केही देखिने र नदेखिने भेटघाटपछि प्रधानमन्त्रीले लडाइँका धेरै मोर्चा खोल्दा

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सीमा सतहमै देखिएका छन्। एकातिर उहाँले अध्यादेश जारी गरेर पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाउन र त्यस अनुरुप आफूले चाहेका व्यक्तिहरु संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सक्नुभएन भने अर्कातिर जारी भएको दुई दिनमै आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्न बाध्य हुनुभयो। संविधानले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा परिभाषित गरेको र संसद्मा दुई तिहाई मत कमान्ड गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक विवेक पुर्याउन नसक्दा कसरी निरीह सावित हुनुपर्दोरहेछ भन्ने कुरा यस प्रकरणले छर्लंग पारेको छ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक रुपमा एक्लिनुभएको छ। यसको कारक अरु कोही नभएर उहाँ स्वयम् हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँका क्रियाकलापहरुले देखाउँछन्। किनभने, यसबीचका केही देखिने र केही नदेखिने भेटघाटहरु पछि उहाँले एकसाथ लडाइँका धेरै मोर्चा खोल्ने आत्मविश्वास प्राप्त गर्नुभएको छ। पार्टीमा भदौ २६ मा भएको सहमति र निर्णयविपरीत आफूखुसी निर्णयहरु गर्दा के परिणाम हुन्छ भन्ने उहाँलाई थाहा नभएको होइन। त्यही भूमिकाका बारेमा छलफल गर्नकै लागि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेला थप उत्तेजित बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउँदा सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा नभएको होइन।

साथै, जुन अध्यादेशबाट विपक्षी दलको नेताका हात बाँधिन्छ, त्यस्तो अध्यादेशमा शेरबहादुर देउवासँग जतिसुकै लेनदेन गरे पनि विपक्षी दलले समर्थन गर्न सक्दैन भन्ने पनि उहाँले बुझेको देखिएन। पार्टीभित्र बहुमत नेताहरु विपक्षमा उभिएका छन्, सभामुख बैठकमा आउन सक्ने अवस्था छैन, अनि अध्यादेशबाट विपक्षी दलको आधारभूत मान्यतामाथि आघात पुग्छ। यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई अघि बढाउँछु भन्ने सोच कसरी आयो होला ? सामान्य अवस्थामा कसैले पनि विश्लेषण गर्न सक्दैन।

हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अत्यन्त शक्तिशाली अधिकारीका रुपमा व्यवस्था गरेको छ। साथै, यो शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनमा आधारित हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। संवैधानिक परिषद् राजनीतिक हिसाबमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष अनि राज्यका हिसाबमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सहभागिता रहने मुलुकको सबभन्दा उच्चतम निकाय हो। त्यही भएर नै यसको संचरना, बैठकको कार्यविधि र निर्णय प्रक्रियालाई विशिष्ट बनाइएको छ। संविधानको यस व्यवस्थालाई अध्यादेशका माध्यमबाट खण्डित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास त्यहीँभित्र नै सफल भएन।

कथमकदाचित संवैधानिक परिषद्बाट उहाँले चाहे बमोजिमको निर्णय भइहालेछ भने पनि त्यसलाई रोक्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति छ भन्ने कुरा उहाँले किन ध्यानमा राख्न नसक्नुभएको होला? यदि निर्णय कार्यान्वयन गराउनु छैन र मैले त कोसिस गरेको हुँ, अरुले दिएनन् भनेर देखाउनु मात्रै छ भने बेग्लै कुरा, नत्र उहाँलाई थाहा छ, १४ सदस्यीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उहाँको कदमलाई समर्थन गर्ने जम्मा दुई जना सदस्य छन्। यसअघि उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिशलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको नजिर पुरानो भएको छैन। यस्तो अवस्थामा सुझबुझ देखाउनुपर्नेमा हठ र जिद्दी देखाउँदा व्यक्तिगत रुपमा केपी ओलीको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री संस्थाकै गरिमा घटेको छ।

चेसमा खेलाडीले एउटा गोटी चाल्यो भने अर्को खेलाडीले पनि आफू अनुकूलको गोटी चाल्छ भन्ने कुरा केपी ओली जस्ता सदाबहार खेलाडीलाई थाहा नहुनुपर्ने होइन। जब उहाँले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई तर्साउने गरी अध्यादेश जारी गर्नुभयो, तब नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नै पार्टीका सांसदहरु संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपति निवास पुगेपछि बल्ल उहाँलाई आफ्ना सीमाहरुका बारेमा व्यवहारिक रुपमा थाहा भएको छ। उहाँ पार्टीभित्र एक्लै अघि बढ्न खोज्नुहुन्छ भने अर्को पक्षले पनि आफूले सकेको गर्छ भन्ने कुरा त ज्ञातव्य नै छ। पार्टीको निर्णय, विधान, अभ्यास र सहमति विपरीत एक्लै अघि बढ्ने कुराले कहीँ पनि पुगिँदैन भन्ने कुरा यस घटनाबाट पनि पुष्टि भएको छ।

लोकतन्त्रमा सरकारमा बस्न कुनै व्यक्ति जतिसुकै बलशाली, चतुर वा लोकप्रिय भए पनि बहुमत नभई हुँदैन। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टी र संसदीय दलमा कतै पनि बहुमत छैन। तत्कालीन एमालेमा माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा संसदीय दलका नेता चयन हुनुभएका र तत्कालीन माओवादीको समर्थनमा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ खानुभएका ओलीसँग अहिले ती दुबै अवस्था विद्यमान छैनन। पार्टीमा उहाँका विरुद्धमा बहुमत नेताहरुले अविश्वास प्रकट गर्दै दस्तावेज नै पेश गरेका छन् भने संसदीय दलमा पनि मन्त्री र केही प्रमुख नेताबाहेक नै ८३ जनाले हस्ताक्षर गरेर शीतल निवास पुर्याइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था कतिसम्म भइसकेको छ भने गत बैशाखमा पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएपछि संसदीय दलको बैठकसम्म राख्न सक्नुभएको छैन। यतिसम्म कि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा पनि आफ्नै सांसदहरुसँग सधैँझैँ छलफल गरेर पक्षमा तर्क गर्नका लागि प्रेरित गर्नुको साटो दलको नेताको हैसियतले पत्र लेखेर प्रशासनिक रुपमा उभ्याउन कोसिस गर्नुपरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली एक कदम पनि अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन।

गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको नयाँ संविधान अनुसार तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएका कारण धेरैलाई केपी ओली शक्तिशाली भएको विश्वास छ। तर, उहाँका क्रियाकलाप र कारवाही हेर्दा उहाँ कमजोर र त्रसित अवस्थामा रहेको मात्र पाइन्छ। उदाहरणका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई लिन सकिन्छ। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा एकाधबाहेक सबै मन्त्री उहाँले अत्यन्त मन पराएकाहरु नै छन्। ती एकाध पनि मन्त्री पदमा धुलो लाग्ला कि भनेर थुरथुर भएर उहाँकै गुणगान गाउनमा प्रतिस्पर्धारत रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि विषयमा छलफल गर्नमा उहाँलाई रत्तिभर पनि समस्या छैन। तर, अध्यादेश ल्याउने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा एक शब्द छलफल गर्न पनि नचाहनुलाई उहाँको शक्तिका रुपमा बुझ्ने कि त्रासका रुपमा? प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् आफ्ना विश्वासपात्रहरु सम्मिलित ठाउँमा समेत आफ्ना एजेन्डाका बारेमा बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु राम्रो होइन।

प्रधानमन्त्री ओलीका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत बदनाम हुनुभएको छ। आफ्नो पदीय पर्यादा, संवैधानिक दायित्व र सामान्य राजनीतिक समझलाई समेत लत्याएर कुनै एक व्यक्तिका लागि राष्ट्रपति आफैँ मैदानमा उत्रिनु विडम्बनापूर्ण छ। संविधानले नै एक तिहाई सांसदलाई संसदको अधिवेशन माग गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, त्यही संविधानको संरक्षकका रुपमा स्थापित राष्ट्रपति चाहिँ सांसदहरुको निवेदन दर्ता नगर्नका लागि सचिवलाई गायब हुन बाध्य पार्नुहुन्छ भने यसभन्दा बढी त्यस संस्थाको बेइज्जती के होला र? विद्या भण्डारी त दुई बर्षपछि शीतल निवासबाट विदा हुनुहुन्छ नै, उहाँले राष्ट्रपति संस्थामाथि लगाएको यो कालो दाग नेपालको इतिहासमा रहिरहनेछ।

नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलनले प्रधानमन्त्रीलाई एक्लै अघि बढ्ने अनुमति दिँदैन। एक त सावित एमालेमै उहाँले आधा हिस्साको मात्र प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो भने माओवादीसँग एकता भएपछि उहाँको हैसियत स्वतः एक तिहाईमा झरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चल्दा पार्टीभित्रको अवस्थालाई हरदम ख्याल गर्नुपर्नेमा उहाँमा एउटा सानो समूहका आधारमा चल्ने जुन बानी विकास भएको छ, समस्या यसैबाट निःसृत छ। खुल्ला र पारदर्शी छलफल अनि त्यसबाट आएका निष्कर्षहरुलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै समस्या छैन। उहाँलाई पाँच बर्ष प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय पार्टीले संस्थागत रुपमा गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई मूल आधार बनाएर बाँकी विकल्प खोज्दा समाधान टाढा छैन।

आफूले छाड्नुपरेमा कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने सोच राख्ने हो भने त बेग्लै कुरा, नत्र संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले चर्चा गर्ने गरिए जस्ता संसद विघटन, संकटकाल घोषणा वा यस्तै कुनै पनि अधिकार दिएको छैन। म नै संविधान हुँ भनेर आफैँ चल्ने हो भने त्यसका उपचार पनि त्यही रुपमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, संविधानको शपथ खाएका व्यक्तिहरुबाट कुनै असंवैधानिक कदम चालिएला भनेर अनुमान गर्न मिल्दैन। अतः प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि आएको संकटलाई राष्ट्रमाथिको संकटका रुपमा चित्रित नगरी पार्टीका अरु नेताहरुसँगको सहकार्यमा अघि बढ्दा मात्रै वर्तमान संकटबाट उहाँ उम्किन सक्नुहुन्छ। अन्यथा, अब सबैलाई थाहा भइसकेको छ, उहाँका विकल्पहरु सकिँदै गएका छन्।