पुस ५ यता सर्वाेच्चमा एमालेका मुद्दा अटुट: खिइँदै पार्टी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाका नेताहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघच्याउन पुगे। त्यसयता कहिले ओलीविरुद्ध अर्को पक्ष त कहिले ओली पक्ष नै रिट बोकेर सर्वोच्च धाउने क्रम टुटेको छैन। 

पुसयता तत्कालीन नेकपा र हालको एमालेको मुद्दाले सर्वोच्च व्यस्त छ। कहिले केन्द्र, कहिले प्रदेशका मुद्दा सर्वोच्चमा अटुट छन्। तर, बढीजसो आफ्नै सांसदहरुसँग मुद्दा लडिरहेको एमाले हार्दा पनि खिइँदै गएको छ, र जित्दा पनि। र, मुद्दा पर्ने सिलसिला तत्कालै रोकिने छाँट पनि छैन। 

प्रतिनिधिसभा दोश्रो पटक विघटन गरेपछि आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एमाले सांसद रिट बोकेर अदालत पुगे। बहुमत सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेपछि असार २८ गते ओली सरकार ढल्यो। 

एमालेको आन्तरिक किचलोसम्बन्धी अझै केही मुद्दा ‘पाइपलाइन’ मा छन्। ओलीले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन्। जसलाई सभामुखले रोकेर राखेका छन्। सभामुखले कारबाहीको सूचना ननिकाले ओली पक्ष नभए पदमुक्त सांसदहरु सर्वोच्च जाने तयारीमा छन्।

लुम्बिनी प्रदेशः दुई जनाले पद छाडे, दुई जना लडाइँमा
केन्द्रकै जस्तो स्थिति छ, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि। स्वतन्त्र तर सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका अजय शाही र तत्कालीन नेकपामा एमालेको कोटाबाट चुनाव जितेकी विमलाकुमारी वलीलाई हटाउनुपर्ने एमालेको माग छ।

उनीहरुलाई पदमुक्त नगरेसम्म प्रदेश सभा चल्न नदिने अडान एमालेको छ। केन्द्रमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सभामुखले कारबाहीको पत्र रोकिराखेका छन्। सभामुखले जे निर्णय गरे पनि यो विवाद सर्वोच्च अदालत नै पुग्ने देखिएको छ।

सभामुखले कारबाही गरे सांसद र कारबाही नगरे एमाले सर्वोच्च पुग्नेछन्। 

पार्टीभित्रको कलहका कारण लुम्बिनीका दुई सांसदले भने राजीनामा नै दिनु प¥यो। अमरबहादुर डाँगी र दृगनारायण पाण्डेले पार्टीको विवादका कारण राजीनामा दिइसकेका छन्। बाँकी दुईजना नेतृत्वसँग भिडिरहेका छन्। 

कर्णालीका चार सांसदले गुमाए पद
साउन १८ गते पार्टीकै निर्णयलाई मान्यता दिने ठहरमा सर्वोच्च पुग्दा कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले पद गुमाए। पार्टी र सांसदबीच लामो समय सर्वोच्चमा मुद्दा चल्यो। त्यसअघि सर्वोच्चले नै पार्टीको निर्णयलाई वैधानिक ठानेन। पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयलाई जेठ २७ गते अदालतले मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष केपी ओलीले भ्याकेट दर्ता गरे।

उक्त भ्याकेटपछि प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै पार्टीको निर्णयलाई मान्यता दियो। ओलीको रिटले त्यहाँ एमालेकै चार सांसद पदमुक्त भए। यसरी पद गुमाउनेमा प्रकाश ज्वाला, अम्बर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा छन्। 

उनीहरुले पार्टीको ह्विप नमानी माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यहीकारण कारबाही गरेपछि पनि माओवादीको सत्ता सुरक्षित नै रह्यो। बरु एमाले आफैँले चार सांसद गुमायो। 

सुदूरपश्चिमले मानेन केन्द्रको निर्देशनः कोही सत्तामा, कोही प्रतिपक्षमा 
पार्टीभित्रको किचलोबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले अछुतो रहन सकेन। केन्द्रीय अध्यक्षकै निर्णय र निर्देशन प्रदेशले नटेर्दा कोही सत्ता पक्षमा र कोही प्रतिपक्षमा छन्। 

माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन्। उनको नेतृत्वमा रहेका आफ्ना मन्त्री फिर्ता लिने निर्णय एमालेले ग¥यो। तर, प्रदेश सभा दलले त्यसलाई कार्यन्वयन गरेन। ओली निकटहरु सांसदहरु प्रतिपक्षमा छन्, माधव नेपाल निकटहरु सत्तामा। 

अहिले सूदुरपश्चिममा एमालेका चार मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन्। यसअघिको विभाजनअनुसार ओली पक्षमा ७ छन् भने नेपाल पक्षमा १८ सांसद। तर, केही समय पहिलेसम्म नेपालसँगै रहेका भीमरावलसहितका नेताहरु ओलीतिर लागेपछि त्यहाँको समीकरणमा फरक पर्न सक्छ। 

निर्देशन उल्लंघन गर्दा पनि सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने आँट नेतृत्वले गर्न सकेन। जसका कारण यहाँबाट मुद्दा सर्वोच्चसम्म भने आएन। तर दुवै पक्षले एकअर्कामाथि स्पष्टीकरण सोधासोध भने गरे।

आन्तरिक किचलोकै कारण बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन भयो। गण्डकीमा पनि एमालेको सरकार ढल्यो। त्यहाँ एमाले सांसदहरु विभाजनसम्म पुगेका छैनन्। तरसूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले एमालेको साथ छाडे र कांग्रेस, माओवादीसहितको सरकारमा सहभागी भए। 

प्रदेश २ मा एमाले प्रतिपक्षमै छ। प्रदेश १ मा एमालेले एकलौटी सरकार चलाइरहेको छ। तरm प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चा यहाँ पनि सुरु भइसकेको छ। माधव पक्षले निर्णय गर्नासाथ एमाले सरकार ढल्ने देखिन्छ। 

पार्टीको विवादमा अदालत प्रवेश ग¥योः अग्नि खरेल
एमाले नेता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल सर्वोच्च अदालतले नै पार्टीका विवादहरुमा पस्ने चाहना राखेको आरोप लगाउँछन्। 

‘विगतको अभ्यास भनेको पार्टीका आन्तरिक विवादमा अदालत प्रवेश गर्दैनथ्यो। अहिले त अदालतले सरकार बदल्ने क्षमता राख्न थाल्यो। प्रधानमन्त्री बनाउने क्षमता राख्ने अदालत पार्टीका आन्तरिक विवादमा प्रवेश गरेको विषयलाई म धेरै ठूलो कुरा ठान्दिनँ,’ खरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अदालतले तिम्रो पार्टीको अध्यक्ष फलानो भनिदियो भने पनि अचम्म मान्दिनँ म।’

अदालतले आफ्नो सीमा नाघेको उनको भनाइ छ।

‘नेपाल सदभावना पार्टीका गजेन्द्रनारायण सिंहको मुद्दा पर्दा यही अदालतले पार्टीको आन्तरिक विवाद हो, म यसमा प्रवेश गर्दिनँ भन्यो। त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका एक नेताको केसमा पनि यो कांग्रेसको आन्तरिक विषय हो म त्यसमा प्रवेश गर्दिनँ भनेर बोल्यो। पार्टीले गरेका हरेक आन्तरिक विषयहरु न्याय निरुपणका विषय हुँदैनन्। तिमी आफैँ जान, आफैँ गर भन्यो,’ खरेल भन्छन्, ‘तर अहिले अदालतले त्यो बाटो छाड्यो।’ 

माधव नेपालनिकट सांसद विरोध खतिवडा भने यसको कारण गलत नेतृत्व भएको बताउँछन्।

‘नेतृत्व सही भयो भने सही निर्णय गर्छ, त्यो अवस्थामा अदालत जानै पर्दैन। तर नेतृत्वले मनपरी गर्न थाल्यो भने जाने कहाँ त?’ उनले प्रश्न गरे। 

नेतृत्व सही हिसाबले चले पार्टीमा अनुशासन कायम हुने खतिवडा बताउँछन्।

‘यो सबै केपी ओलीका कारण भएको हो, त्यो भन्दा पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो र अब पनि हुँदैन। सर्वोच्च जाने हाम्रो रहर होइन, अन्तिम विकल्प हो।’ 

विवाद समाधान नभएपछि माधव नेपालले एमाले टुक्र्याउँदै अलग दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

मुद्दा हारे न्यायाधीशमाथि नै खनिन्छन् 
जुनसुकै विषयमा पनि अन्यायमा पर्दा न्याय माग्ने अन्तिम थलो नै सर्वोच्च हो। पार्टीभित्रका विवाद मिलाउनका लागि पार्टीभित्रै संयन्त्रहरु हुन्छन्। पार्टी विधान अनुसार तिनै संयन्त्रले निर्णय गर्छन्। 

तर, एमालेका ती संयन्त्रले विवाद मिलाउन सकेनन्। त्यही भएर हरेकजसो मुद्दा सर्वोच्च पुग्न थाले। सर्वोच्चमा मुद्दा हार्ने पक्ष अदालत र न्यायाधीशमाथि खनिने गरेका छन्।

सत्ताच्यूत भएपछि ओलीपक्षले अदालतलाई गाली गर्न छाडेको छैन। एमालेका नेताहरु अझै पनि देउवालाई ‘परमादेशको सरकार’ भनिरहेका छन्। 

त्यसअघि नेकपा विभाजनको फैसला गर्दा माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले अदालतलाई गाली गरेका थिए। अदालत सेटिङमा चलेको आरोप लगाएका थिए। त्यो फैसलाले ओली पक्ष भने अत्यन्त खुसी भएको थियो।