ब्रिक्सबाट भारतलाई फाइदैफाइदा

कयौँ वर्षदेखि पश्चिमा आलोचकहरूले ब्रिक्सलाई तुलनात्मक हिसाबले महत्त्वहीन समूह भनेर खारेज गर्दै आएका छन्। 

तर, यो कहाँ पुगिसकेको छ, गत साता रुसमा आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलनका क्रममा ब्रिक्सले राम्ररी देखाइदियो।

३६ देशका शीर्ष नेताहरूका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि तीन दिने शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाए। ब्रिक्सले चार नयाँ सदस्यलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गर्‍यो। इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र यूएई नयाँ सदस्य बने। चाँडै अझ नयाँ सदस्य थपिन सक्छन्। यसअघि एउटा मात्र सदस्य थपिएको थियो। २००६ मा ब्रिकका रूपमा गठित समूहमा २०१० मा दक्षिण अफ्रिका मिसिएको थियो।

ब्रिक्सलाई लिएर चर्चा बढ्दो छ। यो समूहले लामो समयदेखि आफूलाई पश्चिम नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। आज यो पहिलेभन्दा अधिक प्रभावशाली र बलियो हुँदै गइरहेको छ। किनकि पश्चिमा नीति तथा वित्तीय संरचनाप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिको फाइदा ब्रिक्सले लिइरहेको छ।

ब्रिक्सको सदस्यमध्ये सबैभन्दा बढी पश्चिम उन्मुख मुलुक हो भारत। तर, अनौठो कुरा के छ भने ब्रिक्सको विकास र विस्तारबाट सबैभन्दा बढी लाभ पाउने मुलुकमध्ये भारत नै पर्छ। 

ब्रिक्सका अधिकांश नयाँ सदस्यसँग भारतको गहिरो सम्बन्ध छ। इजिप्ट मध्यपूर्वमा भारतको बढ्दो व्यापारिक र सुरक्षा साझेदार हो। यूएई (र, साउदी अरब पनि, जसलाई ब्रिक्समा निम्त्याइएको छ तर औपचारिक रूपले सदस्य बनिसकेको छैन) भारतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदारमध्ये एक हो। इथियोपियासँग पनि भारतको अफ्रिकामै सबैभन्दा लामो र निकट सम्बन्ध छ। 

ब्रिक्सका मूल सदस्यहरूले पनि भारतका लागि महत्त्वपूर्ण लाभ उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। 

रुसलाई एक्ल्याउने पश्चिमाहरूको प्रयासका बाबजुद दिल्लीले निकट मित्र रुसप्रतिको आफ्नो निरन्तर प्रतिबद्धता दर्शाउन ब्रिक्सको उपयोग गर्न सक्छ। र, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी चीनसँग ब्रिक्समा मिलेर काम गर्दा बेइजिङसँगको तनाव कम गर्ने उसको सुस्त र सतर्क प्रयासमा पनि मद्दत पुग्छ। खासगरी शिखर बैठकको पूर्वसन्ध्यामा दिल्लीद्वारा घोषित सीमासम्बन्धी सम्झौतापछि। सम्भवतः त्यही घोषणाले ब्रिक्सको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटका लागि आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक ठाउँ दियो।

यसका अतिरिक्त ब्रिक्सले भारतलाई आफ्नो प्रमुख विदेश नीतिको सिद्धान्त अघि बढाउन पनि सघाउँछ। भारतको विदेश नीतिको प्रमुख सिद्धान्त हो– रणनीतिक स्वायत्तता। जसअन्तर्गत भारत औपचारिक रूपमा कुनै पनि पक्षमा नलागी धेरैभन्दा धेरै भूराजनीतिक खेलाडीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहन्छ।

पश्चिम र पश्चिमबाहिर पनि दिल्लीको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवैखालका महत्त्वपूर्ण साझेदारी छ। यसर्थमा बलियो हुँदै गएको ब्रिक्समा भारतको उपस्थितिलाई पुनर्जीवित इन्डो–प्यासिफिक क्वाडमा उसको सहभागिता र अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा शक्तिहरूसँगको मजबुत सम्बन्धले सन्तुलित गर्न सक्छ।

व्यापक अर्थमा भन्दा ब्रिक्सको प्राथमिकता नै भारतका पनि प्राथमिकता हुन्।

हालैको शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा तिनै सिद्धान्त र लक्ष्यहरूलाई दोहोर्‍याइएको छ, जसलाई दिल्लीले सार्वजनिक सन्देश र नीतिगत दस्ताबेजहरूमा उल्लेख गर्दै आएको छ। जसमा ‘ग्लोबल साउथ’का साथ जोडिने, बहुपक्षीयता र बहुध्रुवीयतालाई प्रबर्द्धन गर्ने, राष्ट्रसंघको सुधारको वकालत गर्ने (राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बन्ने दिल्लीको चाहना छ) र नाकाबन्दीमा आधारित पश्चिमा व्यवस्थाको आलोचना (जसले दिल्लीको रुससँगको व्यापार र इरानमा पूर्वाधार परियोजनालाई असर गरेको छ) जस्ता विषय पर्छन्।

यद्यपि, यो सबै भारतका लागि एक समस्या बन्न पनि सक्छ।

ब्रिक्सले गति पक्रिँदै, नयाँ सदस्य थप्दै र विश्वभरका असन्तुष्ट मुलुकहरूलाई आकर्षित गर्दै गर्दा यो समूह आफ्नो दीर्घकालीन दृष्टिकोण कार्यान्वयनको सँघारमा देखिन्छ। बेइजिङ र मस्कोले जोडदार रूपमा यसलाई पश्चिमको प्रतिभारका रूपमा अघि सार्दै आएका छन्।

त्यसमाथि, ब्रिक्सका नयाँ सदस्यका रूपमा इरान थपिएको छ र भविष्यमा बेलारुस र क्युबा पनि जोडिन सक्छन्। त्यसैले यो भविष्यमा स्पष्टतः पश्चिमविरुद्ध ढल्किने सम्भावना छ।

हो, भारत पश्चिम र गैरपश्चिमी विश्वसँग आफ्नो सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न चाहन्छ। तर, भारत ठाडै पश्चिमविरोधी मानिने कुनै पनि समूहको सदस्य बन्न चाहने छैन।

यद्यपि, यथार्थमा यस्ता डर निराधार छन्।

किनकि ब्रिक्स पश्चिमविरोधी समूह होइन। इरानबाहेक सबै नयाँ सदस्यको पश्चिमसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ। त्यसमाथि सदस्यका रूपमा थपिने चर्चा रहेका थुप्रै मुलुकहरूलाई पश्चिमविरोधी भन्न सकिँदैन। जसमा नेटो सदस्य टर्कीदेखि अमेरिकाको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भियतनामसम्म पर्छन्।

र, ब्रिक्समा पश्चिमविरोधी सदस्य अझै थपिए पनि पश्चिमका लागि साँच्चैको खतरा उत्पन्न गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न सो समूहले सक्ने छैन।

हालैको शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा अनेक योजना घोषणा गरिएको छ। जसमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको कुरा पनि उल्लेख छ। ताकि अमेरिकी डलरलाई टक्कर दिन र पश्चिमका नाकाबन्दीलाई छल्न सकियोस्।

तर, धेरै पहिलेदेखि सार्थक काम गर्न नसकेको भनेर ब्रिक्सको आलोचना हुँदै आएको छ। त्यो अहिलेसम्म कायम छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउने ब्रिक्सको योजना व्यावहारिक छैन। किनकि उसका कयौँ सदस्य मुलुकको अर्थव्यवस्था डलरबाट टाढा हुने जोखिम उठाउनै सक्दैनन्।

यसका अलावा ब्रिक्सका पुराना सदस्यहरू नै एकमत हुन सक्दैनथे। उनीहरूमाझ एकता र सहमति थिएन। सदस्यता विस्तार गरेपछि सो कार्य अझ कठिन हुनेछ।

अधिकांश ब्रिक्स सदस्यसँग भारतको तालमेल राम्रो होला। तर, थपिएकामध्यै कयौँ सदस्यहरूको आपसी सम्बन्ध राम्रो छैन।

इरानको इजिप्ट र यूएई दुवैसँग मनमुटाव छ भने इजिप्ट र इथियोपियाको सम्बन्ध पनि तनावपूर्ण छ।

कसैले आशा गर्न सक्छ– चीन र भारतका बीच घटेको तनाव ब्रिक्सका लागि शुभसंकेत हुन सक्छ। तर, एउटा कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ– सीमा सम्झौताका बाबजुद चीनसँग भारतको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण छ।

लामो समयदेखि जारी सीमा विवाद, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा सघन बन्दै गएको द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा अनि पाकिस्तानसँग चीनको घनिष्ठ गठबन्धनका कारण निकट भविष्यमा यी दुई देशबीच तनाव घट्ने सम्भावना देखिँदैन।

ब्रिक्सबाट सबैभन्दा ठूलो फाइदा दिल्लीलाई छ। यसले भारतलाई आफ्ना सबैभन्दा निकट मित्रहरूसँग काम गर्ने मौका दिएको छ। त्यो पनि भारतको आफ्नै सिद्धान्त अपनाइरहेको संस्थामा। 

त्यस्तै, भारतलाई पश्चिमा र गैरपश्चिमा मुलुकहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई अझ सन्तुलित बनाउने अवसर पनि दिन्छ। त्यो पनि अमेरिका र उसका पश्चिमा सहयोगी (क्यानडाबाहेक) सँग भारतको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेका बेला।

साथै, ब्रिक्सले आन्तरिक एकता र ठोस कारबाही गर्न नसक्दा यो समूहले पश्चिमविरुद्ध ठूलो खतरा उत्पन्न गर्ने सम्भावना छैन। पश्चिमविरोधी संगठन बन्ने सम्भावना त झनै कम छ। भारतको चाहना पनि यी दुवै कुरा नहून् भन्ने नै हो।

संयुक्त वक्तव्यले सुझाए अनुसार यो शिखर सम्मेलनको सबैभन्दा प्रमुख नतिजा भनेको जलवायु परिवर्तन, उच्च शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिजस्ता निर्विवाद विषयहरूमा साझेदारी हो।

यस्ता विषयमा हुने सहकार्यका लागि सदस्य राष्ट्रहरूले पश्चिमविरुद्ध होइन, आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्छ। भारतको चाहना पनि यही नै हो।

यस्तो निश्चित रूपले सुरक्षित क्षेत्रमा हुने सहकार्यले के देखाउँछ भने उदाउँदो ब्रिक्सबाट पश्चिम असहज हुन जरुरी छैन। यो कुराले रुसमा व्यापक सहभागितासहित भएको शिखर सम्मेलनपछि पश्चिमा राजधानीहरूमा देखिएको बैचनीलाई केही हदसम्म कम गर्नेछ।

(बीबीसीबाट। माइकल कुगलम्यान वासिङ्टनस्थि विल्सन सेन्टरको साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक हुन्)