चीन-भारत युद्ध रोक्न मोदीले गर्नु पर्नेछ यी काम

८२ वर्षको उमेरसम्म बाँच्नुको एउटा फाइदा हो– सयमध्ये ९८ जना भारतीयले इतिहास मात्रै ठान्ने घटना पनि तपाईं दुरुस्तै सम्झिन सक्नुहुन्छ।

अक्टोबर १९६२ मा चीनसँग युद्ध हुनुअघि हाम्रा पत्रिकामा दैनिक छापिएका समाचार मलाई अहिले पनि राम्ररी सम्झना छ। त्यसबेलाका र आजभोलि प्रकाशित भइरहेका रिपोर्टबीच डरलाग्दो समानता देखिन्छ।

हामी सही छौँ भन्ने भावना उस्तै छ, दोष अर्को पक्षको हो भन्ने आरोप उस्तै छ, तनाव उत्पन्न भएको क्षेत्रमा कति सैनिक खटाइएको छ भन्नेबारे उस्तै अस्पष्टता छ। र, उस्तै छ अर्को पक्षको घुसपैठलाई रोक्न हाम्रो सेना तयार छ भनेर दिइने आश्वासन।

सन् १९६२ र अहिलेको अवस्थामा एउटै मात्र फरक छ– चिनियाँहरु के भनिरहेका छन्, अहिले हामी त्यो पनि थाहा पाइरहेका छौँ। सूचना प्रविधिको विकासले गर्दा यो सम्भव भएको हो। यतिबेला हामी चीनमाथि जे आरोप लगाइरहेका छौँ, चिनियाँहरु पनि हामीमाथि उही आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरु पनि भारतले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) नाघेको, भारतीय सेनाले सम्झौता उल्लंघन गरेको बताइरहेका छन्।

उनीहरुको आधिकारिक अभिव्यक्ति पनि निकै डरलाग्दो छ।

‘भारतीय पक्षको वक्तव्य चिनियाँ पक्षको भन्दा फरक होला तर सत्य र तथ्य एउटा मात्रै छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ छुन्यिङले भनिन्, ‘चीनले कहिल्यै युद्ध वा द्वन्द्व निम्त्याएको छैन, न त अन्य मुलुकको एक इन्च जमिन नै ओगटेको छ।’

नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता जी रोङले जारी गरेको वक्तव्यको भाषा झनै धम्कीपूर्ण छ। यसबारे बेइजिङको सोचाइ ‘ग्लोबल टाइम्स’ मा अझ प्रष्टसँग पोखिएको छ। जसमा सन् २०१७ को दोक्लम संकटदेखि नै भारतले सीमा विवादका विषयमा कट्टरपन्थी धार समातेको, छलफलबाट भागेको, चीनमाथि दबाब बढाउन अमेरिकासँग सम्बन्ध बलियो बनाएको आरोप लगाइएको छ।

‘चीन भारतको दुश्मन बन्न चाहँदैन...। चीन पन्छाउन नसकिने छिमेकी हो, जो भारतभन्दा धेरै बलियो छ। यी दुई मुलुक विकासका साझेदार बन्नु उपयुक्त हुन्छ। तर, नयाँदिल्ली बेइजिङलाई दीर्घकालीन रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी बनाउन चाहन्छ भने त्यसको ठूलो मूल्य तिर्न पनि ऊ तयार हुनुपर्छ। तर, त्यसरी भारतले चीन–भारत सीमाबाट एक इन्च पनि बढी जमिन प्राप्त गर्न सक्ने छैन।’

यदि ग्लोबल टाइम्सको यो लेखले बेइजिङको रणनीतिक सोचलाई सही तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ भने चीन हिमालयमा युद्ध चाहँदैन।

चीन भारतबाट के चाहन्छ त? आफ्नो घरेलु, वैचारिक वा राजनीतिक कारणले होस् वा हालै फेला पारेको ‘रक्षा साझेदार’ अमेरिकाको मन जित्न होस्, भारतको वर्तमान सरकारले बेइजिङसँगको द्वन्द्व बल्झाउँदैन भन्ने आश्वासन चीन चाहन्छ। त्यसबाहेक, बेइजिङ भारतसँगको रणनीतिक तथा आर्थिक सहकार्यलाई अघि बढाउन चाहन्छ, जसलाई मोदी सरकारले बिनासोचविचार तोडिदिएको छ।

बेइजिङले औपचारिक रुपमा दिँदै आएको कडा वक्तव्य र अनौपचारिक रुपमा सहकार्यमा दिएको जोड, दुवैलाई भारतले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।

चिनियाँ सेना भारतीय भूमिमा छिरेको छैन भनेर जुन १९ मा अभिव्यक्ति दिएयता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मौन छन्। पछिल्ला साताहरुमा उनी आफ्नो उग्रराष्ट्रवादी छवि फर्काउन सक्रिय छन्। त्यसका लागि उनले लद्दाखमा सैनिक संख्या बढाएका छन्, व्यापार र लगानीमा प्रतिबन्ध लगाएर चीनविरुद्ध आर्थिक युद्ध सुरु गरेका छन्।

तर, यो नीति अन्तिम विन्दुमा पुगिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीलाई अझै आशा हुनसक्छ– चिनियाँहरु पछि हट्नेछन् र त्यसलाई फेरि आफ्नो विजयका रुपमा व्याख्या गर्न सकियोस्। जसरी उनले दोक्लममा विजय प्राप्त गरेको दाबी गरेका थिए। तर, ग्लोबल टाइम्सले स्पष्ट रुपमा भनिसकेको छ– लद्दाखमा त्यस्तो हुने छैन।

भौगोलिक कठिनाइ, आपूर्ति क्षेत्र तथा छाउनीबाट अत्यन्तै दूर रहेकाले चीनसँगको युद्ध भारतले हार्ने निश्चित छ। त्यसैले यसबेला मोदीका अगाडि दुई वटा विकल्प छन्– हार्ने निश्चित देखिएको युद्ध रोज्ने या चीनले अघि सारेको मित्रताको हात समात्ने?

मोदीले बिनाकुनै अपमानजनक सम्झौता चीनसँग मित्रताको हात बढाउन सक्छन्। त्यसका लागि उनले निम्न पहल गर्नुपर्छः

१) लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलका विषयमा सुरुदेखि नै भारत र चीनको आआफ्नो व्याख्या रहँदै आएको छ। यसलाई स्वीकार गर्ने र सञ्चारमाध्यममार्फत भारतीय जनतालाई पनि सम्झाउने। र, एलएसीको नक्सा आदानप्रदानमार्फत सहमति गर्ने प्रक्रिया रोकेकोमा चीनलाई जिम्मेवार ठह¥याउने।

२) यति हुँदाहुँदै पनि सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सैनिकबीच बारम्बारको टक्कर तथा झडपले दुवै देशले दाबी गर्ने २३ वटा क्षेत्रको पहिचान भएको जानकारी नागरिकलाई दिने। र, यो बर्खामा भएका पाँच वटै झडप तिनै २३ क्षेत्रभित्र पर्छन्।

३) यदि चीनले सीमामा सैनिक संख्या बढाउँदैन भने हामीले पनि सैनिक संख्या बढाउँदैनौँ भनेर तत्काल सार्वजनिक रुपमा चीनलाई आश्वस्त तुल्याउने। यो किन पनि आवश्यक छ भने अस्पष्ट शब्दमा सैन्य कमान्डरहरुबीच भएको सहमति विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न असफल भएको छ।

४) सबैभन्दा उच्च तहमा संवाद सुरु गर्ने। विदेशमन्त्री एस जयशंकर र स्टेट काउन्सिलर वाङ यीबीच नै वार्ता गर्ने। त्यस्तै, चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर निर्माणबाट भारत खुसी नहोला किनभने यो जिलगिटमा अवस्थित छ। तर, व्यापारमा सहजीकरणको उदेश्यले यो करिडोर निर्माण भएकाले त्यसमा अवरोध पु¥याउने भारतको कुनै मनसाय छैन भनेर चीनलाई आश्वस्त तुल्याउने।

मोदीले यी चार आश्वासन सार्वजनिक रुपमै दिने हो भने त्यसले लद्दाखको सैन्य टकराव अन्त्य गर्नेछ र निकट भविष्यमा शान्ति सुनिश्चित गर्नेछ।

तर, स्थायी शान्तिको सुनिश्चितता र चीनले चाहेजस्तो आर्थिक सहकार्यको ढोका खोल्न दुवै मुलुकका सरकारले थप यी दुई काम गर्नुपर्ने हुन्छः

१) पहिलो, लद्दाखको झडपपछि चीनलाई दण्डित गर्न भारतले लगाएका सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्नुपर्छ। जसमा भारतकै पनि हित छ।

आर्थिक प्रतिबन्धले नीतिनिर्माता र सम्भ्रान्तहरुलाई छुँदैन। त्यसैले यो उपाय मुलुकका जनतामाथिको युद्ध बन्न पुग्छ। सैन्य भीडन्त जब समाप्त हुन्छ, सबै त्यसलाई बिर्सिने प्रयासमा लाग्छन्। तर, आर्थिक प्रतिबन्धले जनताको धारणालाई परिवर्तन गरिदिन्छ किनभने त्यसबाट उनीहरु पीडित बन्छन्।

तसर्थ यसले राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धलाई लामो समय, पुस्तौँसम्म पनि प्रभावित गरिरहन्छ। यसर्थमा भारत भाग्यमानी छ किनभने उसले लगाएको प्रतिबन्धले चिनियाँ जनताको जीवनलाई विरलै छुनेछ। त्यसैले यी प्रतिबन्ध हटाउँदा भारतलाई बढी फाइदा हुन्छ।

२) एलएसीको नक्सा आदानप्रदान गर्न चीन किन मानेन, उसले जवाफ दिन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा यी सबै मुद्दालाई छाडेर सेनालाई एलएसी र २३ विवादित स्थानभन्दा १० किलोमिटर पछि सार्ने सम्झौता गर्दा हुँदैन? सन् १९६० मा चीनले प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई यस्तै प्रस्ताव राखेको थियो। बीचको भागलाई शान्ति क्षेत्र घोषित गर्न सकिन्छ, जहाँ दुवैतर्फका स्थानीय भेडाबाख्रा चराउन वा व्यापारका लागि जान सक्छन्।

शान्ति भए दुवै देशले धेरैथोक प्राप्त गर्न सक्छन्। युद्ध भए दुवै देशले धेरैथोक गुमाउन सक्छन्। यस्तो परिदृश्यमा भारत र चीनबीच स्थायी दुश्मनी कायम गर्ने कुरा सोच्नुमात्रै पनि पागलपन हो।

यो कुरा चीनले बुझेको महसुस हुन्छ। त्यसैले उनीहरु सन् १९९३ र पछि सन् २००९ देखि यही कुरा दोहो¥याइरहेका छन्। त्यसलाई भारतले पनि अँगाल्ने समय यही हो। र, दुवै देशले अहिलेसम्म भन्दै आएको कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने समय पनि यही हो।

(दि वायरबाट। प्रेमशंकर झा दिल्लीस्थित पूर्वपत्रकार तथा सम्पादक हुन्। उनी ‘म्यानेज्ड केअसः द फ्रेजिलिटी अफ द चाइनिज मिराकल’ र ‘क्राउचिङ ड्रागन, हिडेन टाइगरः क्यान चाइना एन्ड इन्डिया डोमिनेट द वेस्ट’ पुस्तकका लेखक हुन्।)