युनिकोड
बालुवाटारको सरकारी जग्गा कीर्ते प्रकरणमा तानिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न विशेष अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका गच्छदारविरुद्ध परेको मुद्दामा विशेष अदालतले उक्त आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए।
गच्छदार आजै धरौटी रकम बुझाएर छुट्ने तयारीमा छन्। अहिले उनी विशेष अदालतमै छन्।
लामो समयदेखि फरार रहेका गच्छदार बुधबार बिहान अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने कार्य गरेको आरोप उनीमाथि थियो।
गच्छदारविरूद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएपछि बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
गच्छदारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव यादव, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद सापकोटा, अधिवक्ता ललित बस्नेत र मधुर पाठकले बहस गरेका थिए।
उनीहरुले विभागीय मन्त्रीका हिसाबले फाइल मन्त्रिपरिषदमा पेसमात्रै गरेको भन्दै गच्छदारको बचाउ गरे।
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव मात्रै लगेको र भ्रष्टाचारको कसुर नगरेको उनीहरुको जिकिर थियो।
गच्छदारलाई धरौटी लिने वा थुनामा पठाउने काम नगर्न गच्छदारको तर्फबाट बहसमा सहभागी वकिलहरुको माग थियो।
उनीहरुले बहसमा भने, ‘साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको फैसला गरियोस्।’
सरकारी वकिलतर्फबाट एक जना वकिलले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया