युनिकोड
बुधबार भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको विधान सभा चुनावले सारा देशको ध्यान आकृष्ट गर्यो। देशभरका करिब अर्ब मतदाताको सानो हिस्सा अर्थात डेढ करोड मतदाता मात्र दिल्लीमा बस्छन्। तथापि, भारतीय राजनीतिमा कुनै बेला आशा जगाएको वैकल्पिक शक्तिले सत्तामा अर्कोचोटि मौका पाउँछ कि पाउँदैन, तिनै डेढ करोड मतदाताले फैसला गर्दैछन्।
करिब एक दशकअघि भ्रष्टाचारविरोधी योद्धा अरविन्द केजरीवालको नेतृत्वमा आम आदमी पार्टी नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा दिल्लीको सत्तामा उक्लेको थियो। उसले राजनीतिमा सफाइ गर्ने र सुशासन ल्याउने वाचा गरेको थियो। त्यसअघिको १५ वर्ष दिल्लीमा कंग्रेसले सत्ता चलाएको थियो। तर, वर्षैपिच्छे भ्रष्टाचार, मुद्रास्फिति र महिला सुरक्षालाई लिएर भएका प्रदर्शनहरूले पुरानो प्रतिष्ठित पार्टी कंग्रेसको पकड निकै कमजोर बनाइदिएको थियो।
फलस्वरूप, तीमध्ये् केही प्रदर्शनहरूको नेतृत्व गरेका केजरीवाल मध्यमवर्गको नायक बनेका थिए। सो प्रतिष्ठाको बलमा उनी मुख्यमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुगे।
थुप्रै मान्छे दिल्लीलाई भारतकै सूक्ष्म रूप मान्दछन्। आजको भारतको मात्र होइन, भविष्यको भारतको पनि। तुलनात्मक रूपमा बाँकी भारतभन्दा दिल्ली ज्यादा समृद्ध छ र यहाँ नागरिक सरकारसँग ज्यादा माग राख्छन्। यहाँका बासिन्दा सबै क्षेत्रबाट आएका छन्। अन्यत्रको राजनीतिमा काम गर्ने वर्ण, जात र क्षेत्रीय पहिचानको प्रभाव यहाँ केही कम छ। त्यसैले नयाँ राजनीतिका लागि दिल्ली सबैभन्दा उपयुक्त स्थान देखिन्थ्यो। जुन राजनीति सेवा प्रवाह, शासनमा सुधार र उत्तरदायित्वमा आधारित हुन्छ।
यी सबै कुरा उपलब्ध गराउने आश्वासन केजरीवालले देशलाई दिएका थिए। भारतको सबैभन्दा भविष्यमुखी सहरमा सफल भएको भए मुलुकका एकपछि अर्को समृद्धि र प्रगतिका केन्द्रहरूमा आम आदमी पार्टीको जित हुँदै जाने थियो। र, अन्ततः उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टीको प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा कंग्रेसलाई विस्थापित गर्ने थिए।
तर, केजरीवाल आज यी अपेक्षा पूरा गरेको दाबी गर्नसक्ने ठाउँमा छैनन्। आम आदमी पार्टी दिल्लीको सत्तामा बसेको एक दशकमा भारतको जीडीपी तीन गुणा वृद्धि भयो। तर, दिल्ली तीन गुणा बस्नयोग्य सहर भएन। अझ भन्नुपर्दा कंग्रेसको नेतृत्वमा भन्दा अहिले दिल्लीमा बस्न ज्यादा कठिन छ। यहाँको हावाको गुणस्तर संसारकै खराब छ। यहाँ पानीको स्रोत रित्तिँदै छ। र, बस रुट पनि २०१३ को तुलनामा घटेको हुनसक्छ।
यी निकै ठूला असफलता हुन्। तर, आम आदमी पार्टीको सरकारले आधारभूत कुरामा ध्यान दिएको भए यी गल्तीलाई माफ दिन सकिन्थ्यो। सो पार्टीले शासन सञ्चालनको जुन विचारधारालाई समर्थन गरेको थियो, त्यो व्यापक विकेन्द्रीकरण र आम मान्छेको सहभागितामा आधारित थियो। गैरजिम्मेवार कर्मचारीले सरकारी स्कुल चलाउने र स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको अस्तित्व मात्र रहेको देशमा केजरीवालले स्कुलको व्यवस्थापन स्थानीय रूपमा गर्ने र समुदायले क्लिनिक चलाउने वाचा गरेका थिए।
सुरुमा त्यसले काम गरेको देखियो। स्कुल बोर्ड चुन्न पहिलोपटक चुनाव भयो। सामुदायिक क्लिनिकको निशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबाट बिरामीहरू पनि सन्तुष्ट भए। तर, समय बित्दै जाँदा यी सेवा टिकाउ भएनन्। राष्ट्रिय औसतभन्दा दिल्लीमा विद्यार्थीहरूले स्कुल छाड्ने दर उच्च छ। र, भ्रष्टाचार गरेर घटिया दबाइ दिएको भन्दै सामुदायिक क्लिनक विवादमा फस्यो।
यो भन्दा पनि खराब कुरा, विश्वस्तरीय सुविधामा सम्झौता गरेर विकेन्द्रीकरणमा ध्यान दिइयो। दिल्लीमा एक दशकअघि जति अस्पताल थिए, अहिले पनि लगभग त्यति नै छन्। जबकि आम्दानी र जनसंख्या भने बढेको छ। स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित मेट्रोबाहेक यातायात पूर्वाधार पनि पहिलेभन्दा ज्यादा सुधार भएको छैन। र, झरी पर्नेबित्तिकै सिंगो सहर ठप्प हुन्छ।
यी असफलताका लागि केजरीवाल मोदी नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दोष दिन्छन्। जुन केही हदसम्म उचित हो। खासमा गत वर्ष शराब घोटालाको आरोपमा केजरीवाललाई जेल हालिएको थियो। विश्लेषकहरूको नजरमा मोदी सरकारले केजरीवालको सरकार र त्यसका कार्यक्रमहरूलाई निसाना बनाएको देखिन्थ्यो। तर, आम मतदातालाई यसमा चासो छैन। थुप्रै भारतीयहरूको के मान्यता छ भने मुख्यमन्त्रीले आफ्नो राज्यको भलाइका लागि प्रधानमन्त्रीसँग तालमेल मिलाउन सक्नुपर्छ।
तर, त्यो आम आदमी पार्टीको योजनै थिएन। मुलुकसामु मोदीभन्दा आफूहरू असल प्रशासक भएको देखाउनुको सट्टा उनीहरूले दिल्लीभन्दा बाहिर पार्टीको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखे। विभिन्न सहरी राज्यहरूमा असफल भएपछि २०२२ मा सो पार्टीले कंग्रेसको गढ पञ्जाबबाट कंग्रेसलाई विस्थापित गर्यो। शक्ति विस्तार मात्र गर्ने आम आदमी पार्टीको कोसिसले अन्य विपक्षी दलहरूसँग उसको सम्बन्ध बिग्रियो र उसले एक्लै भाजपाको क्रोधको सामना गर्नुपर्यो।
भारतका दुई राज्यमा मात्र सत्ता चलाउने आम आदमी पार्टी अझै पनि ठुल्ठूला कुरा गर्छ। जनवरी २६ मा केजरीवालले यो चुनाव भाजपाको आसेपासेवाद र आफ्नो ‘निशुल्क बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र यातायात’को मोडलबीचको प्रतिस्पर्धा भएको बताए। उनको त्यो दाबी अलि अनुचित थियो। किनकि भाजपाले पनि दिल्लीमा निर्वाचित भए दिइने अनुदानको लामो सूची सार्वजनिक गरेको छ।
फेरि पनि, आम आदमी पार्टीको उपलब्धि निशुल्क सेवामा सीमित हुनु नै ठूलो असफलता हो। यो चुनावमा पनि सो पार्टीले हिन्दु र शिख पुजारीहरूलाई तलब दिने, वञ्चित समुदायका विद्यार्थीलाई वैदेशिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, दिल्लीमा तीनपाङ्ग्रे अटोचालकका छोरीको विवाह गरिदिनेजस्ता वाचा गरेको छ। जुन मतका लागि पपुलिस्ट राजनीति नै हो। यसले उनीहरूलाई अन्य पार्टीभन्दा अलग बनाउँदैन। मोदीको पार्टीको त कुरै छाडौँ। किनकि भाजपा कल्याणकारी कार्यक्रमका कारण आफूमाथि गर्व गर्छ।
केजरीवालले दिल्लीमा अझै एक कार्यकाल चुनाव जित्न पनि सक्छन्। उनी व्यक्तिगत रूपमा यहाँका बासिन्दामाझ लोकप्रिय नै छन्। तर, एक दशकसम्म शासन सञ्चालनभन्दा राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षालाई उनले ज्यादा प्राथमिकता दिए। त्यसले मोदीको प्रगतिशील विकल्पका रूपमा उदाउने उनको मौकालाई नष्ट गरिदियो।
(ब्लुमबर्गबाट)
प्रतिक्रिया