युनिकोड
विगतमा खुमबहादुर खड्काको प्रभावका कारण दाङमा नेपाली कांग्रेसको वर्चस्व थियो। २०४८ र ०५१ सालका निर्वाचनमा एउटाबाहेक जिल्लाका सबै क्षेत्रमा कांग्रेसले जितेको थियो। त्यस्तै २०५६ र २०७० सालमा पनि कांग्रेसले जिल्लाका सबै क्षेत्रमा विजय प्राप्त गर्याे। यसबीच २०६४ सालको चुनावमा भने दाङमा माओवादीले सबै क्षेत्रमा जित हासिल गरेकाे थियो।
फेरि २०७४ सालको चुनावमा कांग्रेसकाे अवस्था करिब–करिब १० वर्षअघि अर्थात् २०६४ जस्तै भयाे। त्यसबेला एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेपछि दाङमा कांग्रेसकाे जित एउटा मात्र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित भयाे। बाँकी ५ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र ३ वटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र कांग्रेसले गुमायो। समानुपातिकमा भने कांग्रेसले एमालेले भन्दा प्रतिनिधि सभातर्फ हजार र प्रदेश सभातर्फ ४ हजार बढी मत ल्याएको थियो।
तर संसदीय चुनावभन्दा ५ महिनाअघि भएको स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा कांग्रेस निकै खुम्चिएको थियो। जतिबेला एमाले र माओवादीले तालमेल गरिसकेका थिएनन्।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ३ वटा गाउँपालिकामा कांग्रेसले अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा लमही नगरपालिकामा उपमेयर र बबई गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पद मात्र जित्याे। यी दुई पालिकाका प्रमुख पदमा भने एमालेका उम्मेदवार विजयी भए। तुलसीपुर र घोराही दुवै उपमहानगरमा मेयर र उपमेयर दुवै पद कांग्रेसले जित्न सकेन।
तुलसीपुरमा धेरैवटा वडामा जिते पनि कांग्रेसले मेयर र उपमेयर पद भने हात पार्न सकेन।
अघिल्लाे चुनावमा तुलसीपुरमा कांग्रेसले नसोचेको पराजय बेहोरेको बताउँछन्, राजनीति शास्त्र प्राध्यापन गर्ने सुदीप गौतम। ‘तुलसीपुरका अधिकांश क्षेत्र पर्ने ३ क बाट डिल्ली चौधरी प्रदेश सांसद बन्दा केही महिनाअघि भएको स्थानीय चुनावमा कांग्रेस हार्यो। यस्तो धेरै ठाउँमा भएको छ’, उनले भने।
अन्तरघात र पार्टीभित्रै एक पक्षले अर्को पक्षलाई नस्वीकार्दा कांग्रेस स्थानीय चुनावमा कमजोर बनेको स्वयं जिल्ला नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस दाङ जिल्ला सभापति शंकर डाँगीले अघिल्लो चुनावको समीक्षा गरेर यसपटक अघि बढिने बताए।
‘०७४ मा हामी केही कुरामा चुकेकै हौं। आन्तरिक कारणले नै त्यस्तो भएको हो भन्ने आम कार्यकर्ताको बुझाइ छ’, उनले भने ‘त्यसकारण अहिले हामी त्यसलाई सुधार्ने पक्षमा छौं। अब आम कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई पार्टीले जित्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउनुपर्छ।’ डाँगीले यसपटक कांग्रेसले दाङमा पुरानो साख फर्काउने दाबी गरे।
दाङ लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा हाल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको गृहजिल्ला पनि हो। त्यसैले पनि दाङमा आउँदो चुनावलाई शंकर पोखरेलको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिएको छ। कहिले कांग्रेसले त कहिले माओवादीले ‘क्लिन स्विप’ गरेको दाङमा एमाले हावी भएको ०७४ को स्थानीय चुनावमा हो। त्यो साख जोगाउन महासचिव पोखरेललाई सहज भने छैन। पार्टी विभाजन हुँदा दाङको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा अहिले एमाले रित्तिएको छ।
२०७४ को संसदीय चुनावमा तालमेल हुँदा एउटा क्षेत्र माओवादीका कृष्णबहादुर महराले जितेका थिए भने बाँकी दुई वटामा मेटमणि चौधरी र हिराचन्द्र केसी विजयी भएका थिए। मेटमणि र हिराचन्द्र दुवै जना हाल एमालेबाट फुटेर माधव नेपाल नेतृत्वको गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन्। प्रदेश सांसदतर्फ एमालेका पोखरेल र रेवतीरमण शर्मा मात्र छन्। एमालेबाट जितेका भनिएका अमर डाँगीले बीचमै राजीनामा दिए, अनि नेकपाबाट चुनाव जितेकी विमलाकुमारी खत्री वलीले माओवादी केन्द्र रोजिन्।
केही बाहेक अधिकतर स्थानिय तहका जनप्रतिनधिलाई भने एमाले आफूसँग राख्न सफल भएको छ। एमाले दाङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेतले पार्टी विभाजनबाट चुनावमा एमालेलाई कत्ति पनि प्रभाव नपर्ने दाबी गरे।
‘जो दुई जना सांसदहरू अर्को पार्टीमा जानुभएको छ। उहाँहरू हैसियत नभएका नेता हुन्। उहाँहरूकै वडामा एमाले कमजोर थियो’, नेपालखबरसँग उनले भने, ‘उहाँहरूको पछि लाग्ने मान्छे छैनन्। एमालेप्रति नै आकर्षण बढिरहेको छ। चुनावमा पहिलेभन्दा राम्रो गर्छौं।’
राष्ट्रियदेखि स्थानीय एजेन्डा
आउँदो चुनावका लागि दाङमा दलहरूका आआफ्नै चुनावी एजेन्डा छन्। जिल्लाबाट मुख्यमन्त्री पाउँदासमेत अपेक्षाअनुसार जिल्लामा काम नभएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। एमालेले भने शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा विकासको बाढी आएको दाबी गरेको छ।
कांग्रेस जिल्ला सभापति शंकर डाँगीले एमालेले सपना मात्र बाँडेको काम केही गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘गएको चुनावमा एमालेले मोनोरेल, विद्युतीय रेलजस्ता सपना बाँडेको थियो। ती केही पनि भएनन्। शंकर पोखरेल यहीँबाट मुख्यमन्त्री हुनुभयो। गाउँघरसम्म जाने बाटोको हालत उस्तै छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘स्थानीय तहमा अनावश्यक कर लगाइयो। ती करहरूको सदुपयोग पनि भएन।’
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिले पनि एमालेप्रति आम मानिसको आकर्षण घटिरहेको डाँगीको आरोप छ।
एमालेले जिल्ला अध्यक्ष बस्नेतले भने शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा दाङमा विकासका काम धेरै भएको दाबी गरे। ‘प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यकालमा दाङमा विकासको ज्वारभाटा नै आयोे। यो जिल्लाले धेरै फड्को मारेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारका योजनाबाट दाङमा धेरै काम भएको छ। हिजो हामीले ६ पालिका जितेका थियौं भने यो पटक ९ वटासम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं।’
यस्तो छ अघिल्लो चुनावको अंकगणित
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेका घनश्याम पाण्डे गत चुनावमा २२ हजार ८५७ मत ल्याएर विजयी भएका थिए। कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले १८ हजार ९३० मत पाए। माओवादी केन्द्रका शेषुराम भण्डारीले ८ हजार ६९३ भोट ल्याएका थिए।
त्यसबेला तुलसीपुरमा एमालेको भन्दा कांग्रेसको ४ हजारजति मत कम देखिन्छ। तर वडा एमालेले भन्दा कांग्रेसले बढी जितेको थियो। तुलसीपुरका १९ वडामध्ये १० वटामा कांग्रेसले जितेको थियो। कांग्रेसका मेयरका उम्मेदवारको भन्दा वडाध्यक्षहरूको मतको योगफल झन्डै १ हजार बढी थियो।
घोराहीमा २२ हजार ३० मतसहित एमालेका नरुलाल चौधरी मेयर भएका थिए। कांग्रेसका भुपबहादुर डाँगी क्षेत्रीले १७ हजार ४८४ प्राप्त गरेका थिए। घोराहीमा माओवादी केन्द्रको तुलसीपुरमा भन्दा बढी मत देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका जीवन गौतमले १२ हजार ८२ मत ल्याएका थिए।
लमही नगरपालिकामा ८३ मतले एमालेका उम्मेदवार मेयरमा विजयी भएका थिए। एमालेका कुलबहादुर खत्री क्षेत्रीले ५ हजार १५२ मत ल्याउँदा कांग्रेसका जोगराज चौधरीले ५ हजार ६९ मत पाएका थिए। माओवादीकी द्रौपदी पौडेलले ४ हजार ८१ मत ल्याएकी थिइन्।
एमालेले मेयर जित्दा लमहीमा कांग्रेसकी देबका बेलबासेले उपमेयर जितेकी थिइन्।
सात गाउँपालिकामध्ये राजापुर, राप्ती र शान्तिनगर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए। गढवा दंगीशरण र बबई गाउँपालिकाको अध्यक्ष एमालेले जितेको थियो। बंगलाचुली गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष हात पारेको थियो।
घोराहीमा पुरानै, तुलसीपुरमा नयाँको सम्भावना
दाङको घोराहीमा पुरानै उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बलियो छ। हालका मेयर नरुलाल चौधरीलाई एमालेले फेरि अघि सार्ने सम्भावना बलियो रहेको एक नेताले बताए। चौधरीबाहेक हालकी उपमेयर सीता सिग्देल न्यौपाने, शिवकुमार आचार्य, राममणि पाण्डेले पनि आकांक्षा राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट मेयरका अघिल्ला प्रतिस्पर्धी भुपबहादुर डाँगीले फेरि टिकट पाउने सम्भावना बलियो छ। कांग्रेसको गत जिल्ला अधिवेशनअन्तर्गत भएको आन्तरिक चुनावमा कसैको बहुमत नआएपछि बढी मत ल्याउने शंकर डाँगी र भुपबहादुर डाँगीबीच पुनः प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो।
तर मतदानमा नगई भुपबहादुरले शंकरलाई जिल्ला सभापति पद छाडिदिएका थिए। त्यसकारण पनि भुपबहादुरले घोराहीको मेयरमा टिकट पाउने सम्भावना बढी छ। भुपबहादुरबाहेक प्रदेश क्षेत्रीय सभापति प्रकाश श्रेष्ठ, पूर्वनगर सभापति कृष्णचन्द्र गौतम पनि टिकटका दाबेदार हुन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भने नयाँ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ। एमालेबाट जितेका हालका मेयर घनश्याम पाण्डेले संघीय सांसद बन्ने चर्चा छ। निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्का र जिल्ला सचिव मनोहर बुढाथोकीमध्ये एकले टिकट पाउने सम्भावना छ। त्यसबाहेक कृष्णप्रसाद भुसालको चर्चा पनि छ।
नेपाली कांग्रेसबाट वर्तमान नगरसभापति सुरेश हमाल, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विमल रिजालको दाबी बलियो छ। गुटगत विवाद हुन नदिन पूर्व नगरसभापति घरश्याम रेग्मीलाई टिकट दिइने सम्भावना छ। रेग्मीलाई दुवै गुटले स्वीकार्न सक्ने बताइएको छ। यी बाहेक गरिबी निवारण कोषका पूर्वकार्यकारी अधिकृत नहकुल केसीले पनि आकांक्षा व्यक्त गरेका छन्।
जिल्लाको लमही नगरपालिका र बाँकी ७ वटा गाउँपालिकामा पनि चुनावी माहोल तातेको छ। दलका कार्यकर्ताहरूले नेताहरू भेटेर टिकटको दाबी गरिहेका छन्।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि जिल्लामा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गरेका छन्।
प्रतिक्रिया