युनिकोड
सत्तासँग साँठगाँठलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै नेपाल बार एसाेसिएसन तथा सर्वाेच्च अदालत बार एसाेसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेका छन्।
चार दिनभित्र राजीनामा दिन यही कात्तिक १७ गते दिइएकाे अल्टिमेटम सकिएपछि नेपाल बार एसोसिएनले जारी आन्दोलन सशक्त बनाउने तयारी गरेकाे छ। यसका लागि उसले हिजाे आइतबार देशभरका आफ्ना ९० वटा एकाइसँग छलफल गरेको छ।
देशभरका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र विषेश अदालतस्थित बार एकाइसँग आइतबार भर्चुअल छलफल गरिएको नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यसअघि कालोपट्टी बाँधेर सर्वाेच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको बारले आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने तयारी गरेको हो।
उक्त छलफलमा सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसन पनि सहभागी भएको थियो। त्यस क्रममा उसले प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट किन राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा सुझावका रूपमा ९ कारण दिएको छ।
यही कात्तिक ८ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा असफल भइसकेको दाबी गर्दै उनले पद छाडेर निकास दिनुपर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च बारले आइतबार नेपाल बारसँगको छलफलमा त्यसलाई थप स्पष्ट पारेको हो।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा किन दिनुपर्छ भन्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालत बारले दिएका ९ कारण
१. नेतृत्वमा आएको ३ वर्ष हुँदा पनि नियुक्त हुँदा सार्वजनिक रूपमा गरेका कुनै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको।
२. न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलह, द्वेष र वैमनस्यता सिर्जना गरेको।
३. वरिष्ठ र कनिष्ठ न्यायकर्मीबीच मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालय कमजोर बनाउँदै न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको।
४. न्यायिक इतिहासमै न्यायप्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपरादर्शी, विसंगति र विकृत बनाएको।
५. राजनीतिक दल र सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदाबाजी गरी संविधानको आत्माका रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षत विक्षत बनाएको।
६. न्यायालयमा देखिएको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक कुनै प्रतिबद्धता पूरा नगरेको।
७. आफैँले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि कानुनी, सञ्चारगतलगायत उपायसहितको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहास गरेको।
८. नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन तथा न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तिहरूले पटकपटक उठाउँदै आएका जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको।
९. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको।
प्रतिक्रिया