शान्ति स्थापनाको प्रयासमा अमेरिकी अपरिचित शक्ति होइन। पछिल्ला दशकहरूमा वासिङ्टनले मध्यपूर्व, बाल्कन, उत्तरी आयरल्यान्ड र अन्यत्र पनि दिगो शान्ति ल्याउन इमानदार मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको छ।
जहाँ शान्ति स्थापना गर्न वासिङ्टन सफल भयो, त्यहाँ उसले शान्ति थोपरेको थिएन। बरु, शान्तिका लागि इच्छुक युद्धरत पक्षहरूबीच वार्ताद्वारा शान्ति स्थापना गरेको थियो। १९७९ मा इजरायल र इजिप्ट, १९९४ मा इजरायल र जोर्डन, १९९५ मा सर्बिया र बोस्निया, १९९८ मा उत्तरी आयरल्यान्ड र २०२० मा इजरायल र अरब मुलुकहरूबीच यही भएको थियो।
यी घटनाहरूमा बेग्लाबेग्लै कारणले युद्धरत पक्षहरू आफैँ शान्तिप्रति प्रतिबद्ध भएका थिए। किनकि निरन्तरको रक्तपातभन्दा शान्तिबाट ज्यादा लाभ हुने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका थिए।
इजिप्टका अनवर सादतले युद्धमा गुमेको भूमि फिर्ता गर्न र अमेरिकाको आर्थिक सहायता आकर्षित गर्न शान्ति चाहेका थिए। उत्तरी आयरल्यान्डमा जुधिरहेका सबै पक्ष ३० वर्षको ‘कष्ट’बाट थाकिसकेका थिए। अरब मुलुक र इजरायलबीच अब्राहम सम्झौता तब सम्भव भयो, जब यी दुवै पक्षले साझा शत्रु इरानविरुद्ध खडा हुने निर्णय लिए।
तर, आज हामीले रुस र युक्रेन अनि इजरायल र हमासबीच देखेजस्तै शान्तिको इच्छा नभएकाहरूमाझ अमेरिकाको शान्ति स्थापना गर्ने प्रयास असफल हुने निश्चित छ। यसले विश्वमा अमेरिकाको छवि बिगार्नुका साथै थप युद्धको बिउ रोप्ने छ। वास्तवमा अमेरिकाले शान्तिका लागि हत्ते गरेको, अस्थायी भए पनि लडाइँमा विश्राम होस् भन्ने चाहेको देखियो भने अन्यत्र समेत युद्ध सुरु हुने सम्भावना बढ्छ।
रुस–युक्रेनमा शान्ति लागू गर्ने कोसिसमा राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वबाट एक्लिएका भ्लादिमिर पुटिनलाई उद्धार गर्दै छन् भने भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई रुसकेन्द्रित शान्ति स्वीकार्न धम्क्याउँदै छन्। ट्रम्पले युक्रेनलाई सैन्य सहायता पनि रोक्का गरेका छन्। तर, आजको स्थितिमा यी लडाइँमा भाग लिइरहेका पक्षहरू दिगो शान्ति चाहँदैनन्।
पुटिनले लेखेकै छन्, ‘रुसीभन्दा अलग युक्रेनी जनताको राष्ट्र निर्माण गर्ने विचारको कुनै ऐतिहासिक आधार छैन।’ उनले युक्रेनको अधिकांश हिस्सा कुनै समय रुस भएको पनि बताएका छन्। २०१४ मा उनले क्रिमिया कब्जा गरे भने युक्रेनी पूर्वी क्षेत्रमा रुससमर्थित शक्तिहरूलाई अशान्ति फैलाउन प्रोत्साहित गरे। र, २०२२ मा मुलुक ने कब्जा गर्न आक्रमण गरे। शान्ति सम्झौतापछि पनि पुटिनले आफ्नो उदेश्य पूर्तिका लागि तयारी गर्दैनन् भनेर मान्ने कुनै कारण छैन।
त्यसैले जेलेन्स्कीले शान्ति ‘धेरै धेरै टाढा छ’ भन्दा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। पुटिनको दीर्घकालीन योजनाबाट त्रस्त उनी कुनै पनि शान्ति ‘न्यायपूर्ण, इमानदार र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिगो हुनुपर्ने’ मा जोड दिन्छन्।
हमाससँग इजरायलको युद्धको कुरा गर्दा ट्रम्पले गत महिना गाजा कब्जा गर्ने, त्यहाँ बस्ने २१ लाख प्यालेस्टिनीलाई विस्थापित गर्ने र गाजाको पुनर्विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारे। उनले हमासले सबै बन्धक नछाडे भयानक विपत्ति ल्याउने चेतावनी पनि दिएका थिए।
उनको गाजा योजना विवादास्पद सपनाजस्तो सुनिन्छ। हमासले बन्धक छाड्नुपर्ने माग बेवास्ता गर्यो। न त हमास, न इजरायलले नै आफ्नो दीर्घकालीन लडाइँ त्याग्ने कुनै संकेत दिएका छन्।
हमासका नेताहरू ७ अक्टोबर २०२३ को आक्रमणलाई इजरायलमाथिको ठूलो जितका रूपमा हेर्छन्। यहुदी राज्य ध्वस्त पार्न त्यस्ता अनेकौँ अत्याचार गर्न तयार रहेको वाचा उनीहरू गर्छन्।
अर्कोतिर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहुले जसरी पनि हमासलाई नष्ट गर्ने कसम खाएका छन्, चाहे दुवै पक्षले अहिलेको युद्धविराम लम्ब्याऊन् वा युद्धमा फर्किऊन्।
निश्चित रूपमा शान्ति स्थापना गर्नु अमेरिकाको एउटा स्थापित अभ्यास हो। सोहीकारण युद्धरत पक्षहरू हतियार बिसाउनका लागि आफूहरूलाई वासिङ्टनले एकै ठाउँ ल्याइदेओस् भन्ने चाहन्छन्। तर, अमेरिकासँग जतिसुकै शक्तिशाली पुरस्कार र दण्ड भए पनि बाहिरबाट उसले शान्ति थोपर्न सक्दैन।
यो भन्दा पनि खराब कुरा वासिङ्टन शान्तिका लागि उत्ताउलो देखिँदा त्यसले अन्यत्रका ती नेताहरूलाई खतरनाक सन्देश दिन्छ, जो नयाँ युद्ध सुरु गर्ने योजना बनाइरहेका छन्।
१९७९ को ताइवान सम्बन्धी अमेरिकी कानुनले ताइवानको भविष्य ‘शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्धारण हुने’ अपेक्षा गरेको छ। र, ‘ताइवानी जनताको सुरक्षा, सामाजिक या आर्थिक व्यवस्थालाई खतरामा पार्ने कुनै पनि शक्ति वा दबाबको विरोध गर्ने क्षमता अमेरिकाले कायम राख्ने’ वाचा पनि गरेको छ।
चीनका सी चिनफिङ ताइवानलाई बलपूर्वक पुनर्एकीकरण गर्ने आफ्नो चेतावनी पूरा गर्ने कि नगर्ने भनेर विचार गरिरहेका छन्। के यतिबेला ताइवानको रक्षा गर्ने पहिलेको घोषणा व्यवहारमा लागू गर्ने हिम्मत अमेरिकासँगै छैन भन्ने निष्कर्ष उनले निकाल्लान्?
(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट। लरेन्स जे हास अमेरिकन फरेन पोलिसी काउन्सिलका अध्येता हुन्)
Shares

प्रतिक्रिया