युनिकोड
भारतीय लोकसभा चुनावको मतगणना रुझानको आधारमा भाजपाको बहुमत नआउने निश्चित भइसकेपछि कंग्रेसले मंगलबार बेलुकी आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तिनका नेता र कार्यकर्ताहरूमा जुन खालको उमंग व्याप्त थियो, त्यसको ठिक उल्टो भाजपा मुख्यालयमा आयोजित समारोहमा भेला भएका सत्तापक्षीय नेताहरूको अनुहारमा निकै न्यास्रो छाएको देखिन्थ्यो।
भाजपाका स्टार प्रचारक तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘नुर गिरेको’ प्रष्ट देखिन्थ्यो। सदा सुनिने उनको वजनदार बोली कतै विलुप्त थियो। मोदी निकै थकित–गलित देखिन्थे। उनका सहयात्री भाजपाका चुनावी रणनीतिकार तथा गृहमन्त्री अमित शाह क्यामेरामा राम्ररी नजर मिलाउन पनि सकिरहेका थिएनन। आफ्नो पक्षमा जनमत कमजोर देखिएपछि भाजपाका नेता त्यसको झट्काबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका थिएनन्, निकै आहत देखिन्थे।
त्यो भन्दा पनि बढी डर मोदीलाई सरकार बनाउने/बिगार्ने जनमत लिई उदाएका गठबन्धनभित्रका दुई नेता बिहारका नितिशकुमार र आन्ध्र प्रदेशका चन्द्रबाबु नायडु विपक्षी खेमामा जालान् भन्ने डरले निकै सताएको जस्तो देखिन्थ्यो। ती दलबिना भाजपाले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले उनीहरू अत्तालिएका देखिन्थे। त्यसैले मोदी आफ्ना समर्थकहरूलाई ‘तेस्रो चोटि सरकार बनाउन जनमत प्राप्त गरेको’ भन्दै सान्त्वना बाँडिरहेका थिए।
२०१९ को लोकसभा चुनावमा भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन एनडीएले ३५३ सिट जितेकोमा भाजपा एक्लैले राम्रो बहुमत (३०३ सिट) हासिल गरेको थियो। त्यो चुनावी परिणामले हौसिएको भाजपाले यसपालि चुनावी नारा नै बनाएको थियो– ‘अब की बार चार सौ पार।’ यही नारालाई टेको दिनेगरी निर्वाचन परिणामको दुई दिनअघि सार्वजनिक एक दर्जन संस्थाको एक्जिट पोलले भाजपा गठबन्धनले ३४२ देखि ४०० सम्म सिट ल्याउने प्रक्षेपण गरेका थिए।
दस वर्षको मोदीराजमा जसरी जनतालाई आतंकको छायामा राखिएको थियो, ती खुलेर बोल्न सक्ने अवस्थामा नै थिएनन्। यस्तो परिवेशमा एक्जिट पोलको विश्वसनीयताको धरातल निकै कमजोर थियो। त्यसैले यसपालिको एक्जिट पोलका प्रक्षेपण नराम्ररी फेल भए, भाजपा २४१ मै अड्किन पुग्यो। यो नतिजाले सबैभन्दा बढी आहत भाजपा समर्थकलाई पारेको हुनुपर्दछ, किनभने नेपालखबरमा चुनावी रिपोर्टिङका क्रममा मैले पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ–सिलिगुढी तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र दिल्लीका विभिन्न स्थानमा भेटेका भाजपा समर्थकहरू भन्थे– ‘यसपालि भाजपाले एक्लैले दुई तिहाइ नल्याए पनि सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत चाहिँ ल्याउँछ ल्याउँछ।’
तिनका यस्तो तर्कका पछाडि केही यस्ता कारणहरू थिए, जसलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैनथ्यो। भाजपाले इलेक्ट्रोल बन्ड (गोप्य रुपमा दिइने चन्दा) मार्फत उद्यमी–व्यापारीहरूबाट अकुत पैसा जम्मा गरेको थियो। चुनावमा खर्च गर्न उसँग पैसा छेलोखेलो थियो। निर्वाचन आयोगको नियम नै बदलेर ‘अन्ध समर्थक’हरू नियुक्त गरिएको थियो। गृहमन्त्री अमित शाहले शक्तिशाली विपक्षीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदै जेलमा थुनिरहेका थिए। चुनावकै मुखमा दुईदुईजना मुख्यमन्त्रीलाई जेलमा बन्द गरिदिएका थिए। सत्ताको विपक्षमा उभिनेहरूलाई जाँच एजेन्सी लगाई अदालत धाउने बनाइरहेका थिए। मोदी सरकारले चुनावकै मुखमा वर्षौँ पुरानो बखेडा झिकेर कंग्रेसको बैंक खाता नै रोक्का गरिदिएको थियो। चुनाव जित्न बनाइएका यी सबै योजनालाई मूर्त रुप दिन २०१४ देखि नै नियन्त्रणमा लिन सुरु गरिसकिएको मूलधारे मिडिया उद्योगलाई भरपुर उपयोग गरिएको थियो।
किसान आन्दोलन दबाउन गरिएको बलप्रयोग, बलात्कारी र भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूको संरक्षण, अग्निपथजस्ता योजनाका कारण बेरोजगारी र महँगीबाट आजित मतदाता रिसाएकोले यसपालि कमजोर भइएको छ भन्ने भाजपालाई थाहा नभएको होइन। चुनावी सभामा तल्लोस्तरमा ओर्लेर भाषण गरिरहेका मोदीको ‘बडील्यांग्वेज’ ले नै त्यो कमजोरी प्रकट गरिरहेको थियो। त्यही बुझेर मोदी सरकार चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ सबै रणनीति प्रयोग गरिरहेको थियो। यति गर्दा पनि यो तहको परिणाम आउँछ भन्ने उसले अनुमान चाहिँ गरेको थिएन। २००४ मा अटलबिहारी बाजपेयी (भाजपा सरकार) लाई झट्का लागे झैँ यसपालि मोदीलाई नराम्रो झट्का लाग्न गएको छ। २००४ मा अत्यन्त लोकप्रिय भनिएको बाजपेयी सरकारले नराम्रो हार ब्यहोरेपछि भाजपा नेतृत्वलाई त्यसबाट बाहिर निस्कन लामो समय लागेको थियो।
जनस्तरमा महसुस हुने सरकार विरोधी हावाको बहाव चुनावी विश्लेषक योगेन्द्र यादव र निष्पक्ष पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरूले पत्तो पाइसकेका थिए। त्यो बमोजिम तिनले गरेका प्रक्षेपण निकै सटिक साबित पनि भएका छन्। सरकारले गरेको आकलन, मूलधारे मिडियाले बनाएको संकथन र सर्वेक्षक संस्थाहरूले देखाएको सर्वेक्षण परिणाम जस्तो अवस्था जनस्तरमा थिएन। म डुलेको हिन्दीभाषी क्षेत्रहरूमा जनता डरले प्रकट रुपमा नबोले पनि ती सरकारसँग निकै असन्तुष्ट देखिन्थे। डरका कारण ती करिबकरिब मौन थिए। तर आफ्नो असन्तुष्टि मसिनो आवाजमा प्रकट गरिरहेका हुन्थे। त्यसैले यसपालिको चुनावमा कुनै तामझाम (पश्चिम बंगालमा बाहेक) देखिँदैनथ्यो। न भित्तेलेखन थिए, न पर्चा पम्प्लेट नै धेरै प्रयोग गरिएका थिए। चुनावी माहोल नै ‘आँधी आउनु अगाडिको सन्नाटा’ जस्तो थियो। आखिर चुनावमा आँधी आयो नै।
सत्ता र शक्तिले मदमत्त भाजपा र तिनका रणनीतिकारले जनस्तरमा बगिरहेको हावाको बहावलाई ठम्याउन नसक्नु बुझिने कुरा थियो तर चुनावी सर्वेक्षण संस्था, मूलधारे मिडिया र चुनावी पण्डित (योगेन्द्र यादव बाहेक) हरू नै सरकारी प्रोपोगान्डा यन्त्रको रुपमा परिणत भइदिँदा टाढाबाट चुनाव हेरिरहेका धेरैलाई यसपालिको भारतको चुनावी परिणाम अप्रत्याशित लागेको मात्र हो, अन्यथा भारतीय जनता यसपालि मोदी सरकारको घमण्ड तोड्ने मुडमै देखिन्थे। यो तथ्य मैले १६ दिनको चुनावी रिपोर्टिङपछि फर्किएर बौद्धिक र सञ्चारकर्मीहरूमाझ गरिएको छलफल कार्यक्रम (४ जेठ) मा पनि भनेको थिएँ। मेरो बुझाइ थियो– ‘यसपालि भाजपालाई स्पष्ट बहुमत पुर्याउनै हम्मेहम्मे छ।’ त्यसका पछाडि थप केही कारण थिए, जसको तल चर्चा गर्न गइरहेको छु।
चलेन श्रीराम राजनीति
६ डिसेम्बर १९९२ मा राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) का नेताद्वय लालकृष्ण आडवाणी र नरेन्द्र मोदीको अगुवाइमा अयोध्यामा भएको बाबरी मस्जिद ध्वंसपछि आक्रामक भएको हिन्दुत्व राजनीति २०१४ सम्म उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो। बाबरी मस्जिद ध्वंसपछि भएका साम्प्रदायिक दंगामा २ हजार मान्छेको ज्यान गएको थियो। आडवाणीको रथयात्राका व्यवस्थापक आरएसएसका प्रचारक नरेन्द्र मोदीले २०१४ मा केन्द्रीय सत्ता हातमा लिएपछि आफूलाई हिन्दुहरूको आराध्यदेवको रुपमा प्रस्तुत गर्न थाले। त्यस बमोजिम देशका सहरभरि बडेमानका पोस्टरहरू झुण्ड्याउन लगाइए। उनले सरकारी ढुकुटीबाट करौडौँ खर्चिएर रेल्वे स्टेसनहरूमा ‘मोदी सेल्फी कर्नर’ निर्माण गराए। आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका टीभी स्टेसनहरूबाट २४सै घन्टा ‘मोदी पाठ’ गर्न लगाए।
यो सबै उनले आफूलाई देवत्वकरण गर्न गरिरहेका थिए। मोदीलाई देवत्वकरण गर्न के के गरिएन, भाजपा महाराष्ट्रका प्रवक्ता अवधूत वाघले त उनलाई भगवान विष्णुको एघारौँ अवतारसम्म भन्न भ्याए। यस्तो दाबी राममन्दिर ट्रस्ट (अयोध्या) का महासचिव चम्पत राय र हिमाञ्चल, मन्डीबाट लोकसभा निर्वाचन जित्ने भाजपा सांसद कंगना रनावतको पनि थियो। यी दुवैले मोदीलाई विष्णुको अवतारको रुपमा महिमागान गरे। केन्द्रीय मन्त्री गिरिराज सिंहले पनि मोदीलाई अवतार पुरुष भनिसकेका थिए। यो होडबाजीमा भाजपाका प्रवक्ता डा. संवित पात्राले त भगवान जगन्नाथलाई नै मोदीको शिष्य भनिदिए। पात्राको यस्तो भनाइको हिन्दुहरूबाटैै विरोध भएपछि उनले सार्वजनिक रुपमै माफी मागे।
यो सबै मोदीको इच्छा बमोजिम भइरहेको तथ्य तब खुल्यो, जब निर्वाचन आधाउधि सकिनेबेला मोदीले न्युज १८ लाई ‘आफ्नो जन्म जैविक रुपमा नभई भगवानले मत्र्यलोकमा खास मिसन पूरा गर्न पठाएको’ भन्दै अन्तर्वार्ता दिए। यो कुरा उनले त्यसपछिका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि बारम्बार दोहोर्याइरहे। खासमा मोदीले यसअघि नै राममन्दिरलाई चुनावी नारामा परिणत गर्न अयोध्यामा रामन्दिर निर्माण पूरा नहुँदै भगवान रामको मूर्ति प्रतिस्थापन गर्न मिति (२२ जनवरी २०२४) तोकेका थिए, जसको हिन्दुहरूका संरक्षक मानिने चारै मठका मठाधीश शंकराचार्यहरूले विरोध गरे। गृह प्रशासन लगाई उनीहरूलाई धम्क्याउने काम गरियो। त्यसपछि शंकराचार्यबिना नै मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने काम भो। मोदीले भगवान रामलाई डोहोर्एर मन्दिरमा लगेनन मात्र आफैले पुजापाठ गरि मुर्ति प्रतिस्थापन गरे। यो हिन्दुधर्म विरुद्धको काम भएको भन्दै मोदीको हिन्दुहरूबाटै विरोध भयो। मूर्ति प्रतिस्थापन धार्मिक नभई राजनीतिक आयोजन भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले समेत बहिष्कार गरे।
अयोध्यामा जुन प्रयोजनले धार्मिक कर्मकाण्डबिनै मोदीले सबैसँग दुस्मनी मोलेर रामको मूर्ति प्रतिस्थापन गरेका थिए, त्यसले फाइदा दिनुको साटो चुनावमा घाटा गरायो। राम मन्दिर चुनावी नारा नै बनेन। फलतः अयोध्यामै भाजपाका उम्मेदवार विपक्षीसँग नराम्रोसँग हार्न पुगे। त्यो सँगै मोदीले आफूलाई भगवान घोषणा गर्दै हिँडेको जनताले मन पराएनन्, त्यो रिस पनि मतदानमा परिणत भएको देखिन्छ।
घृणाको राजनीतिको हार
यसपालि भाजपालाई बहुमत ल्याउन रोक्ने भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य (८० निर्वाचन क्षेत्र) उत्तर प्रदेशलाई प्रधानमन्त्री जन्माउने राज्य पनि भन्ने गरिन्छ। मोदीलाई उत्तरप्रदेश (बनारस) ले नै प्रधानमन्त्री बनाएको थियो भने यसपालि पनि उनी बनारसबाटै विजयी भएका छन्। परिदृश्य चाहिँ बदलिएको छ। २०१९ को निर्वाचनमा बनारसबाट करिब ४ लाख ८० हजार मतान्तरले विजयी भएका मोदी यसपालि जम्मा डेढ लाखको फरकले चुनाव जित्न सफल भएका छन्। यसले उनको लोकप्रियता घट्दै गएको देखाउँदछ।
बरु मोदीले हिजोसम्म ‘पप्पु र शहजादे’ भन्दै उडाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीको लोकप्रियता निकै बढेको देखिन्छ। गान्धी रायबरेली (उत्तरप्रदेश) बाट झण्डै चार लाख मतको फरकले विजयी भएका छन् भने वायनाड (केरला) मा ३ लाख ६४ हजारको मतान्तरले जितेका छन्। यसलाई भारतीय राजनीतिमा ‘राहुल उदाउँदो र मोदी अस्ताउँदो सूर्य’ का रुपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ।
२०१९ मा यूपीमा ६२ सिट जितेको भाजपा यसपालि ३३ सिटमा खुम्चिएको छ भने ५ सिट रहेको अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी ३७ सिट जितेर राज्यको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको छ। २०१९ मा एक सिट मात्र जितेको कंग्रेसले यसपालि ६ सिट जितेको छ। ‘डबल इन्जिनको शक्तिशाली सरकार’ (केन्द्रमा मोदी र उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथ) लाई दुई युवा राहुल र अखिलेशले हराइदिएका छन्।
भाजपाको प्रतापलाई यूपीमा रोक्न अखिलेशले लिएको चुनावी रणनीतिले ठूलो भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिँदैछ। एमवाई अर्थात मुस्लिम र यादवको पार्टीको रुपमा प्रचार गरिएको समाजवादी पार्टीको छवि फेर्न यसपालि अखिलेशले पीडीए अर्थात् पिछडा, दलित, अल्पसंख्यक अवधारणा बमोजिम ६२ जना उम्मेदवारहरू छनौट गर्दा महिला, दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछडिएका, सवर्ण जस्ता सामाजिक संरचना बमोजिम प्राथमिकता तय गरेका थिए। यसपालि ५ जना मात्र यादव उम्मेदवारले मौका पाएका थिए, ती चाहिँ सबै उनको परिवारकै सदस्य थिए।
बिहारमा अथाह जनसागर जम्मा गर्नसक्ने विपक्षी गठबन्धनका ‘दमदार नेता’ राजदका तेजस्वी यादवले अखिलेशले झैँ यदि टिकट बाँडफाँटमा सामाजिक इन्जिनियरिङलाई ध्यान दिन सकेको भए धेरै सिट जित्न सक्ने सम्भावना थियो भनिँदैछ। यद्यपि गएको निर्वाचनमा कुनै सिट जित्न नसकेको राजदले बिहारमा यसपालि ४ सिट जितेको छ। जसलाई विपक्षीले ठूलो उपलब्धिको रुपमा सेलिब्रेट गरिरहेको छ।
सात दशकदेखि लोकतान्त्रिक परिवेशमा बाँचिरहेका भारतीय समाजमा मोदीराज र योगीराजमा चलेको एकदलीय अभ्यास र जोरजुलुम जनतालाई मन परेको थिएन। साथै, धर्मको नाममा मोदी र योगीले जात र धर्म तोकेरै समाजमा घृणा फैलाउन गरेको राजनीतिले पनि सर्वसाधारण आजित भइसकेका थिए। यस्तो राजनीतिप्रति भाजपाका समर्थकहरूले समेत बिस्तारै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका थिए। मोदी र योगीको छवि आतंक र घृणाको प्रतीक बन्दै गइरहेको थियो भने यता विपक्षी दलका युवा नेताहरू धार्मिक र सामाजिक सद्भावना दूतका रुपमा आफ्नो छवि निर्माण गर्दै जनतामाझ गइरहेका थिए। मोदी र योगीको बोलीबाट सत्ता र शक्तिको उन्मादसँगै उग्र धर्मान्धता निस्कन्थ्यो भने विपक्षी दलका युवा नेताहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमाथि मात्र कुरा गरिरहेका थिए।
मोदीले राहुललाई मुसलमानको हितैषी भन्दै शहजादे (राजकुमार) भनेर गाली गरेझैँ त्यही लयमा योगीले अखिलेशलाई यूपीको शहजादे भन्दै लल्कार्ने काम गरे। मुजरा (मुस्लिम संस्कृतिलाई हेप्ने अर्थमा) गरेको भने। मुस्लिम शासकका सन्तान भने तर अखिलेशले कुनै जवाफ फर्काएनन्। आफ्नो रणनीतिमा नडगमगाई अगाडि बढिरहे। दलितको बलमा खडा भएको बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) ले सहकार्य तोडेर विभिन्न लान्छना लगाए पनि उनले त्यसका प्रमुख मायावतीलाई नराम्रो केही बोलेनन। बिहारमा गठबन्धन छाडेर भाजपासँग सहकार्य गर्न जाने नितिश कुमारलाई राष्ट्रिय जनता दल (राजद) का तेजस्वी यादवले गालीगलौज नगरेझैँ यूपीमा अखिलेशले पनि त्यही रणनीति अख्तियार गरेका थिए। राहुल पनि मोदीविरुद्ध त्यही रणनीतिमा हिँडिरहेका थिए। सौम्य र घृणाबीच चलेको यो राजनीतिक लडाइँमा तीन युवाहरूले बनाएको रणनीतिक सहकार्यले काम गर्यो, घृणा हार्यो।
भारतभर करिब २० करोड (करिब १५ प्रतिशत) मुस्लिम जनसंख्या बसोबास गर्दछ। यूपीमा मात्र ३.८५ करोड (१९.२६ प्रतिशत) मुसलमानहरूको बसोबास छ। यति ठूलो जनसंख्या विरुद्ध घृणा ओकल्ने मोदी र योगीलाई जवाफ दिन पनि मुसलमान मतदाताले समाजवादी पार्टीलाई खुलेर मत दिएको देखिन्छ। करिब २० प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको उत्तरप्रदेश दलित पार्टी बसपाले राज गरेको प्रदेश पनि हो। यसपालि बसपाले विपक्षी गठबन्धन छाडेर भाजपालाई समर्थन पुग्नेगरी काम गरेको प्रचारले फाइदा विपक्षी गठबन्धनलाई पुग्न गयो। अघिल्लो चुनावमा भाजपामा जाने दलित मत यसपालि सपामा गयो, जसले विपक्षीलाई बलियो बनाउने काम गर्यो। भाजपाले नसकेको सामाजिक इन्जिनियरिङमाथि प्रतिपक्षले राम्ररी काम गरेकोले क्षेत्रीय दल सफल बन्न पुग्यो।
योगी आदित्यनाथ आरक्षणको विरोधमा उभिँदा
यसपालि भाजपा तेस्रोपटक मोदीको नाममा चुनावी मैदानमा थियो। राममन्दिर चुनावी मुद्दा नबनेपछि भाजपा लगभग मुद्दाविहीन अवस्थामा थियो। उसको घोषणापत्र सपनाको व्यापार जस्तै थियो जसमा सन् २०४७ सालसम्म तन्काइएको समृद्धिको खाका कोरिएको थियो।
जनता महँगी, गरिबी र बेरोजगारीले थलो परिसकेका थिए। तिनलाई तत्काल आकर्षित गर्ने कार्यक्रम चाहिएको थियो। यसमा विपक्षले गजबले काम गर्यो। उसले आफ्नो सरकार आएपछि २० लाखलाई नोकरी दिने प्रतिबद्धता जनायो। युवाहरूलाई बिच्काएको अग्निपथ योजना खारेज गरी पुरानै लयमा सेनामा भर्ती गरिने वाचा गर्यो। किसानको जनजीवन उकास्न तत्काल केही कानुन संशोधन गरिने मात्र भनिएन, हरेक महिना प्रत्येकको खातामा रकम जम्मा गरिने आकर्षक योजना पनि चुनावी नारामा समाहित गरियो। विपक्षीको यस्तो सुसंगठित नाराले अत्तालिएका मोदीले कंग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने हिन्दुहरूको मंगलसुत्र खोसेर लैजान्छ, भैँसी खोसेर मुसलमानलाई बाँडिदिन्छ भन्दै साम्प्रदायिक भाषणबाजी गर्दै हिँडे।
भाजपाले यसपालि उठाएको ‘चार सय पार’ को नाराले आफ्नै समर्थक पनि खुसी देखिँदैनथे। नभन्दै त्यो नारा भाजपाकै निम्ति प्रत्युत्पादक साबित भइदियो। सुरुमा विपक्षले ‘भाजपाले दुई तिहाइ ल्याए संविधान संशोधन गरी हिन्दु राष्ट्र बनाउँछ’ भन्दै प्रचार गर्यो। त्यसपछि उसले ‘भाजपाले आरक्षण खतम गर्न’ प्रचण्ड बहुमत मागेको आरोप लगायो। यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले आरक्षणको विरोधमा लेखेको लेख ‘आरक्षण की आग मे झुलसता देश’ लाई सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने काम विपक्षीले गरे।
सन १९५० देखि दलित, आदिवासी, मुसलमान र पिछडिएको समुदायले प्राप्त गर्दै आइरहेको आरक्षणमाथि भाजपाको कृदृष्टि परेको र डा. भीमराव अम्बेडकर (दलित) को संविधान खतरामा छ भन्ने विपक्षको आक्रामक प्रचारबाजीले यति ठूलो काम गर्यो कि लाभांश लिइरहेका समुदाय (दलित, आदिवासी, पिछडिएको जाति, मुसलमान) खर्लप्पै प्रतिपक्षलाई मतदान गर्ने मनस्थितिमा पुगे। आफ्नो अस्त्र आफ्नै टाउकोमा बज्रन थालेपछि मोदी यति प्रतिरक्षात्मक भए कि उनले ‘भाजपाले होइन कंग्रेस सरकारमा आए दलित र आदिवासीको भाग काटेर आरक्षण जति मुसलमानलाई बाँड्छ’ भन्दै भाषण गरे, जुन भाषण भाजपाकै निम्ति घाँडो भइदियो।
मोदीराजका इन्जिनियरहरूले विपक्षी दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई जेलमा बन्द गरेर र मिडिया आफ्नो कब्जामा पारेर चुनाव जितिन्छ भनी बनाएको रणनीति यसपालि नराम्ररी असफल हुन पुगेको छ। तिनले भारतजस्तो लामो समय लोकतान्त्रिक पद्धति अभ्यास गरिएको बहुसांस्कृतिक समाजमा तानाशाही चल्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई ध्यानै दिएनन्।
मिडिया उद्योग कब्जामा लिई राम्रा पत्रकारहरूलाई ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ गरिदिने भाजपा नीतिलाई चुनौती दिँदै युट्युबबाट प्रतिपक्षको निम्ति लबिङ गर्न तम्तयार दर्जनौँ पत्रकारहरूका कारण पनि यसपालि प्रतिपक्ष बलियो र सत्तापक्ष कमजोर भएको अर्काे यथार्थ हो। चौतर्फी दुस्मनी कमाएको मोदी नेतृत्व भाजपा सरकारको डरधम्कीबाट मुक्त तन्नेरी नेताहरूको नेतृत्वमा रहेको प्रतिपक्ष र पेसागत रुपमा सत्तासँग सम्झौता नगरेका पत्रकारहरूको सहकार्यमा जनमत सिर्जना गर्ने काम गरिएको थियो, जुन सफल हुनगएको छ। त्यसैले चुनावमा युवाहरूको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धन जसरी आक्रामक रुपमा मैदानमा थियो, बुढाहरूको नेतृत्वको भाजपा असाध्यै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा लडिरहेको थियो।
जब आरएसएस बाहिर निस्कन बाध्य भयो
दार्जिलिङ पुग्दा अचम्मको कुरा सुनेँ– मणिपुरबाट दार्जिलिङमा आई भाजपाबाट चुनाव लडेका आरएसएसका स्वंयसेवक राजु विष्टलाई आरएसएसकै पुराना कार्यकर्ताहरूले असहयोग गरिरहेका छन्। यस्तो दार्जिलिङमा मात्र थिएन, उत्तरप्रदेशमा पनि देखिन्थ्यो। त्यहाँ पुग्दा प्रधानमन्त्री मोदी र मुख्यमन्त्री योगीबीच चलेको शीतयुद्ध चुनावी सभामै प्रकट भइरहेका थिए। यसको जवाफ मैले दिल्ली पुगेर पाएको थिएँ। आरएसएस बुझेका पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा मोदीको नागपुर (आरएसएस मुख्यालय) सँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएको तिनको बुझाइ थियो। त्यसैले ती यसपालिको चुनाव प्रचारमा आरएसएसका स्वंयसेवकहरू उत्साहका साथ संलग्न नभएको बताइरहेका थिए।
सामूहिक र संगठित शक्तिमा विश्वास गर्ने आरएसएसको वैचारिकी विपरीत प्रधानमन्त्री मोदीले सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित पार्दै गइरहेकोले नागपुर असन्तुष्ट रहेको तिनको भनाइ थियो। नब्बेको दशकसम्म प्रचारक रहेका मोदीले दस वर्षसम्म राज गर्दा पनि आरएसएसको नीति बमोजिम न नेपालमा हिन्दुराष्ट्र फर्काउन सकेका थिए, न भारतमा संविधान संशोधनका निम्ति चित्तबुझ्दो पहलकदमी गरिरहेका थिए, जबकि मोदी मन्त्रिमण्डलमा ७१ प्रतिशत मन्त्री आरएसएसका थिए भने ४० प्रतिशत गभर्नर पनि प्रचारक नै थिए। त्यसैगरी, भाजपा शासित प्रदेशका १२ जना मुख्यमन्त्री र उप–मुख्यमन्त्रीमा ८ जना स्वंयसेवक पृष्ठभूमिका थिए।
आरएसएसको राजनीतिक संगठन भनिएको भाजपा र आरएसएसको विवाद मिडियामार्फत पनि बाहिरिन थाल्यो। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाले २२ मेमा इन्डियन एक्सप्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘भाजपा आफै सक्षम रहेकोले अब आरएसएसको सहयोगको जरुरत नरहेको’ बताएपछि विवाद प्रष्ट रुपमा बाहिर देखिन गयो। भाजपाको हारको पछाडि आरएसएसको निष्क्रियता पनि एउटा कारण रहेको बताइन्छ।
नागपुरका ब्राह्मणहरूले आफ्नो धर्म र जाति रक्षार्थ ९९ सय वर्षअघि खोलेको आरएसएसले अहिलेसम्म ६ जना संघ प्रमुख पाएको छ, जसमा ५ जना मराठी ब्राह्मण छन् भने एकजना उत्तरप्रदेशका ठाकुर छन्। विपक्षी नेता राहुल गान्धीले यसपालिको चुनावी लडाइँ आरएसएसको वैचारिकीसँग रहेको भन्दै चुनाव प्रचारको क्रममा आरएसएसमाथि सिधा प्रहार गरे। गान्धीले भाजपाले आरएसएसको वैचारिकी बमोजिम आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति बहुसंख्यक हिन्दुलाई संगठित गर्न हिन्दुत्व राजनीति गर्दै आइरहेकोले आरएसएसमाथि प्रहार गरेका थिए।
उनले ‘आरएसएसले इतिहासमा आफ्नो दस्तावेजमै आरक्षण विरोधी नीति पारित गरेको छ’ भन्दै भाषण गरेपछि त्यसको प्रतिरक्षा गर्न आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतले भाजपाको चुनावी सभामा गई ‘आरएसएस आरक्षण विरोधी नरहेको’ स्पष्टीकरण नै दिनुपर्यो। सीधा रणमैदानमा नउत्रिने पछाडिबाट राजनीति खेल्दै आइरहेको आरएसएसलाई समेत यसपालि राहुल गान्धीले दुलोबाहिर निस्कन बाध्य पारिदिए। यो प्रतिपक्ष बलियो भएको संकेत थियो।
आरएसएसको धर्म राजनीति कमजोर पार्न विपक्षीले खेलेको जातीय राजनीतिको तुरुपले पनि यसपालि राम्रो काम गरेको मैले माथि आरक्षणको सन्दर्भमा बताइसकेको छु। यसपालि विपक्षीले यो तुरुपलाई बलियो बनाउन देशैभरि बिहारमा झैँ जाति–जनगणना गराई त्यसका आधारमा तिनलाई राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक सहभागिता गराइने आश्वासन दियो। यसले काम गर्यो र भाजपाको धर्म राजनीतिलाई निकै कमजोर बनाइदियो।
अनि राहुलले मोदीसँग आँखा जुधाएर तर्क थाले
विपक्षका प्रमुख नेता राहुल गान्धीले जसरी देशको कुनाकुना पैदलयात्रा गरेर जनताको नाडी छामे त्यसबाट उनले जनताको वास्तविक समस्या मात्र बुझेनन्, भारतको सामाजिक संरचनालाई पनि राम्ररी अध्ययन गर्न पाए। यो तत्वज्ञानले हिजोसम्म राम्ररी बोल्न नसक्ने राहुललाई यति आत्मविश्वासी बनायो कि उनी मोदीजस्ता घागडान नेतासँग आँखा जुधाएर तर्क सहित बोल्न थाले।
त्यति मात्र होइन, प्रतिपक्षलाई अनाहकमा दुःख दिने सत्तासंयन्त्रमा बसेकाहरूलाई आत्मविश्वासका साथ ‘आफ्नो सरकार आए छाड्दैनौँ’ भन्ने धम्की दिने आँट गरे। यो सबै सार्वजनिक थियो। यसले माहोल बनाउने काम गर्यो।
सरकारले जसरी विपक्षीलाई सत्ता र शक्तिको बलमा दबाउन प्रयत्न गरिरहेको थियो, हतोत्साहित बनाएको थियो, त्यसको विरुद्ध प्रतिपक्ष झुक्नुको साटो झन् बढी निडर हुँदै थियो। तिनले खुलेरै सरकारको प्रतिरोध गर्न थालिसकेका थिए। ती जेल जान तयार थिए तर मरिगए झुकिरहेका थिएनन्। त्यसले प्रतिपक्षमा आत्मविश्वासको सञ्चार भइरहेको थियो भने जनताले पनि यसलाई सूक्ष्म किसिमले हेरिरहेका थिए।
चुनावसम्म आइपुग्दा शक्तिशाली भइसकेको युवाहरूको नेतृत्वमा रणनीतिक रुपमा तम्तयार प्रतिपक्षका अगाडि सत्ताधारी भाजपा टिक्न सक्ने कुरै थिएन, टिकेन।
नेपालले गरेको दिशानिर्देश
हामीले धर्मसापेक्ष देश हटाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनायौँ। भारतमा विपक्षीले यसपालिको चुनावी सभामा ‘नेपालले आजित भएर छाडिसकेको हिन्दु राष्ट्र बनाउन भाजपा किन मरिहत्ते गरिरहेको?’ भन्दै भाषण गरेको पनि सुन्न पाइयो। यसमा हामीले भारतलाई दिशानिर्देश गरेका रहेछौँ, यसले हामी ठिक बाटोमा रहेछौँ भन्ने देखाएको छ। हाम्रोजस्तो बहुसांस्कृतिक समाजमा तानाशाही टिक्दैन भन्ने हामीले भोगिसकेका थियौँ। त्यसैले गणतन्त्रको बहाली गरेका थियौँ।
दस वर्ष भारतीय समाजले पनि त्यो राजनीति प्रत्यक्ष भोगिसकेपछि यसपालि भारतीय मतदाताले आफ्नो असन्तुष्टि स्पष्ट रुपमा राखिदिएका छन्। घृणामा आधारित राजनीतिका पक्षपोषक मोदी–शाहको गुजरात मोडललाई जनमतले तिरस्कार गरिदिएपछि मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा राहुल गान्धीले गरिब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकहरूले संविधान बचाएको श्रेय दिएका छन्।
बहुसांस्कृतिक समाजमा शक्तिशाली सरकार तानाशाह बन्दै गयो भने त्यसले कसरी समाज तहसनहस पार्दाे रहेछ भन्ने दृष्टान्त भारत भएको छ। भारतजस्तै सामाजिक संरचना रहेको हामीले पनि त्यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। सत्तालाई तानाशाहीबाट रोक्न भारतीय मतदाताले पुनः भारतीय राजनीतिक अभ्यासलाई ट्रयाकमा ल्याइदिएका छन्, कसैलाई स्पष्ट बहुमत नदिएर।
यसअघि पनि तानाशाही अभ्यास गरिरहेको कंग्रेसको सरकारलाई भारतीय जनताले यसैगरी साइजमा ल्याएका थिए। यो चुनावबाट जनताले शक्ति सन्तुलन मिलाइदिएका छन्। भाजपा कमजोर भएसँगै धर्म राजनीतिको हार त भएको छ, तर बिथोलिएको समाज पहिलेकै स्थानमा आउन निकै समय लाग्नेछ।
(जेवी पुन मगरले गरेका भारतीय चुनावका स्थलगत स्टोरीहरू यो पेजमा पढ्न सकिन्छ)
प्रतिक्रिया