युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपाली कांग्रेसका १३ जना सांसदले चाहे छुट्टै पार्टी दर्ता गर्न सक्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाकाे निजी निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भए १३ जना सांसदले चाहे कांग्रेस विभाजन गर्न सक्ने भएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।
अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनिएको छ।
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ६३ सिट जितेको थियो। जसमध्ये दुई जना सांसद निलम्बित छन्। रौतहटका अफ्ताव आलम विरुद्ध बम विष्फोट तथा कर्तव्य ज्यान मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छ। उनी पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा थुनामा छन्।
यस्तै कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सुनसरी सांसद विजयकुमार गच्छदार विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतले उनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। यो मुद्दाको पनि अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए। दुवै अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख १२ मा खारेज गरेकी थिइन्।
यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न आनाकानी गरिने भने राष्ट्रपति कार्यालयकै कुनै कर्मचारीलाई सूचना प्रकाशित गर्न लगाउने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने विषयमा समेत गठबन्धनमा छलफल चलेको छ।
प्रतिक्रिया