एमाले फुटाएर माधव पक्षलाई सरकारमा लान संशोधन गरिँदै दल विभाजन कानुन

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई सजिलो हुने गरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन तयारी गरेको छ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै दल विभाजन गर्नुपरे संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ। यही व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दलसम्बन्धी ऐन संशोधन तयारी थालेको हो। त्यसकै लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको गठबन्धन सदस्य दलसँग छलफल अघि बढाएको छ।

नेकपा एमालेभित्र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको विवाद अझै बढिरहेको छ। ओलीसँगको विवादमा नेता नेपालले दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउन नसक्दा नयाँ पार्टी खोल्न उनलाई सकस परेको छ।

निरन्तर विवाद बढिरहेका कारण एमाले नेता नेपाल ओलीसँग रहन सक्ने अवस्था कम रहेको निचोड सरकारी गठबन्धनले निकालेको छ। यता एमालेकै दुवै पक्षका नेताहरुले पनि यसलाई स्वीकारेका छन्। नेपाल पक्षका तेस्रो पुस्ताका नेताहरु कुनै पनि हालतमा नयाँ पार्टी खोलेर अघि बढ्नुपर्ने अडानमा छन्। 

ओलीलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्न कांग्रेसले नेपाल पक्षकै निर्णायक सहयोग लिएको थियो। नेपाल पक्षका सांसद राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा साक्षीका रुपमा उभिदिएका थिए। नेपाल पक्षकै यही सहयोगका कारण प्रधानमन्त्री बनेका देउवा जसरी पनि गुण तिर्ने योजनामा छन्। 

एमालेकै विवादको फाइदा लिँदै प्रधानमन्त्री बनेका देउवा आगामी चुनावमा पनि बहुमत जुटाउने दाउमा छन्। यस्तोमा ओलीसँग चलिरहेको नेपाल पक्षको विवादलाई नयाँ दलसम्म रुपान्तरण गरेमा उनको योजना पनि सफल हुनेछ। यदि एमाले फुटेको हकमा अबको डेढ वर्षपछि हुने चुनावमा बहुमतसहितको प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने योजना देउवाले बुनिरहेका छन्।

आफ्नै पार्टीभित्र चर्किएको विवाद समाधान नभएको अवस्थामा पनि देउवा माधव नेपालकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। विश्वासको मतसमेत नेपाल पक्षबाट पाएपछि उनी संसदको बाँकी अवधिका लागि प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

देउवालाई बूढानीलकण्ठबाट बालुवाटार पुर्‍याउन सफल उनै माधव नेपालले ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याइदिएका छन्। एमालेको झगडाको फाइदा उठाउन पाएपछि देउवाले माधवलाई सहयोग गर्न खोजेका छन्।

देउवाले विश्वासको मत पाएपछि नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन्। यद्यपि एमालेमै रहेर नेपाल पक्षको सत्तारोहण त्यति सजिलो भने छैन। देउवा सरकारमा जान नेपाल पक्षलाई नयाँ पार्टीको सहज बाटो आवश्यक छ।

'नेपाल पक्षलाई जसरी पनि सरकारमा ल्याउनुपर्छ', देउवानिकट एक नेता भन्छन्, 'सरकार प्रवेश उहाँहरुका केही जटिल छ। तर त्यो जटिल गाँठोलाई सरकारले फुकाइदिनुपर्छ।’

एमालेमै रहेर नेपाल पक्षलाई सरकारमा आउन समस्या परेपछि देउवाले गाँठो फुकाउन खोजेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलाले केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएसँगै प्रतिपक्षमा रहेका देउवा पाँचौ पटक सिंहदरबार पसेका छन्।

दोस्रो पटक जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अदालतले असार २८ गते उल्ट्याइदिएर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। त्यही परमादेश अनुसार उनी असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 

एमालेले आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षका रुपमा उभ्याउने बताइरहँदा उक्त पार्टीकै नेपाल समूह भने कानुनी जटिलता मिलेमा सरकारमा जान तम्तयार छ। नेपाल पक्षका तेस्रो पुस्तका केही सांसदहरु मन्त्री बन्न लालायित पनि छन्। अर्कातिर ओली पक्षकै केही सांसदले मन्त्रीकै लोभमा देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन्। तर अहिलेकै अवस्थामा एमाले एकै समय सत्ता र प्रतिपक्षमा रहने सम्भावना न्यून छ।

सबैले समेट्ने कोसिस

तर प्रधानमन्त्री देउवा आफूलाई विश्वासको मत दिएका नेपाल पक्षसहित सबै दललाई समेटेर मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने मुडमा छन्। आफ्नै पार्टीमा चर्को विवाद हुँदा पनि समर्थन गर्दै विश्वासको मत दिएकाले देउवाले नेपाल पक्षलाई सरकारमा समेट्न सबै प्रयास गरिरहेका छन्। देउवासँगै सत्तारुढ घटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि नेपाललाई मनाएर सरकारमा सहभागी गराउन लागिरहेका छन्। 

देउवा अहिले नेपाल पक्षको चाहना अनुसार कानुनका जुनसुकै दफा फेरिदिने मुडमा छन्। त्यही अनुसार उनी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकबाट कानुन संशोधन गरेर नेपाल पक्षलाई एमाले फुटाउन सजिलो बनाइदिन खोज्दैछन्। 

प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक नेताका अनुसार नेपाल पक्षका सांसदको पद जोगाउने गरी देउवाले कानुन संशोधन गर्न चाहेका छन्। देउवालाई एमालेबाट २२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए। जसमा नेपाल पक्षका १४ र ओली पक्षमा ८ जना थिए। तर विश्वासको मत दिएका ओली पक्षका ८ जना पनि अहिले नेपालको पोल्टामै पुगिसकेका छन्। 

अर्कातिर विश्वासको मत नदिएका १० जना सांसद पनि हालसम्म नेपालसँगै छन्। यस्तोमा नेपाल पक्षमा रहेका सांसदको संख्या ३२ हुन आउँछ। यदि दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी कानुन संशोधन भएमा सबै सांसदको पद जोगिन्छ।

ओलीसँग असम्भव

‘नेपाल पक्षका सांसदहरुको पद जोगाइदिन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ, त्यसका लागि संशोधन विधेयक संसदमा टेबल गर्नुपर्छ,’ देउवानिकट ती नेताले भने। उता नेपाल पक्षीय सांसद विरोध खतिवडाले अहिले नै सरकारमा सहभागी हुन कानुनले नदिने बताए। उनले आफूहरु नयाँ पार्टी बनाउने योजनामा रहेको पनि बताए।  

‘अहिले सरकारमा सहभागी हुन हामीलाई कानुनले दिँदैन', खतिवडाले नेपालखबरसँग भने, ‘केपी ओलीसँग रहिरहन परिस्थितिले दिएको छैन। त्यसैले नयाँ पार्टी नबनाउँदासम्म अरु विषयमा सोच्न सक्ने अवस्था छैन।’

नेपाल पक्षकै अर्का सांसद मेटमणि चौधरी पनि अध्यक्ष ओलीसँग एकै ठाउँमा रहने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। ‘ओलीसँगै रहन सकिन्न, अर्को पार्टी गठन गरेर जानुपर्छ,’ चौधरीले भने, ‘त्यसका लागि प्रक्रिया निकै लामो हुनसक्छ।’ 

नेपाल पक्षको यही समस्यालाई देउवाले प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरु बताउँछन्। त्यो भनेको दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने नै हो। 

‘हाम्रो सरकार बनाउन र प्रधानमन्त्रीमा देउवाजीलाई विश्वासको मत दिन माधव नेपाल पक्षले जुन भूमिका खेलेको छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘त्यो भूमिकाको मूल्याङ्कन गरेर माधवजीहरुलाई जोगाउने हो भने सजिलै दल टुक्रयाउन सक्ने गरी संशोधन विधेयक ल्याउनैपर्छ।’

जसपमा झन् समस्या

उता सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षबीचको विवाद विभाजन नजिक पुगेको छ। जसपालाई विभाजन गर्ने गरी अहिले निर्वाचन आयोगमा सुनुवाइ चलिरहेको छ।

उपेन्द्र पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सुरुबाटै भूमिका खेलेको छ। ओलीविरोधी कित्तामा उभिएको जसपा यादव पक्षले पनि सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य रहेको महन्थ ठाकुर पक्षले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिएको छ। 

तर, ठाकुर र यादव एउटै पार्टीमा रहने सम्भावना सकिएको छ। यही कुराको जानकारी दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेका छन्। आयोग अहिले आधिकारिकता कुन पक्षलाई दिने भनेर बहसमा जुटेको छ। अब केही दिनमा जसपाको एक पक्षले आधिकारिकता पाउनेछ। 

आधिकारिकता नपाउने दलले नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि परिस्थितिमा बदलाव आएन भने उपेन्द्र पक्षले जसपाको नाम र चुनाव चिन्ह पाउने आयोग स्रोतले बताएको छ।

‘जसपाको कार्यकारिणी समितिका ५१ मध्ये ३३ जना उपेन्द्र पक्षका छन्। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उनले आधिकारिकता पाउने देखिन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो।

त्यसो हुँदा महन्थ पक्षले नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत नभई दल विभाजन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यसले महन्थ समस्यामा छन्।

जसपा विभाजन गरेर ठाकुर पक्षका सांसदको पद जोगाउन पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नैपर्छ। ठाकुरले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिएकाले उनलाई पनि सहज बनाइदिनुपर्ने दबाब देउवालाई छ।

कांग्रेसको एउटा पक्षले ठाकुरलाई पनि सरकारमा ल्याउनुपर्ने जोड दिइरहेको छ। तर, कांग्रेससहित गठबन्धन ५ दलले ठाकुर पक्ष ओलीको प्रतिगामी कदमको समर्थक रहेकाले सरकारमा ल्याउन नहुने अडान लिएका छन्। 

पुसको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि सडक संघर्ष गरेका शक्तिमा ठाकुर पक्षलाई सहभागी गराएर गठबन्धनको सम्बन्ध बिगार्न नहुने कुरामा उनीहरुले देउवालाई सचेत गराइरहेका छन्। नेपाल पक्षलाई सहज हुनेगरी ल्याइने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनबारे छलफल भइरहेको नेताहरु बताउँछन्। यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा पनि कानुन व्यवासयीहरुसँग परामर्शमा रहेका छन्। 

पारित होला विधेयक?

प्रधानमन्त्री देउवानिकट अर्का नेताका अनुसार अहिलेको अवस्थामा पार्टी विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याएमा संसदबाट बहुमतले पारित हुने अवस्था छ। एमालेको नेपाल पक्षका २२ जनाले मात्रै साथ दिएको अवस्थामा पनि बहुमतले विधेयक पारित हुन सक्छ।

जसपाको यादव र ठाकुर पक्षले समेत साथ दिए झन् सजिलै कानुन संशोधन हुने सम्भावना रहेको देउवानिकट नेताको बुझाई छ। त्यसो त दल विभाजन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर भए पनि नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस नेताहरु उभिएका छन्। 

तर, संसद अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएकोले देउवाले त्यो बाटो अहिले रोजेका छैनन्। ‘बहुमतबाट चालु अधिवेशनमै विधेयक सजिलै पास भयो भयो भने किन जोखिम मोल्नु ?’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने कुराले जनतामा पनि त्यति राम्रो सन्देश जाँदैन।’

यसअघि २०७७ वैशाख ८ गते ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यही अध्यादेशले तत्कालीन नेकपा विभाजनको बिउ रोपेको थियो। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी विभाजित गर्न ल्याएको अध्यादेश नेकपाकै चर्को विरोधका कारण बाध्य भएर सरकारले फिर्ता लिएको थियो।

ओली सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संघीय संसदमध्ये कुनै एकमा  ४० प्रतिशत भए दल फुटाउन सकिने उल्लेख थियो। चौतर्फी विरोधपछि उक्त अध्यादेश वैशाख १२ गते फिर्ता भयो। त्यही अध्यादेशका कारण आत्तिएका संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले एकता गरेर जनता समाजवादी बनाएका थिए। 

यो पटक देउवा सरकारले अध्यादेशको बाटो सकेसम्म नरोज्ने जनाएको छ। संसदमा संशोधन विधेयक अघि बढाएरै संशोधन तयारी देउवा सरकारले गरेको छ। सजिलै बहुमत जुट्ने भएकाले संशोधन विधेयक ल्याएरै दल फुटाउन सजिलो बनाइदिने देउवाको योजना छ।