कोभिड–१९ र निजी क्षेत्रको प्रसंग

केही समयअघि कालोबजारीको अभियोगमा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे। उनी शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष हुन् भने किर्गिज गणतन्त्रका मानार्थ अवैतनिक वाणिज्यदूत पनि रहेछन्।

उनी विदेशी मुलुकको वाणिज्यदूत भएबापत पाइने निलो प्लेटको गाडी दुरुपयोग गर्दै कोभिड–१९ को कारण लगाइएको लकडाउनजस्तो संकटको बेलामा पनि ज्वरो नाप्ने थर्मल गनको अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्ने आपराधिक धन्दामा लागेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए।

हुनसक्छ; सभ्य र इमानदार पारिवारिक संस्कारमा हुर्केको भए वा जिन्दगीको पहिलो गल्तीमै राज्यले दण्डित गरेको भए उनलाई यो हदसम्मको अपराध गर्ने प्रश्रय मिल्ने थिएन।

यो घटनासँगै मानार्थ अवैतनिक वाणिज्यदूतको नाममा हुने गरेका व्यापारी–राजनैतिक साँठगाँठको अनुचित अभ्यास पनि बाहिरिएको छ। नितान्त निलो प्लेटको गाडी र राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधाकै लागि व्यापारीजगतमा मानार्थ अवैतनिक वाणिज्यदूतको ओहोदा लिने ठूलो होड रहेछ। एकै परिवारको विभिन्न सदस्यले सो सुविधा लिएको पनि पाइयो।

कतिपय मुलुकसँग त नेपालको कुनै सरोकार नै छैन। जस्तो कि निजले प्रतिनिधित्व गरेको किर्गिज गणतन्त्रसँग नेपालको सम्बन्धको कुनै औचित्य छैन। कुनै व्यवसाय तथा व्यापार गरेर पैसा कमाएको र राजनैतिक साँठगाँठकै भरमा विना कुनै बौद्धिक हैसियत, योग्यता, योगदान तथा सो राष्ट्रसँगको विशेष सम्बन्ध, मानार्थ अवैतनिक दूतको विभूषण प्रदान गर्ने यो अनर्थको प्रथा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।

उनी नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष हुन् र सो परिसंघको राजस्व समितिको संयोजक हुन्। नेपाल उद्योग परिसंघले अहिलेसम्म सो घटनासम्बन्धी न कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ, न त निजलाई कुनै कारबाही नै गरेको छ। सम्भवतः प्रहरीसँग मजबुत प्रमाण नभएको भए सोही परिसंघले ठूलो विरोध गर्ने र व्यापार तथा उद्योग बन्द गर्नेजस्ता धम्की दिने थियो। यो हाम्रो निजी क्षेत्रको सोच र संस्कारको एक ज्वलन्त उदाहरण हो। यथेष्ट प्रमाणको बलियो आधारमा उनी करिब एक महिना जेलमा बस्न बाध्य भई अहिले धरौटीमा रिहा भएका छन्।

विगतमा डिजेलको मूल्यभन्दा मट्टीतेलको मूल्य कम हुँदा डिजेलमा अत्यधिक मट्टीतेल मिसाएर बेचिन्थ्यो। मोटरगाडीजस्तो आयातमा पनि नक्कली बिल बनाएर कम मूल्यांकन गराई व्यापक भन्सार कर छली गरिन्थ्यो। दश वर्षअगाडि देशका प्रतिष्ठित भनाउँदा सबैजसो उद्योगपति र व्यापारी भ्याट तथा करछली प्रकरणमा मुछिएका थिए। नक्कली भ्याट बिल पेश गर्ने तथा निर्यातमा राज्यले दिने नगद सहुलियतको फाइदा लिन निर्यात गरेको नक्कली कागजपत्र सरकारलाई पेश गरिन्थ्यो। यद्यपि ती भ्रष्ट तत्त्वहरु कहिले पनि जेल चलान भएनन्। सेटिङ मिलाएर छोड्ने प्रथाले यस्ता तत्वहरु बारम्बार अपराध गर्न उक्सिरहेका हुन्छन्।

अहिले पनि नेपालको उत्पादन भनेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको वस्तु भारत निर्यात गरिन्छ जसले गर्दा भारतले ती वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गर्छ। अदुवा, पाम तेल, सुपारी आयात तथा निर्यात यही प्रवृत्तिका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन्। यस्ता तत्वहरुले निजी क्षेत्रलाई बदनाम मात्र गरेका छैनन्, वास्तविक निर्यातकर्ता तथा इमानदार निजी क्षेत्र सधैँ पीडित हुनुपरेको छ।

विद्युत् आपूर्तिको चरम संकटको बेला विशेष व्यवस्थाबाट केही निश्चित निजी क्षेत्रलाई प्रसारण भएको अर्बौँ रुपैयाँको बिजुली खपतबारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दा पनि असुल हुनसकेको छैन। लकडाउनको बेला निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थामार्फत सरकारले उपलब्ध गराएको पासको दुरुप्रयोग गरी होटेलमा जुवा खेलेका व्यापारीलाई प्रहरीले समाएको प्रसंगले पनि आमनागरिक रुष्ट छन्। बिचौलियाले निलेको देशमा बिचौलिया पनि निजी क्षेत्रकै अभिन्न अंग हो। आफ्ना सदस्यको गलत वा सही कामलाई बचाउ गर्ने बाध्यताबीच निजी क्षेत्र बारम्बार बदनाम हुने गर्छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने संस्कार विकास नहुँदासम्म समाज र मुलुकमा आमूल परिवर्तन ल्याउन मुस्किल छ।

व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्वार्थको लागि लबिङ गर्नु, पत्रिकाबाजी गर्नु, अव्यावहारिक तथा अनौठो औचित्य प्रस्तुत गर्नु, राजनैतिक शक्तिकेन्द्र धाउनु नौलो विषय होइन। मिलेसम्म कर छल्ने र सकेजति राज्यको स्रोत दोहन गर्ने हाम्रो समाजको चरित्र हो, प्रवृत्ति हो, संस्कार हो। आमनागरिक लगायत नेता, व्यापारी, बिचौलिया, भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट पनि यही समाजका अभिन्न अंग हुन्। यस्ता बेथितिलाई प्रश्रय दिने क्रममा हामी पनि परोक्ष/अपरोक्ष रुपमा जोडिएका छौँ।

यद्यपि निजी क्षेत्रभित्र पनि मनग्गे इमानदार व्यक्तित्वहरु छन्। संस्थागत सुशासनको तजबिजकै आधारमा सफल उद्योगी तथा व्यवसायी बनेका छन्। केही समयअगाडि नेपालका एक प्रतिष्ठित उद्योगी तथा व्यवसायीसँग भेट्ने मौका मिल्यो। पहिलो भेटमै उनको विचार, नम्रता, भलादमीपन र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक निष्ठा देखेर म नतमस्तक भएँ। जिन्दगीमा पहिलोपटक यस्तो प्रतिष्ठित उद्योगी भेटेँ, जो राज्यप्रति पूर्णरुपले इमानदार र जिम्मेवार छन्। इज्जत र पैसा त निष्ठावान् र इमानदार भएर नियमसंगत सम्पूर्ण कर तिरेर पनि कमाइँदो रहेछ।

त्यसैले उनलाई न कुनै देशको अवैतनिक वाणिज्यदूत बन्नुपरेको छ, न कुनै निजी क्षेत्रको संगठनको उच्च पदाधिकारी बन्नुपरेको छ, न मिडियामा छाउनुपरेको छ, न आफ्नो योगदानको बारेमा चर्चा गर्नुपरेको छ, न त कुनै राजनैतिक पार्टीको नजिक नै हुनुपरेको छ। एक स्वतन्त्र तथा निष्ठावान् व्यवसायी बनेर आफ्ना विभिन्न कम्पनीको हजारौँ कर्मचारी र तिनको परिवारको एक वास्तविक ‘रोल मोडेल’ बनेका छन्। मुलुकले पनि उनको योगदानलाई कदर गरेको छ।

कर्मचारी अनभिज्ञ हुँदैनन्, आफ्ना संस्थापकको कारोबार, नियत र इमानदारिताबारे जानकार नै हुन्छन्। नेतृत्वको हिसाबले संस्थापक आफैँले पनि एक व्यावसायिक नेताको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ र आफ्ना कर्मचारीले रोल मोडेलको रुपमा हेर्ने गर्छन्। गलत ढंगबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेका संस्थापकबाट कर्मचारीले के सिक्ने? कुनै समय नक्कली बिल छापेर राज्यलाई अनुचित दोहन गरेका हालका प्रतिष्ठित भनाउँदा केही उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायीको कम्पनीमा कार्यरत ती हजारौं कर्मचारीले यस्ता संस्थापकबाट कस्तो शिक्षा हासिल गरेको होलान् र कस्तो प्रेरणा मिलेको होला? विगतमा गल्ती गरे पनि समयले एकचोटि सुधार्ने र सुध्रिने अवसर अवश्य दिन्छ। सुलभ अग्रवालको गलत बाटो अङ्गीकार गर्ने वा विगतको गल्ती सुधारेर एक निष्ठावान् व्यवसायीको सही बाटो रोज्ने, हरेक व्यवसायीको अगाडि बेइमानी र इमानदारिताको बाटो रोज्ने अवसर हुन्छ।

कोभिड–१९ को असरबारे अध्ययन गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यवसाय प्रतिनिधित्व गर्ने अनगिन्ती संघ/संस्थासँग कुनै पनि आधिकारिक आँकडा नभएको लज्जास्पद यथार्थ बोध भयो। आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रको कुरा छोडौँ, आफ्नै सदस्यको डाटा पनि नरहेको पाइयो। यो हाम्रो निजी क्षेत्रको वास्तविक हविगत हो। अन्दाज र सुने भनेको भरमा नीतिगत विश्लेषण र संवाद गर्नु हाम्रो निजी क्षेत्रको दयनीय अवस्था हो। प्रकोपको असर सम्बोधन गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रबाट आएका केही माग र सुझाव अव्यावहारिक मात्र छैनन्, अनुचित पनि छन्। साथै यस प्रकोपको आर्थिक असरबारे अध्ययन गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रका कुनै पनि सदस्यले सर्वेक्षणमा सहभागिता नजनाए पनि सबैभन्दा पीडित न्यूनवर्ग तथा लघु उद्यमले ठूलो संख्यामा सहभागिता जनाए।

सरकारलाई मात्र दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन, निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार र राज्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। संकटको घडीमा सबै क्षेत्र र वर्ग जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न आवश्यक छ। अनावश्यक, अनुचित तथा गैरजिम्मेवार माग गरेर राज्यलाई कमजोर बनाउनुहुँदैन।

भारतले कोभिड–१९ प्रकोपको असर न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिअनुरुप आफ्नो अर्थतन्त्रको १० प्रतिशत बराबरको आर्थिक राहत तथा उत्प्रेरणा घोषणा गर्ने क्रममा आर्थिक आत्मनिर्भरको अर्थनीति प्रस्तुत गरेको छ। भारतसँग वर्षेनी २ सय अर्ब रुपैयाँको विप्रेषण घाटा व्यहोर्दै आएको नेपालले गत वर्ष ८ सय २१ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ। यसरी मुलुक वर्षौंदेखि दोहोरो आर्थिक मारमा परेको छ।

हाम्रो हरेक आर्थिक कारोबारमा औसतमा ३४ प्रतिशत आयातको हिस्सा छ। विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्रबाट अबको दिनमा विदेशी मुद्रा उल्लेख्य घट्नेछ। नेपाल भित्रिएको विप्रेषण २४ घण्टा नबित्दै आयात र विप्रेषणकै रुपमा पुनः बाहिरिन्छ। सम्भवतः प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले विश्वमा सबैभन्दा धेरै विप्रेषण बाहिरिने राष्ट्रमध्ये नेपाल एक हो।

आयातमुखी र उपभोगमुखी अर्थव्यवस्थाबाट मुलुकले निकास पाउनुपर्छ। यस्तो सुविधा अब मुलुकलाई छैन। हाम्रा नीति र व्यवहार बदलिनुपर्छ। अनिवार्य प्यान दर्ता, ठूला तथा व्यक्तिगत कर्जाको लागि कर कार्यालयमा पेस गरिएको वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने, ठूला लगानीका स्रोत पहिचान हुनुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु संरचनात्मक सुधारका पहलकदमी सुरुवात हुन्। संरचनात्मक सुधारविरुद्ध आलोचना तथा विरोध स्वाभाविक हो तर मुलुकको समृद्धिको लागि कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हुनैपर्छ।

विदेशी मुद्रा आर्जन हुने स्रोत संकुचित हुँदै गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिने माध्यमलाई पनि थप कस्दै लानुपर्ने मुलुकको रहर होइन, बाध्यता हो। विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज हुँदा सरकारले आयातमा कुनै बन्देज नलगाई आयात केन्द्रित राजस्व परिचालन अर्थनीति अवलम्बन गरेको थियो। यथेष्ट विदेशी मुद्रा सञ्चितिको बलियो आधारमा भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीजस्ता गम्भीर घटना र परिस्थितिका बाबजुद मुलुकले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गरेको थियो।

तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। शतप्रतिशत आयातित वस्तुको व्यापार गर्न उद्योग नै निर्माण हुने स्रोत खर्चिएर आयातित सामग्री नै प्रयोग गरी निर्माण गरिने अनगिन्ती अनुत्पादक सोरुमको बिजनेस मोडेल र सोचबाट देशले निकास पाउनुपर्छ। समय र परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन आउने तर हाम्रो सोच, व्यवहार र नीति यथास्थितिमा रहे संसारकै उत्कृष्ट राजनैतिक व्यवस्था आए पनि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन।

कोभिड–१९ ले आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीविका उपार्जनमा पारेको असर, विगत तीन महिना लकडाउनको अवधिमा भएको मानवीय क्षति र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरलाई समीक्षा गर्दै आवश्यक तयारी र सावधानीका साथ लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। लकडाउनको प्रमुख उद्देश्य रोग फैलिने गतिलाई कम गर्दै सोही समयमा प्रकोपविरुद्ध स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार तथा संस्थागत तयारी गर्ने हो। तर १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर दुई लाखभन्दा कम व्यक्तिको मात्र परीक्षण हुनु, भेन्टिलेटरजस्ता अत्यावश्यक सामानको जोहो नगर्नु र अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी काम न्यून हुनुले आमनागरिक हतोत्साहित र अधैर्य बन्दै छन्।

यस रोगको नैदानिक उपचार उपलब्ध भएपछि मात्र जीवन सामान्यीकरण गर्ने विश्वसनीयताको आधार कमजोर हुँदै छ। आवश्यक तयारी र सावधानीका बीच सबैभन्दा बढी असर पर्ने वर्गको (बच्चा, वृद्ध, रोगी, कमजोर आदि) स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै चरणबद्ध रुपले आमनागरिक र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको दैनिकी सामान्यीकरण गर्दै लानुपर्छ।

तर यो अवधिमा आम नागरिकको दैनिकी तथा अर्थतन्त्र सामान्यीकरण गर्नेतर्फ कुनै पनि गम्भीर तयारी नगरी भारतको मात्र सिको गर्नुले हाम्रो सरकारी अक्षमता तथा सुस्तताको अवस्था प्रतिविम्बित गरेको छ। ठूला भाषण गर्न मात्र जानेका नेता र रटेरै लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सरकारी कर्मचारीले मात्र देश समृद्ध नहुने यथार्थ सिद्ध भइसकेको छ।

सरकारी कर्मचारीको योग्यता, क्षमता र रबैयामा उल्लेख्य सुधार र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिमा ठूलो परिवर्तन आउन आवश्यक छ। राज्यको स्रोतको अनुचित दोहन गर्ने सीमित तत्व तथा वर्गविरुद्ध कडा प्रहार गर्दै निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा उत्थानको लागि राज्यले सुरक्षा, नीतिगत सुनिश्चितता, लगानी तथा सञ्चालनको सकारात्मक वातावरण प्रत्याभूत गर्न अपरिहार्य छ। निजी क्षेत्रको सहभागिता र उत्थानविना देश समृद्ध हुँदैन। तसर्थ निजी क्षेत्रप्रति राज्यको सोच तथा व्यवहार सकारात्मक हुन आवश्यक छ।

आव २०७७/०७८ को बजेटद्वारा सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। आवश्यकता असीमित छन्, स्रोत सीमित छ। बजेटका आफ्नै सीमा हुन्छन्। सबैको चित्त बुझाउन सकिने बजेट असम्भव छ। उपलब्ध स्रोतलाई राष्ट्रको सर्वोपरी हित तथा विशेष परिस्थिति सम्बोधन गर्न कसरी परिचालन गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। यस पालाको बजेट यथार्थपरक छ र कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र संस्थागत गर्नसके सो बजेटले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

सन् २००७/००८ को विश्व वित्तीय संकटपछि आर्थिक संकट सम्बोधन गर्ने ठूलो भार केन्द्रीय बैंकले लिने गरेको छ। भारतमा जीडीपीको १० प्रतिशतबराबरको आर्थिक राहत तथा उत्प्रेरणासम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउँदा जीडीपीको १.२ प्रतिशत मात्र आर्थिक नीतिअन्तर्गत परिचालन हुने भएको छ भने बाँकी ८.८ प्रतिशत केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिअन्तर्गत समेटिएको छ।

असारको अन्तिम हप्तामा जारी हुने मौद्रिक नीतिले पक्कै पनि कोभिड–१९ को प्रकोपको आर्थिक असर सम्बोधन गर्ने खालको आर्थिक राहत तथा उत्प्रेरणाको महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनेछ भन्ने कुरामा हामीजस्ता आर्थिक विश्लेषकहरु विश्वस्त छौँ।