मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि मिटर शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान

मधेश प्रदेश सरकार कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकतासहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार मधेश प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई विशेष जोड दिएको हो। 

प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि रहेको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री कृषिकरण गरी सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुरूप प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउने अवधारणा अगाडि बढाउने सरकारले नीति लिएको छ।  

कृषि सिंचाइको लागि कृषि विद्युतीकरण गर्न र सिंचाई मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।  

कृषि बाली तथा पशुपन्छीहरूको रोग, किरा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आठवटै जिल्लाहरुमा दक्ष प्राविधिकसहितको सहायताकक्ष हटलाइन सेवा संचालनमा  ल्याउने र आवश्यकता अनुसार किसानको घर दैलोसम्म प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम मार्फत दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिएको छ। 

यस्तै कृषियोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणाली अवलम्बनमा जोड दिइने तथा बगर खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने लगायतको कृषिमा प्रवद्र्धनको लागि कार्यक्रमहरु राखेको छ। 

प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लालाई आँपको सुपर जोनको रुपमा तथा धनुषाको ढल्केबर, सर्लाहीको लालबन्दीसहित बागमतीसम्मको क्षेत्रलाई गोलभेँडाको सुपर जोनका रूपमा विकास गरिने सरकारले नीति लिएको छ। 

त्यस्तै प्रदेशमा विकासमा जोड दिन प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमुना परियोजना बनाउने उल्लेख छ। 
यसका ‘जहाँ सडक त्यहाँ विकास’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सडक तथा पुलको निर्माणमा विशेष जोड दिने भएको छ। 

रामायण सर्किटअन्तर्गत जनकपुरधाम र अयोध्यालाई जोडने क्रममा रामजानकीको पद चिह्न भएका प्रमुख ठाउँहरूलाई धार्मिक, अध्यात्मिकस्थलका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशको धार्मिक पर्यटनलाई व्यवसायीक बनाउन जनकपुरधाममा त्रेतायुग स्मरण गराउने गरी रामायण तथा मिथिला संस्कृति भल्किने गरी जानकी मन्दिर र राम मन्दिरसँगैको विवाह मण्डप र मणि मण्डपलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुट दिने नीति लिएको छ। मुटु तथा क्यान्सर रोगीलाई उपचारमा सहयोग गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। 

गरीब जनतालाई कार्ड दिएर न्यूनतम शुल्कमा इन्धन उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।

पूर्ण पाठ