नयाँ दलाई लामा छनोटमा चीन, भारत र अमेरिकाबीच यस्तो छ खिचातानी

१४ औँ दलाई लामाले मंगलबार आफ्नो ८६ औँ जन्मोत्सव मनाउँदै गर्दा उनको उत्तराधिकारी छनोटको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। 

सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिएपछि २४ वर्षीय तिब्बती बौद्ध धार्मिक नेता दलाई लामा आफ्ना सहयोगीहरुसहित भागेर भारत पुगे। त्यसपछि उनले भारतबाटै निर्वासित सरकार चलाउन थाले। गुरिल्ला युद्धबाट तिब्बतमा दलाई लामाको सत्ता स्थापना गर्ने उदेश्यले अमेरिकाले उनलाई ठूलो धनराशी समेत उपलब्ध गरायो। तर, सो योजना सफल हुन सकेन।

अहिले धर्मशालामा रहेको निर्वासित सरकार र संसदले नै नेपाल, भारतसहित विश्वभर छरिएर रहेका करिब डेढ लाख तिब्बती शरणार्थीहरुको रेखदेख गर्दै आएको छ। जसलाई भारत र अमेरिकाले भरथेग गरिरहेका छन्। 

दलाई लामाको उमेर ढल्किँदै जाँदा उनको विरासत के हुने भन्नेबारे अनिश्चितता कायम छ। त्यसमाथि चीन र अमेरिका तथा चीन र भारतबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाले पनि यो मुद्दालाई थप चर्काएको छ। 

चीन तिब्बतमै दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनोट गरेर तिब्बतको शासनमाथि दलाई लामा र निर्वासितहरुले उत्पन्न गर्ने चुनौती अन्त्य गर्न चाहन्छ। अर्कोतिर, अमेरिका र भारत तिब्बतभन्दा बाहिर उत्तराधिकारी छानेर तिब्बतमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासनलाई निरन्तर चुनौती दिइराख्न चाहन्छन्।

नयाँ दलाई लामाको छनोट कसरी हुन्छ भनेर चीनले बौद्ध र चिनियाँ परम्परालाई उल्लेख गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेको छ भने अमेरिकाले कानुन नै बनाएर छनोटमा चीनको केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ।   

अमेरिकी कानुनमा तिब्बती धार्मिक नेताको उत्तराधिकारी दलाई लामा वा अन्य तिब्बती नेताहरु र जनताले छनोट गर्ने उल्लेख छ।

लामो समयदेखि तिब्बती शरणार्थीको विषयमा अध्ययन गर्दै आएका पूर्व सरकारी अधिकारी ताम्ला उक्याब दलाई लामाको उत्तराधिकारी छान्ने विषयमा चीनविरुद्ध भारत र अमेरिका एकैठाउँमा उभिने बताउँछन्।

‘नयाँ दलाई लामा छनोटको विषयमा अमेरिका र भारत एकातर्फ अनि चीन अर्कोतर्फ हुने देख्छु,’ उक्याबले भने, ‘चीनले नयाँ दलाई लामालाई केन्द्रीय सरकारबाट अनुमोदन गराउनु आफ्नो परम्परागत अधिकार भएको बताउँछ। अमेरिकाले त्यसविरुद्ध कानुनै बनाएको छ।’

अमेरिकाले यो विषयमा चासो दिनु र कानुन बनाउनु तिब्बती जनताको धार्मिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको चीनले बताएको छ। 

निर्वासित तिब्बत सरकार र करिब ७५ हजार तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेको भारत पनि दलाई लामाको नयाँ अवतार आफ्नै मुलुकमा होस् भन्ने चाहन्छ।

गत जेठ ७ गते बेइजिङले जारी गरेको तिब्बतसम्बन्धी श्वेतपत्रमा चिङ वंशको समयदेखि नै परम्परागत विधिअनुसार नयाँ दलाई लामा छनोट हुने बताइएको छ।

‘चिङ वंश (१६४४–१९११) सम्म केन्द्रीय सरकारले तिब्बतको पूर्ण शासन अभ्यास गर्थ्यो। पाँचौँ दलाई लामा र पाँचौँ पञ्चेन लामाको कालदेखि तिब्बतमा उनीहरुको धार्मिक र राजनीतिक अधिकार स्थापना गरिएको हो,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यही बेलादेखि केन्द्र सरकारले दलाई लामा र पञ्चेन लामालाई अनुमोदन गर्ने रित स्थापित छ।’

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले २००७ मा तिब्बती धर्मगुरुहरुलाई दिने सबै उपाधि बेइजिङले तय गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। 

‘जीवित बुद्धको अवतारको विषयमा कानुन, नियम, धार्मिक अनुष्ठान र ऐतिहासिक रीतिअनुसार व्यवस्थित रुपमा हुनुपर्छ,’ श्वेतपत्रमा लेखिएको छ, ‘११ औँ पञ्चेन लामाको छनोट र पहिचानका लागि स्टेट काउन्सिलले कमिटी गठन गरेको थियो।’

तर, अमेरिकाले उत्तराधिकारी छनोट गर्ने अधिकार निर्वासित तिब्बतीहरुसँग हुने अडान राख्दै आएको उक्याब बताउँछन्।

‘चीन सरकारले पुरानो रितलाई अनुसरण गर्ने भन्दै आएको छ,’ उक्याबले भने, ‘अमेरिकाले भने तिब्बती जनताको अधिकार भनेको छ। उसले प्रष्ट भनेको छैन। तर, तिब्बती भन्नाले अमेरिकाको आसय भनेको निर्वासित तिब्बती हुन्।’

दलाई लामा आफैँले पनि अवतारको विषयमा फरकफरक किसिमको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। कहिले उनले आफू जीवित रहँदै उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने बताएका छन् भने कहिले दलाई लामाको व्यवस्था नै हटाउने विषय पनि अघि सारेका छन्। 

सन् २०१९ मा उनले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा ‘आकर्षक’ भए महिला पनि आफ्नो उत्तराधिकारी बन्न सक्ने बताएका थिए। जुन अभिव्यक्ति विवादित बनेको थियो। 

‘यदि महिला दलाई लामा आउने हो भने उनी आकर्षक हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘मलाई लाग्छ, मानिसहरु नराम्रो अनुहार हेर्न चाहँदैनन्।’

उनले आफ्नो मृत्यु तिब्बतबाहिर भयो भने पुनर्जन्म पनि तिब्बतबाहिरै र खासगरी भारतमै हुनसक्ने बताएका छन्। उनको यही भनाइको आधारमा केहीले नयाँ दलाई लामाको छनोट लद्दाख वा अरुणाञ्चल प्रदेशमा हुने अनुमान गरेका छन्। सो क्षेत्र ऐतिहासिक रुपमा तिब्बतसँग जोडिन्छ। छैठौँ दलाई लामा अरुणाञ्चल प्रदेशको तवाङ नजिककै उर्गेलिङ गुम्बामा जन्मिएका थिए।

चीनले पुरै अरुणाञ्चल प्रदेशलाई दक्षिण तिब्बत भन्ने गरेको छ र सो भूभाग आफ्नो भएको बताउँछ। भारतीय शीर्ष अधिकारीहरुले अरुणाञ्चल प्रदेशको भ्रमण गर्दा चीनले औपचारिक रुपमा विरोध गर्ने गरेको छ।

२०७६ कात्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी तत्कालीन ‘एम्बासडर एट लार्ज’ साम ब्राउनब्याकले काठमाडौँमा तिब्बतीहरुको बारेमा छलफल गरेका थिए। 

‘मेरो नेपाल भ्रमण तिब्बतसँग जोडिएको छ, किनभने तिब्बती शरणार्थीको प्रमुख ट्रान्जिट नेपाल हो, र नेपालले इतिहासदेखि नै उनीहरूलाई आउन दिने र ट्रान्जिट दिने गरेर राम्रो गरेको छ,’ ब्राउनब्याकले नेपाली टाइम्ससँग भनेका थिए, ‘अहिले चिनियाँ दबाबले केही सुस्त भएको छ, मैले परराष्ट्रमन्त्री र अन्यसँग यो विषयमा छलफल गरेको छु।’ 

तर, स्रोतहरूका अनुसार नेपाली अधिकारीहरुसँग छलफलमा उनले दलाई लामाको नयाँ अवतारको विषयमा नेपालले कसलाई समर्थन गर्छ भनेर पनि चासो राखेका थिए।

नेपाल, भारत र थाइल्यान्डको भ्रमणबाट फर्किएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले दलाई लामाको नयाँ अवतार छान्ने समयमा हुने चिनियाँ हस्तक्षेपलाई रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघले भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका थिए। 

अमेरिकाले पारित गरेको कानुनमा दलाई लामाको नयाँ अवतारमा हस्तक्षेप गर्ने चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख छ। 

यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार दलाई लामालाई सार्वजनिक रुपमा जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन्। उनले सन् २०१५ पछि पहिलो पटक शुभकामना दिएका हुन्। चीनसँग नियन्त्रण रेखामा तनाव बढ्दै गर्दा मोदीको यस्तो सन्देश बाहिर आएको हो।