समाजवाद–उन्मुख शिक्षा, २० प्रतिशत बजेट

तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का चुनाव सकिएपछि शिक्षाका समस्या र चुनौती सामना गर्ने एउटा राम्रो अवसर आयो भन्ने लागेको थियो। वाम गठबन्धनको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणा पत्र–२०७४ मा शिक्षामा सरकारी लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याइने कुरा प्रस्टसँग लेखिएको थियो। गठबन्धनको मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू दलका घोषणा पत्रमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। अन्य स्वास्थ्य, कृषि पूर्वाधार, ऊर्जा, यतायात, उद्योगजस्ता कुनै पनि क्षेत्रका लागि यसरी किटानसाथ यति प्रतिशत बजेट भनी कुनै दलका घोषणा पत्रमा छैनन्।

त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धमा सो गठबन्धनको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणा पत्र–२०७४ मा ‘गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ’, उल्लेख छ। शिक्षा सबैभन्दा बढी चर्चा र भाषणमा समावेश हुने विषय बने तापनि व्यवहारमा भने कम महत्त्व पाउने गरेको छ। संसारका केही मुलुकमा शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिएको सरकारी बजेटको १५/१६ प्रतिशतसम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा खर्च गरेको पाइन्छ। तर नेपालमा सो उपक्षेत्रमा शिक्षा बजेटको २/३ प्रतिशत पनि विनियोजन हुँदैन। यी विषय बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा सम्बन्धित पक्षलाई स्मरण हुनपर्ने हो।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका भाषणमा बारम्बार दोहोरिने शिक्षामा सुशासन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड, प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने, उत्पादन र अधिकारमा आधारित शिक्षा सान्दर्भिक र गर्नैपर्ने, सम्बोधन हुनैपर्ने विषय हुन्। तथापि निरपेक्ष रूपमा सुधार हुँदैन। सूक्ष्म रूपमा समस्या समाधानका उपाय, पहिचान र कार्यान्वयनसम्म पुग्न प्राविधिक, प्राज्ञिक, राजनीतिक (नीतिगत) रसायन मिलाउन सक्नुपर्छ। यो विषय क्षेत्र ज्यादै खर्चिलो छ। धेरै मिहिनेत र लगनशिलता चाहिन्छ। भाषणलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न बजेट आधारभूत पक्ष हो। अर्थमन्त्रालयका संयन्त्रकृत घटाउने जोडबलमा अभ्यस्त कर्मचारीको जिम्मा लगाएर राजनीतिक क्षेत्र अनदेखा बनेर घोषणापत्रमा लेखेका र भाषण गरेका कुरा पूरा हुँदैनन् भन्ने कुरा बुझ्नपर्ने हो।

उदेक लाग्दो कुरा के हो भने त्यही कुरा घोषणापत्रमा लेखी चुनावमा जाने। भोट माग्ने तर पछि वास्ता नगर्ने! सत्ता पक्षले त त्यो मुद्दा छाड्यो, छाड्यो। प्रतिपक्ष र अन्य दलले पनि उठाउने गरेका छैनन्। खासै जनदबाब पनि छैन। सबैको चासो आफैंतिर छ। शिक्षाका कर्मचारी हामीलाई अपमान एवं पीडा भयो भनी पिरोलिन्छन्। शिक्षाका पेसागत ट्रेड युनियन आफ्ना हक–अधिकारका लागि लड्नपर्ने बेला आयो भनेर जुर्मुराएका छन्। विद्वानलाई बोले र लेखे भइहाल्दोरहेछ, सिद्दान्त र व्यवहारबीच मिलान खोज्न नपर्ने! पत्रकारलाई सूचना र जानकारी भए पुगिहाल्ने¸ विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्नुपर्ने विषय त्यो होइनरहेछ! नेपालको शिक्षा जगतमा राम्रै स्थान ओगटेका निजी (संस्थागत) विद्यालयसमेत कोरोनाको दुष्चक्रले दिग्भ्रमित भएको अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्रको ध्यान सिकारु वा बालबालिकामा कसरी आकृष्ट हुने होला भन्ने धरातलीय सोच त कहीँ कतै पाइँदैन।

अर्कातिर हाम्रो संविधानले समाजवाद-उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ। मुलुकमा समाजवाद-उन्मुख शिक्षा कर्यान्वयनका लागि अग्रजका अनुभव¸ विज्ञका भनाइ¸ सन्दर्भ-सामग्री अध्ययन, विदेशी प्रयासका प्रमाण, सूचना, तथ्य, तथ्यांक, अनुसन्धान आदिका आधारमा विचार लिने प्रयास गर्‍यो, टुंगोमा पुग्न सकिँदैन। चुरो पत्ता लगाउनै मुस्किल। सानो घेरा र दायरामा विषयवस्तु सरु हुन्छ र टुंगिन्छ। मजस्ता कार्यान्वयनकर्मी, नीतिगत पक्षमा प्रवेश गर्न त्यति सान्दर्भिक नहुँदानहुँदै पनि स्वाभाविक रूपमा नीति पक्ष कार्यान्वयनसँग योजित हुने देखियो। त्रिपक्षीय सूचनाको अन्तरभूतको अन्तस्करणीय नतिजा उद्भ्रमकै बीचमा प्रतिबिम्वित हुन्छ।

धेरै अनुसन्धानबाट प्रमाणित कुरा हो– शिक्षाको गुणस्तर र सरकारी लगानी बीचमा अनुक्रमअनुपाति सम्बन्ध हुन्छ। अर्थात् सरकारी लगानी जति बढ्छ, त्यही अनुपातमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन्छ। शिक्षामा लगानी किन गरिन्छ? कस्ता–कस्ता देशले कसरी र किन लगानी बढाउन प्रयास गरे? कुन–कुन विश्वप्रख्यात् राजनेताले किन र कसरी शिक्षालाई महत्त्व दिएका थिए भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालज्यू लेख्नुहुन्छ :

टोनी ब्लेयर संयुक्त अधिराज्यको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा थियो, दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा थियो र तेस्रो प्राथमिकता पनि शिक्षा नै थियो। टोनी ब्लेयरको सार्वजनिक शिक्षा नीतिलाई उनका उत्तराधिकारी डेबिड क्यामरुनले पनि निरन्तरता दिएर शिक्षालाई देशको मुख्य प्राथमिकतामा राखे। जापानका प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हो। मलेसिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा नै छ। विश्वका विकसित तथा विकासशील देशको आर्थिक उन्नतिको मुख्य आधार शिक्षा नै थियो।

आम जनताको औसत आयु बढ्नु, शिशु मृत्युदर घट्नु, बाल मृत्युदर घट्नु, मातृ मृत्युदर घट्नु, साक्षरता प्रतिशत बढ्नु, नागरिकको औसत आय बढ्नु, नागरिकमा हक र अधिकारको खोजी बढ्नुजस्ता परिणाम सार्वजनिक शिक्षामा गरिएका लगानीका परिणाम हुन्। सार्वजनिक शिक्षामा गरिने लगानी कृषि, उद्योग, विद्युत, सडकमा गरिनेजस्तो लगानी होइन, यो त मानिसको सिकाइमा गरिने लगानी हो, जसको परिणाम हेर्न केही वर्ष कुर्नैपर्छ।

आम जनताको आकर्षण निजी विद्यालय तथा क्याम्पसतर्फ बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक शिक्षातर्फ जनताको विकर्षण भनेको कालान्तरमा यसको अर्थ सार्वजनिक शिक्षाको अवसान हो। सार्वजनिक शिक्षाको अवसान भनेको स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्वजस्ता सार्वजनिक तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको अवसान हो। त्यसैले सार्वजनिक शिक्षालाई दुर्बल बनाउनु हुँदैन, खण्डित बनाइनु हुँदैन। यदि सार्वजनिक शिक्षालाई दुर्बल तथा खण्डित बनाइन्छ भने राज्यका आर्थिक तथा सामाजिक अवसरको अन्यायपूर्ण वितरणलाई बढावा दिन अग्रसर हुनु हो। सार्वजनिक शिक्षालाई शक्तिहीन बनाउनु हुँदैन। सार्वजनिक शिक्षालाई शक्तिहीन बनाउनु भनेको प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो। शिक्षामा राष्ट्रिय लागनी गर्न हिचकिचाउनु भनेको अदूरर्शी सोच हो। भविष्यका पुस्ताले सराप्ने काम हो। (कान्तिपुर दैनिक, २०७४ चैत २०)।

हो, थाहा छ। राज्यको जिम्मेवार नागरिक भएर सोच्दा राज्यले शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, अन्य क्षेत्रलाई पनि बिर्सन हुँदैन। राज्य शक्तिसँग शिक्षाले मात्र होइन, विकासका सबै पक्षले लगानी बढाउन माग र दबाब दिएका हुन्छन्। यसै भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शैक्षिक सुधारका क्रममा युनेस्कोको संयोजकत्वमा, राज्यले गर्नपर्ने सबै विकासका क्षेत्र र उपक्षेत्र विश्लेषण गरी शिक्षामा सरकारी लगानीको न्यूनतम मापदण्ड बन्यो। जसअनुसार सरकारको वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत नघटाई लगानी गर्ने भनिएको छ। धेरै देशले यसलाई अवलम्बन गरेर अनपेक्षित शैक्षिक प्रगति गरे र गर्दैछन्।

हामीले दुई दसकभन्दा पहिला शिक्षामा क्रमशः लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनायौं। शिक्षामा लागानी १० प्रतिशतभन्दा कम थियो, त्यसबाट बढेर १७ प्रतिशत पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि खुसी भए। उनीहरूले पनि मनग्य सहयोग गरे। परिणामतः हामीले शैक्षिक पहुँचका पक्षमा निकै ठूलो फड्को मार्‍यौं। असामान्य प्रगति भयो। १०/२० वर्षअघि बालिका, दलित, जनजाति, दुर्गमका बालबालिकाजस्ता वर्गको विद्यालयमा उपस्थिति दर ज्यादै कम थियो। तर ती सूचकमा अहिले गौरवलाग्दो प्रगति देखिन्छ। सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य, सबैका लागि शिक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदनलगायतमा दक्षिण एसियामा शैक्षिक पहुँचमा नेपालको प्रगतिलाई उच्च मूल्यांकन गरी प्रशंसा गरेको पाइन्छ।

यसरी पहुँचमा अपेक्षित सुधार हुनमा संरचनागत शिक्षण संस्थाको विस्तार, अभियानमुखी कार्यक्रम आदि धेरै कारण छन्। तापनि ती सबैको प्रमुख आधार आर्थिक पक्ष थियो। अहिले हाम्रो पहुँचको अवस्थामा राम्रै सुधार भए पनि गुणस्तर पक्ष काहालीलग्दो छ। अब सवै पक्षबाट गुणस्तर उकास्न प्रयास आवश्यक छ। बालिका, दलित, जनजाति, दुर्गमका बालबालिका आदिको शैक्षिक उपलब्धी अझ कमजोर छ। शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने विभिन्न कारक हुन्छन्।

राजनीतिले शिक्षा बिगार्यो भनेर राजनीतिक स्थिरता र शैक्षिक गुणस्तरबीच सहसम्बन्ध पत्ता लगाउन भर्खरै एक स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्ने संस्थाबाट अनुसन्धान भएछ। राजनीतिक अस्थिरताले शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारेको तथ्य फेला पर्यो, स्वाभाविक थियो। त्यो अनुसन्धान पछ्याउँदै पुच्छ्रे अनुसन्धान गरियो, जसअनुसार शैक्षिक गुणस्तर र सामाजिक। सांस्कृतिक अवस्था (Social/cultural situation) बीचको सम्बन्ध हेरियो। सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्था कमजोर भएको समुदायका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर पनि कमजोरै पाइयो। यसरी सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक तत्त्व दुवैले शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्ने भए। त्यसो भए यी दुई तत्त्वमध्ये कुनले बढी असर गर्छ भनी तथ्यांकशास्त्रको स्तरीकृत सूत्र प्रयोग गरी हेर्दा सामाजिक/सांस्कृतिकभन्दा राजनीतिकै असर बढी देखियो। सामाजिक सांस्कृतिक तत्त्वलाई राजनीतिक तत्त्वले ‘डोमिनेसन’ गर्दोरहेछ। त्यसपछि सामाजिक सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक पक्ष तीनवटै पक्षलाई शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभावसँग तुलना गरेर हेर्दा आर्थिक तत्त्व (Economic factor) ले अरू दुई (सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक) तत्त्वलाई निल्यो। भन्नाले शिक्षामा सरकारी लगानी राजनीतिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक तत्त्वभन्दा कैयौँ गुणा बलवान् ठहरियो। शिक्षामा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्ने हो भने सामाजिक राजनीतिक अवस्था खराब भए पनि शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो क्षति हुनै सक्दैन।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय तहसम्म शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवरी दियो। अपेक्षा थियो– नजिकको सरकारको निगरानीमा अब सामुदायिक विद्यालय धमाधम सप्रिने छन्। क्रमशः समाजका कमजोर वर्गका घरपरिवारले बोर्डिङ स्कुलको महँगीबाट उन्मुक्ति पाउलान्। तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। निजी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अझ तीव्र गतिमा बढेको पाइयो। सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घट्न थाल्यो। सामुदायिक विद्यालय कमजोर साबित हुँदै गए। यसप्रति अभिभावकको विश्वास झन् कम हुन थाल्यो। शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार, पठनपाठन सामग्रीजस्ता आधारभूत पक्ष नै नभएका कुराले अधिकतर सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास गुम्दै गएको छ। समाजवाद–उन्मुख शिक्षा यस्तो के हुँदैछ?

समाजवादले सम्पन्न र कमजोर वर्गलाई बराबरी अवसरको कुरा गर्छ। मानिस जन्मिँदा प्रकृतिले विभेद गरेको हुँदैन। सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशले असमानता सिर्जना गर्ने हो। त्यो बेठीक हो¸ त्यो असमानता सम्बोधन गरी समानतातिर गरिने प्रयासयुक्त शिक्षा समाजवाद–उन्मुख शिक्षा हो भने¸ यस्तो असमानताको करिब अन्त्य भएको अवस्था समाजवादी शिक्षा हो। समाजवादी शिक्षाले उत्पादन, श्रम, सामुदायिक सदभाव र व्यक्तिमा भएको प्रतिभालाई फल्ने/फुल्ने मौका दिनपर्छ। उसमा भएका क्षमतामा निखार ल्याउनपर्छ, तिखार्न पर्छ।

मुलुकका सबैभन्दा धनी मानिस, सबैभन्दा उच्च ओहोदामा आसिन व्यक्ति र बाटामा गिटी कुट्ने असहाय, एकल महिलाका सन्तानले बराबरी अवसर पाउने अवस्था नै समाजवादी शिक्षा हो। यो सम्भव छ। स्क्याडेभिएनलगायत मुलुकमा यस्तो परिवेश अहिले नै छ। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स ह्याकमेलले सम्पन्न र विपन्नबीचको खाडल कम गर्ने हो भने अरू केही नगर, बालबालिकाको शिक्षामा समान अवसरका लागि लगानी गर भनेका थिए। संसारका सबैजसो शिक्षामा महत्त्व दिने निकाय र व्यक्तिले यसलाई स्वीकार गरेका छन्। यस कुरामा दम के छ भने मानिसको जीवनमा जग बलियो भएपछि मात्र उसको जीवनका बाँकी पक्षमा सबलता आउँछ। त्यसो भएमा नेपालका सबै समुदाय र वर्ग (दुर्गमका, मुस्लिम, दलित, जनजाति, महिला, भाषिक समूह, अपांगता भएका र गरिब) ले एकै प्रकार र मापदण्को व्यक्तिव्व विकास गर्ने अवसर पाउँछन्।

तर हामी बेसर्मी भयौं। तिनै भाषण, घोषणापत्र, संविधानमा लेखेका कुरालाई वेवास्ता गर्दै नेपालको समसामयिक शैक्षिक परिवेशको अन्तरनिहित मर्म र गहिराइअनुसार पूर्व शिक्षामन्त्री गरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन गर्भमै रह्यो। त्यसमा उल्लिखित बुँदा हामीजस्ता शिक्षाकर्मीलाई मननयोग्य छन्। नेपालका शैक्षिक विज्ञको एकाग्रता, ग्रहणशीलता र सूक्ष्मग्राही तागत त्यसमा छन्। त्यसले शिक्षा किन, कसरी र कति बजेट खर्च गर्नपर्छ र गर्न सकिन्छ भनेर जिम्मेवारीपूर्ण किसिमले स्पष्ट बोलेको छ। जसमा मुलुकका सबै पक्षको अवस्था मूल्यांकन गरिएको छ। निजी क्षेत्रका शिक्षाकर्मीलाई पाच्य भएन क्यारे! बलिया उनै भए। प्रतिवेदन थन्कियो। शैक्षिक इतिहासको कालखण्डमा यसले एउट स्थान लेला। अहिले त्यता नजाऊँ।

तथापि बेलाबेला ‘शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ’ भन्ने सुन्दा झिनो आशा पलाउँछ। प्रत्यक्ष रूपमा बजेटमा संलग्न भइरहेका अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च तहका अधिकारीले करिब एक महिनाअघि शिक्षा बजेटका सन्दर्भमा भनेका थिए, ‘विकसित मुलुक भनाउँदाहरूले जे गरे शिक्षामा गरेको लगानीले त्यो भयो भनिन्छ। हामीले र मैले बुझेको पनि त्यही हो। यो मुलुकलाई बनाउने भनेको तिनै आउने पुस्ताले हो। त्यसैले अबको राष्ट्रको लागानीले शिक्षामा प्राथमिकता नपाउने कुरै भएन। पाउँछ। पाउनपर्छ।’ यसमा केही दम हुनपर्छ, केही राजनीतिक प्रतिबद्धता छचल्किएको हुनपर्छ भन्ने लागेको थियो। तर बजेट निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई सिलिङ प्राप्त हुँदा त्यसो भएन। उही परम्परावादी तरिका र खुम्चिएको बजेट आयो।

बजेट सिलिङस बजेट प्रक्रियाको अभिन्न अंग होला। हुनपर्छ। बजेट अनुशासनका लागि पनि त्यो आवश्यक छ। तर यो नितान्त प्रक्रियामुखी र कर्मचारीतन्त्रीय अभ्यास हो। यसलाई अन्तिम विवेक प्रयोग गर्ने काम राजनीतिको हो भन्ने लाग्छ। यसलाई अन्तिम अवस्थामा भने पनि राजनीतिले विवेक प्रयोग गरेको हुनपर्छ भन्ने लाग्छ। माथि भनिएजस्तो शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वीकृत मापदण्डअनुसार २० प्रतिशत सरकारी बजेट (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई) छुट्याउने हो भने शिक्षामा अपेक्षित उपलब्धि अवश्य हुन्छ। तमाम समस्या सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अहिले शिक्षामा सरकारी लगानी १० प्रतिशतभन्दा कम छ। २० प्रतिशत पुर्याउने हो भने शिक्षकको सम्मान गर्न सकिने गरी तलब बढाउन सकिने देखिन्छ। कमजोर र पुराना शिक्षकलाई विशेष व्यवस्था गरी सम्मानपूर्ण तरिकाले बिदाइ गर्न पनि सकिन्छ। शिक्षकका लागि तोकिएको शिक्षाशास्त्र नै पढेको हुनपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सम्बन्धित विषयमा ग्रयाजुएट गरेकालाई २–३ वर्षको तालिमपछि मात्र शिक्षण पेसामा भित्र्याउन सकिन्छ। शिक्षकको तलब अरूको भन्दा बढी बनाई यस पेसामा होनहार व्यक्तिलाई आकर्षण गर्न सकिने आधार देखिन्छ।

अन्त्यमा, हामी समाजवाद–उन्मुख राज्यको कुरा गरिरहेका छौं। नेपालको शैक्षिक जगतमा पैसा नभएका अभिभावकले ‘मैले अघिल्लो जुनीमा के पाप गरेछु, आफ्नो बच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सकिनँ’ भनेर अलाप गर्छन्। मानवताले ओतप्रोत हुने हो भने भक्कानो छाडेर रुने विषय हो यो। राज्य, तिनको सहयोगी बन्न सकिरहेको छैन। लाग्छ– ‘समाजवाद–उन्मुख राज्य–व्यवस्था’ र ‘समावेशी राज्य’जस्ता संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई यसले गिज्याउँछ। यस्तै चाल हो भने राजनीतिक वृत्तमा सस्तो स्याबासी (Popularity) पाउन र ठूलाठालुको चर्चाको विषयबाहेक ती गरिब अभिभावकको दृष्टिबाट समाजवादी भनी उल्लेख गरिएका संवैधानिक शब्दावलीको अर्थ हुँदैन। यसरी संविधान, घोषणापत्र, भाषणामा परेको, तर सरोकारवाला चुप लागेको तथा बजेटमा प्रतिविम्ब नहुनाको चुरो बुझिनसक्नु भएको छ।

(डा. काफ्ले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय शाखाका प्रमुख हुन्। यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्।)