युनिकोड
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्याउन असफल भएका छन्।
२५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा सत्ता गठबन्धनका ४ दलबाट ५ फुल र महिला राज्यमन्त्री बनाइएका हुन्। यस्तोमा राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिको शर्त पूरा गर्न देउवा असफल भएका हुन्।
कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहितको गठबन्धन सरकार छ।
गठबन्धन सरकारमा पम्फा भुसाल, शशी श्रेष्ठ, उमा रेग्मी, रेणुकुमारी यादव, रामकुमारी झाँक्री र बोधकुमारी यादव मन्त्री बनेका छन्।
भुसाल ऊर्जा, श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, रेग्मी महिला बालबालिका, यादव भौतिक पूर्वाधार, झाँक्री शहरी विकास र बोधकुमारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री बनेका छन्।
सरकारमा सबैभन्दा बढी महिला नेता पठाउनेमा माओवादी केन्द्र पहिलो बनेको छ। उसले ५ जनालाई सरकारमा पठाउँदा ३ जना महिलालाई अवसर दिएको छ।
माओवादीले सहिद परिवार, मधेस, खस आर्यलाई पनि समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य पठाएको हो।
माओवादीबाट पम्फा भुसाल, शशी श्रेष्ठ र बोधकुमारी यादवले सरकारमा सहभागिता जनाएका छन्।
यस्तै कांग्रेसले एकजना मात्रै महिलालाई अवसर दिएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित नौजना मन्त्री सहभागी हुँदा महिलाका रुपमा उमा रेग्मीले मात्रै अवसर पाएकी छन्।
एकीकृत समाजवादीले पनि चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पठाउँदा रामकुमारी झाँक्रीलाई मात्रै अवसर दिएको छ। अर्कातिर जसपाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पठाउँदा रेणु यादवलाई मात्रै मन्त्री बनाएको छ।
संविधान अनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने थियो । तर, २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा महिला सहभागिता २४ प्रतिशत मात्र छ।
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ को उपधारा (४) मा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता हक हुने उल्लेख छ।
यो व्यवस्था अनुसार राज्यका हरेक तह र निकायमा महिलाको जनसंख्या तथा नेपालको जातीय विविधता (जनजाति र आदिवासी, मधेसी, दलित)का आधारमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनीधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ। तर राज्यका अन्य निकाय, केन्द्र र प्रदेश सरकारमा न्यून मात्रै महिला सहभागिता छ। देउवाले पनि २४ प्रतिशत मात्रै महिलालाई अवसर दिएका छन्।
प्रतिक्रिया