राजनीतिक अस्थिरताको अर्को चरणमा नेपाल

गत सातादेखि नेपालको राजनीति अनिश्चितताको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा शुक्रबार राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन्। कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनावको घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पदमा ओलीको निरन्तरता र राज्य संयन्त्रमा उनको नियन्त्रणलाई सुनिश्चित गर्न मात्र चुनाव घोषणा गरिएको हो। जबकि नेपाल यतिबेला कोभिड–१९ को घातक दोस्रो लहरसँग जुधिरहेको छ।

ओलीको अवसरवादी राजनीति
०७४ को चुनावपछि ओली सत्तामा आएका थिए। ०७२ को संविधानअनुसार संघीय गणतन्त्र नेपालको त्यो पहिलो चुनाव थियो। उनले आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेलाई १२१ सिट दिलाउन सफल भए। गठबन्धनको अर्को शक्ति माओवादीले ५३ सिट जित्दा उनीहरुले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेका थिए। २०७५ जेठमा ती दुई पार्टीबीच एकता भयो र नेकपा गठन गरियो।

त्यसपछि भारतसँगको नेपालको सम्बन्धमा सकारात्मक परिवर्तन देखिए। ओलीको भारतविरोधी राष्ट्रवादी अभिव्यक्तिहरुलाई बिर्सिन नयाँ दिल्ली पनि तयार थियो। ओलीको भारतभ्रमणपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७५ वैशाखमा नेपाल भ्रमण गरे।

तर, तत्कालै ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति सतहमा देखिन थाल्यो। पूर्वमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग ओलीले गरेको शक्ति साझेदारीको सम्झौता भत्किन थाल्यो। दुवै आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र सहअध्यक्षका रुपमा नेकपा चलाउने सुरुवाती सहमति थियो। तर, यसबाट ओली पछि हटे। माओवादी मन्त्रीहरुलाई ओलीले आफ्नो पक्षमा पार्दा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रचण्डतिर ढल्किए। विवाद सार्वजनिक भयो र ‘एक व्यक्ति एक पद’ नीति लागू हुनुपर्ने माग चर्को रुपमा उठ्न थाल्यो। ओलीले पार्टी अध्यक्ष पद छाडे उनलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री दिन प्रचण्ड राजी थिए। तर, ओली त्यसमा सहमत भएनन्।

ओलीलाई मानिसहरुको ध्यान यो विषयबाट अन्यत्रै मोड्न आवश्यक थियो। त्यसैले २०७६ को मध्यमा उनले कालापानी मुद्दा उचाले। भारतले जम्मु र कस्मिरलाई विभाजन गरेर जम्मु र कस्मिर अनि लद्दाख बनाएपछि नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। नेपाल र भारतबीचको ९८ प्रतिशत सीमांकन भइसकेको छ। सुस्ता र कालापानी दुई क्षेत्रमा भने सीमांकन बाँकी छ।

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साले भारत–नेपाल सीमालाई भौतिक रुपमा कुनै असर गरेको थिएन। तर, ओलीका लागि यो राष्ट्रवादको मुखुण्डो भिर्ने मौका बन्यो। भारतको उत्तराखण्ड र चीनसँग जोडिने नेपालको उत्तरपश्चिमी भागको कालापानीमा करिब ६० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र विवादित थियो। तर, ओलीले थप ३३५ वर्ग किलोमिटर भूभागमा दाबी गरे। जुन सीमा सन् १८१६ मा बेलायतीहरुले नै कोरेका थिए र त्यो भूभागमाथिको नियन्त्रण भारतले १९४७ मा अंग्रेजबाटै विरासतमा पाएको थियो।

घरेलु राजनीतिमा भाँडभैलो
कोभिड–१९ को पहिलो लहर चलिरहँदा भारत नेपालसँगको द्विपक्षीय वार्ताबाट पन्छिरह्यो। सायद ओलीमाथि घरेलु राजनीतिको बढ्दो दबाबलाई भारतले महसुस गरेको थिएन। २०७७ को वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कालापानी हुँदै कैलाश–मानसरोवर पुग्ने ७५ किलोमिटर लामो सडक उद्घाटन गरे। त्यसपछि ओलीले राष्ट्रवादी भावना उराले र नेपालको नयाँ नक्सा सदनबाट अनुमोदन गराए। साथै नयाँ भूभागलाई नेपालमा मिसाउन संविधान संशोधन समेत गराए। यसबाट जमिनको अवस्था र नियन्त्रणमा केही फरक नपरे पनि दुई देशबीचको संवादको सम्भावनालाई भने यसले खुम्च्यायो। यसबाट ओलीले क्षणिक राहत प्राप्त गरे। तर, उनको राजनीतिक कष्ट पुनः सुरु भयो।

राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि नै ओलीको निकट कमरेड रहँदै आएकी छन्। उनका पति एमालेका लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीको २०५० सालमा कार दुर्घटनामा निधन भएपछि भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आएकी थिइन्। ओली उनका राजनीतिक गुरु थिए। ओलीले नै उनलाई राष्ट्रपति पदसम्म पुर्‍याए। यसको गुन तिर्न भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरिन्। उनले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गर्नेलगायतका संदिग्ध अध्यादेशहरुको प्रमाणीकरण गरिन्। जसका कारण ओली संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्ना वफादारलाई नियुक्त गर्न सक्ने भए।

नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक राख्न प्रचण्ड र नेपाल पक्षले गरेको आग्रहलाई ओलीले बारम्बार बेवास्ता गरे। प्रचण्ड र नेपालले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चर्चा चल्यो। त्यहीबेला पुस ५ मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन गराए र वैशाखमा चुनाव घोषणा गरियो। नेकपासँग झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै भण्डारीले गरेको यो निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वत्र आलोचना गरियो।

भारतले यो गञ्जागोलमा नफस्ने निर्णय गर्‍यो र यसलाई नेपालको ‘आन्तरिक मामिला’ भन्यो। जबकि चिनियाँ राजदूत भने नेकपाका दुई पक्षलाई मिलाउन सक्रिय भइरहिन्। फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले संसद् पुनर्स्थापना गर्‍यो। यसबाट प्रचण्ड–नेपाल खेमा बलियो भयो। तर, अदालतले २३ फागुनमा नेकपाको एकतालाई भंग गरिदियो। जुन मुद्दा दुई वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन थियो।

ओलीले पुरानो नेकपा एमालेको बागडोर सम्हाले। तर, उनले नेपाल र उनका समर्थकहरुलाई अलग्याए। कतिपयलाई निलम्बन गरे। नेपाल पक्ष अल्पमतमा पर्‍यो। वर्तमान कानुनअनुसार पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा हुन जरुरी छ। प्रचण्डले पनि माओवादी केन्द्र ब्युँताए। उनका चार सांसदले ओलीलाई साथ दिएपछि प्रचण्डसँग ४९ जना मात्र छन्।

माओवादीले समर्थन फिर्ता गरेपछि ओलीले संसदमा बहुमत गुमाए। तैपनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच सहमति नहुने देखेपछि ओलीले विपक्षीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिए। ओली सही ठहरिए। जसका कारण उनको अभिमान झनै उचालियो र उनले अर्को जुवा खेले। २७ वैशाखमा उनले विश्वासको मत लिए। तर, एमालेकै २८ सांसद अनुपस्थित र जसपाका आधा सांसदले विरुद्धमा मत दिएपछि उनले विश्वासको मत गुमाए।

राष्ट्रपतिको कसुर
फेरि पनि विपक्षी दलले विकल्प दिन सकेनन्। संदिग्ध निर्णय गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ३१ मा ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाइन्। उनी धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका थिए। बहुमत प्रदर्शन गर्न उनलाई ३० दिनको समय थियो। तर, एक हप्ता नपुग्दै ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा गरे। अर्को विकल्प खोज्न उनले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे। एक दिनको समयमै कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको समर्थन जुटाउन सफल भए। माओवादीका ४९, एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदले उनलाई साथ दिएका थिए। तर, ओलीले हतारहतार राष्ट्रपतिसमक्ष १५३ सांसदको सूची बुझाए। जसमा २७ वैशाखमा उनलाई मत नदिने एमालेका २८ र जसपाका सांसद पनि सामेल थिए। त्यसको कुनै परीक्षण नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरिन्।

संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान लेख्न २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन भएपछि नेपालमा ९ जना प्रधानमन्त्री भए। कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र देउवागरी तीन जना, माओवादीका प्रचण्ड (दुई पटक) र बाबुराम भट्टराईगरी दुई जना र एमालेका नेपाल, खनाल र ओली (तीन पटक शपथ लिएको) गरी तीन जना प्रधानमन्त्री भए। बीचमा प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी कामचलाउ प्रधानमन्त्री पनि बने। यी कसैले पनि संविधान र नेपालको राजनीतिको संरचनालाई ओलीले जति क्षति पुर्‍याएका थिएनन्। जसमा राष्ट्रपति भण्डारीको पनि साथ रह्यो।

विपक्षी नेताहरुले संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिएका छन्। तर, यसको नतिजा अनिश्चित छ। यहीबीचको कोभिड–१९ को महामारीले चुनावको सम्भावनामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। चुनाव हुने नै भए ओलीले प्रचारका लागि आफूलाई भारतविरोधी राष्ट्रवादीका रुपमा उभ्याउने छन्।

के चाहिँ स्पष्ट छ भने राजनीतिक अनिश्चितताले निरन्तरता पाउनेछ। भारतले पहिलेदेखि नै नेपालमा संविधानवाद र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्दै आएको छ। यो घडीमा पनि भारत नेपालका सबै राजनीतिक खेलाडीहरुसँग सक्रिय रुपमा जोडिन आवश्यक छ। र, भारत कुनै एक पक्षमा लागेको छ भन्ने धारणा बन्न नदिनु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
***
(द हिन्दुबाट। राकेश सुद नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत हुन्। सुदको यो आलेखको नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी अंशमा हाम्रो सहमती छैन। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा नयाँ दिल्लीको एउटा पक्षको विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यो आलेख भावानुवाद गरिएको हो।)