युनिकोड
दुई साताअघि सत्तारुढ गठनबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘एमसीसीमा अमेरिका र चीन आपसमा भिड्दैछन्। हामी उनीहरुको भूराजनीतिक चेपुवामा किन पर्ने? एमसीसी पास गरौँ, सहयोग लिऔँ।’
देउवाको अभिव्यक्तिले एमसीसीलाई लिएर काठमाडौँमा भइरहेको वासिङ्टन र बेइजिङको भूराजनीतिक टकरावलाई स्पष्ट पारेको थियो नै, नेपाली नेताहरुमाथिको दबाबको मात्रा पनि उजागर गरेको थियो।
देउवाले भनेजस्तै उनको नेतृत्वमा सरकार बनेयताका राजनीतिक र कूटनीतिक उछलकुदबाट स्पष्ट हुन्छ– अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता यहाँको संसदबाट अनुमोदन गराइछाड्न चर्को दबाब दिइरहेको छ भने उत्तरी छिमेकी चीन एमसीसीलाई रोक्न चाहन्छ।
अमेरिका र चीनबीचको भूराजनीतिक टकरावका बीच नेपालको संसदमा दुई वर्षयता अड्केको एमसीसी सम्झौताको भविष्यबारे नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्ति अनिर्णीत बनेका छन्। देउवाले फागुन २ गतेको संसद् बैठकबाट एमसीसी अनुमोदनका निम्ति पहल गरिरहेका छन्।
केही महिनायता अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरुले नेपाली नेताहरुसँग तारन्तार संवाद गरिरहेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरुले त कूटनीतिको सीमा नाघेर नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने र नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको धम्की पनि दिएका छन्।
बिहीबार बिहान अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवा, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वासिङटनबाट टेलिफोन गरी फागुन १६ भित्र एमसीसी अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने जानकारी गराएका छन्। उनले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा कुनै संशोधन नहुने स्पष्ट सन्देश पनि दिएका छन्।
लुले एमसीसी रोकिए अमेरिकी सहयोग कटौती हुनसक्ने र अन्य दातृ निकायले पनि सहायता रोक्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
‘नेपालमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन रोक्न चीनको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको बुझाइ अमेरिकी अधिकारीको रहेछ,’ माओवादी केन्द्रका एक शीर्ष नेताले नेपालखबरसँग भने।
जवाफमा प्रचण्डले आन्तरिक विषयमा निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र र सक्षम रहेको बताएका थिए। उनले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयास भइरहेको बताएका थिए।
ती नेताका अनुसार अमेरिकी अधिकारीको सो धम्की नयाँ होइन।
यद्यपी मन्त्री लुले ओलीसँगको कुराकानीमा भने चीनको नाम लिएका थिएनन् तर, चीनतर्फ संकेत गर्दै विदेशी शक्तिले एमसीसीमा अवरोध पुर्याउन खोजेको बताएका थिए।
‘लुले चीनको नाम नलिइकनै तर चीनतर्फ संकेत गर्दै विदेशी शक्तिले एमसीसी रोक्न खोजेको रुपमा बुझेको बताएछन्’, लुसँग संवादपछि ओलीसँग भेटेका एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘ओलीले भने चीन र भारतको नाम नै लिएर छिमेकीसँगको सम्बन्ध हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ, तर यसको अर्थ अमेरिकाजस्तो मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध नराख्ने भन्ने हुँदैन भनेछन्।’
एमालेका ती नेताका अनुसार ओलीले ‘अरु कोही नेतालाई विदेशीले दबाबमा राखेको भए म जान्दिन, तर हामी आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न स्वतन्त्र छौँ’ भनेर लुलाई जवाफ दिएका थिए।
अघिल्लो महिना एमसीसीका एक वरिष्ठ अधिकारीले वासिङ्टनबाट प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग जुममा कुराकानी गरेका थिए। त्यसबेला पनि ती अधिकारीले नाकाबन्दीको धम्की दिएका थिए।
‘नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन नभए नेपालले नाकाबन्दीसम्मको अवस्था बेहोर्नुपर्ने धम्की एमसीसीका अधिकारीले दिएका थिए। अहिले फेरि नेपालसँगको सम्बन्ध नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनी धम्की आएको छ, के नयाँ कुरा भयो र?’ माओवादीका ती नेताले भने।
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डसँग एमसीसीका वरिष्ठ अधिकारीले जुममार्फत् कुराकानी गरेलगत्तै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरी उच्च राजनीतिक भेटमा सक्रिय भएका थिए।
उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा ‘एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नगरिए त्यो अमेरिकी जनता र सरकारका लागि नमज्जाको विषय हुने र त्यसको परिणामस्वरुप नेपालले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने’ चेतावनी दिएका थिए। उनले प्रचण्डसमक्ष भनेका थिए, ‘अमेरिकाको अहिलेको सन्देश यही हो, नेपालले चाँडो निर्णय गरोस्।’
चीनको चासो
माघ १४ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओसँग भिडिओ कुराकानी गरेका थिए। उक्त वार्ताबारे प्रचण्डको सचिवालय मौन रहे पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जानकारी बाहिर ल्याएको थियो।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीबारे कुराकानी भएको उल्लेख गरेको थिएन। तर, चिनियाँ नेता सोङले अमेरिकी सर्तअनुसार एमसीसी स्वीकार नगर्न प्रचण्डलाई सुझाएको चर्चा भएको थियो।
एक महिनाअघिको अर्को घटनाले पनि एमसीसीमा चिनियाँ चासोलाई थप प्रस्ट्याएको छ। चीनमा स्वास्थ्य उपचारका लागि गएका सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनसँगको कुराकानीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका नेता चेन चाओले एमसीसीबारे चासो राखेका थिए। उनैले एमालेको महासचिव निर्वाचित भएपछि शंकर पोखरेललाई बधाई दिँदै एमसीसीबारे चासो राखेका थिए।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसबाहेक अधिकांश दलले यथास्थितिमा संसदले एमसीसी अनुमोदन गर्दा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने बताइरहेका छन्। तर, जनस्तरमै विवादित यो विषयमा अमेरिकाले चर्को दबाब दिँदा राष्ट्रिय राजनीति एमसीसीमै केन्द्रित बन्न पुगेको छ।
गत नोभेम्बर तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए अमेरिकी सहयोग अन्यत्र लैजाने चेतावनी दिएका थिए। उनले एमसीसीको डिसेम्बर १४ मा बस्ने कार्यकारी बोर्ड बैठकअघि सम्झौता अनुमोदन गर्न सुझाए पनि सत्तारुढ दलबीच त्यसबारे सहमति नजुट्दा एमसीसी अघि बढ्न सकेन। यद्यपि डिसेम्बर १४ मा बसेको एमसीसी बोर्डको बैठकले नेपालमा सम्झौता अनुमोदनका लागि अझै केही समय कुर्ने निर्णय लियो।
सहायक विदेशमन्त्री लुको नेपाल भ्रमणको दुई साताअघि नोभेम्बर पहिलो साता एमसीसीकी नायब कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लतुुर्तुले स्कटल्यान्डमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटी एमसीसी अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइबारे चासो राखेकी थिइन्। उनले एमसीसी पास नगरी संसद् अधिवेशन स्थगन भएकोबारे देउवासँग सोधेकी थिइन्। त्यही बेला एमसीसी मुख्यालयले वासिङ्टनबाट वक्तव्य जारी गरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए सहयोग फिर्ता जाने चेतावनी दिएको थियो।
स्कटल्यान्ड भ्रमणबाट नेपाल फर्केपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफू र प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता चाँडै अनुमोदन हुने आश्वासन दिएर एमसीसी मुख्यालयलाई संयुक्त हस्ताक्षरसहितको पत्र पठाएको बताएपछि त्यसले नेपालमा तरंग ल्याएको थियो।
गत सेप्टेम्बर पहिलो साता नेपाल आएकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसी चाँडै अनुमोदन गर्न आग्रह गरे पनि नेपालमा त्यसबारे मतभेद कायमै देखियो।
अब एमसीसीको बोर्ड बैठक मध्य मार्चमा बस्दैछ। उक्त मितिभित्र नेपालमा एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाका तर्फबाट चर्को दबाब खेपेका छन् प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले।
विपक्षी एमालेले अहिलेसम्म एमसीसीबारे धारणा स्पष्ट बाहिर ल्याएको छैन। उसले सत्ता गठबन्धनले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरे त्यसबारे निर्णय लिने भन्दै आएको छ।
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने अड्किएको छ। एमसीसी अन्र्तगत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि नेपालले १३ करोड डलर र अमेरिकाले ५० करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौता त्यसबेला भएको थियो। सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रिया अघि नबढे पनि दसौँ करोड रुपैयाँ भने खर्च भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया