देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाएर राष्ट्रपतिले गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेकी छन्ः बद्रीबहादुर कार्की

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्दा पेस गरेका कागजातलाई महान्यायाधिवक्ताले किर्ते भन्नु गलत भएको भन्दै खण्डन गरेका छन्। 

सोमबार निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस गर्दै अधिवक्ता कार्कीले देउवाका कागजातलाई राष्ट्रपतिले  किर्ते नभनेको तथा तथा लिखित जवाफमा समेत यस्तो कुरा उल्लेख नभएको बताए। 

राष्ट्रपतिले समेत प्रश्न नउठाएको कुरामा महान्यायाधिवक्ताले प्रश्न उठाउनु उचित नभएको उनले तर्क गरे। 

‘वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भन्ने जुन प्रश्न आयो। हामी दिन सक्छौं भनेर र त दाबी आएको हो। प्रस्ट छ त १४६ यहीं आएका छन्। थप पुस्ट्याइँ खोज्नै परेन,’ कार्कीले भने, ‘७६ (५) निर्दलीयता हो भन्ने बडो विचित्रको कुरा आयो। यो किन राखेको त संविधान बनाउने पनि उहाँहरू नै हो!’

संविधान बनाउने बेला बनाउने अनि अहिले अनावश्यक तर्क गरिरहेको उनको टिप्पणी छ। 

ओलीले संसद् ‘फेस’ पनि नगरेको, राजीनामा पनि नदिएको र उनले सक्दिनँ भनेकै कारण ७६ (५) ‘एक्टिभ’ भएको बताउँदै उनले विश्वासको मत नपाएकै कारण ओली पदबाट बर्खास्त भएको तर्क राखे। 

३ जनाको हस्ताक्षर लिएर १५३ जनाको समर्थन छ भन्न नमिल्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता कार्कीले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरेका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिनुपर्ने जिकिर गरे। 

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरेर राष्ट्रपतिले गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेकाले रिट जारी हुनुपर्ने कार्कीको माग छ।

‘पार्टीको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन, दलहरूले कारबाही गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने राष्ट्रपतिले चासो दिने विषय होइन,’ कार्कीले भने, ‘राष्ट्रपतिको काम संविधानभन्दा बाहिर गयो।’

अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेको कामलाई मान्यता दिन नसकिने भएकैले अब अदालतले व्याख्या गरिदिनुपर्ने अधिवक्ताको कार्कीको तर्क छ। 

‘१४६ सांसद आउनु भनेको वैकल्पिक सरकार हामी बनाउँछौं भनेको हो। यही वैकल्पिक सरकारको आधार हो। ७६(५) ले फ्रि भोटिङलाई मान्यता दिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘अब अदालतले भन्नुपर्छ– ७६ (५) मा दलीय ह्विप लाग्दैन र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म सांसदहरूले फ्रि भोटिङ गर्न सक्छन्, त्यसपछि दलहरूको आफ्ना कुरा हुन्छन्।’

अदालतले जो जसले यहाँ हस्ताक्षर गरेका छन्, उनीहरूलाई सरकार बनाउँदासम्म तिमीले यो फिर्ता नलिन र अदालतलाई मजाकका रूपमा लिन पाउँदैनौं भन्नुपर्ने उनले बताए।