युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ।
नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले बुधबार एक विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयले जनताको अपेक्षा र अधिकारमा प्रहार गरेको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
देशका ३१९ भन्दा बढी पालिकामा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौँदेखिको समस्याको दीगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्नु आपत्तिजनक रहेको ज्ञवालीले बताएका छन्।
देउवा सरकारको यो निर्णयले मुलुकका लाखौँ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र गरिबहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन्।
‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउन सके मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ’, एमालेले भनेको छ, ‘सरकारको निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्याएको छ। वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन। यसले जनताको हित नगर्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ।’
देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले १४ महिनायता देशका ७ सय ४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको पनि उनले बताए।
यस क्रममा २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासी तथा ९ लाख २२ हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासीले फाराम भरेको पनि उनले बताएका छन्। तर भूमिहीन र गरिबलाई सम्बोधन गर्ने आयोग नै खारेज गरेर सरकार अर्को गलत काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिक्रिया