युनिकोड
गत पुस ४ गते बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नेताहरुले सोधे, ‘तपाईँले गरेको एमसीसी सम्झौता र अहिले भएको सम्झौता उस्तै छ?’
उनले जवाफ दिए, ‘छैन। त्यसबेला अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको सम्झौतामा एमसीसीलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरै थिएन।’
अनि, सन् २०१७ कार्की अमेरिका पुगेर गरेको सम्झौता हुँदाहुँदै २०१९ मा फेरि अर्को सम्झौता के का लागि आवश्यक थियो त?
यसको जवाफ कार्कीले बैठकमा दिन सकेनन्। भने, ‘म अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको सम्झौताभन्दा पछि किन परिमार्जन गरियो? मैले बुझेको छैन, कसले के उद्धेश्य राखेर सम्झौतामा हेरफेर भयो मलाई थाहा भएन।’
त्यो बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएअनुसार अहिलेका सञ्चारमन्त्री कार्की आफैंले सुरुको सम्झौता र संसदमा लैजान खोजिएको सम्झौतामा परिमार्जन भएको छ।
२०७४ भदौ २९ मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले अमेरिकासँग नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि पाँच सय मिलेनियम (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो।
अर्थात्, सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अर्थमन्त्री कार्कीले त्यसबेला सम्झौता गर्दा संसदमा लैजाने व्यहोरा नै थिएन।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा बनाउने गरी अघि बढाउने क्रममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अर्थात्, ओली नेतृत्वको सरकारले परिमार्जन गरेर संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान समावेश गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले गठबन्धनको बैठकमा सुनाएका थिए।
कार्कीका तिनै कुरा सुनेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता अध्ययन कार्यदल बनाउन सहमत भएका हुन्।
एमसीसी संसदमा ल्याउन खोज्नु रहस्यमय छ, प्रधानमन्त्रीले गहिरिएर पढ्नुहोस् : महरा (अन्तर्वार्ता)
तर त्यसअघि मंसिरमा ११ मा भएको माओवादीको आठौँ महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा उनै देउवाले एमसीसी राष्ट्रको अहित गर्ने कुनै कुरा नभएको बताउँदै पहिले राम्ररी पढेर मात्रै बोल्न सुझाएका थिए।
उनको यो कुरालाई सत्ता साझेदार माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले माघ १२ मा नेपालखबरसँगको संवादमा खण्डन गरे।
एमसीसी संसदमा ल्याउन खोज्नुलाई रहस्यमय भनेका महराले बरु यो सम्झौताका प्रावधान प्रधानमन्त्री देउवाले गहिरिएर पढ्नु जरुरी रहेको पनि टिप्पणी गरे।
गठबन्धनमै विवादबीच पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री कार्की रहेको ३ सदस्यीय कार्यदललाई एमसीसी अध्ययन गरेर सुझाव दिन भनिएको थियो।
खनाल नेतृत्वको कार्यदलले सम्झौताका सबै विषय केलाउन नपाउँदै फेरि शनिबार गठबन्धनको अर्को बैठक बस्यो।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न गठबन्धन जुटेलगत्तै चार दलका अध्यक्षसहितको कार्यदल बैठक राखेर प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्ताव गरे, ‘अब एमसीसीलाई संसदमा पेश गरौँ।’
तर त्यही बैठकमा कार्यदल सदस्य एवम् माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट एमसीसीका कतिपय प्रावधान संशोधन र परिमार्जन नगरी अगाडि बढाउन नसकिने गरी भएको निर्णय सुनाइदिए।
उनकै भनाइमा समर्थन जनाउँदै समाजवादी सम्मानित खनालले आफूले यसअघि पनि एमसीसीबारे अध्ययन गरेको स्मरण गराए।
उनले यसमा समावेश केही प्रावधान देश हितमा नभएकोले तत्काल अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा रहेको आफ्नो धारणा सुनाइदिए।
कार्यदलमै साझा धारणा नबनेपछि उनीहरुले देउवालाई मौखिक सुझाव दिँदा पनि बहुमत अर्थात् दुईजना एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा उभिए।
कार्यदलका एक सदस्यले नेपालखबरलाई बताएअनुसार एमसीसीबारे गरिएका थप ९ वटा सम्झौता बल्ल फेला परेका छन्।
झण्डै ८ सय बढी पृष्ठमा रहेका ९ वटा पुरक सम्झौता अध्ययन गरेपछि मात्रै कार्यदलले विस्तृत र लिखित प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
एमसीसीसँगै भएका ती नौ वटा सम्झौताका दस्तावेज केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भने लुकाइएको खनालले नेपालखबरलाई बताएका छन्।
उनी तत्कालीन नेकपाको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका समेत संयोजक थिए।
२६ गते पेश होला त एमसीसी?
एमसीसी अहिलेसम्म संसद सचिवालयमा मात्रै दर्ता भएको छ। अर्थात्, यो अहिलेसम्म संसद बैठकमा प्रवेश गरिसकेको छैन।
यसलाई २०७६ असार ३० गते अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भन्दै अर्थ मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर अहिलेसम्म संसदमा अघि बढाउने प्रयास कतैबाट भएको छैन।
कोरोनालाई कारण देखाउँदै स्थगित संसद बैठक आगामी माघ २६ गते बस्ने गरी बोलाइएको छ।
माघ १६ गते बस्ने तय भएको बैठक कोरोना संक्रमण कायमै रहेको भन्दै १० दिन पर सारिएको हो। शनिबार गरिएको परीक्षणमा ६ सांसदसहित २१ जनालाई कोरोना देखिएपछि बैठक धकेलिएको हो।
त्यस बैठकअघि नै कार्यदलले एमसीसीबारे एउटा प्रतिवेदन बुझाउने छ। त्यही आधारमा संसदमा प्रक्रिया अघि बढाउने योजना देउवाले बनाइसकेका छन्।
तर, कार्यदलले १० दिनमा सबै डकुमेन्ट अध्ययन गरेर भ्याउने सम्भावना देखिएको छैन। कार्यदलकै नेताहरु यसलाई सम्भव देख्दैनन्।
‘८/९ सय पृष्ठको डकुमेन्ट खरर्र भट्याएर पढ्ने मात्रै होइन, शब्द शब्द बुझ्नुपर्याे,’ कार्यदलकै एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘मिहिन रुपमा पढेर सक्न पनि १० दिन बढी लाग्छ।’
त्यसो भए २६ गतेको संसद बैठक के हुन्छ त? यसबारेमा गठबन्धनका नेताहरु बोल्न चाहेका छैनन्।
संसद लैजानुअघि एजेण्डा बनाउन सभामुखले राख्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत अहिलेसम्म एमसीसी पुगेको छैन।
त्यसको एउटै कारण हो, एमसीसीबारे सत्तारुढ दलहरु नै एकमत भएका छैनन्। एक सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एजेण्डा बनाउन अझैसम्म बहुमत-अल्पमत गरिएको छैन।’
त्यसो भए अब एमसीसीलाई एजेण्डा बनाउन कार्यव्यवस्थामा रहेका दलहरु सहमत छन् त?
माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय सहमति नभई अगाडि बढाउन नहुने अडान राखिरहेका छन्।
माओवादीले परिमार्जन र संशोधन नभई कुनै हालतमा अघि बढाउन नहुने निर्णय नै गरेको बताउँछन् नेता हरिबोल गजुरेल।
‘हामीले तीनवटा कुरा भनेका छौँ, पहिलो दलहरुबीचमा राष्ट्रिय सहमति हुनैपर्छ,’ गजुरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘दोस्रो, यसका प्रावधान देशको हित अनुकूल छैनन्, त्यसैले ती प्रावधान संशोधन र परिमार्जन गर्नैपर्छ।’
तेस्रो, ‘२०१७ मा गरिएको सम्झौता जे हो त्यही कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भूसालले पनि एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन नहुने कुरामा अडिग रहेको बताए।
‘आज मात्रै कार्यदलका सदस्यहरुले सम्झौताका दस्तावेज फेला पारेको भन्नुभएको छ, उहाँहरुले के सुझाव दिनुहुन्छ पहिला त्यो कुर्छौँ,’ भूसालले नेपालखबरसँग भने, ‘एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अंग हो, होइन, यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई असर गर्दैन भन्ने आधार के छ?’
‘एमसीसीका कतिपय प्रावधान सच्याएर जान सकिन्छ भने पहल गरौं भनेका छौँ,’ भूसालले थपे, ‘१७ को प्रावधान १९ मा परिमार्जन गर्न मान्ने अमेरिकाले अहिले सुरुकै सम्झौता लागू गरौँ भन्दा किन नमानेको ?’ नेकपा एकीकृतका अर्का उच्च पदाधिकारीले ठोकुवा गरे, ‘सजिलै एमसीसी पास हुन्न।’
के चाहन्छन् सभामुख ?
अहिलेसम्म संसदको विषय नै नबनेकोले यसबारे सभामुख अग्नि सापकोटाले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
दलहरुबीच सहमति भए उनले चाहेर रोक्न सक्ने कुरा पनि भएन।
सभामुख सापकोटाले पुस २७ गते संघीय संसद भवनको निरीक्षण गर्दै संसदमा आफ्नो भूमिका खेलमा रेफ्रीको जस्तै रहेको बताएका थिए। त्यसको अर्थ हो, संसदमा उनले जम्मा समन्वय मात्रै गर्ने हुन्।
तर, उनले एमसीसी जस्तो विषय जनताको भाग्य र भविष्य जोडिएको, जनस्तरमा पुगिसकेकोले राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
दोस्रो, प्रतिपक्षी एमालेले चार महिनादेखि निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। भदौदेखि एमालेले संसद चल्न दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा एमसीसीकै लागि संसद सुचारु हुन्छ त ? भन्ने सभामुख सापकोटाको प्रश्न छ।
एमसीसीका विषयमा उठेका थुप्रै प्रश्नहरुको यथोचित जवाफ आउने वातावरण हुनुपर्ने सभामुखले बताउँदै आएका छन्।
नारायणकाजीलाई देउवाको फोन
एमसीसीका विषयमा सहमत गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दुई पटक फोन गरेका छन्।
उनले एमसीसीका विषयमा विरोध नगरी सहमति गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ।
‘एमसीसीबारे तपाईँले विरोध गर्नुभएन, तपाईँले विरोध नगरेपछि प्रचण्डजीले पनि मान्नुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले श्रेष्ठलाई टेलिफोनमा भनेको उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईँ फेक्जिबल भइदिनुपर्यो, आउनुस् सहमति गरेर जाऊँ।’
आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनले पारित गरेको लाइन नै एमसीसी यथाअवस्थामा पास नगर्ने रहेको जवाफ उनले फर्काएका थिए।
प्रतिक्रिया