युनिकोड
देशमा अहिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनको बहसमा छ। छापामा, सामाजिक सञ्जालमा, राजनीतिक चिया चौतारीमा र संसदमा समेत बहस बाक्लिएको छ।
राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन जारी गरी हदबन्दीको व्यवस्था ल्याएपछि नै नेपालमा जिमिन्दारी प्रथाको कानुनी अन्त्य र मोही किसानको हक स्थापनामा नयाँ आयाम थपिएको हो। ऐनको दफा ७(१) मा उल्लेख भएअनुसार कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले भित्री मधेससमेत तराईमा २५ बिघा, काठमाडौँँ उपत्यकामा ५० र अन्य सबै पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनीसम्म जमिन राख्न पाउने सीमा तोकेको थियो। यसबाहेक घरबारीका लागि भनेर तराईमा ३ बिघा, काठमाडौँमा ८ रोपनी र पहाडी इलाकामा १६ रोपनी थप जमिन पनि राख्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
ऐनले मोहीले पनि कति जग्गा कमाउन पाउने भनेर सीमा तोकिदिएको छ। जसअनुसार कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारले काठमाडौँ उपत्यकामा १० रोपनी, तराईमा ४ बिघा र पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनीसम्म जमिन मात्र मोहीको हिसाबले कमाउन पाउँछ।
सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, शिक्षण संस्था, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी कृषि उद्योग, कम्पनी, संस्थान र प्रतिष्ठानलाई हदबन्दी छुट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री वितरणमा भने निषेध गरेको थियो। कार्यान्वयनमा कमजोरीका बाबजुद त्यो समयको ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी कदम थियो।
जमिनमा हदबन्दीका प्रयासहरू, कार्यान्वयनका चुनौती, सरकार सञ्चालक र भूमिपतिहरूले गरेका जालझेल थाहा पाउन भूमि ऐन जारी भएपछिका पञ्चायती शासक र जमिन्दारको चलखेल, २०४९ सालमा कांग्रेसबाट तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री जगन्नाथ आचार्यले गरेको प्रयासको असफलता, २०५८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घोषणा गरेको नयाँ हदबन्दी घोषणा र त्यसको न्यून कार्यान्वयनका कारणहरूको बारेमा मसिनो अध्ययन गर्नुपर्दछ। अनि मात्र नेपालमा भूमि सुधारको असफलता बुझ्न सकिन्छ।
हाल यो हदबन्दी कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारसहित तराई र भित्री मधेसमा १० बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी छ। जुन देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कायम भएको हो।
यस आलेखमा नारामा क्रान्तिकारी वा वैज्ञानिक भूमि सुधारको कुरा गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि कसरी नवसामन्त वा जमिन्दारको सेवक बनेका छन्, अथवा उद्योगधन्दा स्थापना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको आकर्षक नारा देखाउँदै जमिनको हदबन्दी छुटको दुरुपयोगमार्फत कसरी नीतिगत बेइमानी गर्दै जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री वितरण गर्न सहज तुल्याएका छन्। र, उत्पादनशील जग्गा बिचौलिया र सीमित घरानालाई पोस्दैछन् भन्नेबारेमा केन्द्रित छ।
जमिनका हदबन्दीमा कम्युनिस्ट सरकारको बदमासी भूमि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन २०७६ बाट सुरु भएको हो, जतिबेला शक्तिाशाली दुई तिहाई नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल थिए।
हदबन्दी छुट जग्गालाई जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री वितरणको प्रावधानको त्यतिबेलाको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देव र राधेश्याम अधिकारीले संसदमा विरोध गरेका थिए। प्रतिपक्षको फरक मत समेत प्रस्तुत गर्न नदिई सो विधेयक स्वीकृत गरिएको थियो।
यस ऐनको दफा १२ मा अधिकतम हदबन्दी छुट पाउने व्यवस्था छ। १२(क) देखि (ज) सम्म हदबन्दी छुट पाउने गरी संस्था, कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठानका विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। यस अनुसार, (ख१) मा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थाले भोगचलन गरेको जग्गा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ भने (ख२) मा नेपाल सरकारद्वारा जारी आदेशमा उल्लिखित हद बमोजिम सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा आयोजनाले खरिद गरी लिएको जग्गा, (ङ १) मा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको सर्तको अधीनमा सोही आदेश बमोजिम तोकिएको हदसम्मको जग्गालाई हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था छन्।
यी सबै व्यवस्था आठौं संशोधनबाट थपिएको हो। स्मरणीय यो छ कि (ङ१) को प्रावधान कृषि उद्योगको हदबन्दी छुट दिने प्रावधान (ङ) सँग अन्तर्सम्बन्धित हुने गरी राखिएको छ।
यसैगरी आठौँ संशोधनमै दफा १२क मा हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ, जसको (१) ले यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एक पटकको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ।
यसले सरकारको जानकारीबिना हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकाहरूलाई हदबन्दी छुट गर्न सजिलो बनायो।
यही उपदफा (१) मा खण्ड (१.क) थप गरी उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था राखियो। यो व्यवस्था तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत गरेका थिए। यसले जग्गा हदबन्दी छुट लिनेहरूलाई थप सजिलो बनायो।
पाठकवर्गलाई लाग्न सक्छ कि लगानी बढाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सन्दर्भमा माथिका बँुदाहरू त ठिकै छन्। यसमा आपत्ति किन?
तर कुरा यति मात्र छैन। ऐनका प्रावधानहरू यत्तिमै सीमित थिएनन्। ऐनको दफा १२ग मा हदबन्दी छुट जग्गाको बिक्री वितरण र सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था थियो, जुन माथि उल्लेख गरिएको १२(क) देखि (ज) बीचको व्यवस्था नभई सोभन्दा तल रहेको अर्को प्रावधान हो। ऐनको आठौं संशोधन, २०७६ को (१) र (२) खण्ड प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थपेर जग्गाको बिक्री वितरण र सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो। यसले कुनै एक उद्देश्यको लागि हदबन्दी छुट जग्गा सहजै बिक्री वितरण र कमसल जग्गासँग सट्टापट्टा गरेर भए पनि बिक्री वितरण गर्ने बाटो खुलायो।
यसअन्तर्गत (१) ले हदबन्दी छुट जग्गा प्राप्त उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न सकिने उल्लेख छ। (२) मा नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ।
यति मात्र होइन, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८१ म प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था (३) थप गरी नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी वा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नकोे लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकको लागि बिक्री वितरणमा बाधा नपर्ने भनेर झन् खुकुलो बनाइयो।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी ऐन, २०८१ मार्फत नै दफा १२च थप गरी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्थाले कर्जा सुरक्षणवापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्नेछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकति लिनुपर्ने नयाँ प्रावधान थपियो।
यी प्रावधानहरूले कम्पनीलाई उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नभन्दा घाटामा देखाई जग्गा बेच्न प्रोत्साहन गर्दै छ।
यी व्यवस्था पढ्दा लाग्न सक्छ कि सबै काम त कठिनाइ फुकाउन भइरहेको छ नि। आपत्ति किन?
वास्तविकता त्यस्तो होइन। २०२१ सालमा भूमि ऐन जारी भएपछि जमिन्दारहरूले जमिन लुकाउन विभिन्न कृषि फार्म, कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठानका नाममा हदबन्दी छुट लिएर जग्गा लुकाएका थिए। कानुनको मूल उद्देश्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा संस्थागत विकास थियो। ती कम्पनीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा खास योगदान गरेनन्। जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट लिइएको थियो, सो प्रयोजनमा उपयोग नभएमा त्यस्तो जग्गा राज्यको हुने थियो। तर त्यसको अनुगमन, नियमन र कार्वाहीमार्फत जग्गा राज्यको मातहत ल्याउन शक्तिशाली जग्गा मालिकहरूविरुद्ध कसले आँट गर्ने?
गर्नुपर्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जमिन जोत्नेको भन्ने नारा बोक्ने कम्युनिस्ट दलहरूले हो तर उनीहरूले त झन् उद्योगधन्दा नगरेर, बैंक ऋण र लिक्विडेसन देखाएर वा सट्टापट्टा गरेर घरघडेरी बनाएर बेच्न ऐन नै पो संशोधन गरिदिए।
अहिले संसदमा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको जग्गा प्राप्ति र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा हदबन्दी छुट जग्गा लिएका घरघडेरी व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने भनेर ल्याइएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था र मूल ऐनसँग तुलना गर्दा गम्भीर नीतिगत बेइमानी र भ्रष्टाचार प्रष्टै देखिएको छ। अहिलेको प्रयास गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेश र योजस्तै हदबन्दी छुट लिएर बसेका डेढ सयभन्दा धेरै कम्पनीको जग्गा सट्टपट्टा, घडेरीकरण, बेचबिखन र मुनाफा आर्जन गर्ने बाटो खोल्ने कुत्सित नियत हो भन्ने स्पष्ट छ। यसले सुशासनमा गम्भीर समस्या पैदा गरी बिचौलियाकरणलाई पश्रय दिँदै छ। नेपालको खाद्य सुरक्षा, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र भूमि समस्या समाधानमा संकट उत्पन्न गर्दै छ।
आठौं संशोधन अनुसारको ऐनमा दफा १२छ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघ संस्थाले जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख छ, जुन प्रावधान लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले थपेको थियो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १२छ मा मौजुदा प्रावधान पूरै हटाई नयाँ व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम हदबन्दी छुट लिएको जग्गालाई किटानीसाथ घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ। प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि खण्ड (ङ१) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न, जग्गा विकास गरी घरघडेरी र आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने उल्लेख छ।
यसरी विधेयकले जग्गा व्यवसायीहरूलाई फुक्काफाल बनाउने गरी सहयोग गर्दै छ। बरु यो अहिले उठिरहेको जग्गा घोटालाका अनेक काण्डहरूबाट उठेका प्रश्नहरू छल्न ल्याएको स्पष्ट छ।
विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफा बमोजिम बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन भनी प्रतिबन्धान्मक व्यवस्थासमेत राखिएको छ। तर यो प्रावधान निकै कमजोर छ। किनभने आठौं संशोधन र लगानी सहजीकरण ऐनले नै बैंक ऋण फरफारक, संस्था विघटन वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व भुक्तानी तथा फरफारकजस्तो विशेष परिस्थिति तयार गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। महँगो र उत्पादनशील जग्गालाई कमसल र पाखो जग्गामा सट्टापट्टा गरी बिक्री वितरणको बाटो खोलिसकिएको छ। साथै सुनियोजित रुपले घरजग्गा कारोबारमा हदबन्दी छुट पाउने प्रावधान सन्दर्भ नमिल्ने समेत कृषि उद्योगको लागि हदबन्दी छुट पाउने व्यवस्थाको ठिक तल (ङ १.) थपेर राखिएको छ।
नेपालमा कम्युनिस्टहरूको ठूलो जमात छ। अहिलेको चुनाव प्रणालीले असम्भव ठानिएको करिब २ तिहाइ मतसमेत उनीहरूले पाए। तर त्यो मत भुईँ तहका लागि होइन, कसका लागि उपयोगमा आएको छ भन्ने भूमि ऐनले स्पष्ट पार्दछ।
अहिलेको विधेयक पनि कम्युनिस्ट मन्त्री बलराम अधिकारीले ल्याएका हुन्। कम्युनिस्टहरू दस्तावेजमा क्रान्तिकारी वा वैज्ञानिक भूमि सुधार, जसको जोत उसको पोत, जमिन राज्यको हुनुपर्छ भन्दै समाजवाददेखि साम्यवादका गफ हाँक्ने तर व्यवहारतः जमिन्दार, बिचौलिया, जग्गा दलाल र आसोपासे पुँजीवादका कट्टर संरक्षक देखिए। चर्चामा रहेका गिरीबन्धु, पतञ्जली, लिचीबारी, गोकर्ण रिसोर्ट, ललिता निवास, टीकापुर लगायतका अनेक जग्गा घोटाला काण्डहरूमा क्रान्तिकारी नेताहरू मुछिनु यसको बलियो उदाहरण हो।
जग्गा घोटालाहरूमा कांग्रेसलगायत अन्य दलका नेताहरू पनि नजोडिएका हैनन्। बहुमत संख्या भने कम्युनिस्टहरूकै छ। नवउदारवाद र पुँजीपतिहरूको पक्षपोषक भनिएको कांग्रेसबाट बरु विधेयक संशोधनमा फरक मत र संशोधन प्रस्तावहरू पेस भएका छन्। कम्युनिस्ट मन्त्रीले प्रस्ताव गरेको अहिलेको विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अलि प्रष्ट गरी संशोधन हालेका छन्। उनीहरूको प्रस्ताव भावी प्रधानमन्त्रीको लागि अधीर प्रतीक्षारत सभापतिको दबाबसामु कति टिक्ला, त्यो केही दिनभित्र छर्लंग हुनेछ।
(लेखक प्रेमप्रकाश नेपाली भूमि अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील छन्।)
प्रतिक्रिया