्रेसकी उम्मेदवार कुमारी लक्ष्मी राईले ११ हजार ७ सय ३० मतभार पाइन् । उनलाई ७८ संघीय सांसद र ११६ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिए।
अब को बन्ला राष्ट्रपति?
संविधानमै सेरेमानियल रहने व्यवस्था गरिए पनि नेपालमा राष्ट्रपति बन्नका लागि सक्रिय नेताहरुले नै रुचि देखाउने गरेका छन्।
२०६५ मा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति बन्न चाहन्थे। त्यसपछि कांग्रेसकै सभापति भएका सुशील कोइराला पनि राष्ट्रपति बन्न चाहन्थे।
२०७४ को राष्ट्रपतीय चुनावमा एमालेबाट झलनाथ खनाल र सुवास नेम्वाङको नाम चर्चामा थियो। तर, एमालेले विद्यादेवी भण्डारीलाई उठायो।
अब फागुनमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा को होलान् उम्मेदवार? यसको दलभित्र भित्र चर्चा सुरु भइसकेको छ।
प्रदेश र संघीय निर्वाचन अघि नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पनि निश्चित गर्ने पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु चाहन्छन्।
तर, निर्वाचनमा आउने नजिताले नै राष्ट्रपति कसले जित्छ भन्ने निश्चित गर्ने भएकाले दलहरु अहिले नै त्यसबारे खुल्ने बेला नभएको बताउँछन्।
झलनाथ र रामचन्द्रको चर्चा
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिका सम्भावित उम्मेदवारको सूचीमा रहेका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र रामचन्द्र पौडेल ।
एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका खनालले अब भने सन्तुलित भूमिका निभाउने कुनै पदमा बस्न चाहेको सो पार्टीका नेताहरुले बताउने गरेका छन्।
उमेर, क्रियाशीलता लगायतले पनि खनाल राष्ट्रपति बन्न चाहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्। यद्यपि खनालले यसबारेमा औपचारिक मुख खोल्न अस्वीकार गरे।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि राष्ट्रपतिको सम्भावित सूचीमा छन्।
तर, उनी आफै भने कुनैपनि पदका लागि बार्गेनिङ नगर्ने बताउँछन्। नेपालखबरसँग कुरा गर्दै पौडेलले आफू अझै कार्यकारी काम गर्न चाहेको बताए।
‘राष्ट्रपति बन्ने हल्ला म विरुद्धको षडयन्त्र हो, म कसैसँग पदका लागि बार्गेनिङ गर्ने मान्छे होइन,’ पौडेलले भने, ‘अहिले मैले कार्यकारी काम गर्न चाहेको छु। आफू जहाँ बसेर भएपनि काम गर्न सक्षम छु, म निष्ठाको राजनीति गर्छु,’ पौडेलले थपे।
राष्ट्रपतिको भूमिका सन्तुलित भएपनि काम भने प्रधानमन्त्रीले पठाएका कुरा मात्र कार्यान्वयन गर्ने भएको उनले बताए।
एमालेबाट नेम्वाङको चर्चा
राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा रहेका अर्का नेता हुन् एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ। २०७४ मै उनको नाम राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा थियो।
दुई पटक संविधान सभा अध्यक्ष रहिसकेका नेम्वाङ राष्ट्रपति उम्मेदवारका रुपमा एमालेबाट सिफारिस पर्ने सम्भावना रहेको नेताहरु बताउँछन्।
त्यस्तै, हालका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन अब राष्ट्रपति हुन चाहन्छन्। उनी दुई कार्यकाल २०७२ र २०७४ मा उपराष्ट्रपति बनिसकेका छन्। अब उनको चाहना राष्ट्रपति हुनेछ।
गठबन्धन भए सकस
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच बनेको गठबन्धन प्रदेश र संघीय चुनावसम्म कायम रहने नेताहरुले प्रष्ट पारेका छन्।
त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिका उम्मेदवार छान्न सकस पर्ने देखिन्छ। संघ प्रदेशको चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट जितेर पहिलो दल बन्ने प्रयत्नमा लागेको कांग्रेसको भागमा राष्ट्रपति पद पर्ने सम्भावना कम हुनेछ। त्यस्तो बेला कुन दललाई दिने भन्ने लफडा पनि हुन सक्छ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा एमाले पहिलो दल बनेमा उसले नै राष्ट्रपति जिताउन सक्छ। त्यसबेला एमालेले राष्ट्रपति कसलाई बनाउला ? अहिले भएकैमध्ये कम क्रियाशील नेताहरुलाई सो जिम्मेवारीमा पठाउन सक्छ।
तर, स्थानीय तहमा जस्तै गठबन्धनले जिते पाँच दलभित्रबाट राष्ट्रपतिको खोजी हुनेछ। ‘पुराना, अनुभवी र उमेरले परिपक्व नेताहरुलाई नै पार्टीले राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउँछ,’ एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘चुनावी नतिजा गठबन्धनकै पक्षमा आउँछ, पहिलो दल कांग्रेस भए, उसले राष्ट्रपति पाउँदैन।’
स्वतन्त्र भूमिका हुनुपर्ने माग
नेपालले गणतन्त्रको अभ्यास गरेको डेढ दशक भएको छ । यसअवधिमा दुईजना राष्ट्रपति देशले पाएको छ । उच्च संवैधानिक पद भइकन पनि यसवीचमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् ।
खास गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनापति रुक्माङगद कटवाललाई हटाउँदा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले त्यसलाई उल्टाइदिएपछि राजनीतिक विवाद देखा परेको थियो । यद्यपि पछि प्रचण्ड आफैंले सेनापतिमाथिको कारवाही आफ्नो अपरिपक्व निर्णय थियो भन्ने गरेको पाइन्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठ्यो । राष्ट्रपतिले एमालेको निर्णय मानेको तर संसदका बहुमत सदस्यको निर्णय नमानेको गुनासो व्याप्त बन्यो । यो परिघटनापछि राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पार्टीका सक्रिय नेताहरुलदाई भन्दा दलमा नलागेका स्वतन्त्र एवं सर्वस्वीकार्य व्यक्तिलाई पठाउनुपर्छ भन्ने बहस जन्मिएको छ ।
तथापि ठूला राजनीतिक दलहरुले भने यसबारे सोच्नुभन्दा पनि पार्टीका शीर्ष नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने पदका रुपमा नै यसलाई लिएको पाइन्छ । यही कारणले गर्दा भावी राष्ट्रपतिमा स्वतन्त्र छविको व्यक्ति भन्दा पनि झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाल आदिको चर्चा हुने गरेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ०६५ मा एकपटक आफैं राष्ट्रपतिमा इच्छाएका थिए । उनलाई पार्टीले ‘भावी राष्ट्रपति’का रुपमा प्रचारसमेत गरेको थियो ।
हाल पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले रामराजा प्रसाद सिंहलाई अगाडि सार्नुको साटो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने रहेछ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
नेताहरुका अभिव्यक्ति र तयारी हेर्दा नेपालको नयाँ राष्ट्रपति पनि दलकै सक्रिय नेतामध्येबाट आउने देखिन्छ । साथै राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुवीच बाट हुने भएकाले यसमा स्वतन्त्र व्यक्ति भन्दा पनि दलकै नेताको गुञ्जाइस बढी हुने देखिन्छ ।
समावेशितालाई ध्यान दिनु राम्रो : अर्याल
संवैधानिक कानुनका जानकार युवा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भावी राष्ट्रपति चयन गर्दा समावेशितालाई ध्यान दिनु राम्रो हुने बताउँछन् ।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै अर्यालले भने,‘समावेशितालाई ध्यान दिनुपर्छ । मधेसी, महिला र खस आर्य समुदायबाट राष्ट्रपति हुनुभो, अब जनजाति वा दलित समुदायबाट राष्ट्रपति बनाउँदा राम्रो सन्देश जान्छ ।’
दलको नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन मिल्दैन भन्न नसकिने अर्यालले बताए । तर, विगतको अभ्यास हेर्दा सन्तुष्ट हुन नसकिएको बताउँदै अर्यालले भने, ‘अझ पछिल्लोपटक त दलीय पक्षधरता बढी नै देखियो । त्यसकारण यो पदमा गइसकेपछि दलीय झुकाव रहँदैन भन्ने विश्वास दिलाउने व्यक्तिलाई बनाउनु उपयुक्त होला ।’
प्रतिक्रिया