युनिकोड
अमेरिकाले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) रोक्न चीनले खेलिरहेको सिधै आरोप लगाएको छ।
नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई वासिङ्टनबाट सिधै फोन गरेर अमेरिकी मन्त्रीले नै एमसीसी सम्झौता नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनबाट रोकेर फिर्ता पठाउन चीनले नेपाली नेताहरूमार्फत खेलिरहेको आरोप लगाएका हुन्।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने अन्तिम कसरत अन्तर्गत अमेरिकाले यस्तो आरोप लगाएको हो। नेपाली नेताहरूले भने अरु देशको सल्लाहमा नभएर नेपाल आफैँले एमसीसीबारे निर्णय गर्ने जवाफ दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भएकै बेला सम्झौता अनुमोदन गराउन वासिङ्टनबाट अमेरिकी मन्त्री र एमसीसीका अधिकारीहरूले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई सिधै फोन गरेर यस्तो दबाब दिएका हुन्।
एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीको पहलले नपुगेपछि बिहीबार दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वासिङ्टनबाट फोन गरेर एमसीसीबारे अन्तिम निर्णय लिन दबाब दिएका हुन्।
बिहीबार सहायक मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र ओलीलाई फोन गरेर दबाब दिएको शीर्ष नेताहरूले पुष्टि गरेका छन्। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवासँग फोनमा सहायक मन्त्री लूले फेब्रुअरी अन्तसम्म संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नभए फिर्ता हुने बताएका थिए।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आफु एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र गठबन्धनका नेताहरूलाई पनि मनाउने प्रयास गरिरहेको जवाफ दिएका थिए।
‘एमसीसीबारे हामी गम्भीर छौँ, तपाईंहरू अब अन्तिम निर्णय गरिदिनुस्’ अमेरिकी सहायक मन्त्री लूले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भनेको कुरा उधृत गर्दै एक नेताले भने, ‘एमसीसी रोक्न चीनले खेलिरहेको हामीले बुझेका छौँ।’
अमेरिकी मन्त्रीले सिधै एमसीसी रोक्न चीनले खेलिरहेको आरोप लगाएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू अलि झस्किएका छन्। प्रचण्डलाई मन्त्री लूले एमसीसी अब संशोधन, परिमार्जन केही नहुने र थप समय कुर्न पनि नसक्ने बताएका थिए।
मन्त्री लूले एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाललाई अमेरिकाले दिँदै आएको आर्थिक सहयोग कटौती हुन सक्ने र दुई देश बीचको सम्बन्धमै दरार आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
लूसँग भएको करिब १० मिनेटको कुराकानीमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफुहरू एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमै रहेको तर राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने जवाफ दिएका थिए।
‘अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध पुरानो हो र हामी एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा नै छौँ’, प्रचण्डले मन्त्री लूलाई भने, ‘तर यसबारेमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ, हामी चुनावको प्रक्रियामा पनि प्रवेश गरेकाले अलि समय लाग्न सक्छ।’
एमसीसी रोक्न चीनले खेलिरहेको भन्ने अमेरिकी मन्त्रीको भनाइले झस्किएका प्रचण्डले यसबारे नेपाल आफैँले निर्णय लिने बताएका थिए।
‘एमसीसी अरु देशसँग सम्बन्धित छैन, यसबारे हामी आफैँ निर्णय लिन्छौँ’, प्रचण्डले भने।
प्रचण्डलाई अमेरिकी मन्त्रीको डेडलाइन : डिसेम्बर १४ सम्म एमसीसी पास नगरे फिर्ता लैजान्छौँ
दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लू मंसिर १ गते नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। दुई दिने त्यो भ्रमणको क्रममा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका थिए।
मन्त्री लूले त्यसबेला प्रचण्डसँगको भेटमै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन मंसिर २८ अर्थात् १४ डिसेम्बर २०२१ सम्मको ‘डेडलाइन’ तोकेका थिए।
नेपालका दलहरूबीच सहमति खोजेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले पाँच महिनाअघि एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको संयुक्त पत्रको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अमेरिकाले अहिले दबाब बढाएको हो।
एमसीसी मुख्यालयले फेब्रुअरी २८ भित्र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुनु पर्ने, नभए फिर्ता हुने चेतावनी दिँदै आएको छ।
नेपालमा अन्दरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत तथा विस्तार गर्न अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहयोग दिने सम्झौता दुई देशबीच भइसकेको छ। संसदबाट अनुमोदन भएपछि यो परियोजना कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ।
सत्ता गठबन्धनका माओवादी र एकीकृत समाजवादी संशोधन नगरी एमसीसी अनुमोदन नगर्ने अडानमा रहेकाले तत्कालै पास गर्नु पर्ने दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठेरोमा परेका छन्।
विपक्षी एमालेले भने सत्ता गठबन्धन एक भएर संसदमा प्रस्तुत गरेपछि मात्र आफ्नो धारणा खुलाउने बताएको आएको छ।
प्रतिक्रिया