युनिकोड
असार ४ गते एमालेका नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साह निर्वाचन आयोग पुगे।
उनीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्बन्धित २०६५ देखिका कागजात मगाए।
त्यसको एक हप्तापछि आयोगबाट साहलाई खबर आयो, ‘तपाईंहरुले खोजेको जति कागजात नभए पनि अधिकांश भेटिए, लिन आउनुहोला।’
साहले सो कागजात लिए। साह र रायमाझीले कागजात मगाएको २० दिनपछि नेकपा माओवादी केन्द्र दल खारेजी गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेको छ।
पाँच पृष्ठ लामो उजुरीमा विभिन्न समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेका निर्णय अवैधानिक रहेकोले खारेजभागी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
‘प्रभु साह आफैँ जानुभयो कि अरु कसैले ल्याइदियो जानकारी छैन,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘तर, हाम्रो अनौपचारिक छलफलमा उहाँबाटै ब्रिफिङ भएको हो।’
रायमाझी हेटौँडा महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सचिव बनेका थिए भने साह केन्द्रीय सदस्य। नेकपा विभाजनपछि एमालेतिर लागेका साह र रायमाझीसहित अन्य नेताहरुलाई माओवादी केन्द्रले सांसदबाट पदमुक्त गरेको छ।
सांसद पद गएपछि उनीहरु निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्रको कागजात उत्खननमा लागेका हुन्।
‘जुनदिन हाम्रा साथीहरुलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेर हटायो, त्यसपछि यो पार्टीको वैधानिकता खोजी भयो,’ एक नेताले नेपालखबरसँग भने।
आयोगले दिएको कागजातमाथि एमालेको पार्टी कार्यालय थापाथलीमा छलफल भएको थियो।
‘एमालेको कार्यालय थापाथलीमा हाम्रा पक्षका (पूर्व माओवादी) साथीहरु जम्मा भएका थियौँ,’ झण्डै २ हप्ताअघिको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै ती नेताले थपे, ‘त्यहाँ हामीमाथि अन्याय भयो, कानुनी उपचार खोज्नुपर्यो भनेर सुझाव आयो।’
सो छलफलमा हेटौँडा महाधिवेशनबाट जितेका नेताहरु रायमाझी, साह, लेखराज भट्ट लगायत थिए। हेटौँडा महाधिवेशनबाट निर्वाचित साथीहरुमाथि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि यो पार्टी नै अवैधानिक रहेको कागजात फेला परेको भन्दै आयोगमा दल खारेजीको लागि उजुरी दिने समझदारी बनेको ती नेताले बताए।
‘पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसँग बादलजी, टोपबहादुरजीहरुको छलफल भएको हुनसक्छ,’ ती नेताले थपे, ‘सायद उहाँले कानुनअनुसार लाग्नुस् भनेर सुझाव दिनुभयो कि!’
उजुरी दर्ता गराउन गएका नेता लीलाबहादुर थापाले प्रचण्डले धेरै अवैधानिक काम गरेको आफूहरुलाई जानकारी भएको दाबी गरे।
‘निर्वाचन आयोगमा प्रचण्डले बुझाएका थुप्रै कुरा तथ्यसंगत छैनन्,’ थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी पहिला त्यही पार्टीका हौँ, कुन मितिमा प्रचण्डले के गरे त सबै थाहा छ नि।’
आफूहरुमाथिको कारबाही नै गलत भएको उनले जिकिर गरे।
‘प्रचण्ड जुन पार्टीको अध्यक्ष छन्, त्यो नै अवैधानिक छ भने, उनले गरेको कारबाही कसरी वैध हुन्छ ?’ थापाले प्रश्न गरे।
बुधबार माओवादी केन्द्र खारेज गर्न दिइएको उजुरीमा भने अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीको नाम छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले संस्थागत बस्दोबस्ती राम्रोसँग नगरेको बताए।
‘नेपालका राजनीतिक दलहरु गम्भीर देखिएका छैनन्, समयमा डकुमेन्ट उपलब्ध गराउँदैनन्,’ थपलियाले भने, ‘अदालतले माग्दा पनि हामीसँग रहेको अभिलेख हेर्ने भएकोले विवरण अद्यावधिक नहुँदा समस्या हुन्छ।’
उनले नेपालका सबै राजनीतिक दलमा त्यो समस्या रहेको बताए।
‘सबै राजनीतिक दलमा समस्या छ। कांग्रेसले महिला विभाग बनाएको आयोगमा अभिलेख छैन, एमाले र माओवादी अलग भएपछिको उनीहरुको केन्द्रीय सदस्यको नामावली समेत आयोगमा छैन,’ थपलियाले भने।
यसरी बनेको थियो माओवादी केन्द्र
२०५२ सालदेखि सशस्त्र जनयुद्ध गरेको नेकपा माओवादी ०६२/०६३ को जनआन्दोलमार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको हो। त्यसपछि २०६५ सालमा एकता केन्द्र मसालसँग पार्टी एकता गरेपछि एकीकृत माओवादी बनेको थियो।
तर, सो एकताप्रति असहमति जनाउँदै प्रभावशालीमध्येका एक नेता मातृका यादवले एमाओवादी छाडेर नेकपा माओवादी बनाए।
२०६९ सालमा एमाओवादीमा ठूलो विभाजन भयो। मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलगायत नेताले पार्टी विभाजन गरी नेकपा–माओवादी गठन गरे।
वैद्यको पार्टीमा पनि २०७१ मंसिरमा विभाजन आयो। नेत्रविक्रम चन्दले पार्टी विभाजन गराए।
उता वैद्यको समूहमै रहेका रामबहादुर थापाले वैद्यलाई छोडेर २०७३ मा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी बनाए।
रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा पुनर्गठित नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, मणि थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट, मातृका यादवको नेकपा (माओवादी), विप्लव माओवादी त्यागेका तिलक परियारको समूह गौरवशाली पार्टी नेपाल, नेपाल कम्यृनिस्ट पार्टी, वामपन्थी एकता मञ्च, नयाँ शक्ति अभियान नेपाल र पूर्वमाओवादी नेतृ जयपुरी घर्ती लगायतका दस समूहबीच २०७३ जेठ ६ गते एकता भई माओवादी केन्द्र बनेको थियो।
एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने योजनासहित ६ सय ९९ जनाको आयोजक समिति समेत बनाइएको थियो।
तर, २०७४ असोज १७ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा कार्यगत एकता गर्ने सहमति भयो। सोहीअनुसार उनीहरु प्रदेश र संघीय चुनावमा होमिए।
परिणाम आएपछि दुई पार्टी एकता गर्ने निर्णयमा पुगे। २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। तर, सो नाम ऋषि कट्टेलको नाममा अगाडि नै दर्ता भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो।
२ वर्षपछि नेकपा नामको सो मुद्दामाथि फैसला गर्दै अदालतले २०७७ फागुन २३ गते एकता भंग भएको आदेश सुनायो।
सोही आदेशपछि माओवादी र एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किए। माओवादीका थापासहित, रायमाझी, भट्ट, साह लगायतका २३ जना एमाले प्रवेश गरे। एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेर पार्टी सदस्यबाट समेत हटायो। तिनै नेताको सक्रियतामा माओवादी केन्द्रविरुद्ध उजुरी परेको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले सबै काम विधिसम्मत भएकाले उजुरीले केही फरक नपार्ने दाबी गरे।
‘हाम्रो पार्टीले २०७३ जेठमा एकता प्रक्रियादेखि २०७५ जेठमा भएको अर्काे एकता प्रक्रियाका सबै डकुमेन्ट आयोगमा बुझाएको छ,’ गुरुङले भने, ‘वैधानिक कमिटीका निर्णय बुझाएपछि अवैधानिक हुने कुरै भएन।’
उनले महाधिवेशन समयमा नगरेको भन्ने कुरा अस्वीकार गरे।
‘२०६९ साल माघ २० देखि २६ मा महाधिवेशन भएको छ, त्यसपछि महाधिवेशन गर्ने बेलामा १० कम्युनिस्ट घटकबीच एकता भयो,’ गुरुङले थपे, ‘बीचको यो २ वर्षको अवधि एकता प्रक्रियाले शून्यतामा गयो, त्यो गणना गर्न मिल्दैन। हाम्रो कार्यकाल अझै ३ वर्ष बाँकी छ।’
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने बल्ल निवेदन सचिवालयमा दर्ता भएको जनाउँदै अब विस्तारै अध्ययन गर्ने बताए।
उनका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले बेलाबेलामा पेस गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरु अपडेट गराइरहेको पाइएको छ।
‘२०७३ देखि नेकपा हुँदासम्मका डकुमेन्ट आयोगमा विभिन्न समयमा पेस भएका छन्,’ थपलियाले भने, ‘अब एउटा उजुरी परेको छ, अध्ययन गर्छौँ।’
तर, उजुरी दिइएको निवेदनमा भने विभिन्न समयमा किर्ते गरिएको दाबी गरिएको छ।
२०६४ देखि २०७८ सम्मको १३ वर्षको अवधिमा विभिन्न समयमा निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएका विवरण सही नभएको उजुरीमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया