युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिए।
फागुन २१ गते माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा थिए। एक महिनाभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनको पक्षमा बहुमत रहेन।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सदस्य छन्।
आफूसँग २७ सांसद भएको कांग्रेसलाई बहुमत जुटाउन राप्रपा, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र माओवादीको चुनाव चिन्हबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाको समर्थन चाहिन्थ्यो। माओवादीले नै समर्थन फिर्ता गरेपछि त्यता मिल्ने सम्भावना थिएन। प्रतिपक्षी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएपछि एमालेको साथको कल्पना गर्नै मिलेन।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले आफ्नो बहुमत नपुगेपछि अर्को पक्षको पनि बहुमत जुट्न नदिने रणनीति लिए। कतिसम्म भने, मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदा र राप्रपा अनिर्णीत बस्दा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार नबन्ने उनको आकलन थियो। त्यसो हुँदा उपधारा ३ मा जाने र सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफै मुख्यमन्त्री बन्ने उनको दाउ थियो।
मन्त्री बनाएपछि मनाङेको मन एमालेतिर नफर्कने र राप्रपाले एमाले गठबन्धनलाई नसघाउने उनको विश्लेषण थियो।
तर, उल्टो भइदियो। मनाङले सहजै कित्ता फेरे। चैत २५ गते एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री दाबी गर्न प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टकहाँ जाँदा मनाङेले दरिलो साथ दिए। त्यसवापत् उनले पुनः भौतिक योजनामन्त्री पड्काए।
मनाङले साथ छाडेपछि कांग्रेसलाई बहुमत जुटाउन आपत् पर्यो।
प्रदेश सभामा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ कांग्रेससँग सकारात्मक थिएनन्। बसउठ नै एमाले नेताहरूसँग भएकाले र यसअघि अधिकारी नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका गुरुङलाई मनाउन कांग्रेसले केन्द्र गुहार्यो।
तर, चैत २७ को आन्दोलनको कारण देखाउँदै राप्रपाले जवाफ दिएन। राप्रपा अहिले पनि अनिर्णीत नै छ।
चैत २५ गते एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र स्वतन्त्र सांसद मनाङेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सहजै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए।
कांग्रेस झस्यांग भयो। सर्वोच्च पुग्यो। चैत २८ गते सर्वोच्चले अधिकारीलाई ‘काम चलाउ’ मुख्यमन्त्री घोषित गरेपछि पाण्डेको सपना पुनः ब्युँतियो। अदालत आफ्नो दायाँ हुने आशा पलायो।
तर, वैशाख १७ गतेको सर्वोच्चको निर्णयले कांग्रेस झसंग भयो। सर्वोच्चले सभामुखलाई बहुमतीय प्रक्रियामा सामेल गर्न नमिल्ने त भनिदियो तर सभामुख तटस्थ हुँदा प्रदेश सभामा ३० मतले पनि बहुमत सिद्ध गर्न सकिने व्याख्या गरिदियो।
सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट ३० मत छ। कांग्रेस अहिले रनभुल्ल बनेको छ। केही कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको फैसला संविधानविपरीत दाबी गरेका छन्। आफूसँग बहुमत नभएको कांग्रेस राप्रपा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा नजाओस्, अनि ३० लाई बहुमत मान्ने फैसला उल्टियोस् भन्ने चाहन्छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार निवेदकसँग रहन्छ। यो विषय सर्वोच्चको पूर्ण इजलास (कम्तीमा ३ न्यायाधीश) समक्ष जाने बाटो बन्द भएको छैन। र, सम्भवतः कांग्रेससँग आज सदनमा सम्पन्न हुने विश्वासको मत लिने प्रक्रियापछि आशाको नाममा त्यही एउटा बाटो मात्र बाँकी रहनेछ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग भने त्यसपछि पनि राप्रपालाई मनाउने अर्को सजिलो बाटो छ। समग्रमा अंकगणित र सर्वोच्चको फैसला दुवैले कांग्रेसलाई प्रतिकूल अवस्थामा पुर्याएको छ।
प्रतिक्रिया