युनिकोड
नेपाल सरकारले हालै मात्र केही अध्यादेश जारी गरेपश्चात् भने विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन्। अध्यादेशको विषयवस्तुभन्दा पनि प्रक्रियामा धेरै विरोध भएको देखिन्छ। अझ भन्नुपर्दा गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारको श्रेय सत्तपक्षले पाउँछ कि भन्ने हाम्रो राजनीतिक संकीर्णताले बढी काम गरेको हुनुपर्छ।
अध्यादेश भनेको संसद् अधिवेशन नचलिरहेको बेला सरकारको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखद्वारा जारी गरिने अस्थायी कानुन हो। नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा ११४ को उपधारा १ ले 'संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ' भनेर उल्लेख गरिएको छ। झट्ट हेर्दा अध्यादेश राज्यको अधिकार जस्तो देखिए पनि यो राज्यको अधिकारभन्दा बढी आवश्यकता र दायित्वबोध हो।
नेपालको सन्दर्भमा यसरी जारी भएको अध्यादेश, जारी भएपछि बसेको दुवै सदनमा पेस गरिनुपर्नेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुनेछ। त्यसबाहेक राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पनि खारेजी गर्न सक्नेछन्। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली-२०७९ को नियम ९९ बमोजिम अध्यादेशको प्रावधानलाई यथावत् राख्ने कि संशोधनसहित प्रतिस्थापन गर्ने गरी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गरी संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधि अर्थात् ६० दिनभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नुपर्नेछ। यसर्थ पनि अध्यादेश आफैँले सदनलाई छल्न सक्दैन।
अध्यादेशमा अन्तर्निहित विषयवस्तुले भने अर्थ राख्दछ। सदन नचल्दासम्म कानुनकै हैसियत पाउने भएकोले त्यस अवधिभित्र कुनै गर्न नहुने काम गराउने विषयवस्तु समावेश भएका छन् भने त्यसले अध्यादेशको दुरूपयोग गरिएको ठानिन्छ। केही समयअघि तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। राजनीतिक दल फुटाउनका लागि बीस प्रतिशत सांसद या केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने प्रावधान सहितको सो अध्यादेश आफैँमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त विपरीत थियो। सो अध्यादेशको प्रमुख उद्देश्य भनेको देशकै सबैभन्दा ठूलो दललाई अराजनीतिक र गैरलोकतान्त्रिक तवरले फुटाउने र तत्कालीन सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने थियो। त्यसरी निश्चित् पार्टी फुटाएपछि सो अध्यादेशको औचित्य सकिएको थियो। त्यसकारण सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याई अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।
हाल सरकारले ल्याएका सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशलाई समेत जोड्दाका ६ अध्यादेशहरूका विषयवस्तु आफैँमा सकारात्मक प्रवृत्तिका छन्। विपक्षी दलहरू भने अध्यादेश आउने तयारी हुँदा आफूले पहिले गरेजस्तै दल फुटाउने अध्यादेश आउँछ कि भनेर हल्ला फैलाएका थिए। तर जब दल फुटाउने अध्यादेशभन्दा पनि सुशासन, सहकारी समस्यालाई समाधान गर्ने, लगानी वृद्धि गर्ने र समसामायिक समस्याहरूलाई हल गर्ने किसिमले अध्यादेश ल्यायो, तब विरोधका लागि विरोध गर्ने रणनीतिमा विपक्षी दलहरू लागि परेका छन्।
एउटा सामान्य उदाहरण हेरौँ।
श्रम ऐन लागू हुने श्रमिकको हकमा अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट ६० बनाइएको छ। यसले श्रमिकहरूको पेन्सन र अवकाश उमेरमा एकरूपता ल्याएको छ। पेन्सन प्राप्त गर्ने उमेर ६० वर्ष र अवकाश हुने उमेर ५८ वर्ष भएकोमा मिालएर सहजीकरण गरिएको छ।
अलिक विवादित भनेर प्रचार गरिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले पनि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई हल गर्ने प्रयास गरेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र र वन सम्बन्धी कानुनलाई देखाएर आवास सम्बन्धी संवैधानिक हकबाट वञ्चित पारिएका नागरिकलाई कानुन बनाएर उनीहरूका समस्यालाई हल गर्ने प्रयास गरिएको छ। एकपटकका लागि भनेर समय सीमा र फरक क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने विषय ओगटेकोले यस अध्यादेशले भूमि अतिक्रमणलाई प्रश्रय दिनेभन्दा पनि भूमिहीनको समस्यालाई सदाको लागि हल गर्ने प्रयास गरेको छ।
लोकप्रियतावादबाट उदाएका र लोकप्रियतामा रमाउने तत्वहरूले क्षणिक आवेशमा आएर आरोप लगाएजस्तो देशका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई बेच्न लागिएको कदापि होइन। अध्यादेशमा प्रष्ट गरिएको छ। यदि त्यसो भएमा सदनमा पक्कै आवाज उठ्ने नै छ। तर नयाँ नापी गरेर यदि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गरौँ भन्ने आदर्शका कुरामा लाग्ने हो भने त्यो व्यावहारिक रूपमा सहजै र चाँडै सम्भव नहुने विषय हो।
समग्रमा भन्नुपर्दा हाल जारी गरिएका अध्यादेशहरू मार्फत सरकारले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी जनतामा नयाँ उर्जा ल्याउने जमर्को गरेको देखिन्छ। निजी क्षेत्रबाट पनि अध्यादेशहरू सकारात्मक भएको टिप्पणी आधिकारिक रूपमै आइसकेको छ। सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था भएको छ। यो नेपालको सन्दर्भमा ई-गभर्नेन्सकोलागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ।
सुशासनका सम्बन्धमा निर्णय प्रक्रियामा सुधारमा पनि हालका अध्यादेश केन्द्रित छन्। सरकारी फाइल महिनौँसम्म अड्किने व्यवस्थालाई हल गर्न पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा मिति तोकिएको भए सोही बमोजिम र अन्य अवस्थामा ७ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाले सुशासनमा नयाँ आयाम थप्ने निश्चित छ। श्रमिकहरूको पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष तर सेवा निवृत्त हुने उमेर ५८ वर्ष भइरहेको हालको असमानतालाई हल गरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाइएको छ।
तेजाब आक्रमण जस्तो जघन्य अपराध पनि घरेलु हिंसाभित्र परिरहेको र त्यसले यस्ता अपराधीहरूले सहज उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था थियो। हालको अध्यादेशले तेजाब आक्रमणलाई घरेलु हिंसा मात्र नमान्ने गरी संशोधन गरेको छ। साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित संस्थाहरूले कानुनी रूपले सहजताका साथ देशबाहिर पनि काम गर्न सकून् भनेर कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्था अनुसार ती कम्पनीहरूले विदेशमा सहायक कम्पनी खोल्न पाउने, शाखा खोल्न पाउने, कारोबार गर्ने र आम्दानी नेपाल भित्र्याउने पाउने व्यवस्था सकारात्मक पहलहरू हुन्।
अध्यादेशहरू शासन सञ्चालनमा एक उपयोगी कानुनी साधन हुन्, जसले सरकारलाई शीघ्र र आवश्यक निर्णय गर्न सशक्त बनाउँछ। यसको सदुपयोग गरी कानुनी सुधार, संकट व्यवस्थापन, तथा आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। तर, यसको प्रयोग पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ, ताकि लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई मजबुत पार्न सकियोस्। अध्यादेश सरकारको अधिकार हुँदै गर्दा पनि यसलाई अधिकारभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा प्रयोग हुनुपर्छ र हाल ल्याइएका अध्यादेशहरू भने सरकारले आवश्यकताका आधारमा अघि बढेको देखिन्छ। तत्कालै सदन नियमित हुने प्रधानमन्त्री घोषणाले पनि सदन छल्ने भन्दा पनि अत्यावश्यक काम फास्ट ट्र्याकको माध्यमबाट सरकार अघि बढ्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ।
प्रतिक्रिया