युनिकोड
बुधबार दिउँसो २ बजे केही सातायता चर्चामा रहेकी पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङको कार्यकक्ष पुग्दा उनी बाहिर थिइन्। उपप्रमुखको आफ्नो कार्यकक्षसँगै जोडिएको न्यायिक समितिको कक्षभित्र उनी श्रीमान्–श्रीमतीबीच चलेको ‘माना–चामल’ मुद्दाको बहसलाई एकाग्रता साथ सुनिरहेकी थिइन्।
अदालतको झल्को दिनेगरी बनाइएको इजलास कक्ष पक्ष विपक्षले भरिभराउ थियो। भावनात्मक सम्बन्धको धाँजा फाट्ने विषय न हो, इजलास कक्षमा दुई पक्षबीच निकै चर्काचर्की चलिरहेको थियो। बेलाबेला बहसले झगडाको स्वरुप धारण गरेको झैँ सुनिन्थ्यो। गम्भीरता साथ करिब २ घण्टादेखि दुई पक्षको कुरा सुनिरहेकी ‘न्यायमूर्ति’ मन्जुदेवीले साढे चार बजे आफ्नो अन्तिम निर्णय सुनाइन् र इजलासबाट उठिन्।
११ वटा विषयका मुद्दामा न्यायिक निर्णय दिन र १३ वटामा मेलमिलाप गराउने अधिकार प्राप्त महानगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङले अरु कार्यतालिकालाई मुल्तबीमा राखेर भएपनि साताको दुईदिन समितिमा दर्ता भएका मुद्दाको छिनोफानो गर्न पूरै समय दिँदै आएकी छन्।
उनी भन्छिन्, ‘साताको २ दिन पूरै न्यायिक सम्पादनका लागि दिन्छु। कहिलेकाहीँ त इजलासमै ७ बज्छ।’
त्यो देखिन्छ पनि। आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ मा इजलासमा आएका १६० वटा मुद्दा छिनोफानो गरेको न्यायिक समितिले यो बर्ष ४२३ वटा विवादमाथि आफ्नो निर्णय सुनाएको छ। उल्लेख योग्य के हो भने न्याय मूर्तिको कुर्सीबाट मन्जुदेवीले गरेका निर्णयहरु अधिकांश विवादरहित सम्पादन गरिएका छन्। यो सबै गर्न मन्जुदेवीको पछाडि सम्बन्धित विज्ञहरुको लामो लस्कर नै छ। त्यसैले देशभर ७५३ स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्न पाउने न्यायिक सम्पादनको संवैधानिक अधिकार राम्ररी उपभोग गर्नेमा पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मन्जुदेवीको नेतृत्वमा बनेको न्यायिक समिति देशकै अब्बल इजलासमा गनिन्छ।
स्थानीय सरकारबीच पोखराको यो न्यायिक समिति कति चर्चित छ भने यसले गरेको कार्यसम्पादन शैलीबारे अध्ययन गर्न देशभरका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू पोखरा ओइरिने गरेका छन्। यो न्यायिक समितिकै नेतृत्वमा १४ चैतमा पोखरामा देशभरका न्यायिक समितिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन समेत गरियो, जसको नेतृत्व मन्जुदेवीकै काँधमा बोकाइएको छ।
यी सबै सुन्दा यस्तो लाग्छ, कुनै बेला ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने आहान बदलिएर अहिले ‘न्याय सिक्न पोखरा जानु’ जस्तो भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरिरहेको अभ्यासको सर्सती अध्ययन गर्दा संघीय शासन व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको न्यायिक समितिले स्थानीय झगडालाई तल्लो तहमै मिलाइदिँदा त्यसले अदालती झन्झटबाट धेरै सर्वसाधारणलाई बचाइदिएको छ। सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुन सकेको छ। झगडियाहरु बिचौलियाहरुको सास्तीबाट उम्केका छन्। समष्टिमा न्यायिक समितिले स्थानीय जनताको मर्मलाई समेट्ने प्रयत्न गरेकोले यो प्रावधानले गजब काम गरेको छ।
यो अवधारणालाई अभ्यासमा राम्ररी उतार्ने उपप्रमुख मन्जुदेवी केही सातायता निकै चर्चामा थिइन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मितिनी हुन् मन्जुदेवी, जुन सम्बन्ध र साइनो जोडेर लेखिएका खबर र प्रसारित बहसले पोखरा निकै तातेको थियो। आफ्नो कार्यकालमा उनले निभाएको विवादरहित भूमिकाले मात्र नभई राष्ट्रपति भण्डारीको मितिनी भएको कारण ६ अर्बको थैली भएको पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदको प्रमुख दावेदारको रुपमा उनलाई प्रक्षेपण गरिएको थियो।
धेरैको भनाइमा उपप्रमुख मन्जुदेवी जनताबीच लोकप्रिय छिन्। त्यसमाथि एक बर्षदेखि नगर प्रमुख बिरामी भएपछि मन्जुदेवीले नै प्रमुखको कार्यभार सम्हालिरहेकीले उनलाई मेयर पदको उम्मेदवारको रुपमा हेरिएको थियो। तर अन्तिम समयमा उनी आफैले मेयर पदको दौडबाट आफूलाई अलग्याएपछि धेरैले आश्चर्य माने।
धेरैलाई लाग्छ, बेलायती सेनाकी पत्नी मन्जुदेवीले राजनीतिको दाउपेचबाट उकास्दै कसरी यत्रो कार्यभार सम्हाल्न सकेकी होलिन्? तर कमैलाई मात्र थाहा छ, २०३५ सालदेखि नै वाम राजनीतिमा आवद्ध भएको मन्जुदेवीको परिवार कुनै न कुनै रुपमा पोखराको स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकाले यीनले विरासतमै ‘राजनीति’ प्राप्त गरेकी हुन्।
भिडिओमा हेर्नुहोस्, बुधबार दिउँसो नेपालखबर टिमले एमालेको गढको रुपमा चिनिएको पोखरा महानगरपालिकामा राजकाज गरिरहेकी उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङसँग उनको कार्यकक्षमै पुगेर गरेको चुनाव–चर्चाः
भिडिओः विशाल कार्की
डेटलाइन पोखरा–थप स्टोरीः
१. कार्टुनिष्ट वात्स्यायनको भिडिओ–कथाः राजनीति छ्याङ्ग छैन तर उज्यालो दिन आउँछ, आउँछ
२. २२ अर्बमा तयार भयो पोखरा विमानस्थल, सञ्चालनमा ल्याउन यी चार अप्ठ्यारा (भिडिओ)
३. बन्दीपुरमा एक्लै भिड्न सक्छौँ, गठबन्धन गर्न पनि तयार छौँः अध्यक्ष थापा (भिडिओ)
प्रतिक्रिया