युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले नेपाली विशेषताको समाजवादमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताएका छन्।
मंगलवार पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टीनिकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका जनताले नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । ठूलो धनराशी खर्चिएर चुनाव जित्ने अवस्था उनीहरुको छैन,’ अर्थमन्त्रीसमेत रहेका शर्माले भने, ‘समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुनसक्छ ।’
अबको सन्दर्भमा संगठनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै शर्माले पार्टी र जनवर्गीय संगठनका हरेक इकाइलाई उत्पादन इकाइका रुपमा बदल्नुपर्ने बताए।
‘उत्पादनसँग जोडिएको संगठन भएन भने समाजवादमा जान सकिँदैन, हरेक कार्यकर्ता तिनको परिवारलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसो गर्नका लागि संगठनको हरेक इकाइलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ।’
पार्टीको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्वका लागि १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सेल कमिटी र टोल कमिटीबाटै दलित प्रतिनिधित्व गर्दै लैजान आग्रह गरे।
राजनैतिक सत्ता परिवर्तन भएपनि पुरानो सामाजिक सांस्कृति सत्ता यथावत रहेको चर्चा गर्दै उनले दलित समुदायमाथि भइरहेको सांस्कृतिक उत्पीडन र विभेद त्यसकै परिणाम भएको बताए।
शर्माले दलित मोर्चाको नेतृत्वमा सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन सशक्त बनाउँदै त्यसलाई संघर्षको एजेण्डाका रुपमा अघि बढाउन आग्रह गरे।
सरकारले पहिलो पटक गरिब र विपन्नहरुलाई आर्थिक राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले दीर्घ रोगीलाई मासिक उपचार खर्च दिने पनि व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको बताए।
यस्तै उनले दलितहरूको लागि पनि आवास योजना अघि सारिएको जानकारी दिए। यसअघि सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमले दलित समुदायलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेकाले दलित आवास कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए।
वर्तमान सरकारले गरिबीको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, व्यापार घाटा न्यूनीकरणलगायत कुरामा सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत काम सुरु गरिसकेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया