नयाँ मन्त्रालयमा उपेन्द्रको पदभार ग्रहण ढिलाइ : व्यस्तता कि असन्तुष्टि?

परामर्शबिनै स्वास्थ्य मन्त्रालय हेरफेर गरेपछि असन्तुष्ट सत्ताघटक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ मन्त्रालयमा अझै केही दिन पदभार ग्रहण नगर्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेपछि यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय हेरफेर गरेर कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

भारतबाट शुक्रबार राति स्वदेश फर्किएका यादवले मन्त्रिमण्डल हेरफेरप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले भारतबाट स्वदेश फर्किएपछि सरकारी गाडी प्रयोग गरेका छैनन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन उनी सोमबार भारत गएका थिए।

तर, भारतमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए। त्यसमा यादवले सम्हालेको मन्त्रालय हेरफेर गरिएको थियो भने सोही मन्त्रालयमा रहेका राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवको जिम्मेवारी खोसिएको थियो। मोहम्मद इस्तियाक राईले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि राज्यमन्त्री पठाइएपछि यादव प्रधानमन्त्री ओलीको कदमसँग असन्तुष्ट छन्।

सत्ता साझेदार दल भएपनि आफूहरुसँग कुनै परामर्श नगरी मन्त्रालय हेरफेर गरेको र राज्यमन्त्री हटाएको प्रति समाजवादी पार्टीले शनिबार पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक राखेर आपत्ति जनाएको थियो। संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको समाजवादीले आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि त्यसबारेमा सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

तर, समाजवादी दलले भने असन्तुष्टिका कारण भन्दा पनि उपनिर्वाचनको प्रचारका लागि विभिन्न जिल्लामा पुग्नुपर्ने भएकोले पदभार ग्रहण गर्न ढिलाई भएको दाबी गरेको छ। यादव अहिले चुनाव प्रचारका लागि जिल्लातिर खटिएका छन्। त्यहाँबाट फर्किएर पदभार ग्रहण गर्ने सो दलले जनाएको छ।

शनिबारदेखि उपनिर्वाचनको प्रचारका लागि विभिन्न जिल्ला गएका यादव अब ११ गते बेलुकी मात्रै काठमाडौं फर्कनेछन्। समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले यादवले १२ गतेतिर मात्रै नयाँ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘११ गतेसम्म उपनिर्वाचनको प्रचारको कार्यक्रम छ, अब उहाँ पोखरा, धरान र महोत्तरीको कार्यक्रम सकेर ११ गते बेलुका काठमाडौं फर्कनु हुनेछ अनिमात्रै पदभार ग्रहण गर्नुहुनेछ।’

यही मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभाको कास्की क्षेत्र नम्बर २ सहित बाग्लुङ २ ‘ख’ भक्तपुर १ ‘क’ र दाङ ३ ‘ख’ प्रदेशसभा तथा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका सहित ५२ रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ।