कांग्रेस विवादको फैसला उल्ट्याउन सर्वोच्चमा पूर्णबहादुरका १८ जिकिर

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले निवेदन दिएको एक सातापछि पूर्णबहादुर खड्का पनि कांग्रेस विवादको फैसला पुनरवलोकनको माग लिएर सर्वोच्च पुगेका छन्।

खड्काले मंगलबार दायर गरेको निवेदनमा उक्त फैसलामा त्रुटि भएको दाबी गर्दै १८ बुँदामा आफ्नो जिकिरसमेत पेस गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता गगन थापा नेतृत्वलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएको थियो।

निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता प्रदान गरेपछि शेरबहादुर र पूर्णबहादुरले आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले वैशाख ४ मा उनीहरूको रिट खारेज गर्दै आयोगको निर्णयनै सदर गरेको थियो।

यो आदेशको पूर्णपाठ साउन ४ गते प्राप्त भएको बताउँदै मंगलबार पूर्णबहादुरले पनि सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।

गत साता देउवाले उही मागसहितको निवेदन दिइसकेका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि देउवाले पूर्णबहादुरलाई नै नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए।

गगन टिमले विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व हत्याउँदा पूर्णबहादुर कार्यवाहक सभापति थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको आदेश स्थापित नजिर तथा कानुनी सिद्धान्त एवम् प्रचलित कानुन समेतको प्रतिकूल रहेको दाबी पूर्णबहादुरले गरेका छन्।

देउवा र पूर्णबहादुरले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिए पनि उनीहरूको विवरण मिल्दो छ। दुवैले अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठ वारेसमार्फत निवेदन दिएका हुन्।

निवेदनमा सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यी दुवै निवेदन दर्ता भए पनि तत्काल पेसी तोकिएको छैन। यस्ता निवेदन महिनामा दुई दिन मात्रै पेसी चढ्ने भएकाले अवस्था हेरेर तोकिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए।

अब यी निवेदन तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिने छ। उक्त इजलासले पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेमा फैसला पुनरवलोकन हुन सक्ने सम्भावना कायम रहनेछ। तर तीन न्यायाधीशकै इजलासले पुनरवलोकन नगर्ने निर्णय गरेमा भने देउवा र पूर्णबहादुरले कांग्रेसको आधिकारिता पाउने सम्भावना पूर्णरूपमा समाप्त हुनेछ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दा लिएका आधार
यसअघि देउवालाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने निर्णय सदर गर्दा अदालतले केही आधार लिएको थियो। १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको म्याद थप गरेको समेत समय सकिएको, विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था विधानमै रहेको र तीन महिनाभित्रमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको आधार सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा खुलाएको थियो।

यस्तै विशेष महाधिवेशन बोलाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन दिन अनुरोध गरी निर्वाचन आयोगमा विशेष अधिवेशन मागकर्ताहरूले निवेदनसमेत दिएका थिए।

विशेष महाधिवेशन माग गरिसकेपछि नियमित महाधिवेशन घोषणा गरेको र त्यो पनि हुन नसकेपछि विशेष महाधिवेशन मागको निवेदन निष्क्रिय भएको मान्न नसकिने पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

गगन थापा नेतृत्वको समिति निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक भई फागुन २१ को निर्वाचनमा गएको र उक्त नेतृत्वले राजनीतिक वैधानिकता पाइसकेको पनि आदेशमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अन्तरगत रही तथ्य कागज प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय भएकाले यही ऐनको दफा ४६ (२) बमोजिम सो निर्णय अन्तिम हुने भएकाले विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त नहुने सर्वोच्चले भनेको थियो, जुन आदेश नमिलेकाले बदर गर्नुपर्ने माग देउवा र पूर्णबहादुरको छ।

आदेश पुनरवलोकनका लागि पूर्णबहादुरका १८ जिकिर
यसअघि सर्वोच्चले गरेको रिट खारेजको आदेश किन पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा पूर्णबहादुरले आफ्ना जिकिरसमेत सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन्। उनले १८ बुँदामा पेस गरेको उक्त जिकिरबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यसअघिका फैसलाका नजिरसमेत पेस गरेका छन्।

यसअघिको आदेश प्रमाणको वस्तुनिष्ठ तवरबाट मूल्यांकन नगरी भएकाले बदरयोग्य रहेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ। यस्तै विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै भएको र महामन्त्री वा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नरहेको जिकिर पनि उनले गरेका छन्।

‘विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक अन्यबाट भएको निर्णय वा कार्य कानुनीरूपमा शून्य हुने हुँदा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।

गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको आरोप पनि पूर्णबहादुरले लगाएका छन्।

संयुक्त इजलासले प्रशासनिक र कार्यविधिगत सहजताको दुहाई दिँदै महामन्त्रीको उक्त कार्यलाई सदर गर्नु भनेको ‘शक्तिको दुरुपयोगलाई न्यायिक वैधता प्रदान गर्नु’ सरह हुन जाने भनेका छन्।

पूर्णबहादुरको निवेदनमा २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको विवादको पनि उदाहरण दिइएको छ। त्यतिबेला देउवाले विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीको सभापति आफूलाई घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेका थिए।

तर निर्वाचन आयोगले कोइरालालाई आधिकारिकता दिएको थियो। त्यसपछि देउवाले पार्टी फुटाएका थिए। तर गगनसँगको विवादमा आयोगले आफ्नै पूर्व निर्णयको समेत परिपालन नगरेको पूर्णबहादुरले जिकिर गरेका छन्।

एकै निकायबाट एकै प्रकृतिको विवादमा फरकफरक फैसला गरेको भन्दै एकरूपताको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको दाबी गर्दै सो आदेश बदर गर्न उनले माग गरेका छन्।

यस्ता छन् पूर्णबहादुरका जिकिर
(क) सुरु निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा प्राप्त कागजातको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ४८ र दफा ५१ तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ बमोजिम छानविन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा छानविन नगरी विधानको धारा २७(१) को बमोजिमको अधिकार ग्रहण गरि महामन्त्रीहरुले बोलाएको भनिएको तर निजहरुले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले बोलाएको भनिएको अवस्थामा पेश भएको प्रमाणको मुल्यांकन नभएको प्रष्ट हुन्छ। प्रमाणको वस्तुनिष्ठ तवरबाट मुल्यांकन नगरी भएको निर्णय बदरयोग्य हुन्छ।

(ख) केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुनका लागि कानुनको प्रक्रिया पुरा गरेर बोलाइएको हुनुपर्दछ । महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु समेत पार्टीको बिधान बमोजिम निर्देशित हुनुपर्दछ । विधानमा महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउन अख्तियारी दिएको छैन । विधानको धारा १७(१) मा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा प्रत्येक ४ वर्षमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएबाटै विशेष महाधिवेशनको मिति र स्थानको तय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई छ, महामन्त्री वा महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेषलाई होइन । विधानले नै केन्द्रीय कार्य समितिलाई सुम्पेको अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रयोग गर्न सक्दैनन् । विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय केन्द्रीय कार्यसमिति बाहेक अन्यबाट भएको निर्णय वा कार्य कानुनी रुपमा शुन्य ९ख्यष्म० हुने हुँदा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजालाशबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ।

(ग)  विशेष महाधिवेशन माग गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन गरी मिति २०८२/०८/१५ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन मिति २०८२ पुष २६, २७ र २८ गते काठमाडौंमा गर्ने गरी निर्णय भएको थियो । सोही बमोजिम कार्यतालिका समेत प्रकाशन गरि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिइएको र केही निकायबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भै निर्वाचन समितिलाई समेत जानकारी गराएको अवस्था छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको माग नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन बोलाउन भन्ने हो । विधानको धारा १७(१) बमोजिम नियमित महाधिवेशन बोलाएको अवस्थामा धारा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनको औचित्य रहँदैन । मिति २०८२/०८/१५ मा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भैसकेको र उक्त बैठकमा विपक्षीहरु समेत उपस्थित भएको तर्फ निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजालशबाट तथ्यगत रुपमा पेश भएका प्रमाण कागजहरुको समेत विश्लेषण नभएको अवस्था छ।

(घ)  सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशबाट फैसला हुँदा मिति २०८२/०८/१५ को निर्णय बमोजिम नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएपनि सम्भव नदेखिएको भन्ने आधार लिइएको छ, जुन इजलाशको काल्पनिकता र अनुमानमा आधारित छ । के आधारमा सम्भव नदेखिएको भन्ने खुलाएको छैन । ३ महिना भित्रको अवधिमा नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले तत्कालको अवस्थामा महामन्त्री विपक्षी मध्येका गगन कुमार थापालाई क्रियाशिल सदस्यता छानविन गर्ने समिति संयोजक बनाइ कार्यतालिका समेत प्रकाशन गरिएको थियो तर निज विपक्षीले तोकेको जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएन । निज विपक्षीको नियत नै पार्टीको हित विपरित र विधान विपरित विशेष महाधिवेशन गरी आफूले पद हत्याउने पदलोलुपता भएकै कारण समयमा कार्यसम्पन्न नगरेको प्रष्ट हुन्छ । विपक्षी तत्कालिन महामन्त्रीले विधान बमोजिमको सदस्यता छानविन तथा नविकरण सम्बन्धि आफ्नो जिम्वेवारीको काम सम्पन्न गर्ने र नियमित महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेको भनि विशेष महाधिवेशन बोलाउने बैधानिक र नैतिक अधिकार नहुने, हुन सक्दैन।

(ङ)  सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा २७(१) र उपधारा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम महान्त्रीहरुद्वारा आव्हान गरिएकोलाई विधान विपरित मान्न नमिल्ने भन्ने आधार लिइएको छ, जुन विधान विपरित छ । विधानको धारा २७(१) मा “नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेछ । महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ ।” र धारा २७(२) मा “केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य केन्द्रीय कार्य समितिहरुको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ।” भन्ने व्यवस्था छ । विधानको उक्त व्यवस्थाले महामन्त्रीहरुलाई प्रशासनिक निर्णय गर्नका लागि तोकेको अवस्था हो, केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय हुनुपर्ने विषय समेत निर्णय गर्न पाउने अधिकार होइन । केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय समिति अलग अलग विषय हो । केन्द्रीय कार्यालय, पार्टीको प्रशासनिक काम कारवाही गर्ने निकाय हो भने केन्द्रीय कार्य समिति महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई आउने पार्टीको निर्णय गर्न सक्ने निकाय हो । प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले पार्टीको नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैन । पार्टीको विशेष महाधिवेशन पार्टीको नीतिगत निर्णय भएकाले विपक्षी महामन्त्रीहरुले बोलाएको विशेष महाधिवेशन बैध हुन सक्दैन । अत: निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी पदाधिकारीले निर्णय गर्ने अख्तियारी सर्वथा राख्न सक्दैन । निर्णय गर्ने अधिकारी केन्द्रीय कार्य समिति र कार्यालय मात्र हो “र” भन्नु को अर्थ कुनै एक पदाधिकारी वा व्यक्तिले निर्णय गदैन भन्ने प्रष्ट हुदाहुदै महामन्त्रीले विज्ञप्तीमाफर्त गरेको आह्वान आफैमा पार्टीको निर्णय हुन सक्दैन हुदैन । विपक्षी महामन्त्रीहरुलाई विधानको धारा २७(१) र (२) ले विशेष महाधिवेशन बोलाउन अधिकार दिएको समेत छैन।     दलको विधान आफैंमा एक आन्तरिक करार र सारवान कानुन हो । नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ को उपधारा २ ले विशेष महाधिवेशन बोलाउने वा नबोलाउने भन्ने विषयको अवशिष्ट अधिकार केवल निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र सुम्पेको छ । महामन्त्री जस्तो एउटा निश्चित प्रशासनिक पदमा आसिन पदाधिकारीले केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप सम्बन्धी वैधानिक निर्णयलाई उल्ट्याएर समानान्तर रूपमा शक्तिको अनधिकृत ग्रहण गर्नु न्यायशास्त्रको स्थापित सिद्धान्त विपरीत छ । संयुक्त इजलासले प्रशासनिक र कार्यविधिगत सहजताको दुहाई दिँदै महामन्त्रीको उक्त कार्यलाई सदर गर्नु भनेको “शक्तिको दुरुपयोगलाई न्यायिक वैधता प्रदान गर्नु” सरह हुन जान्छ।

(च) विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाउनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । केन्द्रीय कार्यसमिति सभापति वा का.वा. सभापति मात्र हुँदैन, सम्पूर्ण कार्यसमिति हुन्छ । सम्पूर्ण कार्यसमिति र नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने दायित्व पार्टीको मुख्य सचिवको हो । पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको अवस्थामा उनाउ व्यक्तिहरुले गरेको निर्णयका विषयमा पार्टीको तर्फबाट मुख्य सचिव मार्फत् उजुरी गरिएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले अनदेखा गरेको अवस्था छ।

(छ)  निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागी दल दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम नेपालको संविधानको धारा २७१ बमोजिम प्रतिनिधीसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को प्रयोजनका लागी तोकिएको ढाँचामा दल दर्ता गर्नका लागी सूचना प्रकाशित भएकोमा निर्वाचन आयोगको मुल दर्ता नं. ९१९ र ९१८ मिति २०८२/०८/०७ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वारको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्न जारी प्रमाणपत्रमा प्रमुख पदाधिकारीको महलमा पार्टी सभापती श्री शेर बहादुर देउवाको नाम उल्लेख गरिएको अवस्था छ । सोही दफा ४८ को उपदफा ३ बमोजिम राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भईसकेककोमा पुन: सूचना समेत प्रकाशित नगरी प्रमुख पदाधिकारी फेरवदल गर्ने अधिकार समेत निर्वाचन आयोगलाई छैन । निर्वाचन आयोगले मिति २०८२/१०/०६ गते मिति २०८२/११/२१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दायर गर्ने समय तोकेको थियो । विपक्षी निर्वाचन आयोगले हामीलाई जानकारीसम्म नगराई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको पालना नगरी राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ समेतको ठाडै उलङ्गन हुनेगरी मिति २०८२/१०/०२ मा निर्णय गरी पार्टी भित्र बैमनस्यता सिर्जना गराउने कार्य गरेको अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षार्थ बाध्यात्मक रुपमा केही सदस्यहरुले निर्वाचनमा सहभागी भएको विषयलाई गलत तवरबाट विवन्धनको सिद्धान्तको प्रतिकूल (Misinterpretation of Estoppel) को व्याख्या गर्न मिल्दैन । दलको अस्तित्व रक्षाका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुनु विपक्षी गगन थापाको नेतृत्वलाई मौन स्वीकृती दिएको भनी संकुचित व्याख्या गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागीता जनाउनु राजनीतिक र संवैधानिक बाध्यता हो जसको अर्थ विधानको प्रतिकूल हुने गरी बनाएको समानान्तर समितिलाई बैधता दिनु कदापि हुन सक्दैन।

(ज) पार्टी भित्र कुल ४७०० भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु कायम रहेको अवस्थामा विपक्षीहरुले निर्वाचन आयोगमा किर्ते गरेको र झुक्याएको प्रष्ट छ । संख्यामा २४८८ जना विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेको भनिएता पनि विशेष महाधिवेशन र त्यसको निर्वाचन प्रक्रियालाई अस्वीकार गरी ८८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको भनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा निवेदन दिएको अवस्था छ। यी महाधिवेशन प्रतिनिधिको आधिकारिकताको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउंदा सो एकिन गर्न सनाखत  समेत नगरि सो को निर्क्यौलनै नगरि किर्ते हस्ताक्षर गरि गराई ४० प्रतिशत पुर्याईएको भनि भनेको विषयको एकिन नै भएन सो निर्वाचन आयोग र अदालत समेतले हेरेन यसरी भएको विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्न माग गरि बुझाइएको निकायमा नै हस्ताक्षर फिर्ता गरेको निवेदन पेश गरेको अवस्था छ । हस्ताक्षर फिर्ता गरेको प्रतिनिधिहरुले नै फिर्ता लिएको अवस्थामा अल्पमतको एक गुटलाई निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता सुम्पिनु र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गर्नु “अल्पमतको स्वेच्छाचारिता” (Tyranny of the Minority) लाई प्रश्रय दिनु हो।

(झ) विशेष महाधिवेशन महाधिवेशनले विधान विपरित निर्णय गर्न सक्दैन । विशेष महाधिवेशन समेत विधान बमोजिम नै हुनुपर्छ । विशेष महाधिवेशनले विधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्छ भने त्यस्तो निर्णय  Ultra vires मानिन्छ । कार्यसमितिको निर्वाचन नियमित महाधिवेशनबाट मात्र हुने विधानको व्यवस्था, विधानको धारा ३५(१)(ख) बमोजिम केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय निर्वाचन समितिका लागि संयोजक एक र सदस्य चार जनाको नाम केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्ताव गर्नेछन् भन्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल निर्वाचन समितिको गठन, विधान विपरित निर्वाचन कार्यविधि तयार गरेका जस्ता विधान विपरितका कार्यले स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन, विधान विपरितका कार्य Ultra vires हुन्छ।

(ञ)  देश निर्वाचनमय भई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम तय गरी निर्वाचन प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले तोके बमोजिम श्री शेर बहादुर देउवा सभापति, म निवेदक उप–सभापती तथा विपक्षीहरु महामन्त्री रहेको सम्पूर्ण कार्यसमिति अद्यावधिक र निर्वाचन प्रक्रियाका लागि दल दर्ता समेत गरी अन्तिम भई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको बन्दसुचीमा श्री शेर वहादुर देउवाले नै हस्ताक्षर गरी उम्मेदवारहरुको नामावली पठाएको, र मिति २०८२/१०/११ गते भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समेत पाटीका सभापति श्री शेर बहादुर देउवा नै रहेको अवस्थामा निर्वाचन सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेपश्चात् पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय नगरेको विषयलाई गैरकानुनी तवरबाट निर्वाचन अवधिमा आधिकारिकता दिई प्रमाणको मुल्यांकन समेत नगरी नाम परिवर्तन गर्ने कार्य राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ समेतको विपरित हुन्छ।

(ट)  निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन माग गर्नेले जसलाई हस्ताक्षर बुझाई विशेष महाधिवेशन माग गर्नुभएको थियो, सोही निकायमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएको भनि हस्ताक्षर बुझाएको कुरा निर्वाचन आयोगमा अभिलेख भएको अवस्थामा हस्ताक्षर फिर्ता लिएको तर्फ कुनै निर्णय भएको छैन । सो तर्फ सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशबाट समेत अनदेखा गरेको अवस्था छ।

(ठ)  निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि सकिएको भनि निर्णय आधार लिइएको छ तर केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन हुनु भन्दा ३ महिना अगाडी निर्वाचित भएका १४औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको म्याद स्वत: सकिएको हुन्छ । विपक्षीहरुको हित अनुकुल हुने गरी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अवधि जहिलेसुकै रहिरहने र केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि सिमित हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन। केन्द्रीय कार्यसमिति भन्दा ३ महिना अगाडी नै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भई आउने प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित हुने हुँदा केन्द्रीय कार्यसमिति अवधि सकिएको मान्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु यथावत रहेको भनि मान्न मिल्दैन।

(ड)  निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा असल शासन, प्राकृतिक न्याय तथा कारणयुक्त निर्णयसम्बन्धी अनिवार्य प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन गरेको अवस्था छैन। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा विशेष महाधिवेशन आव्हान भएको भन्ने देखाएकै आधारमा सारभूत रूपमा वैध मान्न सकिँदैन । प्रक्रियागत न्याय (procedural fairness) स्वयंमा न्यायको अभिन्न अङ्ग भएकाले प्रक्रिया उल्लङ्घनबाट उत्पन्न निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण हुन्छ । अत: असल शासनसम्बन्धी प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नगरेको अवस्थामा आयोगको निर्णयलाई पूर्ण सारभूत वैधता प्राप्त भएको मान्न मिल्दैन।

(ढ)  निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताको निर्णय सम्बन्धमा अवलम्बन गरेको आफ्नै पूर्व निर्णयहरुको समेत परिपालना भएको छैन । यस्तै प्रकृतिको विवादमा २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसको पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धमा विशेष महाधिवेशनमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधीले निर्णय गरी श्री शेर बहादुर देउवालाई नै पार्टी सभापति निर्वाचित गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगबाट निर्णय हुँदा मिति २०५९/०७/२७ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन लागेकोमा निर्वाचन आयोगमा गिरिजा प्रसाद कोइराला सभापति कायम भएको हुँदा गिरिजा प्रसाद कोइराला सभापति भएको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिई मान्यता दिएको थियो। एकै निकायबाट एकै प्रकृतिको विवादमा फरक फरक फैसला गरेको छ, जुन फैसला एकरुपताको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको प्रष्ट छ । यसरी निर्वाचन आयोगबाट यस्तै विवादमा पुर्व निर्णय हुँदा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ (६) बमाोजिमको कार्यविधी अपनाउनु पर्नेमा प्रस्तुत विवादमा सोझै दफा ५१ बमोजिम हुने भनि भएको निर्णयमा एकरुपता नभएकोले बदरभागी छ।

(ण)  विपक्षीहरुले गरेको भनिएको विशेष महाधिवेशनबाट कार्यविधि, २०८२ बनाएको छ, जुन नेपाली कांग्रेसको विधानको प्रतिकूल छ । विधानको धारा ४८ ले केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमावली, विनियम र आचारसंहिता बनाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई छैन । यस्तो अवस्थामा विधानले अधिकार नै नदिएको निकायबाट कार्यविधि बनाउन सक्दैन । विधानको कुन धाराको प्रयोग गरी कार्यविधि तयार पारिएको हो भन्ने समेत प्रष्ट छैन । त्यस्तै उक्त कार्यविधि समेत विधानको प्रतिकूल छ । यसर्थ सारवान कानुनको व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई Supersede गर्न मिल्दैन।

(त) नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ३ को उपधारा ४ को परिभाषा खण्डमा पदाधिकारी भन्नाले सभापती देखी लिएर सह–महामन्त्री सम्मलाई मात्र जनाउने व्यवस्था गरेकोमा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ मा केही पदाधिकारीको हेरफेरको सट्टामा सम्पूर्ण कार्यसमिति नै हेरफेर गर्नेगरी भएको निर्णय समेत मिलेको छैन।

(थ)  नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सभापतीलाई विधानको धारा ४४ बमोजिम मात्र हटाउन सक्नेमा विशेष महाधिवेशनको नाममा पद समाप्त गरिएको कार्यलाई बैधानिकता दिएको कार्य समेत मिलेको छैन।

(द)  विपक्षीहरुले ४० प्रतिशत र ५४ प्रतिशत उपस्थिति रहेको भनिएको छ । तर सो उपस्थिति भए नभएको भन्ने तर्फ कुनै प्रमाणको मुल्यांकन भएको छैन । निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा ५४ प्रतिशतको उपस्थिति रहेको भन्ने विपक्षीहरुको निर्णयलाई आधार देखाएको छ तर सो तर्फ कुनै प्रमाण बुझेको अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी गरिएको फैसला पूर्णत: बदरयोग्य हुन्छ । यसर्थ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ तथा राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ५१ तथा नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ समेतको प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशबाट फैसला भएको हुँदा उक्त फैसला बदरयोग्य छ।