युनिकोड
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आइतबार राति कार्यदलबीच भएको सहमतिको गलत व्याख्या गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
आइतबार राति एमाले कार्यदलले १० बुँदे सहमति जुटाएपछि हर्षित हुँदै प्रेस सल्लाहकार थापाले अब सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना तथा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश नदिने दाबी गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्। यससम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज असार २८ गते सुनाउने भनेर अदाललते यसअघि भनेको छ।
यो पनि : प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको दाबीः अब न प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना, न देउवा प्रधानमन्त्री!
प्रेस सल्लाहकार थापाको व्याख्या कार्यदलभित्र भएको सहमतिको मर्मविपरीत मात्र होइन, अदालतको मानहानी हुने खालको समेत रहेको भन्दै नेता नेपालले कडा रूपमा खण्डन गरेका हुन्।
सोमबार बिहान वक्तव्य जारी गर्दै माधव नेपालले भनेका छन्, ‘हिजो राति नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्मविपरीत छ। यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा एमालेका २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु।’
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदको दाबी पेस गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई झन् १५३ सांसदको समर्थन रहेको संसदीय दलको पत्र बुझाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी खारेज गर्दै गत जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिध सभा विघटन गरिन्। यसैविरुद्ध देउवाले पुनः आफूसमेत १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन्। हस्ताक्षरकर्तामा एमालेको माधव नेपाल पक्षका पनि २३ सांसद छन्।
यी पनि :
एमाले सहमतिको अन्तरकुन्तरः बुँदा नम्बर ६ ले अल्झाएको १२ घण्टा
१० बुँदे सहमतिमा माधव नेपालको प्रतिक्रियाः अदालतलाई प्रभाव पार्ने निर्णय मञ्जुर छैन
प्रतिक्रिया