गभर्नर सा’ब, यसो गरौँ न!

सबैभन्दा पहिला त छिमेकी भाइसाथी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो त भयो औपचारिक कुरा। 

अब प्रवेश गरौं अर्कोपाटोमा। पुरानो परिचय, भेटमा वा फोनमा आदरपूर्वक ‘राजु दाइ’ भनेर सम्बोधन गर्ने व्यक्ति, हिँडेरै गए पनि आफ्नो घरबाट तीन मिनेटको पैदल यात्राको दूरीमा रहेको उनको घर। यस्तो अवस्थामा केही भन्नुपरे भेटेरै पनि भन्न सकिन्थ्यो, तर बैंकसँग सम्बन्धित र गोप्य राख्नुपर्ने केही नभएकोले यी कुराहरू सार्वजनिक रूपमै भन्न मन लाग्यो।  

मलाई लाग्छ, कलेज पढ्दादेखि आफ्नो पूरै कामकाजी जीवन बैकिङ क्षेत्रमा बिताएको, यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित साहुजीदेखि कर्मचारीसँगको निकटतमभन्दा पनि निकटतम् सम्बन्ध भएको, विगत ३५ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र्र बैंकका कामकारबाही र कर्मचारीसँग चिरपरिचित भएको, अर्थतन्त्र र बैंकिङमा नियमित कलम, जिब्रो र दिमाग सबै चलाइरहेको हुँदा नयाँ गभर्नरलाई केही भन्नु मेरो उत्तरदायित्वभित्र पर्छ। 

पहिलो, गएको झण्डै दुई महिना नेपालको अर्थतन्त्रसँग अलिअलि पनि सरोकार राख्ने मानिसका लागि तनावपूर्ण रह्यो। बिचौलिया र अंकका पछाडि नौ वटा शून्य हुने कमिसनको खेलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद छ रे भन्ने हल्ला सुन्दा कसको शरीर सिरिङ्ग गरेन होला र? तर विश्व पौडेलको गभर्नर पदमा नियुक्तिले यी सबै हल्लालाई मिथ्या साबित गरेको छ। सरकारले एउटा सक्षम व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति गरेको छ र उनको नियुक्तिमा कमिसन र बिचौलियाको कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न। यो मानेमा उनलाई र हामी सबैलाई फेरि पनि बधाई! 

दोस्रो, देश आर्थिक रूपमा कमजोर छ, समग्र बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा छ। केही एकाध बाह्य क्षेत्रका आँकडाहरूबाहेक व्यावहारिक रूपमा धेरैको आर्थिक अवस्था नाजुक छ र अझ नाजुक बन्दै गइरहेको छ। एकातिर बैंकको कर्जा बढ्दैन, अर्कोतिर बैंकले दिएको कर्जा उठ्दैन। अब के भन्नु पर्ला र? आजको दिनमा गभर्नरको पहिलो काम साँच्चिकै अर्थमा कर्जा नतिर्ने र तिर्न नसक्नेलाई छुट्ट्याउनु हो। यो काम इमान्दारीका साथ गरौँ न। 

तेस्रो, बैंकका अधिकांश ठूला साहुजीहरू अरु क्षेत्रका ठूला उद्योगपति छन्। धेरैजसोको बैंकमा उनीहरूले गरेको लगानी उनीहरूको कुल लगानीको सानो अंश मात्रै हो। यस अर्थमा उनीहरूको ध्यान कता जान्छ वा जानुपर्छ हामीले बुझ्न सक्छौँ। बैंकका साहुजी कुनै सरकारी अधिकारी भेट्न आउँदा के बनेर आउँछन्, सोच्नुपर्छ। एकछिनअगाडि बैंकको सञ्चालक भएर उद्योगीले बैंक डुबाउने भए, बचाउन पर्‍यो भनेर आउने व्यक्ति र एकछिनपछि बैंकले हामीलाई डुबाउने भयो, बचाउन सहयोग माग्न आएको भनेर आउने मानिस एउटै हुन्छ। बैंक साहुजी र उद्योगपति कानुनी रूपमै छुट्ट्याउने कुरा गफैमा सीमित हुनुको कारण पनि खोज्नु जरुरी छ। त्यसपछि माथिको समस्याको समाधानको उपाय निकालौँला। 

चौथो, अधिकांश बैंकका धेरैजसो सञ्चालक वर्तमान विश्वको आर्थिक स्थिति सुहाउँदो नीति निर्माण गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् र उनीहरू सिक्न समेत तयार छैनन्। अब सञ्चालकको योग्यतामा कडाइ पार्ने र ‘पेड सञ्चालक’ को अवधारणमा नगई सुखै छैन। कानुन संशोधनको कुरा होला, तर यो काममा ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ। तर बैंकका कर्मचारीहरू भने अब्बल छन्, यसमा दुविधा छैन। 

पाँचौँ, हिजो जनतामा वित्तीय पहुँच अत्यन्त न्यून भएको अवस्थामा खोलिएका फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक अब चाहिन्न। बचेखुचेका यी संस्था केही व्यक्तिका ओठमाथिका जुँगा मात्रै हुन्। या त ती संस्थाहरूलाई ठूला बैंकसँग मर्ज गराऊँ या प्रादेशिक बैंकको अवधारणा ल्याएर एक प्रदेशमा सीमित पारौँ। यसमा ‘इफ बट’ नसुनौँ, नगरौँ। बैंक, प्रादेशिक बैंक, लघुवित्त र सहकारी, अबको बीस वर्षलाई यी चार पर्याप्त छन्। 

छैटौँ, ७ सय ५३ वटै पालिकामा बैंक शाखा पुगिसकेको स्थितिमा अबका पाँच वर्षभित्र ६ हजार ७ सय ४३ वडामा बैंक शाखा पुर्‍याउने गरी काम गरौं। अब बैंक शाखा खुल्दा कुनै बैंकका शाखा नभएको वडामा मात्रै खोल्न पाइने नीति नै बनाऊँ। 

सातौं, बैंकको संख्या बढी छ। अब ठूला र थोरै बैंक राखौँ। बैंकको संख्या १० तर न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५० अर्ब रूपैयाँ नगराई हुन्न। दुरसञ्चार, हवाइ यातायात, विद्युत् उत्पादनजस्ता क्षेत्र नीजि क्षेत्रमा गइसकेपछि अब ठुल्ठूला सडक, पुल आदि पनि अर्को चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार अन्तर्गत निजी क्षेत्रमा जानै पर्छ। त्यसका लागि पनि हामीलाई ठूला बैंकको आवश्यकता पर्छ। अब पाँच अर्बको एउटा होटलको कर्जा चारवटा बैंक मिलेर सहवित्तीयकरण गर्ने बैंकले काम चल्दैन।

आठौँ, सहवित्तीयकरण आफैमा राम्रो भए पनि झन्झटिलो र खर्चिलो छ। कमसेकम १० अर्ब रूपैयाँसम्मको कर्जामा सहवित्तीयकरण गर्न नपाउने गरी बैंकहरूलाई सक्षम बनाऊँ। 

नवौँ, सीआरआर/एसएलआर, लिक्विडिटी रेसियो, सीडी रेसियो आदिआदि। यी सबै किन चाहियो? एउटा भए पुग्दैन? कतिञ्जेल बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने? यी त उदाहरण मात्रै हुन्। साँच्चिकै भन्ने हो भने एकीकृत निर्देशन एकीकृत नियन्त्रणमुखी भएको छ, सुधारौँ। सुधारको काम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुरु गरौँ। 

दसौँ, सरकारलाई किन तीनवटा आफ्नो लगानी भएको बैंक चाहियो? नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकलाई मर्ज गरौँ र त्यहाँ भएका सरकारी स्वामित्वका सबै सेयर सर्वसाधारणलाई बेचौँ। सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूरै आफ्नो स्वामित्वमा राखे भइहाल्यो नि। 

एघारौँ, विगत केही समयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक थोरै नियमनकारी र धेरै नियन्त्रणकारी निकाय बन्न पुगेको छ। बैंक र उद्यमीलाई दबाबमा राख्नुलाई उसले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सफलता ठानेको छ। यसलाई पूरै चिरौँ। पूरै नियमनकारी निकाय बनौँ। सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी र जोखिममा आधारित बनाऊँ। कर्जा जोखिमभन्दा सञ्चालन जोखिम धेरै भएको छ। सञ्चालन जोखिमका कारण विगत १० वर्षमा कतिवटा वित्तीय संस्था डुबे, इमानदारीपूर्वक लेखाजोखा गरौँ। 

बाह्रौँ, हुन त पदभार ग्रहण नै नयाँ नोट छाप्ने निर्णयबाट सुरु भएको समाचार पढियो। अबको पाँच वर्षमा सके पाँच सय र एक हजार नसके पनि हजार दरका नोट बजारबाट विस्तारै विस्थापित गरौँ। नयाँ नछापौँ। भएकालाई चल्न दिऊँ। डिजिटल मुद्राको चलन व्यापक बनाऊँ। 

तेह्रौँ, विश्वका धेरै देशले गरिसके, हामी पनि भनौँ, ‘नेपालमा चेकबाट पैसा साट्न पाइने अन्तिम मिति २०८५ साल असार मसान्त हो।’ 

चौधौँ, सन् १९९३ मा गरिएको चालु खाताको पूर्ण परिवर्त्यतापछि हामी जहाँको त्यहीँ छौं। भारतीय रूपैयाँको १ सय ६० पनि त्यहीँ छ। अब पनि अघि नबढ्ने? कसैले त आँट गर्नपर्‍यो। 

पन्ध्रौँ, नेपाल राष्ट्र्र बैंक स्वायत्त संस्था हो, आफ्नै कानुन छ, विधि छ, नियम छ। यो कुरा किताबमा मात्रै राख्ने कि व्यवहारमा पनि? 

सोह्रौँ, सुन्दा रमाइलो लाग्ने विप्रेषणको अंक अपत्यारिलो हुँदैछ। एकै महिनामा औपचारिक माध्यमबाट १३९ अर्ब रूपैयाँ भित्रियो रे। अनि अनौपचारिक माध्यम पनि होला। सबै मिलेर हिसाब गरौँ, के यो ठिक अंक हो? नबिर्सौं, हामी एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा छौँ।

सत्रौँ, मैले चिनेको त्यहाँ भित्रका कर्मचारी संगठन अराजक छन्, उनीहरू कर्मचारी हितमा कम र राजनीतिक पार्टीका नेताहितमा बढी छन्। हिजोका दिनमा उनीहरूले गभर्नरलाई समेत कोठामा थुन्दा देख्ने हामी साक्षी छौँ। न उनीहरूलाई बैंकको मतलब छ, न अर्थतन्त्रको। राजनीतिक दलका कुशासनबाट ग्रस्त एकाध नेताका बलमा उनीहरू कुनै पनि बेला कुनै पनि विषयमा उग्रता देखाउन पछि पर्दैनन्। नडग्नु र संयमित हुनुको विकल्प छैन। गुणरत्नमाला भन्छ, ‘सबको औषधि दैवले रचिदियो बिर्सेछ नि मूर्खको।’ 

भन्ने कुरा धेरै छन्। अहिलेलाई यत्ति मात्रै। नयाँ गभर्नरको पहिलो एकसय दिनको काम हेरेर घरमै बसेर कालो कफीसँगै अरु कुरा गरौँला। 

माथिका सबै बुँदा पढेपछि धेरैले भन्लान्– यसमध्ये आधा त नेपाल राष्ट्र बैंकको भन्दा पनि नेपाल सरकारको काम हो नि। तपाईंलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भने...

फेरि पनि शुभकामना!

(राजु नेपाल पूर्व बैंकर हुन्।)