युनिकोड
अध्यागमन विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट कुल २० लाख २५ हजार ४७६ यात्रु अन्य मुलुक गएका थिए। तीमध्ये १४ लाख २९ हजार ५४४ जना नेपाली थिए। त्यसै अवधिमा विदेशबाट नेपाल भित्रिने नेपालीचाहिँ १० लाख ३६ हजार ८८५ मात्र थिए। अर्थात्, विदेशिएकामध्ये ३ लाख ९२ हजार फर्किएनन्।
यसैगरी सन् २०२३ को तथ्यांक हेरौँ।
त्यस वर्ष १६ लाख ३ हजार ८३० जना नेपाली विदेशिएका थिए भने स्वदेश फर्किनेचाहिँ १२ लाख ६३ हजार ४६३ मात्र थिए। अर्थात् यस वर्ष पनि ३ लाख ४० हजार ३६७ नेपाली विदेश गएर उतै बसे, स्वदेश फर्किएनन्।
अनि २०२४ मा १७ लाख १४ हजार ५१५ जना नेपाली विदेशिएकामा १४ लाख ५ हजार ७९० जना मात्र फर्किए। बाहिरिने नेपालीको तुलनामा फर्किनेको संख्या ३ लाख ८ हजार ७२५ ले कम हो। यो जनसंख्या विदेशमै बसेको मान्न सकिन्छ।
पछिल्ला ३ वर्षमा विदेश गएर नफर्किनेको संख्या गणना गर्दा १० लाखभन्दा माथि हुन्छ। यी तीन वर्षको औसतमा हिसाब गर्दा विदेश जाने प्रत्येक सय जनामा २० जना उतै बसेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अन्य मुलुकबाट प्रस्थान गरेको तथ्यांक उपलब्ध छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रत्येक दिनको प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको भिडलाई नियाल्दा सोचनीय अवस्था रहेको प्रतीत हुन्छ।
विज्ञान, प्रविधि र सञ्चारले विश्वग्राममा परिणत गरेको छ। बसोवास सर्नुका प्रमुख कारणहरूमा कठिन आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, वातावरणीय दुष्प्रभाव, जातीय, धार्मिक र लैंगिक असमानताजस्ता सामाजिक पक्ष, जनस्वास्थ्यका समस्या आदि मुख्य मानिन्छन्।
प्रस्थान उप्रेरित गर्ने प्रमुख कारणहरू आर्थिक अवसरहरूको सुलभता, स्थिर राजनीतिक व्यवस्था र स्वतन्त्रता, उच्च जीवनस्तर, पारिवारिक पुनरमिलन, शैक्षिक अवसरहरू, सुरक्षा, विश्वव्यापीकरण, सामाजिक सञ्जाल अनि सम्बन्धित देशका नीति र कानुनी प्रवाधान रहेका पाइन्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा उल्लिखित कारणहरूमध्ये कुनै न कुनै किसिमले नेपाली समाज दिग्भ्रमित रहेको देखिन्छ। आजभन्दा ४० वर्षअगाडिको अवस्था र वर्तमान अवस्थामा निकै नै फेरबदल भएको छ। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा केही आयामहरूमा कतिपय विश्वस्तरमै, कतिपय क्षेत्रीय र केही स्थानीय स्तरमै पनि परिवर्तन भएको देखिन्छ। राजनीतिक प्रणालीमा कुनै किसिमको कसैप्रति लक्षित रोकावट देखिँदैन। आफ्नो अभिमत र नेतृत्व गर्ने आकांक्षालाई आवधिक निर्वाचन प्रणालीले सम्बोधन गरेको छ। आर्थिक अवस्था सम्बन्धमा संवैधानिक र कानुनी अधिकारहरू व्यवस्थित भएका छन्। सबैलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खासै कुनै किसिमको अवरोध उत्पन्न भएको छैन। सामाजिक अवस्था सम्बन्धमा विचार गर्दा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, पूर्वी पहाड र तराईको असमझदारी अनि केही हदसम्म असहिष्णु अवस्था विगतमा रहे पनि वर्तमानमा सौहार्दपूर्ण नै रहेको देखिन्छ।
बहुसंख्यक वैश्विक मानव समुदायको सपनाको मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका धेरैको रोजाइ बनेको अध्ययनबाट देखिन्छ। विश्वभरबाट कुनै एक देशमा सम्पूर्ण मानव जाति बस्न किमार्थ सम्भव र सहज विषय होइन। तथापि अमेरिका बसाइसराइको प्रलोभनमा नेपालीहरूसमेत गैरकानुनी तवरले अमेरिका प्रवेश भएको देखिन्छ। विश्वभरका १४ लाख ४५ हजार ५ सय ४९ जना गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेको र त्यसमा नेपालीहरू १ हजार ३६५ रहेको विवरण समाचारहरूमा सार्वजनिक भएको देखिन्छ। ह्वाइटहाउसमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै आप्रवासी निष्कासनको सिलसिला चलेको खबरले विश्वभर सनसनी मच्चाएको छ।
विश्वमा जतासुकै स्थायी बसोवास भए तापनि मानिसको चरित्र, मानसपटल र व्यवहार परिवर्तन अत्यन्तै कठिन विषय हुन्छ। जन्मसँगै विकास भएका भाषा, संस्कार, रीतिथिति, प्रथा, परम्परा र विश्वासहरूलाई कुनै पनि मानव सम्प्रदायले सहजै र एकै खेपमा त्यागेको पाइँदैन। मिश्रित समाजमा त झन् यिनै विषयमा राजनीतिक आवरणमा समेत मतदाता प्रभावित गर्ने, सौदाबाजी गर्ने र समयसमयमा हिंसात्मक द्वन्द्वसम्म लैजाने गरेको विश्व मानवचित्रमा भेटिन्छ।
एकपटकको नेपाली सधैँको नेपालीको मान्यतालाई राज्यले अंगीकार गरी विश्वभर छरिएर रहेको नेपाली सम्प्रदायलाई मुलुक फिर्तीको लागि आह्वान गरेको छ। प्रवासी नेपाली सम्प्रदाय समेतले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सन्दर्भमा साझेदारी गरिरहेको छ। यसका बाबजुद मूल समस्या के कारणले सम्बोधन भएको छैन? राज्यले अपनाउनुपर्ने नीति, नियम र दृष्टिकोण कुनै पक्षमा सोचविचार पुर्यानुपर्ने देखिन्छ। वर्तमान अवस्थाको कहालीलाग्दो प्रवासन समस्यालाई सम्बोधन गर्न समयसापेक्ष अनुसन्धान हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ।
आन्तरिक बसाइसराइको प्रक्रिया मुलुकभरमा तीव्र देखिन्छ। ग्रामीण परिवेशको निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अवसानतर्फ उन्मुख भएको छ। मानिसहरूले पेसा–व्यवसाय रूपान्तरण गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढ्दै गएको छ। परम्परागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलनमा केही आयमहरू परिवर्तन पनि भएका छन्। जस्तै अरबी देशहरूमा दक्ष जनशक्ति सेवा र निर्माण क्षेत्र हुँदै व्यापार व्यवसायमा पनि प्रवेश भएको देखिन्छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लाहरूबाट लामो समयदेखि बजार सुरक्षामा खटिने जनशक्ति केही वर्षयता आफ्नै व्यवसायको रूपमा खाजा पसल (चाउमिन, म:म र अन्य) तर्फ आकर्षित भइरहेको छ। विकसित देशमा स्थायी बसोवास र अस्थायी बसोवास गरिरहेको नेपाली सम्प्रदायले पेसा व्यवसाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी रोजगारीका साथै राजनीतिमा पनि उपस्थिति बढाउन खोजेको देखिन्छ।
नेपालमा बसाइसराइले गर्दा ग्रामीण खेतीयोग्य जमिन बाँझो भई जंगलमा रूपान्तरण भइरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसका न्यूनतम आवश्यकता विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सडक र विषयगत कार्यालयहरूका पूर्वाधार बनेका छन्। राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भई बनेका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीनजस्तै छन्। कतिपय संरचनाहरू खण्डहर हुने अवस्थामा छन्।
ग्रामीण जनसंख्या सीमित छ। बसोवास गाउँपालिका वा नगरपालिकाका केन्द्र तथा सदरमुकामकेन्द्रित छ। गाँउबस्तीमा वृद्धवृद्धा, असहाय र एकल महिला अर्थात् अवसरमा पछाडि परेको वर्ग मात्र उपस्थित छ।
सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदो छ। केही विद्यालयमा शिक्षकहरूको अनुपातमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून छ। विद्यालय क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा समयमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। सरकारी सुविधामा अध्ययन गरेका डाक्टरहरू समेत आफैले गरेको मन्जुरीनामामुताविक दुर्गम क्षेत्र नजान विभिन्न पहुँच तथा दबाबको सहारामा सुगम स्थानमा नै बस्ने परिपाटीले दुर्गम स्थानका स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सेवा अहेव तथा अनमिजस्ता जनशक्तिहरूका भरमा धानिएको छ।
नेपाली समाजको मैलिक सभ्यता र संस्कृति कायम राख्न असहज बन्दै गएको छ। अझ दलगत रूपमा विभाजित समाज, नेतृत्ववर्ग र कार्यकर्ताहरू समेत सामाजिक मेलमिलापको आफ्नो मूल कर्मबाट विमुख छ।
वास्तवमा समुदाय पलायनको यस विषम परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू देशका साझा शक्ति भएर परिचालित हुनुपर्ने हो। उनीहरूले जनचेतना अभिवृद्धि, सरकार र समाजबीच समन्वय, राष्ट्रियताको जगेर्ना र समाजिक एकताको सेतुको रूपमा काम गर्नुपर्ने हो। देशको आर्थिक अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित, सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन र आवश्यक नीतिनियम तर्जुमाको पहल गर्नुपर्ने हो। प्रभावकारी प्रशासन र सुरक्षा मामिला अनि जनअपेक्षा सम्बोधनका लागि पैरवी गर्नुपर्ने हो। यी र यस्ता मूल दायित्वबाट राजनीतिक दलहरू विमुख हुनाले पनि समाज विभक्त छ। प्रायः नेपालीको मनोदसा अस्थिर, अधीर, असुरक्षित र असन्तुष्ट बन्न पुगेको छ।
अपवादमा सुरक्षा संगठनमा कार्यरत राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य राष्ट्रसेवकहरू खुलेआम राजनीतिक पार्टीका संगठनहरूमा आबद्ध भइरहेका छन्। पेसागत संघ–संगठनको नेतृत्व सामूहिक सैदाबाजी र पेसागत मर्यादाभन्दा विपरीतका कर्महरूमा तल्लीन छ। जनताको करबाट संकलित रकमबाट पारिश्रमिक लिने प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राज्यको कार्यसम्पादन गर्नु उसको कर्तव्य भए पनि अवस्था ठिक उल्टो छ।
२०४६ सालपश्चात् देशमा केही प्रगति हुँदै नभएको होइन। कतिपय प्रगति त गर्व गर्नलायक नै छन्। जस्तो कि २०४६ अघि महेन्द्र राजमार्ग झापादेखि कोहलपुरसम्म मात्र थियो। त्यसपछि अरनिको, पृथ्वी, हालको पासाङ ल्हामु आदि सीमित राजमार्ग मात्र सञ्चालनमा थिए। सबै स्थानीय तहमा प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयहरू स्थापना हुन सकेका थिएनन्। वर्तमान अवस्थामा कम्तीमा यी समस्या दूर भएका छन्। सडकले सबै जिल्ला सदरमुकाम र प्रायः सबै पालिकाहरूसम्मै पहुँच हुनुका साथै साक्षरता निकै माथि उठेको छ। सञ्चार क्षेत्रमा जिल्ला सदरमुकाम समन्वय गर्न आकाशवाणी सेवाको मात्र पहुँच रहेकोमा अहिले अकल्पनीयरूपमा बदली भई सबैको पहुँचमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ।
आप्रवासनले नेपाली समाजसँग विश्वका सबैजसो देशमा अस्थायी, स्थायी बसोवासका साथै भ्रमण गरी अनुभव प्राप्त छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, कानुनदेखि कूटनीतिसम्म हरेक क्षेत्रमा कार्य गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति नेपाली समुदायमै उपलब्ध छ। यतिका बाबजुद व्यापक आप्रवासन वा पलायन, आम असन्तोष र निराशाजस्ता नकारात्मक मनःस्थिति हरेक क्षेत्रमा किन? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको नेतृत्व, तिनको समर्थक र कार्यकर्ता पंक्तिमा समेत यस्तै मनःस्थिति पाइन्छ, किन? यो पक्ष सोचनीय छ।
नेपालका समस्याहरू अशिक्षा, गरिबी, अन्धविश्वास, पछौटेपन, असहिष्णु व्यवहार र पलायन भनिरहेका छौँ। तर यसको निराकरणका लागि राजनीतिक नेतृत्वले विद्यमान परिस्थितिको वैज्ञानिक मूल्यांकन र समीक्षा गरी सकारात्मक सन्देश दिन जरुरी छ। स्थायी सरकार निजामती सेवा र राष्ट्रसेवकहरूले सामूहिक रूपमा सकारात्मक रूपान्तरण गर्न सरकार र जनताबीच समन्वय गर्न ढिलो गर्न हुँदैन। समाजको बौद्धिक वर्गले पनि सकारात्मकता र आशाको सन्देश दिने भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। हाम्रो सञ्चार क्षेत्र पनि बढी नै नकारात्मकतामा रमायो कि? यसमा पनि समीक्षा आवश्यक छ।
देशको विषम परिस्थितिबाट विकसित परिस्थिति निर्माण गर्न कुनै एक क्षेत्र, एक व्यक्ति र एक सम्प्रदायबाट हुने विषय होइन। देश सबैको साझा हो। देशमा आशा र भरोसाको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कुनै अमुक व्यक्ति वा शक्तिको मात्र हुन सक्दैन। हामी आफैले आफ्नो समाज र मुलुकलाई बस्नलायक छ भनेर ढुक्क हुने वातावरण बनाउन सकेनौँ भने अहिलेको नेपाली पुस्तालाई भावी सन्ततिले कस्तो मूल्यांकन गर्ला? यति सोच्न र त्यसअनुसार व्यवहार गर्न ढिलो भएन र?
(लेखक साउद अधिवक्ता हुन्।)
लेखकबाट थप:
प्रतिक्रिया