फोर्ड फाउन्डेसनका उल्फको सल्लाहपछि राजा महेन्द्रले चालेको त्यो क्रान्तिकारी कदम

पूर्वी नेपालको तराई जिल्ला झापाको जयपुर बुधबारे राष्ट्रकै लागि चिन्तनमा राखिएको गाउँ विकास समिति थियो। २०२० सालतिरको कुरा हो, नेपाल सरकारले भूमिसुधार कार्यक्रम कसरी लागू गर्न सकिन्छ र यसका प्रमुख तत्त्व के-के हुन् भन्ने कुरा पत्ता लगाई राय प्रतिवेदन दिने उद्देश्यले एउटा अन्तरविषयक कार्यटोली गठन गरेको थियो।

तत्कालीन आर्थिक योजना मन्त्रालयको तत्वावधानमा यो कार्य प्रारम्भ गरिएको हुँदा यस कार्यटोलीको संयोजकको रूपमा मैले काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एक वर्षअघि अर्थशास्त्रमा स्नात्तकोत्तर तह पूरा गरी पहिलोपटक क्षेत्रगत कार्यक्रममा संलग्न रहँदा म २२ वर्षे ठिटो थिएँ।

आर्थिक योजना मन्त्रालयमा कसरी जागिर खान पुगेँ, त्यसको अलग कथा छ। प्रतिस्पर्धा निकै कम भएको समयमा मैले अर्थशास्त्र विषय लिई एमए पास गरेको थिएँ। सौभाग्यवश उक्त वर्षको अर्थशास्त्र समूहका एमए विद्यर्थीहरूमा उच्चतम अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुने मौका पाएँ।

त्यसपछि मैले एमए पढ्दै गर्दा सुरु गरेको बीएल प्रथम वर्षको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरेँ। एकै वर्ष दुईवटा डिग्रीको अन्तिम परीक्षा दिन नपाइने नियम भएकाले एमएपछि बीएल अन्तिम वर्षको परीक्षाको तयारीमा थिएँ।

रात्रिकालीन समयमा सञ्चालन हुने नेपाल ल कलेजमा दोस्रो वर्षको नियमित विद्यर्थी थिएँ। कलेज प्रमुख त्यसबखत प्राध्यापक रामराज पन्त हुनुहुन्थ्यो। उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने अवसर पाउने सम्भावना देखिँदा त्यतातिर पनि आकर्षित थिएँ।

बेलायतको म्यान्चेसटर विश्वविचालय र लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा तथा अमेरिकाको फुलब्राइट छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएकोमा तीनैवटामा छानिने अवसर पनि प्राप्त भएको थियो। यसैबीच आर्थिक योजना मन्त्रालयमा फोर्ड फाउन्डेसनको आर्थिक सल्लाहकार समूहका प्रमख अमेरिकी प्रोफेसर डा. क्वेन्टिन डब्लु लिण्ड्सेसित र उहाँका माध्यमद्वारा सचिव भेषबहादुर थापासित भेट्ने मौका पाएँ। 

थापा आफै पनि पीएचडीको अध्ययन छोडी सचिव तहमा सोझै नियुक्ति पाई आउनुभएको थियो। एक दिन उहाँसित सिंहदरबारको कार्यालयमा भेट हुँदा मलाई आर्थिक योजना मन्त्रालयमा रही भूमिसुधारसम्बन्धी विशेष कार्यटोलीमा बस्न आमन्त्रण गर्नुभयो। मैले उच्च अध्ययन गर्न बाहिर जान लागेको व्यहोरा बताउँदा उहाँले म पनि पीएचडी अध्ययन अपूर्ण राखी आएको हुँ, त्यसैले अहिले नेपालमा विकासतर्फ केही हुन लागेको अवस्थामा युवा वर्गले सक्दो सहयोग र योगदान गर्नुपर्छ भनी जारिर खान प्रोत्साहित गर्नुभयो। उहाँले नै विकासतर्फको राजपत्रांकित दोस्रो श्रेणीको अधिकृत पदमा रहन सरकारलाई सिफारिस गर्ने कुरा राख्नुभयो।

अर्थशास्त्र विषय लिई अध्ययनरत रहँदा कृषि विषय पनि लिएको कारण कृषि विकासको भूमिका नेपाली अर्थतन्त्रमा विशिष्ट रहेको र नेपालको कृषि विकासमा भूमिसुधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा क्षेत्रगत तहमा तत्सम्बन्धी परीक्षण कार्यक्रममा संलग्न हुने अवसर मेरो लागि आकर्षक चुनौतीको रूपमा रहेको थियो। यसरी मैले पाउन सक्ने छात्रवृत्तिका अवसरहरू त्यागेर आर्थिक योजना मन्त्रालयमा अफिसर अन स्पेसल ड्यूटीको रूपमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा जागिर खाएँ र मेरो पहिलो क्षेत्रगत अनुभव झापाको बुधबारे थियो।

बुधबारे गाउँ विकास समितिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आफ्नै खालको छ। २०१८ साल अगाडिसम्म बुधबारे गाउँ विकास समिति झापा जिल्लाअन्तर्गत विभिन्न मौजा र प्रगन्नामा विभाजित थियो। बुधबारेलाई "जयपुर बुधबारे" वा "हडिया बुधबारे" को नामबाट पनि चिनिन्थ्यो।हडिया खोलाको छेउमा बुधबारका दिन बजार (हाट) लाग्ने कारणले यसलाई हडिया बुधबारे भन्ने गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरी बुधबारेको मध्यपश्चिम भेगमा अवस्थित जयपुर त्यस क्षन्रको नाम चलेको ठाउँ भएकाले बुधबारेलाई जयपुर बुधबारे पनि भन्ने गर्दथे।

विसं २०२० सालतिर बुधबारेको प्रधानपञ्चमा दीनानाथ ढकाल हुनुहुन्थ्यो, जसको सहयोग भूमिसुधारको परीक्षण कार्यान्वयनमा राम्रो रहेको थियो।

झापा त्यसताका कालापानीको रूपमा परिचित जिल्ला थियो। वर्षाको समयमा मोरङबाट स्थलमार्ग हुँदै झापा जाने कुरा असम्भवप्रायः थियो। एकपटक स्थलमार्गबाट जाने प्रयास गर्दा कनकाइमाईले झण्डै बगाएको घटना सम्झनामा ताजै छ। खाद्यान्न बालीको उत्पादनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भए तापनि औलोको कारण यस जिल्लामा जान सरकारी कर्मचारी पनि सजिलै मान्दैनथे। कनकाइमाई नदीको बाढी तथा घना जंगलका कारण विराटनगरबाट भारतको जोगबनी फारबिसगन्जमा रेल चढेर पश्चिम बंगालको गलगलिया स्टेसन पुगी मेची नदी पार गर्दै झापा प्रवेश गर्नुपर्दथ्यो।

यसरी झापा यात्रामा जाँदा कहिलेकाहीँ त रेल, जिप, गोरुगाडा तथा जे उपलब्ध छ, सोही साधन लिई जानेआउने गर्नुपर्दथ्यो। मोरङबाट जाँदा घना जंगलमा हात्ती पाएको समयमा कहिलेकाहीँ हात्ती चढेर जाने गरिन्थ्यो। वर्षाको समयमा बालीको उपयोग कसरी भइरहेको छ भनी स्थलगत अध्ययनमा जाँदा काठमाडौँबाट कलकत्ता भई बागडोगराको फ्लाइट लिएर सिलिगुडी पुगिन्थ्यो। त्यहाँबाट मोटर चढेर दार्जीलिड नजिकको घुमबाट पशुतिनगर आउनुपर्थ्यो। यसरी पशुपतिनगरको बाटो भएर झापा बुधबारे झरेको अनुभवले तत्कालीन यातायात र सञ्चारको जाटिल अवस्था भल्काउन मद्दत गर्दछ।

झापा बुधबारेमा गएको कार्यटोलीमा विविध क्षेत्रका  लब्ध प्रतिष्ठित अधिकृतहरू सम्मिलित थिए। सुरुमा वासुदेव शर्मा, भरतबहादुर प्रधान तथा नारायण विक्रम शाह संलग्न हुनुभएको थियो भने पछिल्लो कार्यान्वयन चरणमा डा. भारतप्रसाद धिताल, सागरबहादुर प्रधान, नरेन्द्रकुमार बस्नेत आदि मित्रहरू टोलीमा थिए।

कार्यदलको सल्लाहकारका रूपमा डा. लिण्ड्से रहनुभएको थियो। कार्यदललाई प्राविधिक कामका लागि नापी अधिकृत नारायणकृष्ण श्रेष्ठ र उहाँको टिम संलगन थियो।

गाउँ विकास समिति स्तरीय छलफल तथा स्थितिको अध्ययनपछि उपलब्ध तथ्यांकहरूलाई आधार बनाई प्रत्येक दिन टोली कार्यक्षेत्रतर्फ लाग्थे। कार्यक्षेत्रमा जाँंदा खेतबारीमा नै पुगेर वास्तविक कृषकसित सम्पर्क होस्, उनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरवार्ता लिन सकियोस् र सही तथ्यांक हासिल गर्न मद्दत होस् भनी खटी जाने टोलीले खानेपानी खाने बहानामा घरमा गई बस्ने र त्यहीँ अन्तर्वार्ता नगरुन् भन्नाका खातिर टुम्लेटमा पानी, छाता साथमा लिनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य बनाइएको थियो।

साँझ एक छिन रमाइलो गरी बित्थ्यो। तर डा. लिण्ड्से क्याम्पमा हुँदा भने साँझको समय दिनचर्याको समीक्षा, अनुभव साटासाट र विश्लेषण गर्नेजस्ता गम्भीर अभ्यासमा लगाइन्थ्यो। त्यसताका बुधबारेमा बिजुलीको सुविधा नभएकोले रातिसम्म काम गरेर बस्न सकिने अवस्था थिएन।त्यसमा औलो ल्याउने मच्छरको डर रहन्थ्यो।

कृषि पुनर्गठन ऐन, २०१९ अन्तर्गत भूमिसुधार कार्यक्रमलाई परीक्षणात्मक रूपमा लागू गर्ने कार्यका लागि पूर्वी तराई क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने झापा, भित्री मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चितवन र पहाडी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पाल्पासमेत गरी र तीनवटा जिल्लाहरूको छनोट भएको थियो। सोहीअन्तर्गत झापा जिल्लामा सर्वप्रथयम काम प्रारम्भ गर्ने क्रममा बुधबारे पहिलो छनोटमा परेको थियो।

परीक्षणात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत मोहीको लगत लिने, जग्गावालाको विवरण संकलन गर्ने, कृषकको ऋण बोझको आकलन गर्ने र बचत कार्यक्रमको सम्भावनालाई पनि हेर्ने उद्देश्यहरू रहेका थिए। मुलुकमर नापी नभइसकेको अवस्थामा जग्गाको यकिन स्थिति थाहा पाउन र वास्तविक जोताहाहरू कायम गर्न नापीको काम पनि साथसाथै सञ्चालित थिए।

अर्कोतर्फ भूमिसुधारमा जग्गाको हदबन्दी महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनाले हदबन्दीको स्वरूप र परिमाण के कस्तो हुने, कुत व्यवस्थालाई अध्ययन गरी के कस्तो कुत निर्धारण उचित होला भनी हेर्नुपर्ने थियो। भूमिसुधारको कार्यान्वयनले परम्परागत शोषणयुक्त ऋण लगानी व्यवस्थालाई प्रमावित पार्न सक्थ्यो। कृषकको उब्जनीको उचित मोल दिलाउन परम्परागत साहुको व्यवस्थाबाट किसानलाई मुक्ति दिलाई कसरी बजारमा पहुँच बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। कृषि ऋण तथा बजारमा पहुँचको विषय महत्त्वको भएको हुँदा यसको वैकल्पिक उपायको खोजी पनि अर्को आवश्यक पक्ष ठानएको थियो।

भूमिसुधारजस्तो राजनैतिक संवेदनशीलता भएको कार्यक्रम हुनाले विदेशी सहयोग सम्भव नहुने वा सम्भव भए पनि लिन उचित नहुने क्षेत्र ठानिएकोले वैकल्पिक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दा कसरी स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन सम्भव हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो। त्यसैको फलस्वरूप अनिवार्य बचतको परीक्षणात्मक प्रयोग पनि कार्यान्वयनको एउटा पक्ष रहेको थियो। नेपालजस्तो गरीब मुलुकले स्थानीय स्रोत र साधनको कुरा गर्नु आफैमा सजिलो थिएन। त्यसमा पनि लगानी अभावले ग्रस्त कृषि क्षेत्रबाटै स्थानीय साधन परिचालन गर्ने कुरा हास्यास्पद मानिन्य्यो। तर यसको प्रयोग चुनौतीपूर्ण भएकोले परीक्षणात्मक कार्यक्रमलाई बचत कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गरियो तर अनिवार्य भने बनाइएन।

बचत र स्थानीय स्रोतको परिचालनका कुराहरू उठ्दा मेरो आफ्नो बाल्यकालको अनुभव कताकता मानसपटलमा आउने गर्दथ्यो। प्रसंग पाल्पा तानसेनको जनता विद्यालयमा स्कुले छँदा मेरो आफ्नो अनुभवसित सम्बन्धित थियो। गरीब तथा असहाय जनताका छोराछोरी पनि विद्याको उज्यालो घामबाट वञ्चित नहून् भनी २००६ सालमा शिक्षक जगतबहादुर जोशी, गुणाकर भट्टराई, इन्द्रलाल भारती र चिनियाँलाल बज्राचार्यजस्ता व्यक्तिहरूको प्रयासबाट स्कुल स्थापना गरिएको थियो। जनता विद्यालयमा विसं २००८ मा चौथो कक्षामा मैले अध्ययन प्रारम्भ गरेको थिएँ।

यस अगाडिको मेरो पढाइ बौद्ध विहारमा सञ्चालित स्कुलमा र शिक्षकको घरमा गएर सिकेको पृष्ठभूमि थियो। न्यूनतम शुल्कबाट स्कुल प्रारम्भ गरिएकाले स्कुलको खर्च धान्न प्राप्त शुल्क पर्याप्त थिएन। सरकारी अनुदान यसले पाइसकेको थिएन। त्यसैले हामी विद्यार्थीहरूको कुण्ड-कुण्ड बनाई प्रत्येक शनिबार बिहान मुठीदान संकलन गर्दथ्यौँ र स्कुललाई बुभाउँदथ्यौँ। प्रत्येक दिन खाना पकाउने समयमा राख्ने चामलको एक मुठी दिएर यस अभियानलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह रहन्थ्यो।

यो एउटा सफल प्रयोग थियो। यस खालको मुठीदान शैलीले दातालाई पनि ठूलो भार पर्दैनथ्यो। नेपालका असंख्य कृषकहरू गरिबीमा रहेको भए तापनि अन्नबाली भित्र्याउने बेला उनीहरूको व्यवहार अर्कै हुन्छ। यो हामीले देखेभोगेकै कुरा हो। भोजभतेर र रक्सीजाँडमा खर्च गर्ने परम्परा, स्वभाव रहिआएको छ। त्यसकारण बाली भित्र्याउने बेलामा उत्पादित वस्तुको सानो अंश बचतको रूपमा संकलन गर्न साकियो भने यसलाई ठूलो स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना थियो।

जग्गावालाले आफ्नो भागबाट सानो बचत गर्न कुनै कठिनाइ नहुने त स्पष्टै थियो। यसरी बचत संकलनको सोच अगाडि बढाउन मद्दत गर्‍यो। पछि गएर यस कार्यक्रमले अधिराज्यव्यापी स्वरूप पाउँदा करोडौंको धनराशी संकलन गर्न सम्भव भएको कसैबाट छिपेको छैन। सन् १९६६ मा रोममा सम्पन्न प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय भूमिसुधार सम्मेलनले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालको अनिवार्य बचत कार्यक्रमलाई अरू विकासोन्मुख देशहरूले राम्ररी मनन् गर्नुपर्ने विषयको रूपमा उल्लेख गरेको थियो।

भूमिसुधार कार्यक्रमको पहिलो महत्त्वपूर्ण पक्ष भूस्वामित्वको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु हो। जग्गाको हदबन्दी, हदबन्दीको कार्यान्वयनबाट प्राप्त जग्गालाई जग्गाहीन कृषकहरूमा वितरण, मोहियानीमा लागेको जग्गामा मोहीको हक सुरक्षित गरिनुपर्ने पक्ष अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो थियो भने जग्गावाल र मोहीबीच विद्यमान कुत व्यवस्था भने मोहीलाई उत्पादन वृद्धितर्फ प्रोत्साहित गर्ने नभएको र मेहनत गरी जग्गा जोत्ने कृषकले उचित अंश प्राप्त गर्न नसकिरहेको स्थितिमा कुत निर्धारणको व्यवस्था अर्को महत्त्वको पाटो थियो। तर यी कुराहरूबाट मात्र भूमिसुधार प्रभावकारी हुन नसक्ने स्पष्ट थियो।

राजा महेन्द्रले बुधबारेमा मोहीकिसानलाई प्रदान गरेको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र राजाको भ्रमणपछि कार्यदलका कर्मचारीलाई फर्काउन खोजेको अनुभव हाम्रा लागि अत्यन्त उपदेशमूलक थियो। अर्को शब्दमा मोहीकिसानलाई नभई नहुने ऋण र खाद्यान्न स्थानीय साहु तथा जग्गाधनीबाट प्राप्त हुने गर्दथ्यो भने मोहियानी हकको प्रमाणपत्रले सो परम्परागत सम्बन्ध टुटाउन सक्ने हुँदा मोहीले प्रमाणपत्र फर्काउन खोजेका थिए। यसको अर्को अर्थ थियो- प्रभावकारी भूमिसुधारका लागि वैकल्पिक ऋण तथा बजार व्यवस्थाको सिर्जना।

यसै क्रममा साना किसानहरूको सानो पुँजी सकलन गरी समान हितमा काम गर्ने उद्देश्य लिई स्थापना गरिने सहकारी व्यवस्थालाई वैकल्पिक व्यवस्याको रूपमा सोचिएको थियो तर बचत संकलन वडा तहमा गरिने भएकोले ऋणको व्यवस्था प्रारम्भिक चरणमा वडा समितिकै माध्यमबाट गरिने सोच राखियो।

जग्गाधनीको सीप, जाँगर तथा पुँजीको उपयोग राष्ट्रिय हितमा गराउन, उनीहरूलाई कृषिबाट विस्थापित भएपछि गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्न तथा जग्गा ओगट्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त गराउन वैकल्पिक व्यवस्था के हुन सक्दछ भन्ने सोच पनि थियो। वर्ग संघर्षको सट्टा वर्ग समन्वयको आधारमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने जग्गावालाका लागि गरिने व्यवस्था पनि यसको सफलताका लागि उपयोगी हुने ठहर थियो।

कुनै पनि सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनको चरणमा अस्थिरता सिर्जना हुने भए तापनि अन्ततोगत्वा भूमिसुधारको कार्यन्वयनबाट उत्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने अनुमान गलत थिएन। त्यसैले भूमिसुधारको कार्यान्वयन हुँदै जाँदा हुने लाभको केही अंश कृषिकै विकासमा लगाउनु वाञ्छनीय हुने कुरामा दुईमत नहोला। यही सोचलाई अगाडि बढाउँदै बुधबारेमा स्थानीय जग्गा कर व्यवस्थाको रूपमा नयाँ प्रयोगको परीक्षण गरियो।

चालू मालपोतको सट्टा जग्गाधनी र मोहीले आफ्नो उत्पादनको सानो अंश स्थानीय करको रूपमा बुझाउने र जसको दुईतिहाई अंश सम्बन्धित गाउँमै रहने। त्यसपछि सानो अंश जिल्ला स्तरमा रहने र नगण्य अंश मात्र केन्द्रमा जाने सोच राखियो। यसबाट चालीस वर्ष अगाडिको गाउँ विकास समितिको स्तरमा ठूलो परिवर्तन आई लाखौँलाख जुट्ने तथा त्यसबाट कृषि विकास, सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनका कार्यसमेत गर्न सकिने सम्भावना देखियो।

झापाका अन्य तीन गाउँ विकास समितिहरूमा पनि यो परीक्षणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि बुधबारेमा नै सोच र विश्लेषणको प्रक्रिया केन्द्रित रहने गर्दथ्यो। केन्द्रबाट आउने पदाधिकारी, विदेशी नियोग एवं दातृ समूहका व्यक्तिहरू पनि बुधबारे नै आउने गर्थे। एकपटक झापाको भद्रपुरमा अवस्थित कच्ची हवाई मैदानमा एउटा सानो जेट अवतरण गऱ्यो। त्यसमा फोर्ड फाउन्डेसनका दक्षिण एसियाका लागि प्रतिनिधि डा. आइन्समिंगर आउनुभएको थियो। उहाँ पनि भद्रपुरबाट सोझै बुधबारे आइपुग्नुभएको थियो।

बुधबारेको परीक्षणात्मक कार्यक्रममा संलग्न फोर्ड फाउन्डेसनका सल्लाहकार डा. लिण्ड्सेले त्यहाँ भइइरहेको कार्य र त्यसको महत्त्व राष्ट्रिय तहमा लिइने नीतिमा प्रतिविम्बित हुने तथ्य फोर्ड फाउन्डेसनको क्षेत्रीय कार्यालयलाई अवगत गराएकै कारण उहाँ बुधबारे आइपुग्नुभएको हो।

त्यसताका नेपालमा भूमिसुधारको ठूलो खाँचो छ र यसतर्फ देशको माथिल्लो तहबाट राजनैतिक प्रतिबद्धता र सोअनुरूप कायक्रम लागू हुनुपर्दछ भन्नेमा फोर्ड फाउन्डेसनका सल्लाहकार उल्फ लाडिजेन्स्की प्रमुख व्यक्ति थिए। उनले राजा महेन्द्रलाई भेटी यो सल्लाह दिएका थिए।

२०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा राजाको नियत र नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अन्त्य भएको बारेमा आलोचनात्मक सोच रहेको कुरा भारतले ‘यो कदमले प्रजातन्त्रलाई धकेलेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएबाट पानि स्पष्ट भएको थियो। त्यसैले पनि होला, राजा महेन्द्र प्रतिगामी देखिने कदमहरूभन्दा अग्रगमनतर्फ उन्मुख सुधार र परिवर्तनप्रति दृढ राजाको रूपमा प्रस्तुत हुन चाहेको तथ्य मुलुकी ऐनमा सुधार, राज्य-रजौटा ऐनमा सुधार तथा उखडा ऐनद्वारा मोहीलाई जग्गाधनी बनाउने उद्देश्य राखिएका कार्यहरूले देखाउँथ्यो। यही ऋममा भूमिसुधारप्रति प्रारम्भमा उनले देखाएको प्रतिबद्धता अत्यन्त महत्त्वको थियो।

अर्ध सामन्ती व्यवस्थामा आधारित समाजमा भूमिसुधारको कुरा कम क्रान्तिकारी मान्न सकिँदैनथ्यो। पछि गएर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई अधिराज्यभरि लागू गर्ने निर्णयमा उनले देखाएको दृढता र प्रारम्भका वर्षहरूमा विरुद्धका उजुरीहरू नसुन्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय पक्षका रूपमा
रहेका थिए।

स्वभावतः यी कुराहरू पछि गएर क्रमशः सेलाएर जान थाले र भूमिसुधारको कार्यान्वयन पक्ष पनि शिथिल हुँदै गयो। बुधबारेमा भइरहेको कामबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत चर्चा चलेको र त्यहाँ भ्रमणमा आउने व्यक्तिहरूको क्रम पनि बढेको थियो। मन्त्रिपरिषद्का मुख्य सचिव सामान्यत: सिंहदरबार वरपर मात्र आफ्नो गतिविधि सीमित राख्ने गर्दछन्। त्यो परम्परालाई तोडेर त्यसबखत सचिव कुलशेखर शर्मा भारतको गलगलिया हुँदै मेची नदी पार गरी गोरुगाडामा बसेर भद्रपुर आई त्यहाँबाट जिपमा बुधबारे आउनुभएको थियो।

विभागीय सचिवको रूपमा भेषबहादुर थापा त पटकटक पुग्नुभएको थियो। राजा महेन्द्रले पनि आफ्नो क्षेत्रीय भ्रमणमा बुधबारेलाई लक्षित गरेर उनलाई ब्रिफिङ गर्ने अभिभारा ममाथि आइपरेको थियो। विश्वविद्यालयबाट भखरै निस्केको २२ वर्षे युवकलाई ‘सरकार’, ‘हुकुम’ शब्दहरू अपरिचित थिए। त्यसबेला कुलशेखर शर्मा र भेषबहादुर थापाले सिकाउनुभएको थियो।

१५ मिनेटको समय पाएको ब्रिफिङ आधा घण्टाभन्दा बढी लम्बिएर जाँंदा ब्रिफिङ रुमबाहिर बसेका पदाधिकारीहरू म नर्भस भएँ कि भन्ने अड्कल काटिरहेका थिए। राजा महन्द्रको भ्रमणताका नेपालस्थित फोर्ड फाउन्डेसन टिमका प्रमुख डा. लिण्ड्से पनि उपस्थित थिए। उनलाई राजा महेन्द्रले पिसकोर भोलेन्टिएर हो कि क्या हो भनी भेषबहादुर थापालाई सोधेको प्रसंगले ती सल्लाहकार पनि कति हदसम्म स्थानीय तहको व्यक्तिको रूपमा भिजेर बसेका रहेछन् भन्ने आभास मिल्दछ।

इमान्दारिताका साथ भन्ने हो भने डा. लिण्ड्से हामीभन्दा पनि गम्भीर र भूमिसुधारप्रति प्रतिबद्ध रहेछन् भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। उनी सो परीक्षणकालमा बुधबारे आउनेजाने गर्दा उनको परिवारमा समेत किचलो परेको हल्ला हामी सुन्थ्यौँ।

बुधबारेको परीक्षणात्मक कार्यक्रम लामो अवधिको भने रहेन। त्यो छोटो अवधिमा पनि नेपालले भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने केकस्ता पक्षहरूमा ध्यान जानुपर्दछ, यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन केकस्ता कदम चाल्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सुस्पष्टता दिन सफल थियो। भावी बन्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको मसौदा गर्ने व्यक्ति यसको प्रक्रिया तथा भावनाप्रति संवेदनशील बनून् भन्ने उद्देश्य लिई परीक्षणकालमा नै कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव मीनबहादुर जोशीलाई संलग्न गराई भूमिसुधारको भावना, उद्देश्य र प्रक्रियाबारे जानकारी राख्ने विज्ञको रूपमा काममा लगाइएको थियो। यसले ऐनको मसौदा तयार गर्न ठूलो सघाउ पुग्यो।

राजा महेन्द्रको बुधबारे भ्रमणताका उनले भनेका कुराहरूबाट अब भूमिसुधार देशभरि लागू हुने भयो भन्ने आभास मिल्दथ्यो। उनले मलाई भ्रमणबाट फिर्ता हुने बेला ‘राम्रो काम गरेका छौ, यो मलाई राम्रो लाग्यो भनेर होइन, मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने ठानेर काम गर्नू’ भनेको कुराले हामीलाई मात्र खुसी तुल्याएको होइन, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को गर्भाधान भएको पनि अनुभूति हुन्थ्यो।

यसरी एकातिर भूमिसम्बन्धी ऐनको तर्जुमा गर्ने कार्य प्रारम्भ भयो भने अर्कोतर्फ देशभरि लागू गर्दै जाने प्रशासनिक संयन्त्रको तयारी पनि हुन थाल्यो। फलस्वरूप नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भूमिसुधार विभागको गठन भयो र पहिलोपटक यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई व्यवहारमा ल्याइयो। तर यसको विभागीय नेतृत्वको अभिभारा कसलाई दिने भन्ने प्रश्न पनि कम महत्त्वको थिएन।

प्रशासनिक संयन्त्रभित्र कार्यरत कर्मचारीहरू, मालपोत र भूमिसम्बन्धी विषयका जानकारहरूको खोजी स्वाभाविक थियो। तर सरकारले लगभग एक वर्षको अनुभव प्राप्त २३ वर्षे युवकलाई भूभिसुधार विभागको निर्देशक पदमा नियुक्त गऱ्यो। यो कुरा प्रशासनभित्र र बाहिर चर्चाको विषय हुनु स्वाभाविक थियो। नेपालको परिवेशमा भूमिसुधारजस्तो संवेदनशील, ठूलाबडा तथा सम्भ्रान्त वर्गको चासो हुने विषयमा एउटा पर्याप्त अनुभवहीन युवकलाई ल्याउँदा हल्लीखल्ली स्वाभाविक थियो। केही पत्रपत्रिकाहरूले पनि यसबारे आलोचनात्मक टिप्पणी लेखे।

मेरो नियुक्तिको विरोधमा चर्चा चल्दा केही शुभेच्छुकहरू आएर फलाना-फलानाले यस्तो कुरा गरेका थिए र फलाना-फलाना पत्रिकामा यस्तो कुरा लेखेको छ भनी मलाई सुनाउँथे। म ती सबै प्रतिक्रियाहरूलाई स्वाभाविक मान्दै यो मेरो लागि मात्र चुनौतीको विषय होइन, युवा वर्गमाथि आएको चुनौती र अवसर पनि हो भनी लिन्थेँ। त्यसैले प्रतिवाद नगरी यो चुनौतीलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्ने अठोट गर्थेँ र यसलाई मेरो जीवनका लागि एउटा अभूतपूर्व अवसरको रूपमा लिन्थेँ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भई प्रथम चरणमा प्रायः तराईका सबै जिल्लाहरू र काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटा जिल्लाहरूसमेत गरी १६ जिल्लामा कार्यक्रम लागू हुने भयो। यसका लागि १६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति भूमिसुधार अधिकारीको रूपमा सरकारले गऱ्यो।यसअन्तर्गत राम्रा खालका मानिसहरू मात्र होइन, आफूलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा कम नठान्ने व्यक्तिहरू पनि परेका थिए। काठमाडौँका बासुपासा, पूर्वी नेपालका बीबी सुब्बा तथा उपत्यकाका राजनीतिक व्यक्तित्व नारायणहरि जोशीजस्ता व्यक्ति परेका थिए। उनीहरूलाई पनि २३ वर्षे म युवकले नेतृत्व गर्ने र यही युवकको तजबिज र निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने कुरा कम चुनौतीको कुरा थिएन होला।

उसबेलाको भूमिसुधार अधिकारी भनेको प्रहरी (सशस्त्र) गार्ड पाउने द्वितीय श्रेणीको राजपत्रांकित अधिकृत थियो। सुरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रमदेखि भूमिसुधारका विभिन्न पक्षहरूमा विभागीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै जाँदा तथा कार्यान्वयन तहमा भएका कार्यक्षेत्र भ्रमण तथा सञ्चार प्रक्रियाले विभाग र अधिकारीहरूबीच सौहार्द्रता नै बढेर गयो, वैमनस्य रहेन।

त्यसबेला यातायात र सञ्चारको सुविधा शून्यप्राय: थियो। तर यो कार्यक्रममा नियमित सम्पर्क तथा कार्यान्वयनमा अवरोध हटाउने निर्णयहरू अत्यन्त आवश्यक थियो। यी अवरोधहरू हटाउन सिंहदरबारबाट दूरसञ्चारको सहयोगमा प्रत्येक दिन एक घण्टा १६ जिल्लासित सम्पर्क हुन सक्ने व्यवस्था अपनाइयो। यसले कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या समाधानमा ठूलो सहयोग भयो।

नेपालमा भूमिसुधारको नारा २००७ सालको परिवर्तनपछि सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूले दिएकै हुन्। समय-समयमा केही कागजी प्रयास पनि भएका थिए। भूमिसुधार आयोग गठनसम्बन्धी इतिहास यसको साक्षी छ। यसरी आएका ऐन, आदेश तथा नीतिहरू केवल कागजमा मात्र सीमित भए वा जग्गावाला, हुनेखाने र जान्नेहरूका लागि उम्कने उपाय खोज्न सहायक भए।

भूमिसुधारको कुरा कार्यान्वयन संयन्त्रको अभावमा सम्भव छैन भन्ने अनुभूति कहिल्यै भएन वा गर्न चाहेनन्। सही भूभिसुधार भूमिहीन तथा सीमान्त कृषक र मोहीहरूको पक्षमा गर्न खोजिएको हो भने उसलाई सही बाटो देखाई उसको अधिकारप्रति सचेत र जागरुक बनाउन तथा आवश्यक मद्दत दिन राज्य संयन्त्रबाट ठोस प्रयास आवश्यक पर्दछ।

यही कारणले पनि भूमिसुधार कार्यान्वयन संयन्त्रको अभावमा सम्भव छैन र प्रभावकारी हुन सक्दैन। मलाई सम्झना छ, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि फेरि एकपटक भूमिसुधारको आवश्यकताबारे चर्को चर्चा चल्यो। म कटनीतिक दायित्व पूरा गरी अमेरिकाबाट नेपाल फर्केको थिएँ। भूमिसुधार कार्यक्रमताकाका सहकर्मी तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी विश्वमान श्रेष्ठ भूमिसुधार मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भूमिसुधारबारे राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्नुभयो। ब्लुस्टार होटलमा हुने गोष्ठीमा आउन मलाई कडा आग्रह गरेका कारण म पनि उपस्थित थिएँ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन सम्बोधनमा भूमिसुधारबारे चर्चा गर्दै ‘हामीलाई यस्तो भूमिसुधार चाहिएको छ, जसमा मोही र जग्गावाल दुवैलाई फाइदा होस्’ भन्नुभएको कुरा स्मरणीय छ। भूमिसुधार मोहीको पक्षको कार्यक्रम हो र यसले जग्गाधनीबाट न्यायपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गरेको हुन्छ।

उक्त गोष्ठीबाट उल्लेखनीय कदम उठेको हैर्न पाइनँ। पछि नेकपा (एमाले) को छोटो अवधिको सरकार हुँदा केशव बडालको नेतृत्वमा आयोग गठन भयो भूसुधारलाई अगाडि बढाउन। त्यस आयोगले राम्रा कुराहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे तापनि भूमिसुधारको मूल मर्मलाई अगाडि बढाउन सकेन। पछि आएर शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा फेरि एकपटक भूमिसुधारको चर्चा चल्यो र विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को हदबन्दी व्यवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने र मोहीको हकको दायरालाई बढाउने सोच अगाडि सारियो।

यी कुराहरू आफैमा राम्रा थिए तर कार्यान्वयनको तहमा लगिएन र कागजमा सीमित भए। अहिले ऐतिहासिक जनआन्दोलन-२ पछि बनेका गठबन्धन सरकारहरू तथा अन्तरिमकालका लागि ल्याइएको अन्तरिम संविधान समेतबाट ‘ऋान्तिकारी भूमिसुधार’ को सट्टा ‘वैज्ञानिक भूमिसुधार’ तर्फ प्रतिबद्ध रहने अठोट आएको छ। तर क्रान्तिकारी भूमिसुधारको परिभाषा तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाको मार्गचित्रबारे केही स्पष्ट रहेको पाइएको छैन।

भूमिसुधारजस्तो सामाजिक संरचनालाई गहिरो तरिकाले छुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन चानचुने तरिकाले सम्भव हुँदैन। यो आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनउन्मुख कायक्रम मात्र होइन, समाजको ढाँचामा आमूल परिवर्तन गरी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने कार्यक्रम पनि भएको हुँदा उच्चस्तरमा राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा प्रतिबद्धता यसका पूर्वाधार ठहर्दछन्। त्यतिले मात्र पुग्दैन, यस्तो कार्यक्रममा राजनीतिक तहमा नेतृत्व प्रदान गर्ने मन्त्री, प्रशासनिक तहमा यसको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संरचनासमेत प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ।

अझ भनौँ भने कार्यान्वयन तहमा संलग्न भूमिसुधार अधिकारी, अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। भूमिस्धार कार्यक्रममा काम गर्ने निजामती सेवाका कर्मचारी भए तापनि यो कार्यक्रम विशेष लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख र मूल्य र मान्यतामा आधारित पनि भएकाले यसमा संलग्न कर्मचारीहरू भूमिसुधारको अवधारणाप्रति विश्वास रास्ने, मोही तथा सीमान्त कृषकहरूप्रति सहानुभूति र संवेदना राख्ने पनि हुनु जरुरी थियो। त्यसकारण त्यस समयमा न कुनै कार्यालय समय नै भन्ने हुन्थ्यो, न बिदा साँच्चैको अधिकारको विषय रहने गर्दथ्यो।

निजामती सेवा ऐन र नियमले आत्मसात् गरेको मूल्य र मान्यताअनुसार व्यवहारमा भने कर्मचारीहरूको क्रियाशीलता एउटा जमातको रूपमा रहेको थियो। यसका लागि समय-समयमा भूमिसुधार अधिकारीहरूको सम्मेलन तथा जमघटहरूमा उनीहरूलाई यसप्रति सजग राख्ने, प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्ने गरिन्थ्यो। त्यसैगरी स्थानीय तहमा भूमिस्धार कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि गोष्ठीहरूको माध्यमद्वारा सजग र सचेत गराउने प्रयास हुन्थ्यो। प्रशासकीय दृष्टिले राजनैतिक नियुक्ति लिई आउने भूमिसुधार अधिकारीहरूको नेतृत्वमा जिल्लामा नयाँ कार्यालय खडा गराई काम गराउनु सानो चुनौतीको कुरा थिएन। सरकारी नियम र कानुनबमोजिम खर्च हुनुपर्ने, नियमबाहिर गएर खर्च गर्दा अनियमितता हुने कुराबाट जोगिनु सरल थिएन।

एकातिर कार्यालय खडा गरी युद्धस्तरमा काम थाल्नुपर्ने चुनौती हुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ सरकारी नियम र प्रक्रियाभित्र बसेर काम गर्नपर्ने आवश्यकता थियो। खुसीको कुरा यो हो कि ७५ जिल्लामा यसरी नयाँ कार्यालय नयाँ कर्मचारीहरूबाट स्थापित गराई सञ्चालन गराउँदा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुँदा एकपटक पनि निर्देशकले स्पष्टीकरण दिनुपरेन वा भनुँ बेरुजु र अनियमितताको लाञ्छना सहनुपरेन। यो गर्व गर्नपर्ने पाठ थियो।

२०२१ साल मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि महत्त्वपूर्ण र अन्तरंग थियो। आफ्नै सहपाठी माधुरी श्रेष्ठसित शुभविवाह भयो, २०२१ साल असार १८ गते। भूमिसुधारको डाइरेक्टर भई नयाँ विभागको स्थापना, सञ्चालन तथा क्रमशः तीन वर्षमा ७५ जिल्लामा भूमिसुधार कार्यकम लागू गर्दै जाने दायित्वसमेत मैले बोक्नुपरेको थियो। यस्तो स्थितिमा मैले वैवाहिक जीवनको प्रारम्भिक वर्षहरूमा परिवारलाई समय दिन सकेको थिइनँ। श्रीमती प्रसूति अवस्थामा अस्पतालमै रहेको समयमा म फिल्ड ट्रिपमा बाहिर जानुपरेको थियो। यो २०२३ सालातिरको कुरा हो। हाम्रो पहिलो सन्तानको रूपमा छोरी जन्मिएकी थिई।

२०२१ सालको भूमिसुधार कायक्रम पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गत आएको हुनाले पनि आलोचनाको विषय बन्न पुगेको छ। तर नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कार्यान्वयन तहमा आएको यस कार्यक्रमले नेपाली सामन्ती सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। पुँजी र शक्तिको स्रोत जग्गाजमिन रहने गरेको हाम्रो जस्तो समाजमा चाहे ती दरबारका पदाधिकारी हुन् वा नेपाली सेनाका रथीवृन्द वा सिंहदरबारका उच्च ओहदाका पदाधिकारी, सबैको स्वार्थ जोडिएको विषयवस्तु हो। कित्ता, नापी र जग्गाको कुनै व्यवस्थित रेकर्ड नभएको हाम्रोजस्तो अविकसित अवस्थाको देशमा हदबन्दीबाट वाञ्छित मात्रामा जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। त्यसमा पनि चरणबद्ध रूपमा कायक्रम लागू गरिएबाट ऐनले दिएको परिभाषाभित्र जग्गाको बाँडफाँटबाट हदबन्दीबाट सकेसम्म बच्ने उपाय अस्वाभाविक व्यवहार थिएन। त्यसताका राजनीतिक नेतत्वले यो जानीजानीकन लिएको लचिलो नीतिको प्रतिफल थियो। तर २०२१ सालको भूमिसुधारपछि मात्र जगगा ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भयो भन्नु अतिशयोक्ति हुने छैन।

यी सबैका कारण ६० हजारभन्दा बढी बिगाहा जमिन हदबन्दी भएर वितरणलाई उपलब्ध रहनु सानो कुरा थिएन। २०२१ सालको भूमिसुधार जग्गा वितरणभन्दा मोहियानीको सुरक्षाउन्मख कार्यक्रम थियो। यो तथ्य हामी कार्यान्वयनमा संलग्न सबैलाई थाहा भएको कुरो थियो। मैले अगाडि उल्लेख गरेझैँ भूमिसुधार कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता क्रमशः घट्न थाल्यो। राजदरबारले बिन्तीपत्रहरू लिई २ घण्टाभित्र जवाफ दिनू भन्ने आदेश दिन थाल्यो। त्यसैगरी एक-डेढवर्षसम्म भूमिसुधार विरुद्धको निवेदन नलिने सर्वोच्च अदालतले तुरुन्तै कार्बाहीका लागि आदेश जारी गर्न थाल्यो र कार्यान्वयन तहमा शिथिलता ल्याउने या अर्को शब्दमा ‘अलि व्यावहारिक हुने’ निर्देशनहरूले प्रश्रय पाउन थाल्यो।

यसको एउटा मुख्य कारण १६ जिल्लामा पहिलो वर्षको कार्यान्वयन ढाँचाले दिन थालेको हो। सबैजसो तराई जिल्ला तथा राजधानी सहितको काठमाडौँ उपत्यकामा जोडदार किसिमबाट सही मोही खोज्ने र उसको हकको प्रत्याभूति गराउने, जग्गावालाहरूलाई अधिराज्यभित्रको जग्गाको विवरण एकै ठाउँमा खुलाई दिनुपर्ने बाध्यता, नापीका समयमा भनेको आधारमा होइन खेतबारीमा वास्तविक जोताहाको पहिचान गरी मोहीको रूपमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया, तथा जग्गावाल र मोहीलाई एकै किसिमको व्यवहार गर्ने भूमिसुधार अधिकारीहरूको व्यवहारले ठूलाबडा तथा जग्गावालहरूलाई भित्रसम्म छोयो। उनीहरूले सोचेअनुरूप कार्यक्रम नहुँदा मोहीपक्षधर व्यवहार देखिँदा उनीहरूमा हीनताबोधले ठाउँ लिई आक्रोश देखाउने ठाउँ मिल्यो। मुलुकको प्रधानमन्त्री समेतले दिएका मौखक आदेशहरू पनि कार्यान्वयन तहमा कार्यक्रमको उद्देश्य र हितविपरीत देखिएको अवस्थामा लत्याउने व्यवहार अनुभव हुन थाल्यो। मुलुकभित्रका प्रत्येक जोताहाको घरबारी पुगी उनीहरूको स्थिति संकलन गर्ने काम हुन थाल्यो। घरदैलोमा बसी फारम भर्ने प्रक्रियाबाट खेतबारीमा फारम भर्ने आन्दोलनले सही मोहीको पहिचान बढी हुन थाल्यो।

यी सबैको प्रतिक्रियास्वरूप एकातिर भूमिसुधार विभागका निर्देशकलाई नेपालको निजामती सेवाको इतिहासमा पहिलोपटक ‘मुख्य निर्देशक’ को पदमा पदोन्नति गरियो। पछि निजलाई बाहिर फाल्न नमिलेर ‘माथि फाल्ने’ (किक अप गर्ने) काम भयो र निज खाद्य, कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयको कामु सहसचिवको पदमा बढुवा गरियो। यसो हेर्दा राम्रो काम गरेवापत पुरस्कृत भएको देखिने र अर्कोतर्फ कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष भूमिकाबाट अलग्याउने यो राम्रो उपाय थियो।

यसरी भूमिसुधार कार्यकमको प्रथम दुई वर्षसम्म राम्रो गतिमा जान थाले तापनि दोस्रो वर्षदेखि नै प्रतिक्रियावादी तथा प्रतिगामी तत्त्वको हरेक क्षेत्रमा हालीमुहाली हुन थालेको स्पष्ट देखिन थाल्यो। एकपटक अत्यन्त क्रान्तिकारी भूमिका खेल्ने भूमिसुधार मन्त्री दोस्रोपटक मन्त्री भएर आउँदा अर्कै व्यक्ति लाग्न थाल्यो। भूमिसुधार कार्यक्रमले केही सीमित मात्रामा जग्गा वितरण र मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वितरण गर्न सकेको, कित्ता नापी नभएका क्षेत्रमा जोताहाको प्रमाणपत्रद्वारा सुरक्षित रहन थालेको, पुस्तौँदेखि ऋणमा जन्मने, ऋणमा बाँच्ने र मर्दा ऋणैमा डुबी मर्ने स्थितिमा आमूल सुधार गर्दै करोडौँको ऋण रकम मिनाहा हुन सक्यो।

यस अतिरिक्त मुलुकका ३६ हजार वडा समितिहरू यसको कार्यान्वयनमा जुटे। त्यसैले व्यापक सहभागिताको आधारमा चलेको कार्यक्रम मात्र नभई बिनासरकारी खर्चको दायित्व यी निकायहरूका माध्यमबाट करोडौँ करोड रकम बराबरको अनिवार्य बचत संकलन हुन सकी कृषकलाई चाहिने समयमा ऋण प्रदान हुन सक्यो। कृषक परम्परागत साहु महाजन र जग्गावालाको थप शोषणबाट मुक्त हुन सके। भूमिसुधारप्रतिको प्रतिबद्धतामा आएको शिथिलताका साथै कार्यक्रममा विकृतिहरू पनि देखा पर्न थाले। बचत रकमको हिनामिना तथा स्थानीय विकास करले संस्थागत हुन नसकेको कुरा केही उदाहरणको रूपमा देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी कर्मचारीहरूमा पनि अनियमितता तथा सुधारको मर्मप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमी देखिन थाल्यो। अन्ततः यसले वाञ्छित उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति बढ्दै गयो।

खाद्य, कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयमा सहसचिवको रूपमा सरुवा भएपछि भूमिसुधारका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा सहकारिताको माध्यम उचित देखियो। सहकारी आन्दोलनले विगतमा किन राम्नो उपलाब्धि र सफलता प्राप्त गर्न सकेन, सोको कारक तत्त्व पत्ता लगाई भूमिसुधारको साथसाथै सहकारिताको माध्यमद्वारा साना र सीमान्तकृत कृषकहरूलाई संगठित गराई लाने उद्देश्यले उनीहरूलाई संस्थागत गर्दै लग्ने कार्यमा लगियो। सोही समयमा विकासतर्फका कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवा स्थायी गराई पाऊँ भन्ने माग लिएर गरेको तथाकथित आन्दोलनमा संलग्न भई नेतृत्व प्रदान गरेको झुटो प्रतिवेदन गुप्तचर विभागबाट प्राप्त गरी ‘तपाईँको सेवाको आवश्यकता नभएकोले अवकाश दिइएको’ पूर्जी अचानक पाएँ।

विकासतर्फका कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा सहभागी हुने, उनीहरूले आह्वान गरेको ‘क्याजुअल बिदा लिने’ अभियानमा संलग्न हुने कुरा त एकातिर छ,  यससम्बन्धी कुनै पनि छलफल, बैठक र विचारविमर्शमा समेत संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई त्यस्ता निम्न तहको लाञ्छना लगाएको सुनियो।

क्याजुअल बिदामा सरिक नभएको स्पष्टीकरण पनि सोधिएको थिएन। यो तथ्य नेपाल गुप्तचर विभागका एकजना अधिकृतले मेरो निवासमा आई मेरो विरुद्ध यसतो षड्यन्त्र भइरहेको कुराको जानकारी दिएपछि भित्री लाञ्छनाको मैले अनुमान गर्न सकेको हुँ। 

व्यक्तिगत रूपमा मैले उक्त घटनालाई अवसरको रूपमा लिएँ। स्नातक तहबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा चुनिएका प्रतिनिधिले घरमा आएर यस निर्णयविरुद्ध अगाडि बढ्न सुझाव दिए र त्यसका लागि सदनमा सहयोग र समर्थन रहने कुरा गर्नुभयो।

यो घटनापछि पुन: फुलब्राइट छात्रवृत्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट छानिएर पीएचडी गर्न अमेरिका गएँ। बीचको समयमा नेपालको भूमिसुधार र अन्य देशहरूमा सञ्चालित भूमिसुधारसम्बन्धी तुलनात्मक विवरण भएको पुस्तक ययार गर्न पाएँ। मलाई सन्तोष थियो। तर दुःखको कुरा त्यस समयमा मुख्य सचिव कुलशेखर शर्मा, मेरो मन्त्रालयका सचिव कृष्णबम मल्ल तथा मेरा हितैषी सचिव भेषबहादुर थापाहरू आदिको निरीहताप्रति आजसम्म  पनि आश्चर्यचकित छु। प्रतिगामीहरूको बढ्दो शक्तिको अनुभव गरी उहाँहरूसित सोध्नसम्म पनि उचित ठानिनँ।

(गत मंगलबार दिवंगत अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मोहनमान सैँजुको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘बुधबारेदेखि चाकुपाटसम्म’ बाट उद्धृत गरिएको। यो पुस्तक २०७१ सालमा प्रकाशित भएको हो।)