युनिकोड
सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा ‘उच्च शिक्षा परिषद’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ मा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद गठन गर्ने उल्लेख गरिएको हो।
सो शिक्षा नीतिले नेपाललाई निश्चित विषयमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि लिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए। शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्रै शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि सो नीतिमा समावेश गरिएको छ। मन्त्री पोखरेलले ५ वर्ष भित्र सबै विद्यालय तहको शैक्षिक क्षमतालाई सुदृढ बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको पनि बताए।
शिक्षा नीतिमा शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्न विशेष जोड दिइएको छ। त्यसका लागि ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्तिः सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’ भन्ने मूल नारा पनि सो शिक्षा नीतिमा तय गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। गत कार्तिक १८ गते मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृत गरिएको सो शिक्षा नीतिमा अपांगता भएकाहरुलाई शिक्षित बनाउन विशेष खालको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया