कालापानीको सट्टामा सिलगढी कोरिडोर?

कोरोना महामारीकै समयमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ‘कैलाश–मानसरोवर यात्रा रुट’ नाम दिँदै वैशाख २६ गते ८० किलोमिटरको ‘पिथौरागढ–लिपुलेक’ सडक उद्घाटन गरेपछि भारत र नेपालबीचको सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ। भारतीय सेनाको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) ले निर्माण गरेको सो मार्गकोे व्यापारिक र पर्यटकीयभन्दा बढी सामरिक उद्देश्य भएको कुरा रक्षामन्त्री सिंहले उद्घाटन गरेबाटै स्पष्ट हुन्छ।

भारतका लागि कालापानी क्षेत्रको सामरिक महत्व देखाउन नै नेपाली सेनाको समेत मानार्थ महारथी भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणेले चीनको उक्साहटमा नेपालले यो मुद्दा उठाएको प्रतिक्रिया दिएको हुनुपर्छ।

राजा महेन्द्रका भरपर्दा सारथी तथा तत्कालीन गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाले एक अन्तर्वार्तामा खुलाएअनुसार सन् १९६२ मा चीनसँग भएको युद्धमा चिनियाँ सेना पूर्वी तिब्बतबाट भारतको अरुणाञ्चल हुँदै असामसम्म झरे। त्यसैगरी लिपुलेकबाट पनि चिनियाँ सेनाले आक्रमण गर्दै दिल्लीसम्म आइपुग्ने ठानेर भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य क्याम्प राख्यो। औपचारिकता निर्वाह गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रलाई केही समयका लागि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको क्याम्प राख्न पत्रमार्फत अनुमति मागेका थिए। राजा महेन्द्रले उनको आग्रह टार्न सकेनन्। र, पञ्चायतकालमा राजाहरूले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन पनि सकेनन्। बहुदलको आगमनसँगै दार्चुलाका सांसद प्रेमसिंह धामीले उठान गरेपछि मात्रै कालापानीको मुद्दा चर्चामा आएको हो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३१ गतेको सर्वदलीय बैठकमा जमिन छाड्न नसकिने बरु भारतले कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालको भूभाग स्वीकार गरेमा सडक भाडा (लिज) मा दिन सकिने जनाए। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरला र जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीले पनि भारतले कालापानी क्षेत्रको सट्टामा नेपाललाई अरू ठाउँमा त्योभन्दा राम्रो र बढी भूभाग दिन सक्ने संकेत मिलेको दाबी गरेका छन्। ‘ट्रयाक टु’ च्यानलबाट भारतीय रक्षाविदबाट पनि यस्ता भनाइ यदाकदा आउने गरेका छन्। 

मौसमी राष्ट्रवादी र नाकाबन्दीका समर्थक
नेपाल–भारत सम्बन्धमा अतिवादी र समन्वयकारी दृष्टिकोण बोकेका अलग–अलग शक्ति अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ।

पहिलो, भारतले जे गरे पनि ऊसित कुनै प्रतिवाद गर्न हुँदैन, खालि ‘त्वं शरणं’ गर्नुपर्छ भन्ने अतिवादी दृष्टिकोण। यो दृष्टिकोण राख्ने शक्ति न सीमा अतिक्रमणबारे बोल्छ, न त भारतीय नाकाबन्दी, हेपाहा प्रवृत्ति ‘ठूल्दाइपन’, दादागिरी र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हुने गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउँछ। बरु उल्टै नाकाबन्दी र सीमा अतिक्रमणमा भारतलाई सहयोग पुग्ने गतिविधि गर्दै अभिव्यक्ति दिन्छ।

यो शक्तिले नेपालको सत्ता र शक्तिमा पुग्न भारतीय आर्थिक, राजनीतिक र भौतिक सहयोगसहितको आशीर्वाद माग्न चाकडी गर्ने गरेको छ। सन्तानका लागि छात्रावृत्ति माग्ने, पार्टीभित्र गुट चलाउन र निर्वाचनमा खर्च गर्न भारतबाट आर्थिक सहयोग लिने गरेकाले यो शक्ति मौन रहन बाध्य छ। एकप्रकारले भन्दा यो शक्ति मानसिक रूपमा भारतको औपनिवेशिक नियन्त्रणमा छ। नेपालले भारतजस्तो शक्तिसँग केही गर्न सक्दैन भन्ने लघुताभाषले गर्दा यो शक्ति जहिल्यै भारतीय सत्ता र सरकारको वरिपरि गणेशले शिव–पार्वतीलाई सबै शक्ति मानेर घुमेझैं घुम्छ। यस्तो विचारधारा राख्ने शक्ति, सबै राजनीतिक दलभित्र र असंगठित रूपमा छरिएर रहेको पाइन्छ। कालापानी विवाद र नाकाबन्दीका बेला भारतका पक्षमा अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई यसका उदाहरण मान्न सकिन्छ।

दोस्रो दृष्टिकोणले भारतको नाम मात्रै सुन्दा पनि गाली गर्दै नेपालका सबै समस्याको जड नै भारत हो भन्ठान्छ। भारतले नेपाललाई सिक्किमजस्तै निल्ने योजना बनाएको छ, मधेस टुक्र्याउन चाहेको छ, भारतकै कारण नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न भई विकास नभएको हो, त्यसैले भारतसित लड्न/भिड्न पनि पछि पर्न हुँदैन र सीमामा खुकुरी बोकेर गइहाल्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने गर्छ। यस्तो विचारधारा राख्ने पनि विभिन्न राजनीतिक दलभित्र र बाहिर दुवैतिर छन्। अझ राजदरबारसँग निकट सम्बन्ध भएकाहरू यो विचारधारासँग नजिक छन्।

तेस्रो दृष्टिकोण राख्ने शक्ति नेपालको सन्दर्भमा नयाँ र उदाउँदो शक्ति हो। भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग देखिएका सीमा र व्यापार घाटाजस्ता मुद्दा एकापसमा छलफल र कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। सार्वभौमसत्ताको तुलना भौगोलिक आकार, सैन्य शक्ति, जनसंख्या र आर्थिक हैसियत होइन, सहअस्तित्व र सहकार्यका आधारमा गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग समान भावमा सहकार्य गर्नुपर्ने मान्यता यो दृष्टिकोण राख्ने शक्तिको देखिन्छ।

दुवै छिमेकीको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको भूमि कसैविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतासिहत राष्ट्रिय हितका पक्षमा कुनै लघुताभाष नराखी औपनेवेशिक विचारबाट मुक्त भई व्यक्ति, समूह र पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको हितलाई नै सर्वोपरी मान्नुपर्ने यो शक्तिको मत देखिन्छ। पछिल्लो समय देश–विदेशमा अध्ययन गरेका नयाँ पुस्तामा यो विचार प्रबल देखिन्छ।

नेपालका राजनीतिक दलले राष्ट्रवादलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाउने गरेका छन्। मौसमी राष्ट्रवाद नेपालभित्रको प्रमुख समस्या हो।

‘कसैले मृत्युसँग डर लाग्दैन भन्यो भने त्यो गोर्खाली हो’
नेपालसम्बन्धी भारतमा देखिने दृष्टिकोणलाई २ भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। नेपालको स्वतन्त्रतासहितको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने र नेपालको जटिल भौगोलिक अवस्था अर्थात् भूराजनीतिबाट फाइदा उठाउँदै दबाब र नियन्त्रणमा राखेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्ने शक्ति भारतमा छन्। तर दुवै शक्तिको राष्ट्रिय स्वार्थ एउटै हो, केवल हिँड्ने बाटो फरक। यी दुवै विचारधारा बोक्ने शक्तिको सार एउटै देखिन्छ– ‘चीन फोबिया’ (त्रास) अर्थात् चीनको प्रभावबाट नेपाल मुक्त होस्।

पहिलो, नेपालसँग समान हैसियतमा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने दृष्णिकोण राख्ने शक्तिले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दीको विरोध गर्यो। यसरी नेपालप्रति सद्भाव राख्ने राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता मणिशंकर अय्यरसहित १४ सांसदको निचोड के थियो भने भारतले धेरै पेल्दा नेपाल चीनको पोल्टामा जान सक्छ। उनीहरूमा नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवनमा पारेको समस्याभन्दा पनि नेपाल चीनतिर नजाओस् भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ। यस्तो दृष्टिकोण राख्ने वामपन्थी पत्रकार आनन्दस्वरूप बर्मा, राज्यसभा सदस्य केसी त्यागी, नेता अय्यर र केही स्वतन्त्र प्राज्ञले अहिले पनि कालापानी विवादमा भारत सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। सत्ताबाहिर रहेको यो शक्ति भारतमा अल्पमतमा छ।

दोस्रो, भुटान, सिक्किम, नेपाल र कास्मिरजस्ता हिमाली राज्यलाई भारतमा मिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने बल्लभ भाइ पटेलका अनुयायीहरू अझै पनि भारतमा सक्रिय छन्। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जस्ता हिन्दू राष्ट्रवादी जमात, यूपीका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ, कतिपय भारतीय मिडिया, ब्युरोक्रेसी र प्रबुद्धवर्गसमेत यो विचारधाराबाट प्रभावित छन्। तर यो विचारधारा बोक्ने शक्ति अहिलेको विश्व राजनीतिमा हिजोको तुलनामा कमजोर हुँदै गइरहेको हो।

नेपालको भूराजनीतिक जटिलता अर्थात् भारतनिर्भर अवस्थालाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै नेपाललाई आफ्नो दबाब र प्रभावमा राख्न नाकाबन्दी लगाउनुपर्ने मान्यता राख्ने सुब्रह्मण्यम जयशंकर ‘डक्ट्रिन’ अझै भारतीय सत्तामा सशक्त छ। यो शक्ति नेपालले आफ्नो भूमिको अधिकार स्थापना गर्न खोज्दा सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणेको औतारमा प्रकट हुँदै चीनले उक्साएको देख्छ। जो नेपालको आफ्नै स्थान, स्वार्थ र सार्वभौम अधिकार भएको कुरा थाहा नपाएजस्तो गर्छ। भारतभन्दा लामो इतिहास भएको, कहिल्यै विदेशीको उपनिवेश नबनेको, विश्वको १७औं (कतै २१औं) देश नेपालको मानमर्दन गर्दा उनीहरू कार्गिलमा भारतको विजय झण्डा फरफराउँदा नेपालीले बगाएको रगत बिर्सिन्छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ अगस्टमा नेपालको संसदमा गरेको भाषण यहाँ स्मरणीय छ। उनले भनेका थिए, ‘यदि कसैले मलाई मृत्युसँग डर लाग्दैन भन्यो भने कि त त्यो पागल हो वा गोर्खाली हो भनेर बुझ्नू।’ तर मोदीले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दा र कालापानी–लिपुलेकमा आउँदासम्म आफ्नै भनाइ भुलिसके।

अझ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने भारतीय मिडिया नेपालसँग सैन्य शक्ति तुलना गर्दै आफ्नो हैसियत देखाउँछन्। अझ यो दृष्टिकोण राख्नेहरू चीनसँगको लडाइँमा केही समयका लागि शरण लिएको नेपाली भूमि सधैंका लागि आफ्नै हो भन्ने ठान्छन्। उनीहरू न भारतको राष्ट्रगानमा संगीत भर्ने संगीतकार रामसिंह ठकुरी नेपाली हुन् भन्ने हेक्का राख्छन् न त भारतीय स्वतन्त्रताका लागि नेपालीले बगाएको रगत सम्झिन्छन्। यति मात्र होइन, भारतको संविधान लेखनमा समेत नेपालीको महत्वपूर्ण भूमिका छ, जुन कुरा उनीहरूको स्मरणभन्दा टाढा छ।

भारतीयहरू नेपाललाई सित्तैमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यन्न दिएजस्तै गरी प्रस्तुत हुन्छन्। उनीहरू नेपाल, भारतकोे बजार हो भन्ने देख्दैनन्। अधिकतर भारतीय सोच्छन्– नेपाल, भारतप्रति पूर्ण रूपले आश्रित छ, अतः नेपाल भारतप्रति सधैं अनुगृहीत हुनुपर्छ।

भारतबाट नेपाल आउनेभन्दा नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स झन्डै ४ गुणा बढी भइसकेको छ। सन् २०१९ को तथ्यांकमा नेपालबाट भारत गएको रेमिट्यान्स ४ खर्ब ७० अर्ब छ भने भारतबाट जम्मा १ खर्ब ३८ अर्ब मात्र भित्रिएको छ। अर्कातिर नेपाल भारतको सबैभन्दा ठूलो १० व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले भारतबाटै ९ खर्ब १८ अर्बको सामान किनेको थियो भने भारतले ६३ अर्बको। नेपालभन्दा सय गुणा ठूलो भारतजस्तो विशाल अर्थतन्त्रलाई यो योगदानले ठूलो महत्व राख्छ।

उल्टै भारतीय मिडिया ५० लाख नेपालीलाई रोजगारी दिएको मिथ्या प्रचार गर्छन्। भारतभन्दा बाहिर युरोप, अमेरिका, खाडी र पूर्वी एसियाली देश नेपालीको रोजगारी गन्तव्य भइसकेको भुलेर उनीहरू हिजोकै दुनियाँमा छन्। अहिले पनि नेपाललाई युद्धमा हारेको दासजस्तो देख्ने भारतीय दृष्टि र हेपाहा प्रवृत्ति नै समस्याको जड हो।

कालापानी नछाडे सिलगढी वा बोधगयामा दाबी
प्रमाणका आधारमा निसर्त कालापानी क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो, भारतका लागि।भारतले सामरिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र लिजमा लिन वा सट्टामा बराबरी अन्य जमिन दिने प्रस्ताव गरेमा नेपालले सिलगढी कोरिडोर छान्नुपर्छ। ३० किलोमिटर उत्तर–दक्षिण फैलिएको साँघुरो घाँटी (चिकेन नेक) सिलगढी कोरिडोरको सामरिक महत्व भारतका लागि जति छ, त्यति नै नेपालका लागि पनि छ। बंगलादेशसँगको सामुद्रिक बन्दरगाहसम्मको पहुँचले नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो भन्ने मनोविज्ञानबाट मात्र मुक्त हुँदैन, बंगलादेशसँग पनि सघन व्यापारको मार्ग खुलेपछि नेपालको विद्युत् निर्यातमा थप योगदान पुग्छ।

भारतका उत्तरपूर्वी ७ राज्य जोड्ने सिलगढी कोरिडोर चीनको सीमाबाट (दोक्लाम आसपास) बाट १ सय ३० किमि मात्र उत्तरमा छ। नेपाल, बंगलादेश र भुटानसँग जोडिएको सिलगढी कोरिडोरमा नेपाल र भारत दुवैको समान स्वामित्व हुने गरी बंगलादेशसँग नेपालको पहुँच कायम गर्न सकिन्छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै नेपालले रक्षामा भने सिलगढी कोरिडोर र कालापानी क्षेत्रमा भारतकै हक स्थापित रहने गरीे सहमति जनाउन सक्छ। किनकि नेपाललाई कालापानीभन्दा बंगलादेशसँग जोडिनु सामरिक दृष्टिले बढी महत्वपूर्ण हो।

सन् १९४९ मा भएको भारत–भुटानमैत्री सन्धिमार्फत भुटानले भारतलाई डुबर्स एरिया लिजमा दिएको थियो। सन् २००७ मा पुनरवलोकन हुँदा डुबर्स एरिया सदाका लागि भारतमा गाभियो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भनेजसरी नेपालले कालापानी क्षेत्र भारतलाई भाडामा दिने तर नेपालले भने कुनै भूभाग नलिने गरी सम्झौता गरियो भने महाकाली सन्धिजस्तै अर्को भुल हुन सक्छ।

नेपालसँग तेस्रो विकल्प पनि हुन जरुरी छ। भारतले कालापानी छाड्न मानेन र सिलगढी कोरिडोरको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो भने नेपालले गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनीसँग जोडिने गरी बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको गया र बुद्धले प्राण त्याग गरेको कुशीनगरमा आफ्नो अधिकार स्थापना हुने गरी प्रस्ताव गर्न सक्छ।

यीबाहेक भारतका अन्य कुनै प्रस्ताव स्वीकार गर्दा वा भूभाग लिँदा नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा हुने देखिँदैन। नेपालले उसको सुरक्षामा रगत र जमिन दिँदै गर्दा भारतले चाहिँ केही पनि नदिने! उल्टो हेप्ने! अब यस्तो कदापि हुन हुँदैन।

भारत र नेपाल दुवैतिर देखिएका अतिवादी विचारधाराको फैलावट रोक्न दुवै देशले प्रयत्न गर्न ढिला भइसकेको छ।

(गिरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिसर्च सेन्टर सीनाससँग आबद्ध छन्। यस आलेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्।)