युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक ८ गतेदेखि आन्दोलित न्यायाधीशहरुमध्ये ५ जना २२ दिनपछि इजलास फर्किएका छन्।
जबराले राजीनामा नदिएसम्म इजलास नफर्किने न्यायाधीशहरुको अडानले एक सातासम्म सर्वोच्चमा कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएको थिएन।
तर प्रधानन्यायाधीश जबरासँगको वार्तापछि आन्दोलित न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मात्रै मुद्दा हेर्दै आएका थिए।
जबराविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका १८ न्यायाधीशमा सोमबार विद्रोह भएसँगै मंगलबार पाँच न्यायाधीश इजलास फर्किएर सामान्य मुद्दामा पनि सुनुवाइ थालेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सामान्य मुद्दामा पनि पेशी तोकेपछि न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीले संयुक्त इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा पनि सुनुवाइ थालेका छन्।
रेग्मी र केसीको संयुक्त इजालसमा मंगलबारका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका कुनै मुद्दा छैनन्।
जबराले उनीहरुको इजलासको पहिलो नम्बरमै रहेको प्रजिता थापा रायमाझीले सोहन थापासमेत विरुद्ध दायर गरेको पुनरावेदन फिर्ताको मुद्दामा आदेश जारी भएको छ। उक्त इजलासले प्रजिताको माग बमोजिम हुने गरी आदेश जारी गरेको हो।
उनीहरुको इजलासमा लिखत दर्ता बदर, जालसाजी, उत्प्रेषणसहितका विभिन्न मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएको छ।
सोमबारदेखि आन्दोलन छाडेर उनीहरु काम फर्किने निर्णयमा पुगेका थिए।
सोमबार बसेको दुवै बार र न्यायाधीशहरुको बैठक बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूमा तेजबहादुर केसी, कुमार चुँडाल, कुमार रेग्मी, बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्मा थिए।
उनीहरुले अब इजलासमा फर्किएर मुद्दाको सुनुवाइ पनि अघि बढाउने योजना बनाएका थिए। त्यही अनुसार उनीहरुले सामान्य मुद्दाको पनि सुनुवाइ अघि बढाएका हुन्।
प्रतिक्रिया