किसुनजीले गिरिजाबाट पाएको त्यो धोका, बालेनले रविसँग गरेको यो उधारो सम्झौता

भनिन्छ, इतिहास दोहोरिन्छ।

तर, नेपालमा राजनीतिले संस्कार, चिन्तन र सिद्धान्त छाडेका कारण एक पटक होइन, पटकपटक इतिहास दोहोरिएको छ। त्यसैले यस पटक पनि फेरि एउटा यस्तै राजनीतिक इतिहास दोहोरिने सँघारमा छ नेपाल।

एकपटक फ्ल्यासब्याकमा जाऊँ।

विसं २०५० सालमा दासढुंगामा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भयो। भण्डारीको मृत्युपछि काठमाडौँ–१ मा उपचुनाव गर्नुपर्ने भयो। त्यसअघि काठमाडौँ–१ बाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र मदन भण्डारी नै उम्मेदवार बनेका थिए। तर, भट्टराई भण्डारीसँग हारे।

नेपाली कांग्रेसले उपचुनावमा पनि भट्टराईलाई नै उम्मेदवार बनायो। नेकपा एमालेबाट मदन भण्डारीकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी उठिन्।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रमुख शक्ति बनेको नेपाली कांग्रेसले किसुनजीलाई उपचुनावबाट जिताएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु स्वाभाविक नै थियो। किनकि आन्दोलनको नैतिक अगुवा र सर्वमान्य नेता किसुनजी थिए। र, पार्टीमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पकड बलियो हुँदै गइरहेको थियो।

२०५० सालमा आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसभित्र कृष्णप्रसाद भट्टराई समूह र गिरिजाप्रसाद कोइराला समूहबीच तीव्र शक्ति संघर्ष सुरु भइसकेको थियो। पार्टी संगठन, स्रोत र कार्यकर्तामाथि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बलियो नियन्त्रण थियो। त्यसैले किसुनजीप्रति पार्टीको आन्तरिक असहयोग भयो। कारण स्पष्ट थियो, किसुनजीले सांसद जिते फेरि प्रधानमन्त्री बन्लान् भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला समूहको डर। त्यसैले काठमाडौं–१ मा किसुनजीलाई पार्टीबाट अन्तर्घात भयो। किसुनजीको चुनावी अभियान कमजोर बनाइयो। कांग्रेसका धेरै स्थानीय नेता र कार्यकर्ता निष्क्रिय बसे। कसैले खुलेर प्रचार गरेनन्। अझ कसैकसैले त एमाले उम्मेदवार भण्डारीलाई नै अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको आरोप पनि छ। कारण थियोः प्रधानमन्त्री पद तथा यो सँगै आउने शक्ति, जसका कारण पार्टी संगठन, स्रोत र कार्यकर्तामाथि किसुनजी समूह हाबी हुनसक्थ्यो। 

२०५६ सालमा फेरि एकपटक आफ्नै पार्टीले संसदमा किसुनजी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो। प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा भएका कारण उनले संसदमा भाषण गर्दै राजीनामा दिए। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेता चयन गर्‍यो। 

अब वर्तमानमा फर्कौँ।

बलियो प्रणाली होइन, बलियो व्यक्ति बनाउने प्रयासस्वरूप २०८२ साल पुस १४ गते बिहान झिसमिसेमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच सात बुँदे सहमति भयो। 

रास्वपाका केही नेताहरूको भनाइ अनुसार रवि जेलबाट छुट्नु अघिदेखि नै बालेनसँग भेट्न लालायित थिए। रवि जेलमा रहँदा नै बालेनसँग भेट्न चाहन्थे। नचाहून् पनि किन, एकसे एक नेता उनलाई जेलमा नै गएर भेटिरहेका थिए। तर, जेलमा गएर रविलाई भेट्न बालेन मानेनन्। त्यसैकारण यो भेटघाट लम्बिइरहेको थियो।

तर, संयोगले रवि पुस ४ गते जेलबाट छुटे। जेलबाट छुटेलगत्तै उनको पहिलो प्राथमिकता बालेनसँगको भेटघाट नै थियो। त्यसैले उनी बालेनसँग शृंखलाबद्ध छलफलमा बसे। यसरी जेलबाट छुटेको दस दिनमै उनी बालेनसँग सहमति गर्न सफल भए। 

पुसको जाडो बिहानमा भएको सहमतिअनुसार रास्वपाको नेतृत्व रविले नै गर्नेछन् भने बालेनलाई २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएको छ। 

यस सहमतिले वैकल्पिक राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याउने रास्वपाको अपेक्षा छ भने यसबाट केही असर नपर्ने पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलका नेताले बताएका छन्। 

तर, आफ्नो औपचारिक संगठन नभएका बालेन र एक तहको औपचारिक संगठन बनाइसकेको र गत चुनावमा चौथो पार्टीको रूपमा स्थापित रास्वपाको बीचमा सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ, धेरैको यसैमा चासो छ। अझ बालेन रास्वपामा समाहित भएको बालेनका सहयोगीहरूको बुझाइले त भविष्यमा संकट आउने देखिन्छ। 

सहमति बाहिर आएपछि बालेनका शुभचिन्तकहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘उधारो प्रधानमन्त्री नगदमा परिणत नहुञ्जेल बालेनको हैसियत र भूमिका के?’ भनेर प्रश्न पनि सोधेका छन्। तर, रास्वपा भने बालेनलाई चुनाव भएपछि प्रधानमन्त्रीकोे आश्वासन मात्र होइन पार्टीमा रविपछिको हैसियत दिएको बताउँछ। 

हुन त किसुनजीसँग तुलना गर्नलायक आज नेपालको राजनीतिमा कोही छैन। तर पनि आजको बालेनको उधारो सहमतिसँग किसुनजीका राजनीतिक धोकाका केही कथा सतही रूपमा नै सही, मिल्ने देखिन्छ। किनकि रवि–बालेन सहमतिले दीर्घकालमा मुलुकका लागि अपेक्षित हित गर्ने भन्दा पनि चुनाव जित्ने लक्ष्य लिएको छ। र, सहमतिको आशय बालेन र रविको सत्ता आरोहणलाई सरल र सहज बनाउनु रहेको स्पष्ट छ।

किसुनजीलाई पार्टी नेतृत्वले औपचारिक रूपमा उम्मेदवार बनायो। तर, संगठनात्मक सहयोग गरेन, कार्यकर्ता उदासीन रहे र केही नेता खुलेआम विरोधमा नै लागे अनि किसुनजी पराजित भए। त्यसैले बालेनले काठमाडौँको मेयरबाट राजीनामा गरेर चुनावमा होमिएका दिनबाट रास्वपा तथा रविको सही नियत झर्लंग हुन्छ। स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन जितेका बालेनलाई रविको एकलौटी पकड भएको रास्वपाको संगठनले चुनावमा कतिको सहयोग गर्छ, देखिन बाँकी छ। तर, यो सम्झौताले तत्काल रविलाई बालेनका समर्थकहरूको कोपभाजनबाट भने बचाएको छ। 

किनकि भदौ २३ को जेनजीको आन्दोलनपछि रास्वपाका केही नेताले भदौ २४ गते विभिन्न तिकडम लगाएर रविलाई जेलबाट निकालेर सिधै सिंहदरबार छिराएर प्रधानमन्त्री बनाउन प्रयास गर्दा रविमाथि सबैभन्दा बढी आक्रामक सुनिएका बालेन, उनका समर्थक र उनको सामाजिक सञ्जालको प्रभावले रविलाई झस्काइसकेको छ। त्यसैले अब त्यो ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्न पनि रविले जेलभित्र हुँदा नै बालेनसँग सुलह गर्न चाहेको कसैसँग लुकेको छैन। 

बालेनको आफ्नै संगठन छैन, संगठित भोट छैन। त्यसबाहेक एकातिर काठमाडौँको मेयरको चुनावमा उनले प्रयोग गरेको फर्मुला बासी भइसकेको छ भने अर्कोतिर मेयरको रूपमा करिब ४ वर्षे कार्यकालमा उनले गरेका कामको सूची पनि त्यति धेरै लामो छैन। रविझैँ बालेन पनि सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जना गरिएका आइकन मात्र हुन्, जुन वास्तविकताभन्दा धेरै पर छन्। 

अझ स्पष्ट भन्दा बालेनको कार्यकालमा सामाजिक सञ्जालमा गैरराजनीतिक चर्चाभन्दा बढी यो यो भयो भनेर भन्नलायक तथा देखाउनलायक उल्लेख्य काम केही भएको छैन। जसरी रविको गृहमन्त्रित्वकालमा पनि उल्लेख्य कामभन्दा पनि बढी लोकरिझ्याइँका काम मात्र भए।

यस्तै, काठमाडौँ नेपालको सबैभन्दा धेरै बजेट भएको महानगरपालिका हो। काठमाडौँ महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि कुल २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट पेस गरेको थियो। तर, मेयरको रूपमा बालेनले काठमाडौँ महानगरको बजेट समेत खर्च गर्न सकेका छैनन्। आर्थिक र सामाजिक रूपमा उनी गरिब विरोधी र बनाउनभन्दा भत्काउन बढी उत्साहित मेयरका रुमा परिचित छन्।

बालेनले चालु आवको पाँच महिनामा अर्थात् साउनदेखि पुस ९ गतेसम्म १८.४८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेका छन्। समग्र खर्चमा पनि चालु खर्च २८.४४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत मात्र भएको छ। अर्थात् मेयर बालेनको कार्यक्षमता संघीय सरकारको भन्दा पनि कमजोर छ। 

अर्थात् बालेन आफ्नो कालो चस्माभित्र लुकेको एक रहस्यमयी, तिलस्मी पात्र मात्र बन्न चाहे, उनले राजनीतिक संस्कार र चरित्र प्रदर्शन गर्नै सकेनन्, व्यक्तिगत मोहपाशबाट बाहिर निस्कन पनि सकेनन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले मात्रै राजनीति हुँदैन भनेर बुझेका बालेन रविको शरणमा जान बाध्य भए। प्रधानमन्त्री पद भनेको सत्ता र शक्ति नै हो। अनि अब राजनीतिमा ओर्लेर उधारो नै भए पनि प्रधानमन्त्री पदको आकांक्षा प्रकट गर्नु गलत नभए पनि महत्त्वाकांक्षा भने हो। 

प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पदसँग आउने शक्ति र स्रोत साधनमाथि गर्न पाइने कब्जाका कारण आफ्नो पार्टीभित्र पनि दबदबा कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्र होइनन्, आफूलाई नयाँ र चोखो दाबी गर्ने रवि लामिछाने पनि हुन्। रविले कसरी आफू गृहमन्त्री हुँदा सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरे सबै छर्लंगै छ।

अब तिनै रविले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहलाई आफ्नो पार्टीमा सामेल गर्दै प्रधानमन्त्रीमा उधारो सहमति गरेर पुसको जाडो महिनामा राजनीतिक माहौला गर्माउने प्रयास गरेका छन्।

गिरिजा–किसुनजी द्वन्द्वले नेपाली कांग्रेसलाई चुनाव जित्ने पार्टी त बनायो तर नैतिक नेतृत्व र आन्तरिक एकता गुमाउने मोडमा पनि पुर्‍यायो। त्यसैगरी रवि–बालेन मिलापले नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गएको मूल्य–मान्यता–दिशाहीनता एकपटक फेरि उदांगो पारेको छ। यसो भन्दै गर्दा हिजो नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धन पनि गलत नै थियो भन्न डराउनु पर्दैन। त्यही सिद्धान्तहीन सत्तामुखी गठबन्धनका कारण भदौ २३ गते निर्दोष वालबालिकाको हत्या भएको हो भन्न पनि डराउनु पर्दैन।

रवि–बालेन सहमतिले राजनीतिक दल सत्ता–केन्द्रित हुने कि संविधान–केन्द्रित हुने भन्ने बहस फेरि एक पटक उठाएको छ। हुन त नेपाली समाज २०४८ वा २०५६ भन्दा धेरै अगाडि बढेर सहमति, नैतिकता वा खुला बहस नरुचाउने एकलकाँटे समाजमा परिवर्तन भइसकेको छ। यसै समाजका प्रतिनिधि हाम्रा नेता भएका कारण नेतामा भएका ९९ प्रतिशत अवगुण हाम्रै अवगुण हुन्।

तैपनि नेकपा एमाले र कांग्रेसजस्तै सत्तामा जसरी पनि जान हतारिने कि सही तरिकाले जान खोज्ने भन्ने विषय कहिले पनि गौण हुँदैन। नयाँ पार्टीले नयाँपन राजनीतिक व्यवहारमा पनि देखाउनु पर्छ।

मेरो मान्छे वा सही मान्छे, संसदीय दल, केन्द्रीय समिति, महाधिवेशनको होइन, एउटा व्यक्तिको बोली नै पार्टीको निर्णय बन्नेजस्ता चलनले राजनीतिक दल मात्र नभएर समाजको अग्रगमन वा पश्चगमन पनि निर्धारित गर्दछ। त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रधानमन्त्री बलियो तर संस्था कमजोर, प्रधानमन्त्री भनेको पार्टीको मालिक हो, प्रधानमन्त्री संविधानको वा देशको सेवक होइनजस्ता भाष्य स्थापित गरिएको छ।

अनि यही भाष्यमा टेकेर भएको रवि–बालेन सहमतिले कसरी सुशासन देला भनेर प्रश्न सोध्न पनि डराउनु पर्ने अवस्था भनेको अग्रगमन होइन।

परम्परागत दलविरुद्धको साझा मोर्चाका रूपमा हेरिएको बालेन–रवि मिलापलाई समर्थकहरूले पुरानो राजनीतिक बर्चस्व तोड्ने सम्भावनाका रूपमा लिए तापनि नयाँ भन्दैमा पुरानै हर्कतले यो सहमति चाँडै समस्याग्रस्त हुनसक्छ। त्यसको प्रमुख कारण स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र दीर्घकालीन एजेन्डाको अभाव हो।

संघीयताको बारेमा रास्वपा अथवा स्वयं रविको अस्पष्टता अब के बालेनको सहकार्यबाट स्पष्ट हुन्छ त? प्रत्यक्ष्य कार्यकारी मागिरहेका बालेन अचानक संसदीय चुनाव नै ठिक भन्ने ठाउँमा आए पनि अझै न त बालेनको राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त स्पष्ट छ, न रास्वपा वा रविको। 

किनकि रविको र पार्टीको रूपमा रास्वपाको नीति, कार्यक्रम र दीर्घकालीन एजेन्डा अर्थात् राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त तथा लक्ष्य एउटै हो भनेर ठोकुवा गर्ने कुनै आधार आजपर्यन्त छैन। अझैसम्म महाधिवेशन गरेर आफ्ना राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त स्पष्ट गर्न नसक्नुको कारण के हो, पार्टीभित्र तथा बाहिर सबैलाई थाहा नै छ। 

त्यसबाहेक व्यक्तिगत रूपमा पनि रवि र बालेन दुवै प्रश्नका घेरामा छन्। रविको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा चलिरहेको छ। उनी धरौटी बुझाएर बाहिर आएका हुन्। ती मुद्दाको टुंगो कहिले र कसरी लाग्छ, हेर्न बाँकी नै छ। त्यसबाहेक दुई वटा पासपोर्टबारे फौज्दारी मुद्दा पुराना राजनीतिक दलकै शैलीमा दबाइएका मात्र हुन्। 

त्यसैगरी, आफ्ना उग्र अभिव्यक्ति र कालो चस्माभित्र लुकेर नागरिकसँग आँखा नजुधाई सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्क्याउने र प्रश्नबाट भाग्ने तथा काठमाडौँमा जताततै भत्काउने तर नबनाउने शैलीका कारण बालेन पनि मेयरको चुनावअघिको तिलस्मी पात्र अब रहेनन्। 

त्यसैले बालेन–रवि मिलाप एउटा महत्त्वाकांक्षी तर अस्पष्ट सहमति हो। यो सहमतिले जहाँ नयाँ अनुहार र पुराना अनुहारको कित्ताकाट गर्न खोजेको छ, त्यहीँ नयाँ भनेको शब्द मात्र हो कि व्यवहार पनि हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। यस्तै, चुनावअघिको गठबन्धन गलत भन्ने नयाँहरूको गठबन्धन, त्यो पनि पावर सेयरिङको आधारमा कति लामो जाला त्यो पनि समयले नै बताउने छ। तर, रवि र रास्वपाबाट बालेनलाई धोका नहोला भन्न सकिन्न। 

किनकि, इतिहास फेरि दोहोरिन्छ। 

संस्कारहीन, चिन्तनहीन र सिद्धान्तहीन राजनीति हुने नेपालमा इतिहास पटकपटक दोहोरिएको छ। बालेन र रविको पनि उनीहरूकै भाषामा पुराना राजनीतिक दलझैँ चुनावअघिको संस्कारहीन, चिन्तनहीन र सिद्धान्तहीन राजनीतिक सहमतिले फेरि पनि नेपाली राजनीतिमा इतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।